अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याच्या निमंत्रणावरून राष्ट्राध्यक्ष निवडणूक प्रक्रियेच्या अभ्यास दौऱ्यासाठी राज्यातून अनंत गाडगीळ तेथे गेले होते. या दौऱ्याच्या निमित्ताने राज्यपातळीवरील निवडणूक, त्यावर होणारा खर्च, तेथील निवडणूक आयोगाची निष्पक्षता, माध्यमे आणि मतदारांमधील जागरुकता अशा विविध मुद्दय़ांचा पारमर्श घेणारा लेख ‘द मोस्ट पॉवरफुल मॅन इन द वर्ल्ड’ असा उल्लेख ज्या अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षाचा केला जातो त्याच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीची प्रत्यक्ष सुरुवात ही अमेरिकेतील एका छोटय़ा राज्यातून होते. हा एक गमतशीर योगायोग म्हणावा लागेल. न्यूयॉर्क शहराच्या वरती अमेरिकेच्या उत्तर-पूर्व भागातील न्यू हॅम्पशायर हे ते राज्य. सुमारे १०० वर्षांपूर्वी चालू झालेली ही परंपरा आजही कायम आहे. राष्ट्राध्यक्षाची निवडणूक लढविणाऱ्या प्रत्येकाला न्यू हॅम्पशायरच्या विधानभवनात येऊन फॉर्म भरावा लागतो. रिपब्लिकन असो वा डेमोक्रॅट पक्ष, अमेरिकेतील या पक्षाची उमेदवारी मिळण्याकरिता प्रत्येक इच्छुकाला आपापल्या पक्षातून ‘उमेदवार’ म्हणून निवडून यावे लागते. आपल्याकडील राजकीय पक्षांप्रमाणे तिथे ‘पार्लमेंटरी बोर्ड’ नसते. पक्ष प्रतिनिधी यासाठी मतदान करतात. सर्व राज्यांतून मतदान होताच आवश्यक मते जो सर्वप्रथम हस्तगत करतो तो त्या पक्षाचा ‘राष्ट्राध्यक्षपदाचा उमेदवार’ म्हणून घोषित केला जातो. या संपूर्ण प्रक्रियेस ‘प्रायमरीज’ असे म्हटले जाते. अंतिम दोन उमेदवारांत नोव्हेंबरमध्ये मुख्य निवडणूक होऊन राष्ट्राध्यक्ष निवडला जातो. जवळपास वर्षभर चालणाऱ्या निवडणूक प्रक्रियेची सुरुवात न्यू हॅम्पशायरमधून होत असल्यामुळे या छोटय़ा राज्याकडे मात्र संपूर्ण अमेरिकेचे लक्ष लागते. न्यू हॅम्पशायरच्या कॉनकॉर्ड शहरातील ऐतिहासिक विधानभवनात शिरताच डाव्या हाताला ‘अमेरिकन सिव्हिल वॉर’वरील दृश्याचे एक भलेमोठे तलचित्र आहे. न्यू हॅम्पशायरमधील ‘युनियन लीडर’ या वर्तमानपत्रालाही एक आगळेवेगळे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. अवघी १३ लाखांची लोकसंख्या असलेल्या या राज्यात या वर्तमानपत्राचे ७ लाख अंक दररोज विकले जातात. शहरी, ग्रामीण व कॅनडा बॉर्डर- अशा एकूण तीन आवृत्त्या या वर्तमानपत्राच्या निघतात. अमेरिकेत वर्तमानपत्राला कुठल्याही उमेदवाराला अधिकृत पाठिंबा देता येतो. त्याला ‘एण्डॉर्समेंट’ म्हणतात. ‘युनियन लीडर’चा पाठिंबा मिळविण्यासाठी अनेक उमेदवार प्रयत्न करतात. रिपब्लिकन पक्षाचे सध्याचे संभाव्य अंतिम उमेदवार डॉनाल्ड ट्रम्प यांनी तर युनियन लीडरच्या मालकाला हॉटेलमध्ये जेवण दिले. पण मालकांनी पाठिंब्याला नकार दिला. एवढेच काय स्वत:च्या जेवणाचे पसे स्वत: भरले. या वर्तमानपत्राच्या कार्यालयाची अंतर्गत रचना अशी आहे की, संपादक व पत्रकार यांची ऊठसूट भेटही