सिंचनाच्या मुद्दय़ावर शेतकऱ्यांची एकी होणे वाटते तितके सोपे नाही. अशा स्थितीत कोरडवाहू आणि छोटय़ा शेतकऱ्याचा विचार करणारे सिंचन महाराष्ट्रास हवे आहे, हे ओळखून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही पावले टाकली. आधीचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनाही प्रश्न कळला होता, परंतु सिंचनाबद्दल काही करता आले नव्हते. शेतकरी संघटनांनी खरे तर शेतमालाच्या दरांप्रमाणेच सिंचनाचा प्रश्नही हाती घ्यायला हवा, पण तसे होत नसताना सरकारी धोरण बदलते आहे, ही आशादायक बाब आहे..

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी महाराष्ट्राच्या शेतीच्या सर्वात महत्त्वाच्या मुद्दय़ाला राज्याच्या राजकीय पटलावर आणले आहे. आणि असे करत असताना त्यांनी महाराष्ट्राच्या प्रस्थापित शेतकरी नेतृत्वातील संकुचित दृष्टिकोनावर नेमकेपणाने बोट ठेवले आहे. हे फार मोठे काम आहे. आणि त्यांचे यासाठी मन:पूर्वक अभिनंदन केले पाहिजे.
मुख्यमंत्री विधानसभेतील आपल्या भाषणात म्हणाले- ‘आपण आजवर मोठय़ा धरणाबद्दल आग्रही राहिलो, पण सिंचनाकडे दुर्लक्ष केले.’ – हे वाक्य मोठे मार्मिक आहे, आपल्या सिंचनविषयक धोरणातील वैगुण्यावर बोट ठेवणारे जसे आहे तसेच केवळ धरणाच्या िभती बांधण्यात रस असणाऱ्या राज्यातील कंत्राटदार आणि राजकारणी यांच्या अभद्र युतीला उघड पाडणारे आहे. फडणवीसांच्या विधानामुळे तीन वर्षांपूर्वी ‘लोकसत्ता’च्या अर्थसंकल्पोत्तर चर्चेमध्ये बोलताना तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केलेल्या एका विधानाची आठवण झाली. विधानसभेत काही तासांपूर्वीच राज्याचे अंदाजपत्रक सादर केले गेले होते. पृथ्वीराज चव्हाणांना विचारण्यात आले होते की, राज्यात काही ठिकाणी जलसंधारणाच्या साहाय्याने अगदी थोडय़ा काळात सिंचनाची क्षमता वाढल्याची उदाहरणे दिसत असताना राज्याच्या अर्थसंकल्पात या कार्यक्रमाला केंद्रस्थान तर सोडाच जागासुद्धा का मिळू शकत नाही? यावर चव्हाण म्हणाले, ‘छोटे बंधारे बांधण्यात या व्यवस्थेला रस नाही. खरे तर सिंचनाचे आपले सगळे धोरणच चुकीचे आहे. आपला भर अल्पावधीत शेतकऱ्यांच्या शेतीला पाणी देणाऱ्या छोटय़ा बंधाऱ्यांवर असायला हवा’. त्यानंतर राज्याच्या कंत्राटदार लॉबीवर त्यांनी टीका केली होती. पृथ्वीराज चव्हाणांनी जलसंधारणाच्या कार्यक्रमाला गती देण्यासाठी मोठे प्रयत्न केले. मनरेगाच्या निधीच्या वापरात, नोकरशाहीचा विरोध असताना त्यांनी खूप प्रयत्न करून मोठी वाढ केली. त्यामुळे काही ठिकाणी जलसंधारणाची प्रभावी कामे झाली. काही छोटय़ा, गरीब शेतकऱ्यांना मनरेगाच्या विहिरी मिळाल्या. पण पृथ्वीराज चव्हाणांची ही लढाई एकाकी ठरली. कारण त्यांच्याभोवती हितसंबंधी शक्तींचे कोंडाळे होते. आघाडी सरकारच्या मर्यादा होत्या. पण देवेंद्र फडणवीसांचे तसे नाही. त्यामुळे ते राज्यातील आजवर दुर्लक्षित कोरडवाहू शेतकऱ्याचा अजेंडा राज्याच्या राजकीय चर्चाविश्वात केंद्रस्थानी ठेवू शकतात.
