खासगी कंपन्यांना भरमसाट सवलती दिल्याने विकास कामांसाठी फारसा निधीच शिल्लक राहात नाही. यंदाच्या अर्थसंकल्पात हे चित्र बदलणार का? अर्थसंकल्प म्हणजे देशाचा वार्षकि जमाखर्च. हा जमाखर्च घटनात्मक पद्धतीने करावा लागतो. आपल्या राजकीय स्वातंत्र्यापूर्वी इंग्रजांनी त्यांच्या हितसंबंधांसाठी आíथक धोरणे राबविणे स्वाभाविकच होते. पुढे १९४७ साली मिळालेल्या राजकीय स्वातंत्र्यानंतर देशातील दारिद्रय़ नष्ट करून जनतेचा विकास करण्याची ऊर्मी प्रत्येकाच्या मनी दाटून आली होती. त्यामुळे स्वातंत्र्यानंतर आपण पंचवार्षकि नियोजनाची व्यवस्था स्वीकारून विकासाचा मार्ग पत्करला. ही आíथक व्यवस्था संमिश्र होती. जास्त भांडवल लागणारे मूलभूत उद्योग शासनाने उभारायचे व इतर क्षेत्र खासगी भांडवलासाठी मोकळे ठेवायचे अशी ही पद्धत होती. परिणामी ‘शासन’ नावाची संस्था सामथ्र्यशाली होती. तथापि १९९१ पासून आपण उदार आíथक धोरण स्वीकारल्याने शासनाचा उद्योग क्षेत्रांतील वाटा कमी होऊ लागला व खासगी क्षेत्र वेगाने विकसित होऊ लागले. मात्र शासन नावाची संस्था हळूहळू आपले सामथ्र्य गमावत चालली आहे, असे दिसू लागले आहे. या पाश्र्वभूमीवर, वरवर पाहता देशाचा आíथक विकास झाल्याचे चित्र दिसते. मागील काही वर्षांत आपल्या देशाचा अर्थसंकल्प, नियोजित व अनियोजित असा दोन्हीही, वाढत असल्याचे दिसते. त्याचप्रमाणे एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नसुद्धा वाढत असल्याचे दिसते. वित्तीय तूट वाढत आहेच शिवाय देशावरील कर्जाचा बोजा व त्यापोटी देण्यात येणारे व्याजही वाढत आहे. याच्या जोडीला वाढती महागाई आहेच! त्यामुळे या विकासाकडे जनतेच्या नजरेने पाहणे हेदेखील अत्यावश्यक झाले आहे. पुढील तक्त्यातील काही तथ्यांमुळे ही बाब अधिक स्पष्ट होईल. हे सर्व आकडे रुपये कोटीत आहेत. या आकडेवारीवरून दिसणारी एक वस्तुस्थिती महसूल माफी व वित्तीय तूट तसेच महसूल माफी व व्याज भरपाई यांच्या परस्परसंबंधांतून स्पष्ट होते. ही महसूल माफी नसती तर देशाच्या कर्जावरील व्याज भरपाईसाठी वेगळ्याने निधी वापरावा लागला नसता. अथवा हीच महसूल माफी नसती तर वित्तीय तूट निर्माण झाली नसती. वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी अधिक कर्ज घेणे अथवा अधिक चलन बाजारात आणणे हे दोनच मार्ग उपलब्ध असतात. अधिक कर्ज घेतल्यास शासनावरील कर्जाचा व व्याजाचा बोजा वाढतो व अधिक चलन बाजारात आणल्यास चलनफुगवटय़ाला तोंड द्यावे लागते. ‘इकडे आड तिकडे विहीर’ अशा प्रकारची ही आíथकावस्था आहे. त्यामुळे यांपकी कोणताही एक अथवा दोन्ही मार्ग दूरदृष्टीचा विचार करता आíथक व्यवस्थेसाठी त्रासदायक असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे देशाच्या सुदृढ आíथक प्रगतीसाठी ही महसूल माफी टाळणे निकडीचे झाले आहे. विशेष महत्त्वाची गोष्ट अशी की, देशाच्या विकासासाठी पंतप्रधान, सर्व केंद्रीय मंत्री, सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री असे मान्यवर असलेली ‘राष्ट्रीय विकास परिषद’ कार्यरत आहे. ही परिषद आíथक विकासाबाबत महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय घेते. २७ जून २००५ रोजी परिषदेने सर्वसामान्य भारतीय व अनुसूचित जाती-जमाती यांच्या विकासातील अंतर कमी करण्यासाठी ‘विशेष घटक योजना’ (विघयो) व ‘आदिवासी उपयोजना’ (आउयो) यांतील निधी वापरण्याबाबत काही निर्णय घेतले. त्यानुसार अनुसूचित जाती-जमातींसाठी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात (म्हणजे २३ टक्के) नियोजित अर्थसंकल्पांतील निधी ठेवण्याची तरतूद आहे. हा निधी थेट अनुसूचित जाती-जमातीच्या व्यक्ती, कुटुंबे व वस्त्यांसाठी असणाऱ्या योजनांच्या अनुषंगाने वापरण्याचे निर्देश आहेत. तसेच हा निधी इतरत्र वळविण्यास व व्यपगत होण्यास मनाई करण्यात आली आहे. असे असूनही आकडेवारीवरून आढळणारे चित्र (रुपये कोटीत) पुढीलप्रमाणे आहे. मथितार्थ असा की, केवळ २०१२ ते २०१५ या तीन वर्षांतील ‘विशेष घटक योजना’ व ‘आदिवासी उपयोजना’ यांची तरतुदीत एकत्रित तूट जर रुपये दोन लाख कोटींहून अधिक असेल तर अनुसूचित जाती-जमातींचा विकास होणार कसा? पुन्हा निधीची तरतूद केली म्हणजे खर्च होतोच असेही नाही. तसे असते तर अशा निधीतून ‘राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा’ आयोजित केल्याचे लज्जास्पद प्रकरण का घडले असते? म्हणजे अनुसूचित जाती-जमातींसाठी मुळातच तरतूद कमी करायची व जी निम्मीशिम्मी तरतूद झाली आहे तीदेखील त्यांच्यावर खर्च करायची नाही, असे हे गौडबंगाल आहे. त्यामुळेच अनुसूचित जाती-जमातींचा विकास रखडला आहे. देशात ५२ टक्के असणाऱ्या साळी, तेली, तांबोळी, न्हावी, धोबी, कोळी, भंडारी, सुतार, लोहार अशा ‘शूद्र’ ओबीसी जातींचे अर्थसंकल्पातील स्थान काय आहे? ‘मंडलपूर्व’ काळात ‘सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा’ मागासलेला ‘शूद्र’ ओबीसी समाज स्वत:ला उच्च समजत असे. आपल्या घटनात्मक हक्कांसाठी लढण्याची ‘शूद्र’ ओबीसींना अजूनही सवय नाही. परिणामी निम्म्याहून जास्त लोकसंख्या असूनही त्यांचा अर्थसंकल्पातील वाटा दखलबाह्य़ आहे. केंद्र शासनाच्या ओबीसी यादीत समाविष्ट केलेल्या भटक्या-विमुक्त जाती-जमातींना कायमस्वरूपी निवारा नसल्यामुळे त्यांचे शिक्षणापासून मतदान नोंदणीपर्यंतचे सारेच प्रश्न अक्राळविक्राळ आहेत. त्यांच्यासाठी वेगळे ‘शेडय़ुल्ड’, वेगळे लेखाशीर्ष व वेगळी अर्थसंकल्पीय तरतूद करून ती प्रामाणिकपणे खर्च केल्यास त्यांच्या विकासाच्या वाटा मोकळ्या होतील. अर्थसंकल्पाचा प्रश्न केवळ लोकसंख्येत बहुसंख्य (किमान ७५ टक्के!) असलेल्या मागासलेल्या जाती-जमातींपुरता मर्यादित नाही. २०१३-१४ सालातील अर्थसंकल्पीय आकडेवारीवरून असे दिसते की, एकूण रुपये १५,५९,४४७ कोटी एवढय़ा मोठय़ा अर्थसंकल्पापकी देशातील सर्वसामान्य जनतेने रुपये ८,४६,४४६ कोटी एवढा करशुल्कादी भार उचललेला असून तिला केवळ रुपये ३,९३,११९ कोटी एवढीच रक्कम विकासासाठी प्राप्त झाली. याउलट अवघा रुपये १,६८,२७८ एवढाच करशुल्कादी भार उचलणाऱ्या खासगी क्षेत्राला रुपये ५,७२,९२३ कोटी एवढी महसूल माफी मिळाली. एवढी प्रचंड महसूल माफी ही खासगी क्षेत्राची ‘गुणवत्ता व कार्यक्षमता’ यांबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. एवढा मोठा निधी सर्वसामान्य जनतेच्या शिक्षण, आरोग्य, रोजगार इत्यादी मूलभूत गरजांसाठी वापरला गेल्यास देशातील जनतेचे जीवनमान उंचावून अर्थव्यवस्थेलासुद्धा ऊर्जतिावस्था मिळू शकते. सबब, या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात या दिशेने काही पावले पडतात का, याचे सर्व मागासवर्गीयांसह सर्वसामान्य जनतेनेही निरीक्षण करण्याची आवश्यकता आहे. भारत माझा देश आहे, त्यामुळे माझ्या देशाचा जमाखर्च तपासण्याचा मला अधिकार आहे. हा अधिकार बजावण्यासाठी अभ्यास, चिकाटी व प्रामाणिकपणा यांशिवाय कोणताही पर्याय नाही, हे मात्र खरे! प्रा. गजानन डोंगरे लेखक शिक्षण क्षेत्रात असून सामाजिक कार्यकत्रे आहेत.
