मतदानोत्तर चाचण्यांवर जशी बंदी आहे, तशीच मतदानपूर्व जनमत चाचण्यांवरही घालावी, हे आपल्या देशासाठी इष्ट असल्याचा विचार अनेकांना पटत असेल.. पण या चाचण्या सुरू राहाव्यात यातच पक्षांचे हित असते. मग कायदेशीर बाजू लढवताना ‘अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य’ वगैरे मुद्दे मांडले जातात, ते राज्यघटनेच्या कसोटय़ांवर गैरलागू आहेत..

‘मतदानपूर्व चाचण्यांचे (ओपिनियन पोल) निष्कर्ष प्रसिद्ध व प्रसारित करण्यावर प्रतिबंध घालण्यासंबंधी केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने मुख्य निवडणूक आयोग व्ही. एस. संपत यांच्याकडे मागणी केली होती. घटनेच्या कलम ३२४ नुसार आयोगाला स्वत:च्या अधिकारात या चाचण्यांवर बंदी घालता येईल, असेही कायदा मंत्रालयाने निवडणूक आयोगाला सुचविले होते. परंतु घटनेचे कलम ३२४ नुसार असा बंदीचा निर्णय कायद्याच्या कसोटीवर टिकण्याची शक्यता वाटत नसल्याने, निवडणूक आयोगाने या कलमाच्या आधारे मतदानपूर्व चाचण्यांवर बंदी घालण्यास नुकतीच असमर्थता व्यक्त केली आहे.
मतदानोत्तर चाचण्यांवर (एग्झिट पोल) संसदेने २००९ मध्ये कायद्याद्वारे बंदी घातलेली आहे. त्याप्रमाणेच मतदानपूर्व चाचण्यांसंबंधीही सरकारने कायदा करावा, हाच उत्तम मार्ग आहे, अशी सूचनाही निवडणूक आयोगाने सरकारला केली आहे.  
निवडणुका निष्पक्ष, खुल्या व न्याय्य पद्धतीने व्हाव्यात, जनतेचा लोकशाहीवरील विश्वास वृद्धिंगत व्हावा व त्याद्वारे आपली लोकशाही सुदृढ व बळकट व्हावी या हेतूने निवडणूक आयोग अनेक उपाययोजना करीत असतो. परंतु राजकीय पक्षांकडून त्यांना याबाबतीत आवश्यक ते सहकार्य मिळत नसल्याने त्या योजनांची अंमलबजावणी करणे निवडणूक आयोगाला अनेक वेळा शक्य होत नाही.
लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीची अधिसूचना जारी होण्याच्या तारखेपासून मतदान पूर्ण होईपर्यंत मतदानपूर्व चाचण्यांचे निष्कर्ष प्रसिद्ध व प्रसारित करण्यावर प्रतिबंध घालण्याचे प्रस्ताव निवडणूक आयोगाने अनेक वर्षांपासून केंद्र सरकारला तसेच सर्वपक्षीय बठकींमध्ये सादर केलेले होते. परंतु त्यास योग्य तो प्रतिसाद मिळत नाही हे पाहून मतदानपूर्व व मतदानोत्तर चाचण्यांचे निष्कर्ष प्रसिद्ध करण्यास आपल्या मार्गदर्शक तत्त्वांद्वारे घातलेली बंदी संपूर्णपणे व प्रभावीपणे अमलात आणण्यासाठी केंद्र सरकारला आदेश द्यावेत, अशी याचिका निवडणूक आयोगाने सप्टेंबर १९९९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
सदर याचिकेला वाजपेयी सरकारने विरोध केला होता. ‘मतदानपूर्व व मतदानोत्तर चाचण्यांचे निष्कर्ष प्रसारित करण्यास बंदी घालणाऱ्या निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना कायद्याचा आधार नाही. तसेच सदर बंदी म्हणजे नागरिकांच्या माहिती व अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा भंग आहे. म्हणून मार्गदर्शक तत्त्वांच्या नावाखाली निवडणूक आयोग अशा प्रकारची बंदी प्रसारमाध्यमांवर लागू करू शकत नाही,’ असे प्रतिपादन त्या वेळचे अ‍ॅटर्नी जनरल सोली सोराबजी यांनी न्यायालयात केले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना कायद्याचा कोणताही आधार नाही, त्यामुळे ती कोणावरही बंधनकारक नाहीत, या मुद्दय़ावर निवडणूक आयोगाची सदरची याचिका फेटाळली होती. परंतु आयोगाच्या या मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे नागरिकांच्या माहिती व अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा भंग होतो काय? या मुद्दय़ाची आपण छाननी केलेली नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
त्यानंतर मतदान चाचण्यांवर बंदी घालण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका डी. के. ठाकूर यांनी २००४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. परंतु त्या वेळी निवडणूक प्रक्रिया सुरू झालेली असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर त्या वेळी निर्णय दिला नव्हता. त्यानंतर मतदान चाचण्यांच्या प्रसारणावर र्निबध असावेत अशी एकमुखी मागणी भाजपसहित सर्व राजकीय पक्षांनी निवडणूक आयोगाने ६ एप्रिल २००४ रोजी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बठकीमध्ये केली होती.
