केळकर समितीच्या अहवालावरून सध्या राज्यभर चर्चा सुरू झाली आहे. या अहवालावर राज्याच्या विविध विभागांत अनुकूल व प्रतिकूल प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. हा अहवाल तयार करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू व अर्थतज्ज्ञ डॉ. विनायक देशपांडे यांची भूमिका तसेच या अहवालावरून विदर्भात उठलेल्या साधकबाधक प्रतिक्रियांचा आढावा..
दांडेकर समितीने दिलेल्या अहवालाचा आधार घेत केळकर समितीच्या कामाला जून २०११ पासून सुरुवात झाली. दांडेकर समितीच्या वेळेस जशी परिस्थिती होती तशी आज राहिलेली नाही व सगळ्याच क्षेत्रांत मोठय़ा प्रमाणात बदल घडून आलेले आहेत. दांडेकरांच्या काळात खासगीकरण, जागतिकीकरण किंवा जागतिक व्यापार संघटना यापैकी काहीही नव्हते. त्या वेळी वित्तीय पुरवठय़ासाठी केवळ शासनाचा निधी हाच एकमेव स्रोत होता. त्यामुळे दांडेकर समितीनंतरच्या काळात विविध क्षेत्रांत झालेले बदल लक्षात घेण्यात आले. समतोल विकास म्हणजे नेमके काय, सर्व प्रदेशांमध्ये सारख्या प्रमाणात रस्ते असावेत, रुग्णालये असावीत म्हणजे विकास का, की आणखी वेगळे काही असावे, यावर विस्तृत चर्चा झाली. त्यामुळे समतोल विकासाची नवीन व्याख्या केळकर समितीने करावी, विभागीय समतोलाचे एकक कुठले असावे आणि अनुशेष मोजावा की नाही, या बाबींवर चर्चा करण्यात आली. सार्वजनिक उपयोगाच्या बाबी सर्वाना वापरता याव्यात, त्या त्या प्रदेशांची विकासाची क्षमता लक्षात घेतली जावी व सर्वसमावेशक विकासावर भर देण्यात यावा, असा विचार समिती सदस्यांनी केला. यातूनच मग समतोल विकास म्हणजे, विकासाच्या संधी सर्व प्रदेशांतील लोकांना मिळाव्यात, विकासाच्या प्रक्रियेत सर्वाचा सहभाग व योगदान असावे आणि विकासाचा फायदा सर्व क्षेत्रांत पसरावा, अशी व्याख्या करण्यात आली. याशिवाय, सुशासन आणि शासनाने चांगले, गुणवत्तापूर्ण निर्णय घ्यावेत, असाही आग्रह समितीने मांडला आहे.
समतोल विकास म्हणजे ग्रामीण व शहरी विभागांत समतोल गुंतवणूक व्हावी, असे नाही, हे केळकर समितीने अधोरेखित केले. उपलब्ध असलेली संसाधने व क्षमतांचा वापर करून प्रत्येक विभागाने आपापला विकास साधावा व समितीने कोणत्या क्षेत्रात कोणती संसाधने उपलब्ध आहेत, याची माहिती पुरवावी, असे ठरविण्यात आले. ही सगळी चर्चा सुरू असताना वैधानिक विकास महामंडळांचे काय करावे, ती असावीत की नकोत, यावर मंथन सुरू झाले होते. घटनेतील ज्या  अनुच्छेद ३७१ (२) अन्वये वैधानिक विकास महामंडळे अस्तित्वात आली, ते  केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील असल्याने या महामंडळांची जबाबदारी राज्य शासनाने का उचलावी, अशी भूमिका पश्चिम महाराष्ट्रातून सातत्याने मांडण्यात आली, मात्र मी आणि अभय बंग यांनी असा मुद्दा मांडला की, या महामंडळांचे अस्तित्व मान्य केले पाहिजे आणि मग त्यांनी काय केले, याचे मूल्यमापन करता येईल. आम्ही हेही सांगितले की, ३७१ (२) मुळे राज्यपालांकडे निधिवाटपाबाबत सूचना करण्याचे अनेक अधिकार आले. मागास भागांना निधीचे वाटप कशा प्रकारे व्हावे, यासंबंधी राज्यपाल सूचना करू शकले. विकासाच्या टप्प्यावर आपण नेमके कुठे आहोत, किती निधी विदर्भाला मिळाला, किती पश्चिम महाराष्ट्राला मिळाला, याचे भान आले. या पाश्र्वभूमीवर वैधानिक विकास महामंडळे राहावीत आणि ती अधिक सक्षम कशी करता येतील, यासाठी प्रयत्न व्हावेत, अशी चर्चा केळकर समितीमध्ये अगदी सुरुवातीच्या काळातच झाली. त्या महामंडळांची रचना बदलावी, महामंडळांनी त्या भागातील विकासाचे नियोजन करावे, असे समितीने सुचविले. हे नियोजन करताना त्यासाठी कुणावर तरी जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे म्हणून त्या प्रदेशातील लोकप्रतिनिधींना जबाबदार धरण्यात यावे, तसेच मुख्यमंत्र्यांना पूर्ण अधिकार व जबाबदारी देण्यात यावी, हाही विचार समितीने केला.
