युद्धजन्य क्षेत्रात पत्रकारिता करताना पत्रकाराने कोणती सावधगिरी बाळगायला हवी, आपल्या निष्पक्षपातीपणाला धक्का पोहोचणार नाही यासाठी कोणती काळजी घ्यायला हवी याविषयी नक्षलग्रस्त भागात काम करणाऱ्या पत्रकारांमध्ये अज्ञानच जास्त आहे. त्याचा फायदा आधी नक्षलवाद्यांनी घेतला व आता पोलीसही जशास तसे उत्तर देण्याच्या नादात तेच करू लागल्याने या भागातला पत्रकारवर्ग विचित्र कोंडीत सापडला आहे. शेजारच्या छत्तीसगडमध्ये काही पत्रकारांना झालेली अटक, काहींची नक्षलवाद्यांनी केलेली हत्या, काही महिन्यांपूर्वी गडचिरोली पोलिसांनी एका पत्रकाराची केलेली चौकशी, सरकारच्या अटक व नक्षलच्या हत्यासत्रामुळे संपूर्ण नक्षलग्रस्त भागातील पत्रकारांची दोन गटांत झालेली विभागणी या प्रकारामुळे सध्या पत्रकारितेच्या निष्पक्षपातीपणावरच प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे. छत्तीसगडच्या प्रकरणात ‘एडिटर्स गिल्ड’ने दिलेल्या अहवालात ‘युद्धजन्य क्षेत्रात पत्रकारांना काम करणे कठीण झाले आहे’ असा अभिप्राय नोंदवला आहे. माध्यमांमध्ये या साऱ्या प्रकरणांवर साधकबाधक चर्चा होत असली तरी एक मुद्दा मात्र दुर्लक्षित राहिला आहे. या साऱ्या प्रकरणांमध्ये पत्रकारांचे नेमके काय चुकते, पत्रकार आपली लक्ष्मणरेषा ओलांडत आहेत का, या प्रश्नांवर कुणीच चर्चा करताना दिसत नाही. दुर्दैव म्हणजे ‘एडिटर गिल्ड’ने सुद्धा आपल्या अहवालात या मूलभूत मुद्दय़ावर मौन बाळगणेच पसंत केले आहे. युद्धजन्य क्षेत्रात पत्रकारिता करणे खरोखरच कठीण आहे. मात्र ती करताना प्रत्येक पत्रकाराने कोणती सावधगिरी बाळगायला हवी, आपल्या निष्पक्षपातीपणाला धक्का पोहोचणार नाही यासाठी कोणती काळजी घ्यायला हवी याविषयी नक्षलग्रस्त भागात काम करणाऱ्या पत्रकारांमध्ये अज्ञानच जास्त आहे. त्याचा फायदा आधी नक्षलवाद्यांनी घेतला व आता पोलीसही जशास तसे उत्तर देण्याच्या नादात तेच करू लागल्याने या भागातला पत्रकारवर्ग विचित्र कोंडीत सापडला आहे. ‘एडिटर गिल्ड’ने आपल्या अहवालात पोलीस कारवाई झालेल्या संतोष दास, सुमरू नाग व एका कथित संघटनेने दांडगाई केल्याने प्रदेश सोडावा लागलेल्या मालिनी सुब्रमणियम, आलोक पुतुल यांच्या प्रकरणांचा आढावा घेतला आहे. या साऱ्यांवर नक्षलवाद्यांना मदत केल्याचा आरोप आहे. हा आरोप थोडासा बाजूला ठेवला तरी या साऱ्यांचे वार्ताकन निष्पक्ष होते का, या प्रश्नाचा शोध घेतला तरी बऱ्याच बाबी स्पष्ट होतात. बस्तर सोडावे लागणाऱ्या मालिनी सुब्रमणियम या मूळच्या पत्रकार नव्हत्याच. रेडक्रॉसच्या एका प्रकल्पासाठी त्या बस्तरमध्ये आल्या व अचानक त्यांनी ते काम सोडून देत पत्रकारिता सुरू केली. हाच प्रकार आलोक पुतुलच्या संदर्भातही घडलेला आहे. या दोघांचीही वार्ताकने एकतर्फी होती. नक्षलवाद्यांनी केलेल्या हिंसाचाराकडे दुर्लक्ष करायचे व पोलिसांकडून घडलेल्या अत्याचारावरच लक्ष केंद्रित करायचे ही त्यांची काम करण्याची पद्धत निष्पक्ष कशी म्हणायची? काही वर्षांपूर्वी प्रसिद्ध लेखिका अरुंधती राय थेट बस्तरला आल्या, नक्षलवाद्यांसोबत राहिल्या व नंतर त्यांनी एका मासिकात वृत्तमालिकाच लिहिली. हे करताना एकदाही त्यांना सरकार, प्रशासन अथवा पोलिसांची बाजू ऐकून घ्यावी असे वाटले नाही. नेमका तोच कित्ता आज अनेक जण जाणीवपूर्वक गिरवत आहेत व ही त्यांची