पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची अलीकडची अमेरिका भेट आणि राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी दिलेला पाठिंबा यामुळे भारताचा अणु पुरवठादार देशांच्या गटात (न्यूक्लिअर सप्लायर ग्रुप- एनएसजी) समावेश होण्याची शक्यता वाढली आहे. या निमित्ताने या गटाच्या सभासदत्वाच्या प्रयत्नांचा इतिहास आणि गटात समावेश झाल्याने देशाचे होणारे फायदे-तोटे याची चर्चा करणारा लेख..

अण्वस्त्रधारी आणि बिगर अण्वस्त्रधारी राष्ट्रे यांना अण्वस्त्र प्रसारबंदी करार (एनपीटी) वेगळे नियम लावतो हे रास्त कारण देऊन भारताने या कराराचे सभासदत्व अजूनपर्यंत घेतले नाही आणि मे १९७४ ‘शांततेसाठी अणुस्फोट’ करेपर्यंत अण्वस्त्रनिर्मितीची भाषाही केली नाही. हे अण्वस्त्रप्रसारबंदी कराराचे अपयश होते. परिणामी अण्वस्त्रप्रसाराला पायबंद घालण्यासाठी एनएसजी आणि इतर आंतरराष्ट्रीय करार अस्तित्वात येण्याला सुरुवात झाली. त्यानंतर भारताने १९९८ मध्ये पुन्हा अणुबॉम्ब आणि हायड्रोजनबॉम्बच्या एकूण पाच चाचण्या घेतल्या. त्याच वर्षी आणि त्याच महिन्यात पाकिस्तानने सहा अणुचाचण्या केल्या. आता भारत आणि पाकिस्तानला ‘अण्वस्त्रधारी राष्ट्र’ म्हणून जागतिक मान्यता हवी आहे. भारत-पाकिस्तानची री ओढत इस्रायल आणि उत्तर कोरिया हे देशदेखील अण्वस्त्रधारी बनले आहेत. हेच जुजबी र्निबध घालून झाकता न येणारे जागतिक पातळीवरील अण्वस्त्रप्रसारबंदी कराराचे अपयश होते. जगातील या चार नव्या अण्वस्त्रधारी राष्ट्रांच्या महत्त्वाकांक्षा वाढल्या आहेत.

भारताने अमेरिकेसोबत अणुशक्तीच्या नागरी आणि लष्करी वापरावर दूरगामी परिणाम करणारा करार करायचा घाट २००५ पासून घातला होता. कराराच्या अंतिम मसुद्यावर तात्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश यांच्या २००६ मधील भारतभेटीत शिक्कामोर्तब झाले. या कराराप्रमाणे १) भारताने अणुशक्तीविषयक कार्यक्रमांची आणि अणुभट्टय़ांसहित आस्थापनांची नजीकच्या काळात आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा आयोगाच्या (आयएए) तपासणीसाठी खुले (नागरी) आणि गुप्त (लष्करी) अशी विभागणी करायची आहे. नागरी क्षेत्रातील साधनसामग्री लष्करी कार्यक्रमाकडे वळवण्याला पायबंद घालणे हा अशा तपासणी अधिकारांचा हेतू असतो. २) अमेरिकेने भारतीय नागरी कार्यक्रमांना सहकार्य देता यावे म्हणून आंतरराष्ट्रीय कायद्यांत बदल करण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. भारत हा अण्वस्त्रप्रसारबंदी कराराचा (एनपीटी) वा र्सवकष अण्वस्त्रबंदी कराराचा (सीटीबीटी) सभासद नसल्याने अमेरिकेला भारताशी अणुतंत्रज्ञान, साहित्य यांचा व्यापार करण्यास इतर सभासद देशांचा विरोध होता आणि आहे. भारताला एनएसजी आणि त्यासारख्या इतर काही करारांचे सभासदत्व मिळवून देणे ही त्यावरील उपाययोजना आहे. या गुंतागुंतींची प्रमुख कारणे अशी दिसतात : १) युरेनियम या अणुभट्टी इंधनाचा भारतात तुटवडा असल्याने या करारातील काही र्निबध भारताने मान्य केले आणि मनमोहन सिंग सरकारने लष्करी आणि नागरी आस्थापना आणि बहुतेक सर्व अणुसंबंधित कार्यक्रम वेगळे केले. २) अमेरिकेत आणि विकसित युरोपीय देशांत अणुभट्टय़ांचे तंत्रज्ञान आणि संबंधित सामग्रीचा भरपूर विकास झाला आहे; परंतु अनेक पर्यावरणीय कारणांमुळे अणुभट्टय़ा उभारणे जवळपास थांबले आहे. त्यामुळे भारत, रशिया, चीन आणि पूर्वीच्या सोविएत युनियनमधून फुटून निघालेले देश यांना अणुभट्टय़ा उभारून देणे गरजेचे बनले. या दोन परस्परपूरक गरजांमुळे भारत-अमेरिका अणुकरार अवतरला. मनमोहन सिंग यांनी सत्तेची पर्वा न करता हा करार तडीस नेण्याचा आग्रह धरला आणि मुख्य विरोधी पक्षाच्या मागण्यांची काही अंशी बूजही राखली. हा गुंतागुंतीचा इतिहास वाचकांना थोडाबहुत तरी नक्कीच आठवत असेल.