डॉ. केळकरांची भूमिका अशी होती की, विविध क्षेत्रांतील प्रत्यक्ष परिस्थिती काय आहे, हे समितीने प्रथम समजून घेतले पाहिजे व याकरिता सुरुवातीचे सुमारे एक वर्ष देण्यात आले. शासनाच्या सर्वच विभागांच्या प्रधान सचिवांना त्यांच्या विभागाची राज्यातील विविध प्रदेशांतील परिस्थितीसंदर्भात माहिती देण्यासाठी पाचारण करण्यात आले. नेमका किती निधी राज्याला मिळतो, त्याचे कसे वाटप होते, याची माहिती त्यांनी सादर केली व त्यातून राज्यात विकासाचा असमतोल असल्याचे वास्तव पुढे आले. त्यानंतर समतोल विकासाच्या दृष्टीने आखणी सुरू झाली.
 या वेळेपर्यंत केवळ सचिवांनी मांडलेली माहितीच समितीपुढे आली होती. त्यामुळे असे ठरले की, समितीमधील सदस्यांनी आपापल्या भागातील विकासाची स्थिती मांडावी व त्याचे अहवाल द्यावेत. विदर्भ, मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्र, अशी विभागणी करून प्रदेशवार अहवाल मागविण्यात आले. यात त्या प्रदेशातील उपलब्ध संसाधने, मनुष्यबळ, शिक्षण या व अशा इतर बाबींचा अभ्यास करून माहिती समाविष्ट करण्यात आली.
अभ्यासाची पद्धती निवडताना असे ठरविण्यात आले की, संपूर्ण केळकर समितीने प्रत्येक महसुली विभागातील प्रगत व अप्रगत, अशा दोन जिल्ह्य़ांना स्वत: भेट द्यावी. नागपूर विभागात नागपूर व गडचिरोली, तर अमरावती विभागात अमरावती व यवतमाळ या जिल्ह्य़ांना समितीने स्वत: भेटी दिल्या. प्रादेशिक समितीने त्या प्रदेशातील सर्व जिल्ह्य़ांना भेटी दिल्या. यातून असे लक्षात आले की, विकासाच्या संपूर्ण प्रक्रियेला ऐतिहासिक पाश्र्वभूमी आहे. त्यामुळे सामाजिक संदर्भ बघणे व त्यानुसार विकासासंबंधी भूमिका ठरवणे गरजेचे आहे, असाही विचार पुढे आला. हे जाणून घेण्यासाठी दोन उपसमित्या तयार करण्यात आल्या. त्यातील सुहास पळशीकरांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने महाराष्ट्रातील विविध प्रदेशांची राजकीय परिस्थिती कशी बदलत गेली, काय घडामोडी होत गेल्या, कोणते पक्ष सत्तेत होते, तेव्हा विकासाची प्रक्रिया कशी राबविली गेली, याचा अभ्यास केला गेला. याचे मुख्य कारण असे होते की, ज्या ज्या वेळी राजकीय सत्तेचा मुद्दा यायचा तेव्हा विदर्भाचे मुख्यमंत्री अमुक इतकी वष्रे होते. त्यांनी विदर्भाच्या विकासासाठी काय केले, असे प्रश्न विचारले जायचे. आम्ही म्हणायचो की, नेता जरी विदर्भाचा होता, तरी तो राज्याचा मुख्यमंत्री होता. कदाचित, कन्नमवार किंवा इतरांची तेव्हाची भूमिका विदर्भाचाच अधिक विकास करावा अशी नसेल, असे मुद्दे आम्ही मांडायचो. केवळ मुख्यमंत्री अनेक वष्रे असणे, हे काही विकास घडवून आणण्यासाठी पुरेसे नाही, तर इतर मंत्रिपदे, उदाहरणार्थ अर्थमंत्रिपद किती वेळा मिळाले, कोणकोणते मंत्री विदर्भातले होते, याचाही विचार व्हावा, असे आमचे म्हणणे असायचे.
