आर्क्टिक क्षेत्रात होणाऱ्या नैसर्गिक/ मानवनिर्मित आणि भू-राजकीय बदलांमध्ये भारताला स्वारस्य आहेच. ते का वाढायला हवे आणि त्याचे संभाव्य फायदे काय, हे सांगणारी नोंद..पृथ्वीवरील ६६०३३ अंश उत्तर अक्षांशाच्या उत्तरेकडील भागाला आर्क्टिक क्षेत्र म्हणून ओळखले जाते. आर्क्टिक महासागर आणि त्याभोवतीच्या जमिनीचे क्षेत्रफळ १४५ लाख चौरस किलोमीटर आहे. जगाच्या उत्तर टोकावर वसलेला हा भाग जागतिक राजकारण आणि धोरणनिर्मितीच्या दृष्टीने दुर्लक्षितच राहिलेला आहे. परंतु, पर्यावरणीय दृष्टीने अतिसंवेदनशील आर्क्टिक क्षेत्रात होणाऱ्या हवामानबदलाचे जगावर दूरगामी परिणाम होत आहेत. अमेरिका (अलास्का), कॅनडा, डेन्मार्क (ग्रीनलॅण्ड), नॉर्वे आणि रशिया हे आर्क्टिक महासागर किनाऱ्यावरचे देश याबाबत गंभीर आहेत. २००७ मध्ये रशियाने आर्क्टिक महासागरात आपला झेंडा रोवून आपल्या ‘मालकी’ची घोषणा करून भू-राजकीय स्पध्रेची सुरुवात केली. गेल्या काही वर्षांत भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, जपान आणि सिंगापूर यांनीही आर्क्टिक क्षेत्रात रस घेतला आहे. १५ मे २०१५ला या आशियाई देशांना आर्क्टिक परिषदेचे (आर्क्टिक क्षेत्रात कार्यरत अधिकृत संघटना) कायमस्वरूपी निरीक्षकत्व मिळून दोन वष्रे झाली. थोडक्यात, धोरणकत्रे आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या अभ्यासकांच्या दृष्टीने आर्क्टिकचे महत्त्व वाढलेले आहे. ऑक्टोबर २०१४ मध्ये प्रणब मुखर्जी हे आर्क्टिक वर्तुळाला भेट देणारे पहिले भारतीय राष्ट्रपती ठरले. डिसेंबर २०१४ला रशियन राष्ट्रपती व्लादिमिर पुतीन यांच्या भारत भेटीत आर्क्टिक क्षेत्रातील सहकार्यावरही द्विपक्षीय चर्चा झाली तर भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कॅनडा भेटीदरम्यान (एप्रिल २०१५) आर्क्टिक च्या मुद्दय़ाचा उल्लेख झाला. तसेच, भारत सरकारने आर्क्टिक मधील आपली उपस्थिती वाढविण्याच्या दृष्टीने ध्रुवीय संशोधन जलयान खरेदी करण्याला मान्यता दिली आहे. आर्क्टिक क्षेत्रात निर्माण होणाऱ्या भू-राजकीय समीकरणामध्ये आपले स्थान भक्कम होण्यासाठी भारत अत्यंत गांभीर्याने कार्य करत आहे. आर्क्टिक क्षेत्रात होणाऱ्या नैसर्गिक/ मानवनिर्मित आणि भू-राजकीय बदलांमध्ये भारताला असलेल्या स्वारस्याची कारणे जाणून घेणे आवश्यक आहे.बदल आणि नवीन संधीअमेरिकेच्या ‘नॅशनल स्नो अॅण्ड आइस सेंटर’च्या नोंदींनुसार आर्क्टिक क्षेत्रात हिमआच्छादन मोठय़ा प्रमाणावर कमी होत आहे. १९७९ मध्ये आर्क्टिक क्षेत्रातील हिमआच्छादन ७२ लाख चौ.कि.मी. होते मात्र सप्टेंबर २०१४ मध्ये हे आच्छादन ५०.२ लाख चौ.कि.