आयटी क्षेत्राचा गवगवा खूप होत आहे. सुमारे १४६ अब्ज डॉलर इतकी प्रचंड उलाढाल असणाऱ्या या क्षेत्राचा देशाच्या जीडीपीमधील वाटा सुमारे ९.३ टक्के इतका आहे. निर्यातीमध्ये ४५ टक्के वाटा या क्षेत्राचा आहे. मात्र कंपन्यांच्या धोरणांमुळे या क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसमोर कोणते प्रश्न निर्माण होत आहेत, याची चिकित्सा करणारा लेख.. अलीकडेच प्रकाशित झालेल्या ‘एचएफएस’ या अमेरिकी संशोधन संस्थेच्या अहवालानुसार, येत्या पाच वर्षांमध्ये, भारतातील आयटी क्षेत्रातील सुमारे ६.४ लाख नोकऱ्यांवर गदा येणार असून रोजगारांमध्ये घट होणार असल्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. आयटी क्षेत्रातील वाढत्या ऑटोमेशनमुळे विशेषत: अकुशल स्वरूपाच्या नोकऱ्यांवर कुऱ्हाड कोसळणार असून त्याचा फटका बीपीओमधील तसेच बँक ऑफिसमधील, कमी शैक्षणिक पात्रतेवर आधारित रोजगारांना बसेल असे भाकीत या अहवालामध्ये केले आहे. आयटी उद्योगांची शिखर संस्था असणाऱ्या नॅस्कॉमने मात्र एचएफएसचा हा दावा फेटाळून लावताना, नवीन प्रकारच्या रोबोटिक्स वा तत्सम तंत्रज्ञानामुळे रोजगारामध्ये उलटपक्षी वाढ होण्याचीच शक्यता वर्तवली आहे. तथापि, भारतीय आयटी क्षेत्रासमोर चीन, फिलिपाइन्स हे देश स्पध्रेसाठी उभे ठाकलेले आहेत; एवढेच नव्हे तर अमेरिका व ब्रिटनमध्ये आऊटसोर्सिगच्या म्हणजे अन्य देशांतील कंपन्यांकडून वा कर्मचाऱ्यांकडून काम करून घेण्याविरोधात वातावरण तापले आहे. परिणामी भारताच्या निर्यातीवर विपरीत परिणाम झाल्यास रोजगारांमध्ये घट होईल अशी साधार भीती आयटी तज्ज्ञांकडूनच व्यक्त केली जात आहे. एका बाजूला रोजगारांमध्ये कपात होण्याची चिन्हे दिसू लागली असताना, दुसऱ्या बाजूने आयटी कंपन्या आपल्या नफ्याचे प्रमाण घटू नये यासाठी विविध क्लृप्त्यांचा अवलंब करीत आहेत. वेतनाच्या उच्चतम पातळीला पोहोचलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अकार्यक्षमतेचे कारण पुढे करून डच्चू द्यावयाचा व त्या जागा भरण्यासाठी कमी पगारावर कनिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी नेमून, कंपनीच्या प्रति कर्मचारी वेतनावरील खर्चाची रक्कम विशिष्ट मर्यादेपर्यंतच रोखून धरायची पद्धत अगदी प्रारंभापासूनच अवलंबली जात आहे. परंतु आता तर काही आयटी कंपन्यांची मजल थोडी जास्तच पुढे जाऊ लागली आहे. गेल्या दशकभरामध्ये, खासगीच नव्हे तर सरकारी उद्योगातूनही हाऊसकीिपग, सिक्युरिटी, देखभाल व दुरुस्ती, अवजड सामानाची हलवाहलव आदी अंगमेहनतीच्या कामासाठी अल्पशिक्षित कामगारांना अल्प वेतनावर कामावर नेमण्याची बोकाळलेली कंत्राटी पद्धत माहिती तंत्रज्ञान उद्योगात तर उच्चशिक्षित कर्मचाऱ्यांबाबत रूढ होऊ घातली आहे. हवे तेव्हा कामावर ठेवा, ‘हवे तेव्हा कामावरून काढून टाका’ म्हणजे ‘हायर अ‍ॅण्ड फायर’ या कामगारांचे शोषण करणाऱ्या अनुचित प्रथेचा अवलंब अलीकडे आयटी कंपन्यांनी सुरू केला आहे. टाटा कन्सल्टन्सी सव्‍‌र्हिसेस, विप्रो, इन्फोसिससारख्या बलाढय़ आयटी कंपन्या यामध्ये आघाडीवर आहेत हे विशेष! या परिस्थितीमध्ये, उच्चशिक्षण घेऊन आयटी क्षेत्रातील भरघोस वेतनाचे व उज्ज्वल भविष्याचे स्वप्न उराशी जपलेल्या तरुणांना आयटी क्षेत्र मृगजळ ठरते की काय अशी भीती वाटू लागली आहे. आयटी कर्मचारी हे ‘कामगार’ नव्हेतच व म्हणून त्यांना औद्योगिक विवाद कायदा, १९४७ लागू होत नाही, असा पवित्रा आयटी कंपन्यांनी सुरुवातीपासूनच घेतला होता. अज्ञानापोटी कर्मचारीही आपल्याला कायद्याचे संरक्षण नसल्याचा समज जोपासत होते. इतर उद्योगांच्या तुलनेत आयटी कंपन्यांतील गलेलठ्ठ पगार घेणारे कर्मचारीही आपण ‘कामगारांपेक्षा’ वेगळे असल्याचा अहंगंड कुरवाळीत असत. परिणामी, आपल्या मर्जीनुसार अन्यायकारक निलंबन, बडतर्फी वा नोकरकपात करणाऱ्या मोकाट व्यवस्थापनांच्या विरोधात न्यायालयात जाऊन दाद मागणे घडत नसे. अर्थातच, व्यवस्थापनांविरोधात दाद मागितल्यास, आयटी कंपन्यांच्या अघोषित छुप्या यादीमध्ये आपल्या नावाचा समावेश होऊन, पुढे अन्य आयटी कंपन्यांमध्ये नोकरीचे दरवाजे बंद होण्याचीही भीती वाटणे हेही एक कारण आहेच! परंतु जानेवारी २०१५ मध्ये आक्रीतच घडले. टीसीएस कंपनीस एका महिलेस कामावरून कमी करण्यास मनाई करणारा आदेश मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला. आपल्याला नोकरीवरून कमी करण्याची टीसीएस व्यवस्थापनाची कृती बेकायदेशीर असून, औद्योगिक विवाद कायदा, १९४७च्या तरतुदींचा भंग करणारी आहे असे नमूद करीत या महिलेने न्यायालयात धाव घेतली होती. आपण मार्च २०११ मध्ये टीसीएसमध्ये आयटी अ‍ॅनालिस्ट या पदावर रुजू झालो. आपल्या कामाचे स्वरूप तांत्रिक व कारकुनी स्वरूपाचे असल्याने आपण औद्योगिक विवाद कायदा, १९४७च्या तरतुदींनुसार ‘कामगार’ असल्याची भूमिका या महिलेने मांडली. टीसीएसमधील २५ हजार कामगारांची सेवा खंडित करून अनुभव नसलेल्या नवपदवीधरांना त्यांच्या जागांवर नेमून कर्मचाऱ्यांवर होणारा खर्च कमी करण्याची टीसीएस व्यवस्थापनाची योजना असल्याचा आरोपही या महिलेने केला होता. ‘शेवटी आलेला, प्रथम जाणार’ या तत्त्वानुसार नोकरकपातीसाठी टीसीएस कंपनीने ज्येष्ठता यादी जाहीर केली नाही व नोकरकपातीची सूचनाही दिलेली नाही, हे कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन असल्याचे या महिलेने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. महिला कर्मचाऱ्याने उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ांमध्ये सकृद्दर्शनी तथ्य आढळल्याने, मद्रास उच्च न्यायालयाने या महिलेस कामावरून कमी करण्यास मनाई करणारा अंतरिम आदेश दिला. मात्र ही महिला गर्भवती असल्याचे समजल्याने या महिलेस कामावरून कमी केल्याचा निर्णय स्थगित करीत असल्याचे कंपनीच्या वतीने न्यायालयास सांगण्यात आले. ही महिला कर्मचारी व त्या अनुषंगाने सर्वच आयटी कर्मचारी औद्योगिक विवाद कायदा, १९४७च्या कक्षेत ‘कामगार’ म्हणून येतात, हा निर्णय लागण्यापूर्वीच अंग झटकून मोकळे होण्याचा सोपा मार्ग टीसीएस व्यवस्थापनाने स्वीकारला. परंतु अन्य एका कर्मचाऱ्यास अशाच प्रकारे बेकायदेशीररीत्या कामावरून कमी केल्याप्रकरणी कायदेशीर लढाई मात्र सुरूच आहे व यासाठी स्थापन झालेली संघटना चिकाटीने न्यायालयात हे प्रकरण लावून धरीत आहे. आयटी कर्मचारी अन्यायाविरोधात न्यायालयात दाद मागू शकतात हा वस्तुपाठच या निमित्ताने घालून दिला गेला आहे. दुसऱ्या एका प्रकरणातही चेन्नई न्यायालयाने, आयटी क्षेत्रातील ‘एचसीएल’ या