महाराष्ट्रात ‘जलादेश’ घेऊन नवे सरकार स्थापन झाले, त्याला आता दोन वर्षे होऊन गेली. या काळात या सरकारने नेमके काय केले, याचा हा लेखाजोखा.. राज्यात २०१४ साली सत्तांतर झाले. ते होण्यामागे सिंचन घोटाळा हे एक महत्त्वाचे कारण होते. त्या अर्थाने युती शासनास केवळ जनादेशच नव्हे तर जलादेशही मिळाला आहे, असे म्हणत ‘त्या जलादेशाचा आदर करण्यासाठी मा. मुख्यमंत्र्यांनी राज्य जल परिषदेची बैठक त्वरित बोलवावी आणि त्या वैधानिक व्यासपीठावर जलनीतीचा आढावा घेऊन जल क्षेत्रात एक नवीन सुरुवात करावी,’ अशी जाहीर विनंती करण्यात आली होती (‘जलादेशाचा आदर व्हावा’, लोकसत्ता, ३० डिसेंबर २०१४). सत्ताप्राप्तीनंतर आजवर युती शासनाने त्या जलादेशाचा आदर कसा केला याचा काही तपशील या लेखात दिला आहे. राज्य जल परिषदेची स्थापना झाल्यावर तब्बल दहा वर्षांनी तिची पहिली बैठक १७ जानेवारी २०१५ रोजी घेण्यात आली. सिंचनविषयक विविध कायद्यांतील सुधारणा व नियम करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी टास्क फोर्सची नियुक्ती करावी, गोदावरी खोऱ्याचा एकात्मिक जल आराखडा ३१ मार्च २०१५ पर्यंत राज्य जल मंडळास सादर करावा आणि उर्वरित खोऱ्यांचे जल आराखडे कालबद्ध कार्यक्रम आखून पूर्ण करावेत, असे महत्त्वाचे निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतले. त्यापैकी टास्क फोर्सची नियुक्ती अद्याप झालेली नाही. गोदावरी खोऱ्याचा जल आराखडा तयार करण्याच्या कामास गती मिळाली. पण उर्वरित नदीखोऱ्यांचे जल आराखडे आणि एकात्मिक राज्य जल आराखडा मात्र अजूनही प्रलंबित आहेत. राज्य जल परिषदेची दुसरी बैठक १९ नोव्हेंबर २०१५ रोजी झाली. त्या बैठकीत गोदावरी जल आराखडय़ाचे पुनर्विलोकन करणे आणि इतर नदीखोऱ्यांचे आराखडे तयार करण्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करणे याकरिता एक समिती स्थापन करावी, असा आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिला. न्यायालयाने ११ फेब्रुवारी २०१६ रोजी त्याबाबत आदेश दिल्यानंतर बक्षी समिती १२ एप्रिल २०१६ रोजी म्हणजे मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर जवळजवळ पाच महिन्यांनी आणि न्यायालयाच्या आदेशानंतर दोन महिन्यांनी गठित करण्यात आली. बक्षी समितीची पहिली बैठक तिच्या स्थापनेनंतर दीड महिन्याने म्हणजे २७ मे रोजी झाली. त्या समितीच्या आजवर आठ बैठका झाल्या आहेत. समितीला दिलेली पहिली मुदतवाढ ३१ डिसेंबर २०१६ रोजी संपते आहे. समितीचे अध्यक्ष ३० नोव्हेंबर रोजी सेवानिवृत झाले आहेत. गेला सव्वा महिना समितीची बैठक झालेली नाही. राज्य जल परिषदेची बैठक साधारण सहा महिन्यांतून एकदा होणे अपेक्षित असताना आता एक वर्ष होऊन गेले तरी परिषदेची बैठक झालेली नाही. एकात्मिक राज्य जल आराखडा तयार नसताना महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने (मजनिप्रा) १९१ सिंचन प्रकल्पांना मंजुरी देऊन मजनिप्रा अधिनियम २००५ या कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन केले असल्याचे एका जनहित याचिकेद्वारे मी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिल्यावर १३ जुलै २०१५ रोजी न्यायालयाने जल आराखडा तयार होईपर्यंत यापुढे नवीन सिंचन प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता देऊ नये, असा आदेश दिला आहे. त्यामुळे गेले दीड वर्ष राज्यात नवीन सिंचन प्रकल्प हाती घेता आलेले नाहीत. १८ डिसेंबर २०१५ रोजी उच्च न्यायालयाने उपरोक्त १९१ सिंचन प्रकल्प बेकायदा ठरवून त्या प्रकल्पांतील अनियमिततांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. परिणामी शासनाने पानसे समिती १० फेब्रुवारी २०१६ रोजी गठित केली. पानसे समितीने ११ ऑगस्ट रोजी शासनास अहवाल सादर केला आहे. तो अहवाल व त्या संदर्भात शासनाचा कार्यपालन अहवाल न्यायालयास सादर केला जाणे आवश्यक आहे. मजनिप्रा अधिनियमानुसार एकात्मिक राज्य जल आराखडा तयार करण्याच्या प्रक्रियेत नदीखोरे अभिकरणांनी महत्त्वाची भूमिका पार पाडायची आहे. पण नदीखोरे अभिकरणे खऱ्या अर्थाने अस्तित्वातच नाहीत. पाटबंधारे विकास महामंडळांनाच नदीखोरे अभिकरणे ‘समजण्यात’ आले आहे. ही बाब उपरोक्त जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली होती. ‘पाटबंधारे विकास महामंडळांचे रूपांतर नदीखोरे अभिकरणात करण्यासंदर्भात