देवेंद्र फडणवीस हे काही शेतकरी नेते मानले जात नाहीत. (पृथ्वीराज चव्हाणांची ओळखदेखील तशी नव्हती). परंतु तरीदेखील हे नेते राज्यातील शेतीचा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न हाती घेतात ही गोष्ट राज्यातील प्रस्थापित शेतकरी नेतृत्वाच्या मर्यादा स्पष्ट करणारी गोष्ट आहे. राज्यात शास्त्रशुद्ध पद्धतीने पाणलोट क्षेत्र विकास करून सिंचन वाढवण्याची मोठी क्षमता आहे. आणि ते साधण्यासाठी राज्यातील शेतकरी संघटनांनी शेतीमालाचे भाव पाडण्याच्या धोरणाविरुद्ध जसे आंदोलन करून राजकीय दबाव निर्माण केला तसाच दबाव पाणलोटावर आधारित सिंचनासाठी आणला पाहिजे. शेतकरी संघटनांनी हा मुद्दा सदैव चच्रेत ठेवला पाहिजे.
शेतीमालाचा भाव हा मुद्दा महाराष्ट्रातील शेतकरी आंदोलनाने राज्याच्याच नव्हे तर देशाच्या राजकीय पटलावर आणला. सरकार बाजारात हस्तक्षेप करून, निर्यातबंदी लादून जर शेतीमालाचे भाव पाडत असेल तर त्याच्याविरुद्ध सर्व शेतकऱ्यांनी एकत्रितपणे आवाज उठवायला हवाच; कारण धोरणकर्त्यांनी असे करणे म्हणजे सबंध ग्रामीण अर्थकारणावरच घाला घालण्यासारखे आहे. यामध्ये कोरडवाहू, लहान, मोठा या सर्व शेतकऱ्यांचे आíथक नुकसान होते (अलीकडेच केंद्र सरकारने कांद्यावर निर्यातबंदी लादली). हा घाला बहुसंख्य लोकांची क्रयशक्ती घटवणारा असल्यामुळे स्वाभाविकत:च औद्योगिकीकरणाचा वेगही घटवणारा असतो. पण शेतीमालाच्या भावामध्ये सर्व शेतकऱ्यांचे हितसंबंध एकवटलेले असले तरी तसे शेतीच्या इतर प्रश्नांत नसते. आणि म्हणून सर्वात गरीब शेतकऱ्यांचे, कोरडवाहू शेतीचे प्रश्न मागे पडतात. म्हणूनच ‘भारतीय शेतीच्या दारिद्रय़ाचे मूळ कोरडवाहू शेतीत आहे’ या आपल्या अतिशय मोलाच्या भूमिकेकडे शेतकरी संघटनांनी परत वळले पाहिजे.
आपण एक छोटे उदाहरण घेऊ. तेही कापसाचेच घेऊ. कापूस हे पीक कोरडवाहू आणि बागायती असे दोन्ही आहे. हे पीक आंतरराष्ट्रीय बाजाराशी जोडलेले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात मोठे चढ-उतार असतात आणि कापसाचा उत्पादन खर्चदेखील असतो. त्यामुळे कोरडवाहू शेतकऱ्यांसाठी तो एक मोठा जुगार ठरतो. कारण भावातील अनिश्चिततेबरोबरच त्याला पावसाच्या अनिश्चिततेचा सामना करावा लागतो. राज्यातील ऐंशी टक्क्यांहूनही अधिक कापूस उत्पादकशेतकरी हा कोरडवाहू शेतकरी आहे. शिवाय, तो अतिशय लहान शेतकरी आहे. त्याचे एकरी उत्पादन केवळ तीन िक्वटल इतकेच आहे. पण थोडेसे पाणी मिळाले तर हे उत्पादन सहा-सात पट वाढू शकते. या उत्पादकता वाढीमुळे या शेतकऱ्याच्या आíथक परिस्थितीत केवढा मोठा फरक पडू शकेल याची आपण कल्पना करू शकतो. पण या संदर्भातील एक विचित्र समज म्हणजे उत्पादकता वाढणे म्हणजे उत्पादन खर्च वाढणे; म्हणजे नफ्यात घट. पण समजा, सिंचनामुळे खताच्या वापरात वाढ होऊन उत्पादन खर्च जरी वाढला तरी मुळात कापसाची उत्पादकता इतक्या मोठय़ा प्रमाणात वाढते की हा खर्च या वाढलेल्या उत्पादनावर विभागाला जातो आणि नफ्यात वाढच होते. ज्या शेतकऱ्याची उत्पादकता मोठी त्याची भावातील उतार सहन करण्याची शक्यता मोठी असते.