होत नाही. पत्रकारास संपूर्ण लिखाणाचे स्वातंत्र्य आहे. युनियन लीडरचे अवघ्या चाळिशीतले संपादक ट्रेंट स्पिनर यांच्यासोबत दोन तासांच्या गप्पांत असे अनेक किस्से ऐकायला मिळाले. न्यू हॅम्पशायरमधील धामधूम संपताच पुढील ६-७ महिने ही निवडणूक यात्रा अमेरिकेच्या इतर राज्यांमधून फिरू लागते. अमेरिकेतील निवडणुका या फेडरल इलेक्शन कमिशन आपल्या देखरेखीखाली घेतात. असे असले तरी प्रत्येक राज्यातील निवडणूक आयोग प्रत्यक्ष निवडणूक यंत्रणा राबवतात. इतकेच काय पण केंद्रीय निवडणूक आयोगाला राज्य निवडणूक आयोगात फारसा हस्तक्षेप करता येत नाही. अमेरिकेच्या मुख्य निवडणूक आयुक्त एलन वॉइनट्रॉब यांनी वॉशिंग्टन येथील त्यांच्या कार्यालयात संगणकाद्वारे दाखविलेल्या ‘पॉवर पॉइंट प्रेझेन्टेशन’मुळे एक वेगळे चित्र पाहावयास मिळाले. अमेरिकेमध्ये केंद्रीय निवडणूक आयोग हा सात सदस्यांचा असून यातील तीन सदस्य हे रिपब्लिकन पक्षाने तर इतर तीन हे डेमोक्रॅटिक पक्षाने शिफारस केलेले असतात. अर्थात कायद्याची पाश्र्वभूमी अथवा ज्ञान असलेल्यांना दोन्ही पक्ष सदर नेमणूक करताना प्राधान्य देतात हा भाग वेगळा. सातवा सदस्य म्हणजे मुख्य निवडणूक आयुक्त. याच्या नावाची शिफारस राष्ट्राध्यक्ष करतात. मात्र त्यास संसदेची मान्यता आवश्यक असते. वॉइनट्रॉब यांची संसदेने एकमताने सहा वर्षांसाठी निवड केली आहे. शिवाय कायद्याने ही नेमणूक एकदाच करता येते. ३५० कर्मचारी असलेल्या या केंद्रीय निवडणूक आयुक्त कार्यालयाचे वार्षकि बजेट सुमारे ४५० कोटी रुपयांचे आहे. आपल्याकडे आणि अमेरिकेमधला आणखी एक मोठा फरक म्हणजे राज्य व जिल्हा पातळीवरील मुख्य निवडणूक अधिकारी हे सरकारी सेवेतील नसतात. किंबहुना आमदार-नगरसेवकांप्रमाणे मतदानाद्वारे त्या पदासाठी ते निवडले जातात. वॉशिंग्टन राज्यातील सिअ‍ॅटलमध्ये किंग काऊंटीच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी ज्युली वाईस या तेथील निवडणूक कार्यालयात १० वष्रे कर्मचारी होत्या. दोन वर्षांपूर्वी त्यांनी या पदासाठी निवडणूक लढविली व मतदारांनी त्यांचा या कार्यालयातील अनुभव लक्षात घेत भरघोस मतांनी त्यांना विजयी केले. सहा फूट उंचीच्या ज्युली वाईस व त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या अगत्यामुळे सिअ‍ॅटल प्रायमरीजचे केवळ मतदानच नव्हे तर मतमोजणीची प्रक्रियाही पाहावयास मिळाली. अमेरिकेत प्रायमरीजच्या मतपत्रिका नागरिकांकडे महिनाभर अगोदर पोस्टाने घरपोच पाठविली जाते. मतदानाच्या दिवशी मतदान केंद्रात आत येऊन मतदार मतदान करू शकतात किंवा इमारतीबाहेर. परंतु मतदान केंद्राच्या आवारात आपल्याकडील पोस्टाच्या पेटय़ांप्रमाणे पेटय़ा ठेवलेल्या असतात. त्यामध्येही मतदार मतपत्रिका टाकू शकतात. आपल्याकडच्या तुलनेत सकाळी ११ वाजतासुद्धा मतदान तिथे तुरळकच होत होते. तथापि दुपारी जेवायच्या वेळेला २५-३० मोटारींची रांग लागली. काच खाली करीत