२०१२-१३ मध्ये राज्यातील वैद्यकीय शिक्षणाच्या प्रवेशाचा घोटाळा गाजला.  विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांनी सर्व स्तरांवर दाद मागितली. अखेर सर्वोच्च न्यायालयात त्यांना न्याय मिळाला. भविष्यात असे घोटाळे होऊ नयेत यासाठी नवीन सरकारने कठोर पावले उचलणे गरजेचे आहे..

रा ज्यातील वैद्यकीय शिक्षण प्रवेश घोटाळ्याच्या चौकशीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडे दिलेल्या निकालाने राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे आणि अर्थातच राज्य सरकारचे पुरते वस्त्रहरण झाले आहे. ज्या गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांचे वैद्यकीय प्रवेश डावलले गेले अशा २० विद्यार्थ्यांना आणि त्यांच्या पालकांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे थोडासा दिलासा मिळाला आहे. या २० लोकांनी जर त्यांची लढाई सर्वोच्च न्यायालयात नेली नसती, तर २०१२-१३ वर्षी झालेल्या या प्रवेशाच्या घोटाळ्याच्या पेटीचे झाकण त्या वेळचा सत्ताधारी पक्ष तसेच मुजोर सरकारी अधिकारी यांनी उघडूच दिले नसते. नियमनाच्या बुरख्याखाली नतिकतेचा आव आणणारी सरकारी खाती व त्यातील उच्च अधिकारी कसे समाजातील अन्य घटकांइतकेच खोटे असतात, सरकारने अथवा सर्वोच्च न्यायालयांनी केलेल्या अनेक उत्कृष्ट नियमांची आणि नियमनांची कशी वाट लावतात, हेच या घोटाळ्यातून दिसून आले.
गुणवत्ता डावलून केवळ पशांच्या मोहापायी राज्यात २०१२-१३ या वर्षांत दिले गेलेले वैद्यकीय प्रवेश रद्द ठरवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करण्याआधी निदान या पुढे तरी राज्यातील खासगी आणि अभिमत वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्रवेश पारदर्शक पद्धतीने आणि गुणवत्तेनुसार कसे होतील, या प्रवेश प्रक्रियेतील वैद्यकीय संस्थाचालकांच्या मनमानीला कायमचा चाप या पुरोगामी राज्यात कसा लागेल, वैद्यकीय शिक्षणासाठी फक्त आणि फक्त गुणवत्ता आणि पारदर्शक प्रवेश पद्धती राज्यात कशी अवलंबली जाईल, शासनाचा व शासनातील काही अधिकाऱ्यांचा वरदहस्त मनमानी करणाऱ्या संस्थाचालकांवर जो आहे तो कसा शून्य होईल हे सगळे यानिमित्ताने बघितले गेले पाहिजे.
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने प्रिया गुप्ता विरुद्ध छत्तीसगढ राज्य या प्रकरणी ८ मे २०१२ रोजी दिलेल्या निर्णयात देशभरातील संस्थांमधील आरोग्यविज्ञान अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेत सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे स्थायी निर्णय दिले होते. वैद्यकीय शिक्षणाच्या प्रवेशात होत असलेल्या धांदलीत गुन्हे रोखण्यासाठीचा हा न्यायालयाकडून घेतला गेलेला एक परिपूर्ण प्रयत्न आहे. त्यास अनुसरून महाराष्ट्र राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्य विभाग यांच्यामार्फत शासन परिपत्रक २९ मे २०१२ रोजी जारी केले. त्यात असे म्हटले होते, की राज्यातील सर्व खासगी संस्थांमधील (विद्यापीठ अनुदान आयोग १९५६ च्या कलम ३ नुसार केंद्र शासनाने अभिमत विद्यापीठ म्हणून घोषित केलेल्या संस्था वगळता) एमबीबीएस आणि बीडीएस अभ्यासक्रमांचे प्रवेश राज्य शासनातर्फे अथवा असोसिएशनतर्फे घेण्यात येणाऱ्या सामायिक प्रवेश परीक्षेच्या  आधारे करण्यात