कृती नेमकी कुणाच्या फायद्यासाठी आहे हे आणखी स्पष्ट करून सांगण्याची गरजच नाही. दुसरा मुद्दा स्थानिक पत्रकारांकडून नक्षलवाद्यांना मदत करण्यासंबंधीचा आहे. मुळातच ग्रामीण भागात वार्ताहर अथवा बातमीदार नेमताना बहुतांश वृत्तपत्रांकडून कोणतेही निकष पाळले जात नाहीत. अनेकदा लिहिता येते का हेही पाहिले जात नाही. वृत्तपत्राच्या वितरकालाच बातमीदार करण्यात येते. युद्धजन्य क्षेत्रातील पत्रकारिता हा गंभीर प्रकार आहे याचेही भान ना वृत्तपत्रे ठेवतात, ना अशी बातमीदाराची संधी मिळालेल्यांना ते असते. सततच्या हिंसाचारामुळे या अर्धवट पत्रकारांना राज्य व राष्ट्रीय स्तरावरून माहितीची मागणी जास्त असते. त्याने अनेकदा हे पत्रकार हुरळून जातात. बाहेरची कुणीही व्यक्ती अशा पत्रकाराला भेटला की नक्षलवाद्यांना कधी भेटले का, हा प्रश्न हमखास विचारतो. या प्रश्नानेच मग या पत्रकाराच्या अंगावर मूठभर मांस चढते. गनिमी काव्याने वागणारे व गुप्तपणे वावरणारे नक्षलवादी मग अशा पत्रकारांसाठी आकर्षणाचे केंद्रबिंदू ठरतात. प्रत्यक्ष भेटीतही हे नक्षलवादी जनतेच्या हिताची भाषा बोलत राहतात. त्यामुळे पत्रकारालाही त्यांची चळवळ सामाजिक वाटू लागते. नेमका याचाच फायदा घेत नक्षलवादी त्यांच्याकडून अनेक कामे करवून घेतात. पाहिजे तशा बातम्या प्रकाशित करण्यासाठी त्यांचा वापर करून घेतात. एखाद्याने ऐकले नाही तर दबाव टाकतात. अनेकदा त्यांना लागणाऱ्या जीवनोपयोगी वस्तू या पत्रकारांकडून मागवतात. ही कामे करताना ही पत्रकार मंडळी नक्षलवाद्यांची संघटना प्रतिबंधित आहे, त्यांचे एकूणच कार्य सरकारने देशविरोधी ठरवले आहे हेच विसरून जातात किंवा सोयीस्करपणे विसरतात. नक्षलवाद्यांशी लढणारे पोलीस व सुरक्षा दलाचे जवान मात्र नक्षल्यांकडे बंदी घातलेली दहशतवादी संघटना, देशविरोधी कृत्य करणारी चळवळ या दृष्टिकोनातून बघतात. हा बघण्याच्या दृष्टिकोनातला फरकच पोलीस व पत्रकारांमधील सध्या सुरू असलेल्या वादाचे मूळ कारण आहे. पत्रकारांना आपल्या बाजूने फिरवण्याचे काम केवळ नक्षलवाद्यांकडूनच होते असेही नाही. अनेकदा पोलीसही माहिती काढण्यासाठी पत्रकारांचा वापर करून घेतात. युद्धजन्य क्षेत्र असल्याने पोलिसांना पाहिजे तेव्हा, पाहिजे तिथे फिरता येत नाही. पत्रकार मात्र सहज जाऊ शकतात. मात्र त्यांना बातमीदारीच्या निमित्ताने पाठवून, त्यांच्याकडून नक्षल्यांच्या हालचालीची माहिती काढून घेण्याचे काम पोलीसही अनेकदा करत आले आहेत. या साऱ्या प्रकारात दुर्गम भागातला हा पत्रकार पत्रकारितेसाठी आवश्यक असलेली तटस्थताच गमावून बसतो. बातमीशी प्रामाणिक राहणे त्याला अशक्य होऊन बसते. अनेकदा तर पत्रकार एकीकडे नक्षल व दुसरीकडे पोलिसांना सांभाळत असतात. हे करताना थोडीही चूक झाली की त्याच्या जिवावर बेतते. बस्तरमधील साई रेड्ड्ी या नक्षल्यांनी ठार केलेल्या पत्रकाराचे उदाहरण या संदर्भात पुरेसे बोलके आहे. हा नक्षलला मदत करतो म्हणून पोलिसांनी त्याला तुरुंगात टाकले होते. तिथून बाहेर आल्यावर नक्षल्यांनी काही काळानंतर तो पोलिसांना मदत करतो म्हणून त्याला ठार मारले. नेमिचंद जैन या पत्रकाराच्या हत्येच्या संदर्भातसुद्धा असाच प्रकार घडला होता. अनेकदा तर पोलीस किंवा नक्षलवाद्यांना सांभाळण्याची कसरत करणे अशक्य झाले तर पत्रकारांना गाव अथवा शहर सोडावे लागल्याची