या राजकीय अभ्यासाव्यतिरिक्त सामाजिक जाणिवा निर्माण करणाऱ्या कोणत्या चळवळी विदर्भात झाल्या, विकासाच्या प्रक्रियेत त्यांचे काय योगदान होते, वारकरी समाजाचा यात काही सहभाग होता का, हेही तपासून बघण्यात आले. यातून असे लक्षात आले की, सामाजिक जाणिवा निर्माण करण्यात आपल्याकडील चळवळी कमी पडल्या किंवा महाराष्ट्राच्या तुलनेत विदर्भात किंवा मराठवाडय़ात सामाजिक चळवळींचाही एक असमतोल निर्माण झाला आहे.
अभ्यासात हेही लक्षात आले की, विदर्भात पूर्वी ऊस व गुळाचे उत्पादन होत असे आणि चंद्रपूर जिल्हय़ातील सिंदेवाही येथे गूळ संशोधन केंद्रही होते. अशी परिस्थिती असताना एकाएकी विदर्भातील उसाचे उत्पादन का कमी झाले, असा प्रश्न निर्माण झाला. त्यातून असे लक्षात आले की, ब्रिटिश काळात जे उद्योगधंदे बंद पडले त्यात विदर्भातील गूळ उद्योगही बंद पडला व त्याचा फटका विदर्भाला बसला. जशी सामाजिक जागृती शाहू महाराजांनी कोल्हापूर परिसरात केली, तशी त्या काळात विदर्भात झाली नाही.
कोल्हापुरात गूळ उद्योग उभा राहिला व विदर्भात ते होऊ शकले नाही, त्याची पाश्र्वभूमी ही असावी, असे लक्षात आले. कापूस येथे मोठय़ा प्रमाणात होता, तर मग एम्प्रेस मिल का बंद पडली? आपल्याकडील काही सामाजिक चळवळी सहकाराला प्रोत्साहन न मिळण्यात कारणीभूत ठरल्या का, याचाही विचार करण्यात आला. विदर्भात राजकीय परिस्थिती अशी होती की, काँग्रेस सत्तेत येणार, हे ठरलेलेच असायचे. याउलट, पश्चिम महाराष्ट्रात निवडून यावयाचे असेल तर काम करणे आवश्यक होते. सहकारी संस्थांकडे दुर्लक्ष केले तर निवडून येऊ शकणार नाही, अशी स्थिती लोकांनी तेथे निर्माण केली. प्रत्यक्ष अहवालात उल्लेख नसला तरी यावर साधकबाधक चर्चा समितीने केली.
या समितीच्या असे लक्षात आले की, विदर्भापेक्षा जास्त मागासलेले जिल्हे मराठवाडय़ात आहेत. धरणांचे पाणी वळविणे व पळविणे, त्यासाठी होणारी भांडणे, एकीकडे प्रचंड दुष्काळ असताना बाटलीबंद पाणी मुबलक मिळणे, यांसारख्या अनेक गोष्टी मराठवाडय़ात बघायला मिळाल्या. याआधारे समितीने असा विचार मांडला की, मोठय़ा धरणांऐवजी लहान धरणे बांधली जावीत व पाणलोट क्षेत्र विकासावर अधिक काम केले जावे. गुजरातमध्ये पाणलोट क्षेत्र विकासावर मोठे काम केले आहे. त्याचा अभ्यास करण्यासाठी आम्ही गुजरातचा दौरा केला. तेथील कृषी व सिंचन विभागातील अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली, पाणलोट क्षेत्र विकासाची कामे बघितली, दुर्गम भागातील खेडय़ांतील पाण्याची वाढलेली पातळी, ठिबक सिंचनाचा उत्कृष्ट वापर व इतर गोष्टींचा अभ्यास केला. त्यातूनच मग महाराष्ट्रातही राज्य शासनाने पाणलोट क्षेत्रविकास व अगदी उसासह सर्व पिकांसाठी ठिबक सिंचनाचा आग्रह धरावा आणि पाणी व वीज वापरावर नियंत्रण आणावे, असेही केळकर समितीने सुचविले.  