बुश यांच्या कारकीर्दीत करार प्रत्यक्षात येण्याची काही तयारी झाली आणि काही महत्त्वाची कामे बाकी राहिली. करारानुसार बुश यांना प्रयत्न करून स्वत:ची अपेक्षित कामे फार पुढे रेटता आली नाहीत. त्यानंतर बराक ओबामा राष्ट्राध्यक्ष झाले. त्यांनी नोव्हेंबर २०१०च्या भेटीत भारताला एनएसजी या गटाचे सभासदत्व मिळण्यासाठी प्रयत्न करण्याचा पुन्हा शब्द दिला. उरलेल्या वासेनार सहमती गट (Wassenar Agreement), ऑस्ट्रेलिया गट आणि क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान र्निबध व्यवस्थापन (MTCR)  या तीन शिस्तीच्या व्यवस्थापनांचे सभासदत्व २०१७ वर्षांपर्यंत मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नांचे अभिवचन दिले आहे. अर्थात त्यांच्या घोषणांची प्रत्यक्षात कसोटी व्हायची आहे. या चार व्यवस्थापनांचा एकत्रित हेतू एनपीटीप्रमाणे अण्वस्त्रप्रसार रोखणे असा आहे. या चार करारांचे सभासदत्व भारताला मिळवून देणे हे करारानुसार अमेरिकेचे काम आहे. मनमोहन सिंग यांच्यानंतर मोदींनी त्याचा थोडाबहुत पाठपुरावा केला इतकेच.