‘शेतकरी तितुका एक एक’ ही भूमिका महत्त्वाची आहे. पण ती केवळ शेतीमालाच्या भावासंदर्भातच वापरली गेली पाहिजे. इतर मुद्दय़ांबाबत सर्व शेतकऱ्यांचे हितसंबंध एक नसतात. उदाहरणार्थ, कोरडवाहू शेतकरी आणि बागायती शेतकरी यांना मिळणाऱ्या शासकीय मदतीत मोठी तफावत असते. पाणी नसल्यामुळे वीज, खते यांच्या अनुदानापासूनदेखील कोरडवाहू शेतकरी वंचित असतो. यात सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वाला मोठाच फाटा दिला गेला असतो. त्यामुळेच गरीब कोरडवाहू शेतकऱ्यासाठी रेशन व्यवस्था, आरोग्य सेवा, शिक्षण या गोष्टी अतिशय महत्त्वाच्या असतात. अलीकडे रघुनाथदादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील शेतकरी संघटनेने अन्नाचे अनुदान आणि प्राथमिक शिक्षण या विषयांच्या संदर्भात वेगळी मांडणी केली आहे. ही अतिशय स्वागतार्ह गोष्ट आहे. खेडय़ातील शिक्षण, आरोग्य या सर्वाबद्दल शेतकरी संघटनांनी वरचेवर आवाज उठवला तरच ती खरोखर ‘भारत’वादी भूमिका ठरेल.
या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांची कोरडवाहू शेतीच्या सिंचनाबद्दलची भूमिका अतिशय मोलाची आहे. पण त्यांच्यासमोरील आव्हानही मोठे आहे. मुख्य आव्हान अर्थात नोकरशाहीला हलवण्याचे आहे. दुसरे म्हणजे, जर पाणलोट क्षेत्र विकासाची प्रभावी आणि शास्त्रशुद्ध अंमलबजावणी व्हायची असेल तर मुख्यमंत्र्यांना यामध्ये स्वयंसेवी संस्थांना खऱ्या अर्थाने सहभागी करून घेता आले पाहिजे. ‘जलयुक्त शिवार’ या मुख्यमंत्र्यांच्या आवडत्या आणि अतिशय मोलाच्या योजनेच्या जोडीलाच ‘माथा ते पायथा’ या तत्त्वाचा वापर करून पाणलोटाची कामे करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी मनरेगाच्या निधीचा वापर केला पाहिजे. या निधीचा वापर करून वॉटर या संस्थेने जालना जिल्ह्य़ात पाणलोटाची प्रभावी कामे केली आहेत. तेथे नोकरशाहीच्या उदासीनतेमुळे मजुरांचे पसेच वेळेवर न मिळाल्यामुळे या कामातील लोकांचा उत्साह मावळला. ‘रोहयोच्या कामाला माणसेच मिळत नाहीत’ या प्रचाराकडे मुख्यमंत्र्यांनी दुर्लक्ष केले पाहिजे. तरच कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या जमिनीला पाणी मिळण्यासाठी निधीची कमतरता भासणार नाही.
जलयुक्त शिवार, मनरेगाच्या माध्यमातून पाणलोटाची कामे आणि लहान शेतकऱ्यासाठी मनरेगाच्या विहिरी ही त्रिसूत्री महाराष्ट्राच्या शेतीत क्रांती घडवू शकते. देवेंद्र फडणवीसांनी सिंचनाच्या प्रश्नावर खोल, अर्थगर्भ भूमिका घेऊन या दृष्टीने दमदार सुरुवात केली आहे.
लेखक कृषी-अर्थशास्त्राचे
अभ्यासक आहेत. ईमेल :milind.murugkar@gmail.com