कंपनीला, कामावरून कमी केलेल्या कर्मचाऱ्यास मागील वेतनाच्या थकबाकीसह व अखंड सेवा काळ धरून, पुन्हा कामावर घेण्याचे आदेश देऊन चपराक लगावली आहे. आयटी क्षेत्रातील व्यवस्थापनातील वरिष्ठ अधिकारी व मनुष्यबळ व्यवस्थापकांच्या मुजोरीबाबत कर्मचाऱ्यांमध्ये रोषाची भावना आढळते. परंतु संघटित नसलेल्या कर्मचाऱ्यांना चरफडत का होईना, निमूटपणे अन्याय सहन करण्याशिवाय मार्ग नसतो. आयटी कर्मचाऱ्यांना आपल्या हक्कांच्या रक्षणासाठी ‘संघटना’ करण्याचे स्वातंत्र्य नाही हेच त्यांच्या मनावर िबबविण्यात येते. तामिळनाडू सरकारने मात्र या मुद्दय़ावरील कोंडी फोडून आयटी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना ‘कामगार संघटना’ स्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य असल्याचे जाहीर केले आहे. तामिळनाडू सरकारच्या पावलावर पाऊल ठेवून अन्य राज्यांनीही अशीच भूमिका घेतल्यास, आयटी उद्योगातील कर्मचारी आपल्या हक्कांच्या रक्षणासाठी, आपल्यावरील अन्यायाविरोधात दाद मागण्यासाठी, एवढेच नव्हे तर वेतन, भत्ते, रजा, बोनस व अन्य मागण्यांसाठी ‘सामूहिक वाटाघाटी’द्वारे व्यवस्थापनांशी चर्चा करू शकतील. आयटी कर्मचाऱ्यांना ‘कामगार संघटना’ स्थापन करण्यास मुभा देणाऱ्या तामिळनाडू सरकारच्या या निर्णयाबद्दल आयटी उद्योगांकडून मात्र तिखट प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या आहेत. हे स्वातंत्र्य, आयटी उद्योगांवर प्रतिकूल परिणाम करणारे ठरेल अशी भीती आयटी कंपन्यांच्या व्यवस्थापनांकडून व्यक्त केली जात आहे. आयटी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना आता आपल्या उद्योगामध्ये सुरू असलेल्या घडामोडींबाबत सजग राहावे लागेल. हक्कांबाबत जागरूक राहण्याची गरजही कर्मचाऱ्यांनी ध्यानात घ्यावयास हवी. देशाच्या प्रगतीस हातभार लावणाऱ्या व तरुणांना उज्ज्वल भविष्याची स्वप्ने दाखविणाऱ्या आयटी उद्योगाची भरभराट व्हावयास हवी याबाबत कुणाचेच दुमत असणार नाही. परंतु नफेखोर व्यवस्थापनांकडून होणारी कर्मचाऱ्यांची गळचेपी थांबणेही आवश्यक आहे. कर्मचारी व आयटी कंपन्यांचे व्यवस्थापन यांमध्ये अविश्वासाचे वातावरण निर्माण होत असताना आयटी क्षेत्रासमोरील आव्हाने कशी पेलता येतील, याचा विचार नॅस्कॉमसारख्या आयटी उद्योगांच्या संघटनांकडूनही व्हावयास हवा. कर्मचाऱ्यांच्या मनात व्यवस्थापनाविषयी आकस व संशयाची भावना असेल तर काही काळ हडेलहप्पी करून कर्मचाऱ्यांचा आवाज दडपता येईल, परंतु उद्योगाच्या भरभराटीसाठी आवश्यक असणारे कर्मचाऱ्यांचे सढळ सहकार्य कसे मिळवता येईल? आणि आता तर कर्मचाऱ्यांचा आवाजही उमटू लागला आहे. आयटी क्षेत्राच्या पाठीशी नेहमीच उभे राहणाऱ्या सरकारनेही आता कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षित भवितव्यासाठी योग्य पावले उचलावयास हवीत. आयटी कर्मचाऱ्यांच्या संघटना बांधणीस प्रोत्साहन देण्याचे धोरण सरकार स्वीकारेल का व औद्योगिक संबंधांचे आदर्श वातावरण या क्षेत्रामध्ये निर्माण होऊन उद्योग व कर्मचारी दोहोंचे हित सुसंवादातून जोपासले जाईल का, हा आता उद्योगाच्या व हिताच्या भवितव्याचा सवाल आहे. लेखक आयटी कर्मचाऱ्यांच्या ‘इकळएउ’ संघटनेचे अध्यक्ष आहेत. ajitsawant11@yahoo.com