केळकर समितीने विविध प्रदेशांतील लोकांचे म्हणणेही विचारात घेतले व त्याचा अहवालात अंतर्भावही केला. त्यामुळे अगदी वेगळ्या विदर्भापासून ते सिकलसेलपर्यंतचे अनेक मुद्दे अहवालात नमूद करण्यात आले आहेत. मागासलेपणा ठरविण्याचा एकक जिल्हा असावा की तालुका, यावर अनेक मतमतांतरे पुढे आली आहेत, मात्र तालुका पातळीवर विशेष माहिती उपलब्ध नव्हती. कोणत्याही एका विभागावर अन्याय होऊ नये म्हणून मागासलेले तालुके ठरविताना चार निकष निश्चित करण्यात आले. ते निकष अहवालात नमूद करण्यात आले आहे आणि तरीही विदर्भातील कमी तालुक्यांचा मागासलेल्या तालुक्यांमध्ये अंतर्भाव झाला आहे.  केळकरांचे स्वत:चे असे म्हणणे होते की, अनुशेषाऐवजी प्रत्यक्ष विकास काय होऊ शकतो, याचा विचार व्हावा. एका विभागाचा विकास थांबवून दुसऱ्या प्रदेशाचा विकास करता येणार नाही. त्यामुळे विकसित प्रदेशांच्या तुलनेत विदर्भाचा अनुशेष कायमच दिसत राहील. अनुशेष ही कधीही न संपणारी प्रक्रिया आहे, अशी भूमिका मांडली गेली. त्याऐवजी संसाधनांच्या समन्यायी वाटपाचा विचार मांडण्यात आला.
दांडेकर समितीने अनुशेषाचा विचार मांडला होता, तो त्या काळासाठी योग्य होता व त्यांचा दृष्टिकोन चुकीचा नव्हता. केळकर समितीने या सगळ्या प्रक्रियेचा वेगळ्या दृष्टिकोनातून विचार केला आहे. इतर क्षेत्रांबरोबरच आदिवासी व पाणी यांचा स्वतंत्रपणे विचार समितीने केला आहे.
केळकर अहवालात लोकांच्या अपेक्षा व माहितीचे विश्लेषण यांची योग्य सांगड घातली गेली आहे. खान्देशासारख्या प्रदेशातील पाण्याचा विवेकी वापर, कोरडवाहू शेतीवरील उपाय, प्रक्रिया उद्योगांना चालना, अकाष्ठ उत्पादनांना किमान आधारभाव, पैनगंगेच्या प्रदेशात मत्स्यपालन, सामाजिक उद्योजकता, झुडपी जंगले कायद्यातील बदल, बंद पाइपलाइन्स, या व इतर बाबी मांडणारे हे एक ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ आहे. केळकर समितीने अहवालाच्या अंमलबजावणीसाठी कालबद्ध कार्यक्रम ठरवून दिला असून २०२७ पर्यंत अपेक्षित उद्दिष्टे साध्य करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. पाण्याच्या वाटपाचे उद्दिष्ट आठ वर्षांत, तर दरडोई उत्पन्नाचे लक्ष्य १४ व्या पंचवार्षिक योजनेत गाठणे अपेक्षित आहे. राज्याच्या योजना निधीतून २०२७ पर्यंत २७ लाख ७१ हजार कोटी एवढा निधी राज्यातील मागासलेल्या प्रदेशांसाठी द्यावा लागणार आहे.  
 राज्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊनच समितीने शिफारशी केल्या आहेत. त्यामुळे अहवालाची अंमलबजावणी करताना राज्य शासनावर आर्थिक भार येणार नाही. प्रत्येक क्षेत्रात विविध प्रदेशांना किती मिळावे, हा निधी केळकर समितीने निश्चित केला आहे. टक्केवारीच्या संदर्भात विदर्भासाठी बरेच काही देण्याचा प्रयत्न या अहवालात करण्यात आला आहे. अहवाल तयार करताना अनेक मत-मतांतरे झाली. स्वत: केळकरांनी अक्षरश: प्रत्येक गोष्ट नजरेखालून घातली. हे काम करताना कोणत्याही सदस्याने मानधन घेतले नाही. राज्याच्या नियोजन विभागाने यात भरपूर काम केले. कोणतेच काम ‘फुल प्रूफ’ नसते, मात्र राज्यातील मागास भागांमध्ये विकासाची प्रक्रिया प्रभावीपणे पोहोचविण्याचा प्रयत्न केळकर समितीने केला आहे.
अहवाल तसा चांगला,पण..