अभ्यास करण्याकरिता शासनाने सुरेशकुमार समिती नेमली आहे आणि प्रस्तुतप्रकरणी शासन ३१ मार्च २०१६ पूर्वी निर्णय घेईल,’ असे शासनाच्या २० मार्च २०१५ रोजीच्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे. सुरेशकुमार समितीने आपला अहवाल ३१ जानेवारी २०१६ रोजी शासनास सादर केला आहे. तो अहवाल व त्या संदर्भात शासनाचा कार्यपालन अहवालही न्यायालयास सादर केला जाणे आवश्यक आहे. पानसे व सुरेशकुमार समित्यांबद्दल न्यायालय जो काही निर्णय देईल त्यानुसार बक्षी समितीने ‘त्या’ १९१ प्रकल्पांपैकी मराठवाडा व विदर्भातील प्रकल्पांचा समावेश गोदावरी खोऱ्याच्या जल आराखडय़ात करणे अपेक्षित आहे. बक्षी समितीचा अहवाल आल्याशिवाय एकात्मिक जल आराखडा पूर्ण होणार नाही आणि तो झाल्याशिवाय नवीन प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता देता येणार नाही, अशी एकूण गुंतागुतीची परिस्थिती आहे. महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम १९७६चे नियम ४० वर्षे झाली तरी अद्याप केलेले नसल्यामुळे त्या कायद्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. पण ती झाली आहे असे गृहीत धरून सिंचनविषयक अन्य कायदे करण्यात आले आहेत. त्यामुळे, जलसंघर्षांची वाढती संख्या व तीव्रता लक्षात घेता नजीकच्या भविष्यात जलक्षेत्री अभूतपूर्व कायदेशीर पेचप्रसंग निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या पाश्र्वभूमीवर ‘कायद्याचे नियम बनवण्याचा आदेश न्यायालयाने शासनाला द्यावा,’ अशी प्रार्थना करणारी दुसरी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात प्रस्तुत लेखकाने दाखल केली आहे. यासंबंधी ‘सुर्वे समिती नेमण्यात आली असून शासन २०मार्च २०१६ पर्यंत त्याबाबत कार्यवाही पूर्ण करेल,’ असे आश्वासन शासनाने २० मार्च २०१५ रोजी केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात दिले आहे. सुर्वे समितीने आपला अहवाल ३० जुलै २०१५ रोजी शासनास सादर केला आहे. त्याबाबत शासनाने पुढे नक्की काय केले हे अद्याप जाहीर झालेले नाही. प्रत्येक ठिकाणची स्थानिक वैशिष्टय़े लक्षात घेता शिरपूर पॅटर्न राज्यात सर्वत्र सरसकट अमलात आणणे योग्य होणार नाही. किंबहुना, तसा तो अमलात आणल्यास नजीकच्या भविष्यात गंभीर पर्यावरणीय धोका आणि प्रचलित जल-नियोजनात गोंधळ निर्माण होईल, असे सुस्पष्ट निवेदन राज्यातल्या अनेक तज्ज्ञांनी ५ डिसेंबर २०१४ रोजी मुख्यमंत्र्यांना पाठवले होते. त्याची दखल न घेता जलयुक्त शिवार योजनेत नाला खोलीकरण व रुंदीकरणाचा अतिरेक करण्यात आला. जलयुक्त शिवार योजना ‘गाळात’ जाऊ नये म्हणून वृत्तपत्रातून (लोकसत्ता, ५ जून २०१६) तांत्रिक बाबीही शासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्या गेल्या. त्या योजनेतील अशास्त्रीयता व त्यामुळे होत असलेला पर्यावरणीय विध्वंस याकडे परत अनेक तज्ज्ञांनी ६ सप्टेंबर २०१६ रोजी संयुक्त निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. शासनाने या सर्वाकडे दुर्लक्ष केले. आता ‘जलयुक्त शिवार योजनेच्या अशास्त्रीय अंमलबजावणीबाबत काळजी घ्या,’ असा सल्लावजा आदेश प्रा. देसरडांनी दाखल केलेल्या याचिकेसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने २२ डिसेंबर २०१६ रोजी दिला आहे. देसरडांच्या याचिकेमुळे कुंभमेळ्यासाठी पाणी सोडण्याचा निर्णयही न्यायालयाने बेकायदा ठरवला आहे. न्यायालयाचे हे दोन्ही ताजे निर्णय जल क्षेत्रातील सद्य:स्थितीबाबत बरेच काही सांगून जातात. जल क्षेत्राचे नियमन करण्याची कायदेशीर जबाबदारी ज्या ‘स्वायत्त अर्ध-न्यायिक स्वतंत्र’ प्राधिकरणावर आहे त्या महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाला गेले बरेच महिने नियमित अध्यक्ष व सदस्य नाहीत. तीन सचिवांची समिती सध्या मजनिप्राचे कामकाज ‘बघते’ आहे. त्यामुळे विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ज्यांचे नियमन मजनिप्राने करायचे तेच उलट मजनिप्राचे नियमन करता आहेत. राज्य जल परिषद कार्यरत करून मुख्यमंत्र्यानी एक चांगली प्रक्रिया सुरू केली होती. ती फलदायी व्हावी म्हणून विशेष प्रयत्नांची मात्र तातडीने गरज आहे. प्रदीप पुरंदरे pradeeppurandare@gmail.com लेखक मराठवाडा विकास महामंडळाचे माजी सदस्य व औरंगाबाद येथील ‘वाल्मी’ या संस्थेतील निवृत्त प्राध्यापक आहेत.
