सध्या नवी दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील कन्हैयाकुमार आणि अन्य विद्यार्थ्यांनी संसद हल्ल्यातील फाशी दिलेला गुन्हेगार अफझल गुरू याचा स्मृतिदिन पाळून, त्या वेळी कथितरीत्या भारतविरोधी घोषणा दिल्याप्रकरणी देशद्रोहाची सर्वत्र चर्चा होत आहे. प्रखर राष्ट्रवादी घटकांच्या मते ही देशद्रोही कृती असून त्यांना गंभीर शासन देणे गरजेचे आहे. तर अनेक विचारवंतांच्या मते केवळ घोषणा देणे हा काही देशद्रोह ठरत नाही. या प्रश्नावरून राजकीय वातावरणही चांगलेच तापू लागले आहे.
इतिहास आणि विविध देशांतील कायदेशीर आधार –
* विविध देशांत वेगवेगळ्या काळात देशद्रोहाच्या गुन्ह्य़ाचा त्यांच्या कायद्यात समावेश होता. कायद्याने स्थापित केलेल्या सरकारविरुद्ध अराजक किंवा बंडाळी माजवण्याच्या हेतूने बोलणे, लोकांना चिथावणे किंवा त्या दृष्टीने साहित्य प्रसारित करणे असा कृतींचा साधारणपणे या कायद्यात देशद्रोह म्हणून समावेश केला गेला होता.
ल्लवसाहतवादाच्या काळात युरोपीय आणि पाश्चिमात्य देशांनी आपल्या शासित प्रदेशातील जनतेच्या विरोधात या कायद्याचा प्रामुख्याने वापर केला.
* ब्रिटनच्या कायद्यातही देशद्रोहाच्या गुन्ह्य़ासाठी शिक्षेची सोय होती. त्यानुसार शेवटचा खटला १९७२ साली आर्यलडच्या बंडखोरांविरुद्ध चालवण्यात आला. इंग्लंड आणि वेल्समधील कायद्यातून ही तरतूद रद्द करण्यासाठी १९७७ साली शिफारस करण्यात आली. अखेर २००९ साली ती मान्य होऊन जानेवारी २०१० पासून लागू करण्यात आली. स्कॉटलंडमध्ये ती तरतूद मार्च २०११ मध्ये रद्द करण्यात आली.

भारत आणि देशद्रोह
भारतात देशद्रोहाच्या गुन्ह्य़ाची जी तरतूद आहे तिला ब्रिटिश राजवटीची पाश्र्वभूमी आहे. या तरतुदीखाली सर्वप्रथम लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांच्यावर देशद्रोहाचा खटला भरला गेला. केसरी या वृत्तपत्रात देशाचे दुर्भाग्य नावाचा लेख लिहिल्याबद्दल हा खटला होता आणि त्यात टिळकांना दोषी ठरवून सहा वर्षांची शिक्षा झाली. स्वातंत्र्यपूर्व काळात महात्मा गांधी, भगतसिंग, अबुल कलाम आझाद यांच्यावरही या कायद्याखाली कारवाई करण्यात आली.

Untitled-4

असीम प्रकरणाचा निवाडा महत्त्वाचा
२०१२ मध्ये, अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाच्या धामधुमीत, व्यंगचित्रकार असीम त्रिवेदी यांना अटक करण्यात आली, त्यावेळी पोलिसांनी त्यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या एफआयआर मध्ये, इतर कलमांबरोबरच देशद्रोहाचे कलम १२४ (अ) हेही लावण्यात आले. पुढे अ‍ॅडव्होकेट जनरल यांच्या सल्ल्यानुसार ते वगळण्यात आले. तेव्हा, असीम त्रिवेदींच्या बाबतीत, कलम १२४ (अ) लावताना पोलिसांकडून जशी घाई / चूक झाली, ज्यामुळे ते त्यांच्या घटनादत्त अभिव्यक्ति स्वातंत्र्यावर गदा आली, तसे भविष्यात पुन्हा होऊ नये, या हेतूने संस्कार मराठे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. (पीआयएल क्र. ३/२०१५) या याचिकेच्या निमित्ताने, मुंबई उच्च न्यायालयाकडून – एकीकडे भादंसं कलम १२४ (क) द्वारे करण्यात आलेली देशद्रोहाची व्याख्या / व्याप्ती व दुसऱ्या बाजूस घटनेने कलम १९ (१) (१) (अ) व कलम १९ (२) द्वारे नागरिकांना दिलेले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य – यांच्या ताळमेळाची कायदेशीर बाजू तपासली गेली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने या याचिकेवर दिलेला १७ मार्च २०१५ रोजीचा निकाल पाहिल्यास हे लक्षात येते, की न्यायालयाने या संदर्भातील आधीचे बरेच खटले विचारात घेतले. त्यामधील महत्त्वाचा म्हणजे- सर्वोच्च न्यायालयासमोर आलेला नझीर खान विरुद्ध दिल्ली सरकार, ज्यात सर्वोच्च न्यायालयाकडून भादंसं कलम १२४ (अ)च्या अनुषंगाने देशद्रोहाची व्याख्याच स्पष्ट करण्यात आली. त्यानुसार, – ‘देशद्रोह ही एक अतिशय व्यापक संकल्पना असून, त्यामध्ये शब्द, प्रत्यक्ष कृती किंवा लेखन याद्वारे केल्या जाणाऱ्या समाजाची शांतता आणि सुव्यवस्था नष्ट करणाऱ्या- अशा सर्वच गोष्टींचा समावेश होतो, ज्यांत अज्ञ लोकांना कायदा व शासनव्यवस्था उलथवून टाकण्यासाठी प्रवृत्त केले जाते. देशद्रोहाचा एकूण हेतू हा अत्यंत व्यापक प्रमाणावर असमाधान, असंतोष पसरवणे व शासन, न्यायपालिका यांच्या विरोधात उठाव घडवून आणणे, देशात बंडाळी माजवून यादवी युद्धासारखी परिस्थिती उत्पन्न करणे, हा असतो. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते, ती ही की भादंसं च्या कलम १२४ (अ) चा वापर सध्या ज्या व्यक्ती शासनाचा कारभार चालवीत आहेत, त्यांच्यावर केलेल्या टीकेची शिक्षा देण्यासाठी तसेच, शासनाच्या एखाद्या कृतीवर, किंवा उपाययोजनांवर , – त्या कृती किंवा उपायांमध्ये कायदेशीर मार्गानी सुधारणा / बदल घडवून आणण्यासाठी केलेल्या टीकेची – (मग ती टीका कितीही कठोर शब्दात का असेना,) शिक्षा देण्यासाठीही होऊ शकत नाही.

– श्रीकांत पटवर्धन