केरळ विधानसभेसाठी यंदा काही प्रमाणात तिरंगी लढत आहे. अर्थात राज्यात २२ टक्के लोकसंख्या असलेल्या इळवा तसेच नायर मतांच्या जोरावर भाजपला चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा आहे. त्यासाठी या समुदायाला वळवण्यासाठी भाजपचे येनकेन प्रयत्न सुरू आहेत. या समुदायाचे प्रतिनिधित्व करत असल्याचा दावा करणाऱ्या एसएनडीपीशी भाजपने आघाडी केली आहे. त्यांना राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत सामील केले आहे. त्याचप्रमाणे राज्यात इळवांपाठोपाठ जवळपास १४ टक्के असलेल्या नायर समाजाला वळवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यातून राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते अभिनेते सुरेश गोपीनाथ यांना राज्यसभेवर घेऊन भाजपने नायर मतांना आकृष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मते खेचण्यासाठी दक्षिणेत कलावंतांचा उपयोग होतो. त्या दृष्टीने दोनशेवर चित्रपटांमध्ये भूमिका केलेल्या गोपी यांचे महत्त्व आहे. केरळमध्ये भाजपसाठी त्यांना निवडून आणणे तितके सोपे नाही. त्यामुळे राज्यसभेतील नामनियुक्त सदस्यांमध्ये त्यांची वर्णी लावण्यात आली. केरळमध्ये आजच्या घडीला भाजप विधानसभेत खाते उघडेल असे चित्र आहे. मात्र मोठी मजल मारणे कठीण आहे हे त्या पक्षाचे नेतेही मान्य करतात. सत्ताधारी काँग्रेसची संयुक्त लोकशाही आघाडी व माकपप्रणीत डावी लोकशाही यांच्यात थेट लढत आहे. या वेळी प्रचारात भ्रष्टाचाराचा मुद्दा प्रमुख आहे. याखेरीज तामिळनाडूत जशी सत्तारूढ अण्णा द्रमुकने टप्प्याटप्प्याने दारूबंदीची घोषणा केली आहे. केरळमध्ये तोच मुद्दा केंद्रस्थानी आला आहे. मात्र राज्यातील पर्यटन हा प्रमुख उद्योग असल्याने त्यावर थेट बोलायला कुणी तयार नाही. राज्यातील दोन्ही प्रमुख आघाडय़ांमध्ये छोटे-मोठे असंख्य पक्ष आहेत. राज्यातील ख्रिश्चन (१८ टक्के) व मुस्लीम (२६ टक्के) मतदारांची संख्या विचारात घेऊनच घटक पक्षांना स्थान व त्या आधारे जागा देण्यात आल्या आहेत. थोडक्यात प्रत्येकाचा भर आपली मतपेढी (व्होट बँक) सुरक्षित कशी राहील यावर आहे. त्यातच उमेदवारीवरून घटक पक्षांमध्ये रुसवे-फुगवे झाले. काँग्रेसमध्येही अनेक विद्यमान आमदारांच्या उमेदवारीवरून प्रदेशाध्यक्ष सुधीरन व मुख्यमंत्री उम्मन चंडी यांच्यात वाद झडला. अगदी पक्षश्रेष्ठींपर्यंत वाद झाला. प्रदेशाध्यक्ष व्ही.एम.सुधीरन यांना चंडी यांच्या काही कट्टर समर्थकांचे पत्ते कापायचे होते. त्यासाठी नव्या रक्ताला संधी देण्याची टूम त्यांनी काढली. मात्र चंडी यांच्या निर्धारापुढे काही चालले नाही. काठावरचे बहुमत असतानादेखील चंडी यांनी कार्यकाळ पूर्ण केला. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत देशभरात काँग्रेसची वाताहत झाली असताना चंडी यांनी मात्र लोकसभा निवडणुकीत मित्रपक्षांच्या मदतीने विशेष पडझड होऊ दिली नाही. त्यामुळे काँग्रेस नेतृत्वाच्या दृष्टीने ते महत्त्वाचे आहेत. काँग्रेसमध्ये जशी गटबाजी आहे तीच बाब विरोधी आघाडीतील मुख्य घटक असलेल्या मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची. नव्वदी पार केलेले व्ही. एस. अच्युतानंदन व पॉलिट ब्युरो सदस्य पिनरयी विजयन यांच्यात विशेष सख्य नाही. नाही म्हणायला एकोपा दाखवण्यासाठी अच्युतानंदन यांनी विजयन यांच्यासाठी प्रचारसभा घेतली. मात्र या सभेच्या आदल्याच दिवशी अच्युतानंदन यांच्या विरोधातील पक्षाचा ठराव कालबाह्य़ झालेला नाही असे वक्तव्य केले होते. अर्थात अच्युतानंदन यांच्याशिवाय निवडणूक जिंकणे अवघड आहे याची जाणीव माकप नेतृत्वाला असल्याने, प्रचाराची धुरा त्यांच्याकडे सोपवण्याशिवाय पर्याय नाही. मात्र सत्ता आल्यावर (ज्याची शक्यता जास्त आहे) मुख्यमंत्री कोण याचे उत्तर डाव्या आघाडीकडे सध्या नाही. निकालानंतर आमदार ठरवतील असे ठोकळेबाज उत्तर दिले जात आहे. अच्युतानंदन यांनी जनतेची इच्छा मी मुख्यमंत्री व्हावे अशी असल्याचे जाहीर करत आपली दावेदारी प्रबळ केली आहे. मात्र अंतिम निर्णय पक्षनेतृत्व घेईल हे त्यांनी सांगून टाकले. राज्यात १४० पैकी १०० जागा जिंकू असा दावा डाव्या आघाडीच्या वतीने केला जात आहे. मात्र राज्याचा इतिहास पाहता दोन आघाडय़ांमध्ये जेमतेम काही जागांचे अंतर राहिलेले आहे. उम्मन चंडी यांनी काठावरचे बहुमत असतानादेखील कार्यकाळ पूर्ण केला हे अधोरेखित केलेच पाहिजे. डाव्यांनी नेहमीच्या पारंपरिक प्रचाराला छेद देत ‘डावी आघाडी सर्व काही ठीकठाक करेल’ या मथळ्याचा आधार घेत प्रचारमोहीम राबवली. नवे तंत्र मतदारांना आकर्षित करते हे खुद्द विजयन यांनीच मान्य केले आहे. याखेरीज आम आदमी पक्षाच्या धर्तीवर थेट जनतेतून प्रचारासाठी निधी उभारण्याची त्यांची कल्पना आहे. सामाजिक न्याय व समानतेच्या आधारे विकास करू असे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव पाच वर्षे स्थिर ठेवण्याचे आश्वासन विजयन यांनी दिले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भाजपने १७ टक्क्यांपर्यंत मते मिळवल्याने विधानसभेत ते कुणाची मते खाणार याची चिंता काँग्रेस तसेच डाव्या आघाडीला आहे. त्यामुळेच आपली मतपेढी कशी सुरक्षित राहील याची धडपड सुरू आहे. हवाई प्रचार केरळमध्ये नोकरीनिमित्त परदेशात जाणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. एका आकडेवारीनुसार जवळपास एक लाख कोटी रुपयांच्या अनिवासी भारतीयांच्या केरळमध्ये ठेवी आहेत. त्यावरून केरळच्या अर्थव्यवस्थेवरचा त्यांचा प्रभाव लक्षात येतो. त्यामुळे साहजिकच निवडणुकीच्या राजकारणात हा मुद्दा प्रमुख असणार. मोठय़ा प्रमाणावर केरळातील लोक नोकरीनिमित्त आखाती देशांत आहेत. त्यांच्यासाठी काही उमेदवारांच्या समर्थकांनी परदेशात धाव घेतली. बदलत्या तंत्राबरोबरच प्रचारात आलेला पैसा हे त्याचे द्योतक आहे. स्थानिक निवडणुकांमध्ये परगावचे मतदार आणण्यासाठीची धडपड आपल्याला माहीत आहे. मात्र इथे थेट परदेशातून मतदारांना आणण्यासाठी प्रयत्न हे या वेळच्या प्रचारातील नवे तंत्र आहे. हृषीकेश देशपांडे hrishikesh.deshpande@expressindia.com