मोटारीतून न उतरताच मतदार आपल्या मतपत्रिकेचा लिफाफा पेटीत टाकून गाडी बाहेर नेत होते. संध्याकाळी कार्यालये सुटताच ५० ते ७५ मोटारींची रांग मतदान केंद्राबाहेर लागली होती. भारतापेक्षा वेगळे असे हे चित्र थक्क करणारे होते. मतमोजणीची पद्धतही अफाट आहे. सर्व काही यंत्राद्वारे. घरपोच आलेल्या मतपत्रिकेच्या लिफाफ्यावर मतदारास सही करावी लागते. यंत्राद्वारे प्रथम या स्वाक्षरीची पडताळणी केली जाते. यंत्राद्वारेच नंतर लिफाफा फाडला जाऊन त्यातील मतपत्रिका गटाप्रमाणे तेथील कर्मचाऱ्यांना वाटली जाते. सदर कर्मचारी संगणकावर त्याची अखेरीस नोंद करतात. मतदान केंद्रात प्रकर्षांने आढळणारी गोष्ट म्हणजे बहुतांशी कर्मचारी हे हंगामी व ते सुद्धा ६५-७० वयोगटांतले. दर मिनिटाला ४० हजार पत्रिका यंत्राद्वारे मोजल्या जातात. रात्री ८.३० वाजता हॉटेलवर परतेपर्यंत टीव्हीवर सिअ‍ॅटल प्रायमरीजचे निकाल दाखवायला सुरुवात झाली होती. अमेरिकेमध्ये उमेदवार, मतदारांकडे एसएमएसद्वारा स्वत:च्या निवडणूक फंडासाठी अधिकृतपणे पसे मागू शकतो. प्रत्येक मतदाराला २७०० डॉलर म्हणजेच सुमारे २ लाख रुपयांपर्यंत कुठल्याही उमेदवाराला निधी देता येतो. एकरकमी शक्य नसेल तर मतदार हप्त्यानिशी निधी देऊ शकतात. सरकारी कंत्राटदारांना मात्र निवडणूक निधी द्यायला कायद्याने बंदी आहे.पारदर्शकतेसाठी उमेदवारांना कोणी किती पसे दिले, त्याचा कसा वापर झाला हे वेबसाइटवर दाखवावे लागते. याशिवाय अमेरिकेत अशा काही एनजीओ आहेत की, त्या देणगीदारांवर नजर ठेवतात व देणगीमागे काही ‘व्यवहार’ अथवा ‘काळेबेरे’ असल्यास ते चव्हाटय़ावर आणतात. सिअ‍ॅटल शहरात ‘आय-१२२’च्या अनुषंगाने राजकारणातील पारदर्शकता अधिक स्पष्ट करण्यासाठी काही बदल करण्यात आले. यामधील पहिला बदल म्हणजे एखाद्या उमेदवाराने त्यांनी केलेल्या कामाआधारे तो निवडून यावा यासाठी आता महापालिका निवडणुकीत सर्व उमेदवार पक्षाऐवजी अपक्ष म्हणून उभे राहतात. दुसरे म्हणजे एका नगरसेवकाचा निवडणूक खर्च साडेतीन कोटींच्या घरात जाऊ लागल्यामुळे मतदारांना नगरसेवकाला निवडणूक निधीसाठी अधिकृतरीत्या देता येत असलेल्या ७०० डॉलर निधीची मर्यादा ५०० डॉलर म्हणजे सुमारे ३५ हजार रुपयांपर्यंत खाली आणण्यात आली. वॉशिंग्टन डीसी ते वॉशिंग्टन स्टेट या तीन हजार मलांच्या प्रवासात अनुभवलेल्या या निवडणूक यात्रेतून एक गोष्ट नक्की की, अमेरिकेत सगळेच काही धुतल्या तांदळासारखे आहे असे नाही. मात्र पारदर्शकतेच्या बाबतीत जनतेमध्ये खूप जागरूकता दिसून येते. यासंबंधात आणखी एक गोष्ट अनुभवायला आली ती म्हणजे उमेदवारांना मिळालेल्या निवडणूक निधीपेक्षा जर खर्च कमी झाला तर निकालानंतर उरलेले पसे एक तर सरकारकडे जमा करावे लागतात अन्यथा सामाजिक संस्थांना देणगी म्हणून द्यावे लागतात. आपल्याकडे हे स्वीकारले जाईल का? - लेखक महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सदस्य आहेत.
