विविधतेतील एकता हे आपल्या देशाचे आगळे वैशिष्टय़; पण तरीही अधूनमधून प्रादेशिक अस्मितेला धुमारे फुटतात, वाद होतात. अलीकडेच कर्नाटकने वेगळा राज्यध्वज तयार करण्याची कल्पना मांडून असाच प्रादेशिक वाद निर्माण केला. त्याविषयी.. कल्पना जुनीच कर्नाटकमध्ये १९६० पासून लाल, पिवळा रंग असलेल्या राज्यध्वजाची कल्पना मांडली गेली. हा राज्यध्वज स्कार्फसारखा अनेक जण वापरतात. प्रजासत्ताक वा स्वातंत्र्यदिनी तो वापरला जात नाही; पण राज्यस्थापना दिनी म्हणजे १ नोव्हेंबरला तो फडकावला जातो. आता त्याला अधिकृतता देण्यासाठी नवी खेळी केली जात आहे. वाद कशासाठी? भारतीय राज्यघटनेत राज्यांसाठी स्वतंत्र ध्वजाची तरतूद नाही. जम्मू-काश्मीरचा प्रश्न वेगळा. स्वतंत्र राज्यध्वज असलेले ते देशातील एकमेव राज्य आहे; पण त्याला राज्यघटनेनुसार वेगळा दर्जा आहे. कर्नाटक व इतर राज्यांनी असे केल्यास ते राज्यघटनेचे उल्लंघन ठरेल. २०१२ मध्ये तत्कालीन भाजप सरकारने अशी स्वतंत्र ध्वजाची मागणी फेटाळली होती. आपला देश व राष्ट्रध्वज एक आहे. त्यात राज्यासाठी स्वतंत्र ध्वजाची तरतूद नाही, असे गृहमंत्रालयाचे म्हणणे आहे. तर राज्यांना स्वतंत्र ध्वज नसावा अशी तरतूद राज्यघटनेत नाही, असे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचे म्हणणे आहे. कर्नाटकात भाजपला स्वतंत्र ध्वज नको असेल तर तशी जाहीर भूमिका घ्यावी, असे सांगून त्यांनी या प्रश्नाला राजकीय रंग दिला आहे. समितीची स्थापना काँग्रेस सरकारने ध्वजाचा प्रश्न उकरून काढला. गेल्या महिन्यात नोकरशाह व शिक्षणतज्ज्ञ यांची समिती नेमून त्याबाबत कायदेशीर वैधता तपासण्यास सांगितले. ध्वज कसा असावा, याबाबत त्यांच्या सूचना मागवल्या. कन्नड लेखक मा. राममूर्ती यांनी पहिल्यांदा लाल व पिवळ्या ध्वजाची निर्मिती केली. २००९ मध्ये भाजपचे तत्कालीन मुख्यमंत्री बी. एस. येडीयुरप्पा यांनी कन्नड राज्योत्सव दिनाला कन्नड ध्वज फडकावण्यास परवानगी नाकारली होती; पण नंतर सदानंद गौडा यांनी २०१२ मध्ये त्याला अधिकृत ध्वज म्हणून मान्यता देण्याचे आश्वासन दिले. नंतर हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले असता त्यांनी माघार घेतली. २०१४ मध्ये पत्रकार पाटील पुटप्पा व माहिती अधिकार कार्यकर्ते भीमाप्पा गुंडप्पा यांनी राज्यध्वजाची मागणी केली. त्यानंतर या वर्षी ६ जूनला त्याबाबत समिती नेमण्याची अधिसूचना काढण्यात आली. नेत्यांची मते.. राज्यघटनेने अशा ध्वजांवर बंदी घातलेली नाही. कर्नाटकचा ध्वज राष्ट्रध्वजाच्या खाली फडकेल. - सिद्धरामय्या, मुख्यमंत्री, कर्नाटक अलीकडच्या काही वादांवरून लक्ष विचलित करण्यासाठी काँग्रेसने हा प्रश्न निर्माण केला आहे. - एच. डी. कुमारस्वामी, जनता दल राज्यध्वजासाठी समिती नेमून २०१८च्या निवडणुकीपूर्वी कन्नड अस्मितेचा वाद उकरून काढण्याचा हा प्रयत्न आहे. - शोभा क रंदाळजे, खासदार, भाजप राजकारणाचा भाग कर्नाटकात २०१८ मध्ये विधानसभा निवडणुका होत असून त्यात काँग्रेसला सत्ता टिकवण्याचे आव्हान आहे. भाजप आता पुन्हा दक्षिणेकडील या राज्यात मुसंडी मारण्याच्या प्रयत्नात आहे. त्यामुळे काँग्रेस सरकारने हा ध्वजाचा मुद्दा आणून वाद निर्माण केला आहे. हा आरोप अर्थातच सिद्धरामय्या यांनी फेटाळला आहे. निवडणुका मेमध्ये आहेत. त्यामुळे या राज्यध्वजाच्या मुद्दय़ाशी निवडणुकांचा संबंध नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. राष्ट्रध्वजाच्या खाली आमचा ध्वज फडकेल, त्यामुळे देशाचा अपमान करण्याचा प्रश्नच नाही, असे कर्नाटक काँग्रेसचे म्हणणे आहे. अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया व म्यानमार या देशांमध्ये प्रादेशिक ध्वज आहेत. मग आपल्याक डे ते असायला हरकत काय, असा प्रश्न बेंगळूरुच्या जैन विद्यापीठाचे डॉ. संदीप शास्त्री यांनी विचारला आहे. आपल्या देशाच्या विविधतेपेक्षा एकतेवर भर देऊन वाद निर्माण केला जात आहे, असे ते सांगतात.