येतील. दुसऱ्या प्रवेश फेरीनंतर राहिलेल्या रिक्त जागा राज्य शासनास प्रत्याíपत आपोआप होतील व सदर रिक्तजागा शासनातर्फे घेण्यात आलेल्या सामायिक परीक्षेतील गुणवत्तेच्या आधारे शासनाने नियुक्त केलेल्या सक्षम प्राधिकरणामार्फत भरता येतील. या सूचना राज्यातील अभिमत विद्यापीठ म्हणून घोषित केलेल्या संस्थांनाही लागू पडतील. या परिपत्रकावर त्या वेळचे वैद्यकीय शिक्षण सचिव यांची स्वाक्षरी आहे. राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्य विभाग यांच्यामार्फत याच वैद्यकीय शिक्षण सचिव यांनी आपल्याच स्वाक्षरीने आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार प्रसिद्ध केलेले शासन परिपत्रक ४ जुल २०१२ रोजी स्वत:च्या स्वाक्षरीने शुद्धिपत्रक तयार करून बदलले व २९ मे २०१२ च्या शासन परिपत्रकातील नेमका हाच महत्त्वाचा मुद्दा राज्यातील खासगी महाविद्यालयांना/अभिमत विद्यालयांना लागू राहणार नाही, असे या शुद्धिपत्रकात म्हटले आणि २०१२-१३ च्या राज्यातील एका मोठय़ा वैद्यकीय शिक्षणाच्या घोटाळ्यास शासन अधिकार मिळवून दिला. त्यामुळे २०१२ मध्ये तीनऐवजी दोनच कॅप फेऱ्या राबवून संस्थाचालकांनी उर्वरित जागा संस्थास्तरावर  भरल्या. त्या भरताना खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांनी मोठय़ा प्रमाणावर गरव्यवहार केल्याच्या तक्रारी झाल्या.
राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्य विभाग यांच्यामार्फत राज्याच्या प्रवेश नियंत्रण समितीने अमान्य केलेले प्रवेश रद्द करण्याबाबत राज्याचे अ‍ॅडव्होकेट जनरल यांच्याकडून अभिप्राय मागवला तेव्हा राज्य सरकार कोणत्याही प्रचलित कायद्याप्रमाणे बेकायदेशीर पद्धतीने केलेले प्रवेश रद्द करू शकत नाही, असा अभिप्राय त्यांनी दिला. राज्य सरकार स्पष्टपणे सर्वोच्च न्यायालयात असे लिहून देते हा अत्यंत गंभीर प्रकार आहे.  या पुरोगामी राज्यात खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात केले गेलेले बेकायदेशीर प्रवेश रद्द करण्याचा अधिकार नेमका कुणाला आहे? की कुणालाच नाही? जर असा काही अधिकार राज्यात नेमका कुणालाच नसेल व बेकायदेशीर पद्धतीने झालेले प्रवेश रद्द करण्यासंबंधीचे कोणतेही कायदे राज्यात नसतील, तर सर्वप्रथम प्रिया गुप्ता विरुद्ध छत्तीसगढ खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल देशभरातील  संस्थांमधील आरोग्यविज्ञान अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेत सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने राज्यात नेमका कसा लागू करणार?
‘प्रिया गुप्ता विरुद्ध छत्तीसगढ खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश २०१२-१३ वर्षी राज्याने पूर्णपणे लागू केले होते,’ असे राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिपादन करते तेव्हा हे धादांत खोटे आहे व राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्य विभागाच्या सचिवांना व त्यांच्या अधिकाऱ्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात म्हटल्याप्रमाणे सर्वप्रथम राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्य विभाग यांच्या तत्कालीन वैद्यकीय शिक्षण सचिव व त्यांच्या अधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी झाली पाहिजे.