मी. एवढेच होते. घटत्या हिमआच्छादनामुळे दोन शक्यता निर्माण झाल्या आहेत. पहिली, आर्क्टिक महासागराच्या तळाशी असलेले नसíगक संसाधने आणि ऊर्जा स्रोतांचे भले मोठे भांडार जगाला उपलब्ध होणार आहे. दुसरी, आर्क्टिक माग्रे दोन नवे जलमार्ग वाहतुकीला खुले होतील.अमेरिकतील सरकारी भूगर्भशास्त्र सर्वेक्षण (यूएसजीएस) संस्थेच्या अनुमानानुसार आर्क्टिक क्षेत्राच्या तळाशी आत्तापर्यंत शोधता न आलेला जागतिक तेलसाठय़ापकी १३% एवढा साठा उपलब्ध असून तो तंत्रज्ञानाच्या मदतीने उपयोगात आणता येऊ शकेल. तसेच ३०% नसíगक वायूसाठादेखील उपलब्ध होऊ शकतो. याशिवाय, ग्रीनलॅण्डमध्ये संगणक हार्ड डिस्क, सेल फोन्स, लेजर, मोठी चुंबके, लष्करी उपकरणे यांसाठी अत्यावश्यक अशा ‘रेअर अर्थ मूलद्रव्यांचा’ मुबलक साठा असण्याची शक्यता शास्त्रज्ञांनी व्यक्त केली आहे. गेली अनेक वष्रे जागतिक रेअर अर्थ उत्पादनाचा ९५% हिस्सा नियंत्रित करून चीनने मक्तेदारी निर्माण केली आहे. ग्रीनलॅण्डचे जागतिक रेअर अर्थ उत्पादनातील योगदान किमान २० ते २५% असेल ज्यायोगे चीनला एक भक्कम पर्याय निर्माण होईल.मोठय़ा प्रमाणावर बर्फ वितळल्यामुळे आर्क्टिक महासागरातून जलवाहतुकीसाठी दोन नवे जलमार्ग निर्माण झाले आहेत : (१) उत्तरी जलमार्ग आणि (२) वायव्य (उत्तर-पश्चिम) जलमार्ग. या दोन जलमार्गामुळे जगाचा पूर्व भाग आणि पश्चिम भाग अधिक जवळ येतील. यामुळे वाहतूक आणि व्यापारासाठीचा वेळ, अंतर आणि पसा यांची बचत होणार आहे. सध्याच्या सुएझ कालव्यातून जाणाऱ्या जलमार्गापेक्षा उत्तरी जलमार्गामुळे आशिया आणि उत्तर युरोप यांच्यातील अंतर ४०% कमी होईल तर वायव्य जलमार्गामुळे युरोप आणि उत्तर अमेरिका यांच्यातील अंतर ५००० सागरी मलांनी कमी होईल. या सर्वामुळे जागतिक जलमालवाहतूक आणि व्यापारात अनेक संधी निर्माण होऊ शकतात. २०१० मध्ये उत्तरी जलमार्गाद्वारे केवळ चार मालवाहतूक जहाजांनी प्रवास केला. २०१३ मध्ये ही संख्या ७७वर पोहोचली होती. सध्या केवळ उन्हाळ्याचे चार ते पाच महिने हे जलमार्ग खुले आहेत, हे आर्क्टिक च्या वाढत्या महत्त्वाचे द्योतक आहे. भारताच्या, आशियाच्या संदर्भात, उत्तरेकडील आर्क्टिक जलमार्ग अधिक महत्त्वाचा आहे.भारत आणि आर्क्टिक महासागर१९२० मध्ये ब्रिटिशांनी सॅल व्हार्बाड करारावर भारताच्या वतीने स्वाक्षरी केल्यामुळे भारत आर्क्टिक क्षेत्रातील भागीदार आहे. आर्क्टिक परिषदेतील प्रवेशामुळे शास्त्रीय संशोधनासोबतच खनिज तेल उत्खनन आणि संभाव्य जलमार्गाच्या वापराबाबत आर्क्टिक किनाऱ्यावरील देशांसोबत भागीदारीची संधी मिळाली आहे. २००७ पासून भारताने आर्क्टिक महासागरात सात शास्त्रीय मोहिमा पाठवल्या, २००८ मध्ये Ny-Alesund येथे हिमाद्री संशोधन केंद्राची स्थापना