व्हेटोचा अधिकार असणाऱ्या पाच देशांपैकी चीनचा भारताला एनएसजी सभासदत्व देण्यास कडवा विरोध आहे. त्यानुसार भारताला सभासदत्व द्यायचे असेल तर ते पाकिस्तानला का नको, असा प्रश्न चीन उपस्थित करण्याची शक्यता दाट आहे. त्यामुळे २० जूनच्या सेऊलमधील सभेत भारताला या गटाचे सभासदत्व कदाचित मिळेल; किमानपक्षी सभासदत्व देण्याला असणारा विरोध तरी कमी होईल. निर्णयाची वाट पाहण्याच्या काळात या सभासदत्वाच्या फायदे-तोटय़ांचा विचार करणे सामान्य नागरिकांच्या हाती आहे.  न्यूक्लिअर सप्लायर ग्रुपमध्ये (एनएसजी) प्रवेश मिळाल्यास भारताला एनएसजीच्या सभासद देशांशी (सध्याची संख्या ४८) अणुऊर्जा, अण्वस्त्रनिर्मिती यांच्याशी निगडित मूलतत्त्वे, साहित्य, संसाधने आणि तंत्रज्ञान यांचा व्यापार करणे तुलनेने सुलभ होईल. परिणामी भारतासारख्या देशांना जास्त क्षमतेच्या अणुभट्टय़ांची उभारणी करता येईल आणि त्यांसाठी बाजारपेठेत इंधन व तंत्रज्ञान उपलब्ध असेल. यामुळे अण्वस्त्रनिर्मितीला कदाचित वेग येईल; परंतु भाभांच्या काळातदेखील अणुऊर्जेऐवजी सौरऊर्जेसाठी प्रयत्न करणे भारतासाठी आवश्यक आहे, असे सांगणारे भाभांच्या तोडीचे वैज्ञानिक होते. आज तर शाश्वत ऊर्जास्रोतांचा विकास करणे जागतिक तापमानवाढीमुळे आवश्यक ठरले आहे. शिवाय अणुभट्टय़ांचे अपघात, त्यांचा वापर संपल्यानंतर  किरणोत्सारी कचऱ्याची विल्हेवाट असे अनेक न सुटलेले यक्षप्रश्न आपण आपल्या पदरात कशासाठी घेणार आहोत? अण्वस्त्रनिर्मितीमध्ये आघाडी घेणे हा एनएसजी सभासदत्वाचा दुसरा छुपा फायदा असू शकतो. अण्वस्त्रे ही मुख्यत: काही लाखांनी माणसे मारणारी अस्त्रे आहेत. त्यांचा वापर आपण कुणाच्या विरोधात करणार आहोत? पाकिस्तान हे आपले लक्ष्य असेल, तर पाकिस्तानचे लक्ष्य भारत का नसेल? धोक्याची गोष्ट म्हणजे आंतरराष्ट्रीय अण्वस्त्रनिर्मिती अंदाजानुसार भारत आणि पाकिस्तानकडे प्रत्येकी शंभराहून अधिक अण्वस्त्रे आणि काही मिनिटांत दुसऱ्या देशात कोठेही पोहोचू शकणारी क्षेपणास्त्रे आहेत. या स्पर्धेतून अण्वस्त्र युद्धाची शक्यता वाढणार आहे. युद्धांमुळे आपण आपल्या नागरिकांची असुरक्षितता वाढवीत आहोत का सुरक्षितता? मुख्य म्हणजे भारतापुढील ऊर्जा आणि सुरक्षितता या प्रश्नांची उत्तरे अणुऊर्जेत नाहीत. तरीही त्यांचा आग्रह धरणाऱ्या धोरणांच्या संदर्भात नाझी जर्मनीमधील राजकारणी आणि पहिल्या महायुद्धात सन्मान कमावलेला लष्करी विमानाचा कुशल पायलट हेरमान ग्योरिंगचे (Hermann Göring)  जगप्रसिद्ध अवतरण आठवते. ग्योरिंग म्हणतो, ‘‘युद्धांकडून खेडेगावातील शेतकरी धडधाकटपणे परत जिवंत येण्यापलीकडे कसली अपेक्षा ठेवू शकतो?  म्हणूनच रशिया, इंग्लंड आणि जर्मनीतदेखील सामान्य लोकांना युद्धे नकोच असतात, हे समजण्याजोगे आहे; परंतु देशाची धोरणे नेते ठरवीत असतात. लोकशाही, फॅसिस्ट हुकूमशाही, लष्करशाही अशा कोणत्याही शासनव्यवस्थेतील नेत्यांना स्वत:चा आवाज असलेल्या अथवा नसलेल्या  लोकांना युद्धात खेचणे खूप सोपे असते. त्यांनी एवढेच सांगायचे असते की शत्रूपासून तुम्हाला धोका आहे. जोडीला शांततावादी लोकांची ‘देशद्रोही’ म्हणून कठोर शब्दात हेटाळणी करायची; ते तुमच्यासाठी आणि देशासाठी धोक्याचे आहेत, हे ठणकावून सांगायचे. कोणतीही शासनव्यवस्था असणाऱ्या देशात हा मंत्र लागू पडतो.’’ त्यामुळे नागरिकांनी अशा दुधारी अणुऊर्जेच्या व्यापाराच्या परिणामांचा विचार शांत डोक्यानेच केला पाहिजे.

 

प्रकाश बुरटे
लेखक ऊर्जाक्षेत्राचे अभ्यासक आहेत.
त्यांचा ई-मेल : prakashburte123@gmail.com