राज्यातील वैद्यकीय शिक्षणाच्या क्षेत्रात गेली काही वष्रे सत्ताधाऱ्यांच्या मदतीने खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांची जी अभूतपूर्व मनमानी होते आहे, त्याला अनेक वेळा फक्त न्यायालयाकडून चाप लावला गेला आहे.  राज्यातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांतील प्रवेश कायमस्वरूपी केंद्रीय पद्धतीने गुणवत्तेवर आधारित व पारदर्शी पद्धतीने राज्यात व्हावे. त्यासाठी न्यायालयात कोणालाही जावे लागू नये यासाठी या क्षेत्रात आमूलाग्र सुधारणा व परिणामकारक  नियंत्रण करण्याची गरज आहे. न्यायालयात जाऊन कायद्याचे अडथळे दूर करून राज्य सरकारने सर्व खासगी वैद्यकीय व डेंटल महाविद्यालयाचे, डीम विद्यापीठांच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांचा व्यवस्थापन कोटा रद्द केला पाहिजे.  ही परिस्थिती बदलायची असेल, तर राज्यात वैद्यकीय शिक्षणाच्या सर्व जागा आत्ताच्या सरकारने आपल्या आधिपत्याखाली गुणवत्तेवर आधारित पारदर्शक पद्धतीने भराव्यात.
राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्रवेश ही अतिशय गांभीर्याने घेण्याची बाब आहे. राज्यात उपलब्ध असलेल्या सुमारे सहा हजार जागांसाठी दरवर्षी सव्वा ते दीड लाख विद्यार्थी वैद्यकीय अभ्यासक्रमाची प्रवेश परीक्षा देतात. राज्यातील वैद्यकीय आणि डेंटल महाविद्यालयांतील प्रवेशासाठी एवढी अटीतटीची, हातघाईची परिस्थिती असताना, सामायिक परीक्षेत धांदली करून अपारदर्शक पद्धतीने गुणवत्ताधारकांना गुन्हेगारी पद्धतीने डावलून गुणवत्ता नसलेल्यांनाही पसे घेऊन प्रवेश देण्याची प्रथा राज्यातील खासगी मेडिकल आणि डेंटल महाविद्यालयांनी राज्यात पाडली आहे. त्यामुळे राज्यातील जनतेचे न भरून येणारे नुकसान झालेले आहेच व हीच परिस्थिती कायम राहिली, तर या राज्यातील जनतेला आपले आरोग्य आणि भविष्यातील वृद्धत्व आणि त्यामुळे होणारे आरोग्याचे प्रश्न कोणाच्या हातात सोपवतो आहे हे कळेनासे होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
भारतीय प्रशासकीय सेवेतील आणि राज्य सेवेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून नियमांचे उल्लंघन झाल्यास अथवा शासनाच्या आदेशाचे पालन न झाल्यास शिस्तभंगाची कारवाई तात्काळ व्हायला हवी.  आपली झाली तेवढी नाचक्की पुरे झाली, असे मानून कोणतेही राज्य सरकार अशा अधिकाऱ्यांना पदावरून दूर करणे  पसंत करील; परंतु राज्यात सत्ताबदल झाला आहे तरीही अनेक अधिकारी आपल्या खुर्चीला चिकटून राहिले आहेत; पण यात बदनामी केवळ एका व्यक्तीची नाही, तर राज्याची होत आहे.  हा घोटाळा होण्यापासून थांबवणे राज्यातील ज्या ज्या भारतीय प्रशासकीय सेवेतील आणि राज्य सेवेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या हातात होते, त्यांच्यावर तत्काळ चौकशी झाली पाहिजे. त्यांच्यावर तसेच त्यांच्या कार्यालयातील इतर सहकाऱ्यांवर घोटाळ्याची जबाबदारी निश्चित केली गेली पाहिजे आणि त्यांच्यावर शिस्तभंग कारवाई करून त्यांना अत्यंत कडक शिक्षा झाली पाहिजे.
राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण किती वेगळे आहे, ते किती उच्च दर्जाचे आहे हे राज्यातील वैद्यकीय शिक्षणाच्या प्रवेशाच्या धोरणाच्या आखणीत आणि त्या धोरणाची पराकोटीने प्रामाणिकपणे केलेल्या अंमलबजावणीत दिसून येते. त्यासाठी सत्ताधारी, नियामक आणि विद्यापीठ ‘यांना फक्त नियमनाच्या चौकटीत राहून पारदर्शी पद्धतीने काम करावे लागेल. दरवर्षी राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयातील वैद्यकीय प्रवेश मुलांनी न्यायालयात लढून घेणे हे काही बरे नव्हे.

– शंतनू काळे