परंतु अशा प्रकारच्या जनमत चाचण्यांचे निष्कर्ष प्रसिद्ध व प्रसारित करण्यावर बंदी घालणे म्हणजे घटनेच्या १९ (१)(अ) या कलमाने नागरिकांना बहाल करण्यात आलेल्या माहिती व अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा भंग ठरेल, असा अभिप्राय माजी अ‍ॅटर्नी जनरल सोली सोराबजी यांनी त्यानंतर दोनच दिवसांत (८ एप्रिल २००४ रोजी) वाजपेयी सरकारला दिला होता. त्यामुळे वाजपेयी सरकारने निवडणूक आयोगाची मतदानपूर्व व मतदानोत्तर पाहण्यांचे निष्कर्ष प्रसिद्ध करण्यास बंदी घालणारा अध्यादेश जारी करण्यासंबंधीची विनंती मान्य केली नव्हती.
तसेच लोकप्रतिनिधी कायदा (दुरुस्ती) विधेयक २००८ संबंधी नेमलेल्या कायदा व न्याय समितीच्या संसदीय  समितीने १८ फेब्रुवारी २००९ रोजी संसदेत सादर केलेल्या आपल्या ३३ व्या अहवालात मतदानपूर्व व मतदानोत्तर चाचण्या या लोकशाही प्रक्रियेचा आवश्यक भाग असून त्यावर बंदी घालणे अयोग्य व असमर्थनीय असल्याचे म्हटले होते.
त्यानंतर सप्टेंबर २०१३ मध्ये मतदानपूर्व चाचण्यांवर बंदी घालण्यासाठी कायदा करण्याचा प्रस्ताव निवडणूक आयोगाने पुन्हा केंद्र सरकारला सादर केला होता. निवडणूक आयोगाचा सदरचा प्रस्ताव घटनात्मकदृष्टय़ा योग्य आहे, असे मत अ‍ॅटर्नी जनरल गुलाम वहानवटी यांनी केंद्र सरकारला कळविले होते.  
परंतु मतदानपूर्व चाचण्यांवर बंदी घालण्यास एका मोठय़ा पक्षाचा (भाजप) असलेला तीव्र विरोध, संसदीय समितीचे प्रतिकूल मत लक्षात घेऊन तसेच त्यासंबंधी कायदा केल्यास व त्यास न्यायालयात कोणी आव्हान दिले व न्यायालयाने संबंधित कायदा घटनाबाह्य़ ठरविल्यास आपणांस ते अडचणीचे ठरू नये, या हेतूने सरकारने हा प्रस्ताव निवडणूक आयोगाने सर्व राजकीय पक्षांची मते पुन्हा नव्याने जाणून घेण्याच्या नावाखाली परत पाठविला होता.
प्रजासत्ताक व लोकशाही पद्धतीचे सरकार आणि देशाचे सार्वभौमत्व या बाबी म्हणजे घटनेचा मूलभूत पाया आहेत, असा निर्णय केशवानंद भारती प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. लोकशाहीमध्ये एका मतदाराचे अज्ञान अथवा निष्क्रियता हे सर्वाची सुरक्षितता धोक्यात आणण्यास कारणीभूत ठरू शकते. त्यामुळे निवडणुका निष्पक्ष, खुल्या व न्याय्य पद्धतीने होण्याच्या प्रक्रियेत बाधा निर्माण करणाऱ्या तसेच मतदारांची मते अयोग्यरीत्या प्रभावित करणाऱ्या बाबींवर बंधन आणणे अथवा बंदी आणण्याचा सरकारला अधिकार आहे.
घटनेने १९ (१) ( अ) या कलमानुसार नागरिकांना बहाल केलेले भाषण, माहिती व अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य हे अनियंत्रित व निरंकुश नाहीत. उदा. सार्वभौमत्वाच्या हितासाठी, राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी, देशाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने तसेच सार्वजनिक शिस्त, नतिकता यांच्या आधारे या मूलभूत अधिकारांवर योग्य, रास्त व वाजवी मर्यादा आणणारे कायदे ‘राज्य’ करू शकते.
