केंद्रात भारतीय जनता पक्ष व मित्रपक्षांचे सरकार सत्तारूढ झाल्यानंतर कामगार कायद्यात बदलाच्या मागणीला जोर चढू लागला. ‘मेक इन इंडिया’ व ‘डिजिटल इंडिया’ या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या घोषणांमुळे बदलाच्या मागणीस पाठबळ मिळाले. भारतात विदेशी गुंतवणूक करण्यास विदेशी गुंतवणूकदारांना भारतीय कामगार कायदे अडचणीचे वाटू लागले. वास्तविक, विदेशात असलेले कामगार कायदे कामगारांना जीवन वेतन, कल्याणकारी योजना, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणारे आहेत. कामगार कायद्यात बदल करण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतला आणि पहिला प्रयोग राजस्थानात केला. राजस्थान सरकारने ऑगस्ट २०१४ मध्ये एकूण चार महत्त्वपूर्ण कायद्यांत बदल केले.
औद्योगिक विवाद अधिनियम १९४७, कारखाने अधिनियम १९४८, कंत्राटी कामगार कायदा, ट्रेड युनियन अ‍ॅक्ट यामध्ये आमूलाग्र बदल केला. या बदलाच्या विरोधात राजस्थानमध्ये भारतीय मजदूर संघाबरोबरच अन्य कामगार संघटनांनी मोठे आंदोलन छेडले. राजस्थान सरकारच्या पावलावर पाऊल ठेवत मध्य प्रदेश व हरयाणा सरकारने कामगार कायद्यात बदल केला. सदरचे विधेयक राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पडून आहे.
महाराष्ट्रात सत्तापरिवर्तन झाल्यानंतर आल्या आल्याच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘इन्स्पेक्टर राज’ हटवण्याची घोषणा करीत कामगार कायद्यात बदलाची घोषणा केली. एकूण २० कामगार कायद्यांत बदल करण्यासाठी एक समितीसुद्धा गठित केली. कारखाने अधिनियम १९४८, महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम १९४८, कंत्राटी कामगार अधिनियम १९७०, किमान वेतन अधिनियम १९४८, औद्योगिक विवाद अधिनियम १९४७, मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम १९४६, बालकामगार अधिनियम १९८६, एमआरटीयू अ‍ॅक्ट १९७१, आंतरराज्य स्थलांतरित कामगार सेवायोजन, ग्रॅच्युईटी अ‍ॅक्ट १९७२ या कायद्यांत बदल, सुलभीकरण व विस्ताराचा समावेश आहे.
केंद्र सरकारने विविध महत्त्वपूर्ण कामगार कायद्यांत बदल करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. कारखानदार, उद्योजकांना जी वेगवेगळी रिटर्न व रजिस्टर ठेवावी लागतात, त्यात बदल करून एकूण आठ प्रकारची रिटर्न मान्य केले. कारखाने अधिनियम लागू करण्यासाठी २० कामगारांची मर्यादा वाढवून ४०पर्यंत नेली आहे. कलम ६६मध्ये बदल करीत रात्रपाळीतील महिला कामगारांना काम देणे, कलम २२, २७ व ३६ अन्वये गर्भवती महिला सोडून अन्य महिलांना मशीनवर काम देणे, कलम ३६ व ९२(क) अन्वये केंद्र व राज्य सरकारना कायद्यातून सूट देणे, कलम ४६(३) अन्वये मुख्य निरीक्षकास कायद्यातून सूट देण्याचे अधिकार, कलम ५६ अन्वये कामाचे तास वाढवून १२ तास करणे, ओव्हरटाइममध्ये वाढ करून ५० तासांवरून १०० तास करणे, कलम ९४, ९५, ९९ व १०२(२) मधील कारागृहाच्या (जेल) शिक्षेऐवजी दंडाची शिक्षा याप्रमाणे बदलाचा प्रस्ताव आहे.
याहीपेक्षा अधिक भयावह बदल लघुउद्योग बिल २०१४ मध्ये प्रस्तावित आहेत. कलम २ प्रमाणे ४०पेक्षा कमी कामगार असल्यास लघुउद्योग समजला जाईल. कलम १४ प्रमाणे फक्त ८.३३ टक्के बोनस, कलम १५(२)नुसार तरुण व्यक्ती शिकाऊ उमेदवार राहील. ५१ टक्के कामगारांनी मागणी केल्यास विवाद होईल. कलम २२(३)प्रमाणे एक दिवस संप झाल्यास आठ दिवसांचे वेतन कापले जाईल. प्रॉ. फंड, पीपीएफ यामध्ये १० टक्केच अंशदान देण्यात येईल. सध्या १२ टक्के आहे. याशिवाय महत्त्वपूर्ण आणि कामगारांच्या विरोधी प्रस्तावित तरतूद म्हणजे एकूण १४ प्रकारच्या कायद्यांतून लघुउद्योगाची मुक्तता. कारखाने अधिनियम १९४७, औद्योगिक विवाद अधिनियम १९४७, किमान वेतन कायदा १९४८, बोनस देय अधिनियम १९६५, ईएसआय अ‍ॅक्ट १९४८, कर्मचारी भविष्यनिधी कायदा १९५२, मॅटर्निटी अ‍ॅक्ट १९६१, कर्मचारी नुकसानभरपाई अधिनियम १९२३ आदी. याचाच अर्थ ज्या उद्योगांत ४० पेक्षा कमी कामगार आहेत त्यांना कुठलेही कामगार कायदे लागू होणार नाहीत. बोनस कायद्यात सुलभीकरण करीत बोनस पात्रतेसाठी मर्यादा १० हजारांवरून २० हजार करणे, बोनस