केली. आर्क्टिक मधील बर्फ वितळल्यामुळे समुद्राची पातळी लक्षणीयदृष्टय़ा वाढेल आणि त्याचा आशियातील शेती उत्पादनावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. आर्क्टिक मधील बदलांचा मान्सूनवर कशा प्रकारे परिणाम होईल याचा शास्त्रीय अभ्यास करणे भारतीय समर्पक ठरेल. भारतीय शास्त्रज्ञांच्या मते बर्फ वितळण्याच्या प्रक्रियेमुळे हवेतील कार्बन डायऑक्साइडच्या शोषण प्रक्रियेत अडथळा निर्माण होईल, त्यामुळे तापमानवाढीला गती मिळेल. भारतीय अर्थव्यवस्थेला सध्या ‘अच्छे दिन’ची आस लागली आहे आणि त्याला मूर्त रूप देण्यासाठी शाश्वत ऊर्जास्रोतांची विशेषत: हायड्रोकार्बन्सची गरज आहे. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेच्या अनुमानानुसार चीननंतर, भारत जागतिक ऊर्जा बाजारातील मागणीची समीकरणे ठरवणारा दुसऱ्या क्रमांकाचा देश असेल. २०३० पर्यंत जगातील ऊर्जा मागणीतील १५% हिस्सा भारताचा असेल. भारताकडे शाश्वत पुरवठा करणाऱ्या प्राथमिक ऊर्जास्रोतांचा तुटवडा जाणवतो आहे. आर्क्टिक मध्ये हायड्रोकार्बन्सचा मोठा साठा आहे आणि महासागरच्या तळाशी असलेल्या ऊर्जा भांडाराचा सक्रियपणे शोध घेण्यासाठी भारत उत्सुक आहे. पुतिन यांच्या भारत दौऱ्यामध्ये ओएनजीसी आणि रशियन तेलकंपनी रोसनेफ्त यांनी आर्क्टिक मधील हायड्रोकार्बन संसाधनांचे संयुक्त उत्खनन करण्यासाठी तसेच तेल आणि नसíगक वायू संयुक्तपणे विकसित करण्यासाठी करार केला. भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने या गोष्टी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहेत.परंतु, भारताकडे आर्क्टिक मध्ये ऊर्जा शोधमोहिमेसाठी आवश्यक तांत्रिक क्षमता उपलब्ध नाही. अर्थात ती प्राप्त करण्यासाठी भारत कार्यरत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, भारतीय नौदलात नुकतेच दाखल झालेल्या आयएनएस विक्रमादित्य युद्धनौकेत आर्क्टिक महासागरातून मार्गक्रमण करण्याची क्षमता आहे. राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांच्या नॉर्वे दौऱ्यात आर्क्टिक क्षेत्रात सहकार्यासाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, शिक्षण आणि संरक्षण यासंदर्भात करार झाले. थोडक्यात, आर्क्टिक क्षेत्रात विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, पर्यावरण, वाणिज्यिक क्षेत्रांच्या पलीकडे सामरिक पातळीवर हितसंबंध गुंतल्याचे भारताने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळेच भारताने आर्क्टिक च्या सागर किनाऱ्यावरील देशांसोबत द्विपक्षीय पातळीवर विज्ञान आणि आíथक क्षेत्राच्या पलीकडे जाऊन राजकीय आणि सामरिक संबंध दृढ करावे ज्यायोगे भारताच्या आर्क्टिक मधील सहभागाला भक्कम पाठबळ मिळेल.