मुळात मतदान करणे हा ‘मूलभूत अधिकार’ नसून नागरिकांना दिलेला तो ‘कायदेशीर अधिकार’ आहे, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. तसेच मतदानपूर्व व मतदानोत्तर चाचण्यांचे निष्कर्ष हे जनतेचा मतदानाच्या बाबतीत कोणत्या पक्षाकडे कल आहे, हे दर्शविणारे अंदाज असतात. ती माहिती नसते. असे अंदाज १०० टक्केसुद्धा चुकू शकतात. भारतात मतदानपूर्व व मतदानोत्तर चाचण्यांचे निष्कर्ष मोठय़ा प्रमाणावर चुकीचे असल्याचे आतापर्यंत अनेक वेळा सिद्ध झालेले आहे. अशा चाचण्यांनी त्यांची विश्वासार्हता मोठय़ा प्रमाणावर गमावलेली आहे. हल्ली या चाचण्या म्हणजे राजकीय पक्षांची ‘प्रचारमाध्यमे’ बनलेली आहेत. निवडणुकीच्या काळात केल्या जाणाऱ्या या चाचण्या जनमत दर्शविणाऱ्या नसून जनमत तयार करणाऱ्या चाचण्या झालेल्या आहेत.
दूरचित्रवाणीच्या काही वाहिन्या तर केवळ निवडणुकीच्या काळातच अस्तित्वात येतात. विशिष्ट पक्षांचा प्रचार करणे हाच त्यांचा हेतू असतो. निवडणुका संपल्या की त्या वाहिन्याही पुढच्या निवडणुकांपर्यंत गायब होतात. याबाबतीत निवडणूकपूर्व चाचण्या घेणाऱ्या ११ नामांकित कंपन्या पसे घेऊन हवे ते निष्कर्ष बदलतात हे िस्टग ऑपरेशनद्वारा उघडकीस आलेले प्रकरण ताजेच आहे.
आपल्या देशात जवळपास ५८ टक्के जनता ही अशिक्षित आहे. दूरचित्रवाणीसारख्या माध्यमांचा सर्वसामान्य जनमानसावर फार मोठा प्रभाव पडतो. त्यामुळे अशा चाचण्यांचे निष्कर्ष प्रसारित करून व त्यावर चर्चा घडवून आणून मतदारांची दिशाभूल करणे व त्याद्वारे त्यांची मते अयोग्य मार्गाने प्रभावित करणे लोकशाहीला घातक आहे. निवडणुका निष्पक्ष, खुल्या व न्याय्य पद्धतीने होण्याच्या प्रक्रियेत तो मोठा अडथळा आहे. अपक्ष उमेदवार तसेच छोटय़ा पक्षांवर यामुळे मोठय़ा प्रमाणावर अन्याय होतो. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावाखाली लोकशाहीची मूल्ये पायदळी तुडवून स्वत:चा राजकीय स्वार्थ साध्य करण्याच्या या प्रकारावर बंदी आणणे त्यामुळेच घटनात्मकदृष्टय़ा योग्य आहे. मतदानोत्तर चाचण्यांच्या निष्कर्ष प्रसारणावर यापूर्वीच २००९ मध्ये कायद्याद्वारे बंदी घालण्यात आलेली आहे.
वास्तविक जनहिताची व देशहिताची कामे करून जनतेचा विश्वास संपादन करणे व त्याद्वारे मत मिळविणे लोकशाहीमध्ये अपेक्षित असते. परंतु नेत्यांनी, पक्षांनी विश्वासार्हता संपादन करण्याऐवजी अविश्वासार्ह, व्यापारीकरण झालेल्या धंदेवाईक स्वरूपाच्या मतदान चाचण्यांच्या आधारे मतदारांची दिशाभूल करून अयोग्य मार्गाने मत मिळविणे लोकशाहीला बाधक आहे. मुळात मतदान चाचण्या घेण्यावर बंदी नाही, तर त्याचे निष्कर्ष शेवटच्या टप्प्यातील मतदान संपण्यापूर्वी जाहीर करावयास प्रतिबंध करावयाचा आहे. त्यामुळे निवडणुका संपल्यानंतर व त्यांचे निर्णय जाहीर होण्याच्या दरम्यानच्या काळात सदर चाचण्यांचे निष्कर्ष जाहीर करण्यास कोणतीही बंदी असणार नाही.
मतदानाचे चुकीचे, अशास्त्रीय व जनतेची दिशाभूल करणारे अंदाज, निष्कर्ष प्रसारित करण्यावरील बंदी घटनात्मकदृष्टय़ा योग्य व संसदीय लोकशाहीला पोषक अशीच आहे. त्याची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. परंतु सर्व पक्ष त्यास संमती देतील का, हा खरा प्रश्न आहे.
लेखक सर्वोच्च न्यायालयात वकील आहेत. त्यांचा ई-मेल  kantilaltated@gmail.com