उदाहरणे भरपूर आहेत. ही उदाहरणे झारखंड, छत्तीसगड व महाराष्ट्रात आढळतात. मध्यंतरी गडचिरोली पोलिसांनी एका मोठय़ा वृत्तपत्रात काम करणाऱ्या तालुका वार्ताहराची दहा तास चौकशी केली होती. लोहखनिज उत्खननाला परवानगी मिळावी म्हणून नक्षलवाद्यांना भेटण्यासाठी जात असलेल्या एका कंत्राटदारासोबत राहणे, त्याला जंगलात नेणे या पत्रकाराला महागात पडले होते. यातील आणखी एक मुद्दा पुन्हा वर्तमानपत्रांशी निगडित आहे. छत्तीसगडमध्ये ज्या पत्रकारांवर कारवाई झाली, त्यांच्या बाजूने वृत्तपत्राची व्यवस्थापने कधी उभी राहिली नाहीत. अनेकांनी तर हा आमचा पत्रकारच नाही असे सांगत हात वर केले. गिल्डच्या अहवालात सुद्धा यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. मूळात दुर्गम भागातल्या या पत्रकाराला नियुक्तीपत्र, ओळखपत्रसुद्धा दिले जात नाही. मग कशाच्या बळावर त्यांच्या पाठीशी उभे राहायचे हा व्यवस्थापनाचा सवाल अनेक प्रकरणांत राहिला आहे. यातील तिसरा मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा आहे. चळवळ वाढवण्यासाठी प्रसारमाध्यमांचा प्रभावीपणे वापर ही नक्षलवाद्यांची नीती आहे. कधी जंगलातून तर कधी समर्थकांच्या माध्यमातून नक्षलवादी बातम्यांमध्ये चर्चेत कसे राहता येईल हे बघत असतात. या चळवळीच्या सुरुवातीच्या काळात अनेक पत्रकारांना नक्षल्यांनी जवळ केले होते हा इतिहास आहे. याशिवाय प्रत्येक क्षेत्रात घुसखोरी करून चळवळीचा प्रभाव प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे वाढवत नेणे हे नक्षलवाद्यांचे डावपेचही लपून राहिलेले नाहीत. युद्धजन्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या पत्रकारांच्या वर्तुळात या चळवळीसाठी बाहेरून काम करणारे अनेक समर्थक व त्यांच्या संघटना जाणीवपूर्वक ऊठबस करतात. पत्रकारांशी संबंध ठेवतात. पाहिजे तशा अथवा सरकारविरोधी बातम्या प्रकाशित करवून घेतात. अनेकदा पत्रकारांच्या हे लक्षातही येत नाही की आपला वापर होतो आहे. नक्षल्यांच्या या नीतीला अनेक पत्रकार आजवर बळी पडले आहेत किंवा पडत आहेत. बातमीमूल्याचे आकलन मुदलातच कमी असल्याने आपला वापर होतो आहे हे या ग्रामीण पत्रकारांच्या लक्षातच येत नाही. नक्षलवादी मात्र अतिशय चतुराईने ही पद्धत वापरत आले आहेत. आता सरकारच्या कारवाईमुळे पत्रकारांचा मुद्दा राष्ट्रीय पातळीवर ऐरणीवर आल्याबरोबर नक्षलवाद्यांनी त्यांच्या गावसभांमधून हा मुद्दा सांगणे जाणीवपूर्वक सुरू केले आहे. व्यवस्थेविरुद्ध निर्माण होणारा असंतोष कोणत्याही क्षेत्रातला असो, तो नक्षलवाद्यांसाठी आजवर फायदेशीरच ठरत आला आहे. अशी उदाहरणे दिली की जनतेच्या सरकारविरुद्धच्या असंतोषात भर पडते याची जाणीव या चळवळीला आहे. त्यामुळे आपल्या चुकांचा फायदा नक्षलवादी कसा घेत आहेत हे या पत्रकारांनी व त्यांच्या पाठीशी उभे राहणाऱ्या संघटनांनी वेळीच ओळखणे गरजेचे आहे. पत्रकारांच्या गळचेपीचा मुद्दा गावभेटीत सांगणारे नक्षलवादी पत्रकारांना का ठार केले, या प्रश्नाचे उत्तर मात्र देत नाहीत. या हत्यांमुळे पत्रकार नाराज झाले हे लक्षात येताच माफी मागण्याचा चाणाक्षपणा या नक्षलवाद्यांनी अनेकदा दाखवला आहे. पडद्यासमोर व मागच्या या हालचाली पत्रकारांनी लक्षात घेणे आज गरजेचे झाले आहे. देवेंद्र गावंडे devendra.gawande @expressindia.com