भारतासमोरील पर्यायसंभाव्य उत्तरी जलमार्गामुळे, िहदी महासागर क्षेत्रांतील सुएझ कालव्याचे धोरणात्मक महत्त्व कमी होऊ शकते. भारत आणि चीनचा जास्तीत जास्त व्यापार सध्या िहदी महासागरातून होतो. जगाच्या अर्थव्यवस्थेचा लोलक सध्या पूर्वेकडे (आशियाकडे) सरकतो आहे, आर्क्टिक मधील बदलांमुळे या प्रक्रियेला अडथळा निर्माण होऊन परत एकदा अर्थव्यवस्थेचा लोलक ट्रान्स-अटलांटिक (म्हणजेच पाश्चिमात्य) देशांकडे सरकेल का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. तसे झाल्यास अर्थातच प्रस्थापित राजकीय सत्तेचे नव्याने वितरण होऊ शकते. याचा भारताला फटका बसू शकतो, तर सोबतच्या आकृतीत दर्शविल्याप्रमाणे उत्तरी जलमार्गामुळे चीनला फायदा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आर्क्टिक मधील बदलांच्या पाश्र्वभूमीवर भारताला िहदी महासागरातील दूरगामी धोरणांची काळजीपूर्वक आखणी करणे गरजेचे आहे.शिवाय एक सागरी राष्ट्र म्हणून आंतरराष्ट्रीय सागरी संघटनेसोबत सक्रियपणे कार्य करून भारत आर्क्टिक प्रदेशातील जलवाहतुकीसाठी ध्रुवीय संकेतावली निर्मितीमध्ये योगदान देऊ शकतो. त्यामुळे जलवाहतूक क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या कुशल मानवी संसाधनांच्या कामगिरीद्वारे भारताला ‘सॉफ्ट पॉवर’ जगासमोर सिद्ध करण्याची संधी मिळेल.आर्क्टिक क्षेत्रातील चीनच्या वाढत्या गुंतवणुकीची भारताने योग्य दखल घेतली आहे. जागतिक पातळीवर हे दोन्ही देश एकमेकांना स्पर्धक समजतात, आर्क्टिक महासागर हे त्यांच्यासाठी नवीन मदान आहे. भारत आणि रशियाची मत्री आर्क्टिक आणि ऊर्जा क्षेत्रात चीनसोबत समतोल राखण्यासाठी उपयोगी पडेल. पाश्चिमात्य देशांनी बहिष्कार टाकलेला असताना दुसऱ्या महायुद्धाच्या ७०व्या वर्धापन दिनाला (९ मे २०१५) प्रणब मुखर्जी यांची मॉस्कोतील उपस्थिती अनेक सामरिक संकेतांचे निदर्शक आहे. अर्थात, चीनसोबत स्पध्रेत गुंतण्यापेक्षा आर्क्टिक मधील हवामान बदलाचे आशियावर काय परिणाम होतील याबाबतच्या जागतिक मताला वळण देण्यासाठी भारताने पुढाकार घ्यावा.आर्क्टिक मधील परिस्थितीची सामंजस्याने उकल करण्यातच भारतासहित सर्व देशांचे राष्ट्रीय हित गुंतलेले आहे. अंटाक्र्टिका येथे केलेल्या ध्रुवीय संशोधनाचा अनुभव वापरून भारत आर्क्टिक टापूतील हवामान बदलाविषयी मूलभूत योगदान करू शकतो. त्यायोगे, आर्क्टिक सारख्या भू-प्राकृतिक आणि भू-राजकीयदृष्टय़ा महत्त्वाच्या मुद्दय़ाविषयीच्या निर्णय प्रक्रियेला अर्थपूर्ण वळण देऊन जागतिक स्तरावर एक जबाबदार शक्ती म्हणून उदयाला येण्याची नामी संधी भारताला उपलब्ध झाली आहे.अनिकेत भावठाणकर