विकासाच्या संदर्भात संपूर्ण राज्याची स्थिती दर्शवणाऱ्या केळकर समितीच्या अहवालावर विदर्भात अनुकूल व प्रतिकूल मते व्यक्त होत आहेत. या अहवालावर तीन भिन्न मतप्रवाह या भागात दिसून येतात. अहवालात कोणत्या प्रदेशाचा अनुशेष किती हे दर्शवण्यात आलेले नाही. अनुशेषाऐवजी मागास प्रदेशाची सविस्तर व्याख्या या अहवालात नोंदवण्यात आली आहे. आजवर कायम अनुशेषाचे आकडे समोर करत सरकारला धारेवर धरणाऱ्या विदर्भातील काही अभ्यासकांना हा अहवाल बिनकामाचा वाटतो.  विदर्भ मागास आहेच. त्यामुळे केळकर समितीने हेच वास्तव नव्याने सांगण्याची गरज काय, असा सवाल हे अभ्यासक सध्या करताना दिसत आहेत. या समितीने दुष्काळी प्रदेशाची व्याख्या करताना तालुका हा घटक निश्चित केला. त्यामुळे पश्चिम विदर्भावर अन्याय झाला, अशी भावना सध्या या भागात आहे. योगायोग म्हणजे अनुशेषाची आकडेवारी सतत मांडणारे हे अभ्यासकसुद्धा पश्चिम विदर्भातील आहेत. त्यामुळे हा अहवाल बोगस आहे, अशी ओरड प्रामुख्याने याच भागात आहे. शिवसेनेचे नेते व मंत्री दिवाकर रावते यांनी या अहवालाच्या शिफारशीवर आक्षेप नोंदवले आहेत. त्यांची ही भूमिका राजकीय दृष्टिकोनातून आहे की काय हे कळायला मार्ग नसला तरी त्यांच्या या भूमिकेमुळे स्वतंत्र विदर्भाला विरोध करणारे नेते आता या अहवालाच्या विरोधात मत व्यक्त करू लागले आहेत. अनुशेष निर्मूलन ही कधीच पूर्ण होणारी गोष्ट नाही. त्यामुळे अशी मागणी करण्याऐवजी विदर्भच वेगळा का देत नाही, असाही सूर विदर्भवाद्यांच्या वर्तुळातून या अहवालाच्या पाश्र्वभूमीवर उमटू लागला आहे. या समितीने अहवालात विदर्भाच्या मागणीवर भाष्य केले नाही, याचीही खंत या विदर्भवाद्यांना आहे. मुळात मागास कोण आणि त्याची कारणे काय याचा शोध घेणाऱ्या या समितीने विदर्भाच्या मागणीवर भाष्य करण्याची अपेक्षा बाळगणेच मूर्खपणाचे आहे.
काँग्रेसच्या राजवटीत हा अहवाल तयार झाला. आता नव्या सरकारने जाहीर केलेल्या या अहवालाच्या शिफारशी मान्य करणे म्हणजे १५ वर्षांच्या राजवटीत आपण मागास प्रदेशासाठी काहीच केले नाही हे स्वीकारणे होय, हे लक्षात येताच काँग्रेसचे नेतेसुद्धा मतप्रदर्शन टाळू लागले आहेत.  हा अहवाल सार्वजनिक करणाऱ्या भाजप सरकारने अद्याप त्यावर भूमिका जाहीर केलेली नाही. कृती अहवालासाठी मंत्र्यांची समिती नेमून मोकळे झालेल्या भाजपच्या मंत्र्यांनी अहवालावर मतप्रदर्शन करण्याऐवजी विदर्भ विकासाचा नारा देणे सुरू केले आहे.  या अहवालात विदर्भासाठी शेकडो शिफारशी क रण्यात आल्या आहेत. त्याची अंमलबजावणी तातडीने करायची म्हटले तर संपूर्ण राज्याचा अर्थसंकल्प विदर्भातच खर्च करावा लागेल. तसे होणे कधीच शक्य नसल्याने सध्या भाजपच्या वर्तुळातून अहवालावर सावध प्रतिक्रिया येत आहेत. मुळात या अहवालात केवळ सरकारने विकास करून मागासलेपण दूर करावे असे म्हटलेले नाही. खासगीकरणातून विकासाची संकल्पना हा अहवाल मांडतो. त्यासाठी आवश्यक असलेले वातावरण मात्र सरकारने निर्माण करावे, अशी केळकर समितीची अपेक्षा आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नेमका तोच धागा पकडून वाटचाल सुरू केल्याचे चित्र सध्यातरी विदर्भात आहे.
– देवेंद्र गावंडे