मर्यादा सूत्र रु. ३५००/- वरून रु. ८०००/- करण्यात येईल. मात्र ‘फिकी’ या उद्योजकांच्या संघटनेने उत्पादकतेवर आधारित बोनस द्यावा ही मागणी केली आहे. जुन्या झालेल्या १० कायद्यांमध्ये सुधारणा करून नवीन कायदे तयार केले जातील. यामध्ये बालकामगार कायदा, साप्ताहिक सुट्टी अधिनियम १९४२, मायका माईन लेबर, विविध खाणींसंदर्भातील कामगार कायदे, बिडी कामगार कल्याण कायदा, सिनेकामगार कल्याण कायदा यांचा समावेश आहे. हे कायदे काढून टाकण्यात येतील. सदरचे विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात आले आहे. केंद्र व राज्य सरकारद्वारे प्रस्तावित कामगार कायद्यातील बदलास, सुधारणांस व सुलभीकरण यास भारतीय मजदूर संघाने व इतर केंद्रीय कामगार संघटनांनी विरोध प्रदर्शित करीत सुधार सुचवले आहेत. कामगार कायद्यात सुधारणा करण्यात यावी, ही संघटनांची जुनी मागणी आहे. परंतु कायद्याचा मूळ ढाचा बदलास विरोध आहे. प्रस्तावित लेबर कोड ऑन वेजेस बिल २०१५चे स्वागत करताना मजदूर संघाने म्हटले आहे की, कामगारांचे सध्याचे अधिकार काढले जाऊ नयेत. किमान वेतन कायद्यामध्ये सुधारणा सुचवत मजदूर संघाने मागणी केली आहे की, वेतन बँकेद्वारे करण्यात यावे. किमान वेतन काढण्याचे सूत्र इंडियन लेबर कौन्सिलमध्ये ठरल्याप्रमाणे असावे. किमान वेतन अधिनियमाऐवजी इंडियन वेज कोड २०१५ असे नामकरण असावे. इंडियन पिनल कोड १८६०च्या धर्तीवर अधिनियम असावा. किमान वेतन निरीक्षक हे पद रद्द करू नये. सेल्फ सर्टिफिकेट देऊन हा प्रश्न सुटणार नाही. एकाच उद्योगासाठी आणि एकाच कामासाठी वेगवेगळय़ा राज्यांत असलेले किमान वेतनाचे दर सारखे असावेत.
प्रस्तावित बदलात एक दिवस संप केल्यास आठ दिवसांची वेतनकपात म्हणजे कामगार संघटनांच्या स्वातंत्र्यावर घाला घालणे होय. हे कलम काढून टाकण्यात यावे. बोनस देय अधिनियमांतर्गत सामुदायिक सौदेबाजीच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या २० टक्के बोनसची मर्यादा काढण्यात यावी. बोनस कंपनीच्या आर्थिक विवरणावरून (बॅलन्स शिट) काढण्यात येतो. कंपनीमध्ये दोन प्रकारचे विवरण असतात. तेव्हा ही पद्धत बंद करण्यात यावी. २० कामगारांची मर्यादा काढून टाकण्यात यावी. औद्योगिक विवाद अधिनियम कारखाने अधिनियम १९४८ मधील २० कामगारांची मर्यादा वाढवण्यात येऊ नये. अत्याधुनिक मशीन, नवीन तंत्रज्ञान यामुळे कामगार कमी प्रमाणात लागतात. यामुळे सध्याची २० कामगारांची संख्या कायम ठेवण्यात यावी. तसेच संबंधित राज्य शासनाची परवानगी घेण्याची १०० कामगारांची मर्यादा ३०० वर नेऊ नये. यामुळे बहुसंख्य कारखाने, उद्योग कामगार कायद्याच्या बाहेर जातील. उद्योजकांवर कारागृहाची शिक्षा कायम असावी. फक्त पहिल्यांदा चूक झाल्यास दंडात्मक कारवाई असावी. कारखाने अधिनियमांतर्गत कलम १५(२) प्रमाणे तरुणांना ‘प्रशिक्षणार्थी’ संबोधणे हे कलम रद्द करण्यात यावे. संप केल्यास आठ दिवसांची वेतनकपात अन्यायकारक असून, हे कलम काढून टाकण्यात यावे, अशी मजदूर संघाची मागणी आहे. ट्रेड युनियन अ‍ॅक्टमध्ये कामगार संघटनांना मान्यता देण्याची तरतूद नाही. तिथे मान्यता प्रदान करण्याची तरतूद देणारे कलम लागू करण्यात यावे. १४ कामगार कायदे काढून टाकण्याविषयी लोकसभेत जे बिल सादर झाले आहे त्यास मजदूर संघाचा विरोध आहे. इंडियन लेबर कॉन्फरन्सच्या मे २०१३च्या परिषदेत लघुउद्योगासाठी एक त्रिपक्षीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. लघुउद्योगासाठी कायदा तयार करण्याचे काम समितीकडे होते. परंतु केंद्राने स्वत:च कायदा केल्यामुळे परिषदेचा अवमान होत आहे. केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित कामगार कायदा बदलामुळे देशातील ७१ टक्के कारखाने १४ कामगार कायद्याच्या कक्षेबाहेर जातील. ८० टक्के कामगारांचे अधिकार हिरावून घेतले जाणार असून, त्यांना सामाजिक सुरक्षेपासून वंचित ठेवले जाईल. कामगार संघटना कायद्यातील बदलामुळे ट्रेड युनियन संपवण्याचा सरकारचा मनोदय दिसून येत आहे. एकूणच प्रस्तावित बदल कामगारविरोधी असून मालकधार्जिणा आहे.
(लेखक भारतीय मजदूर संघ,
महाराष्ट्र प्रदेशचे महामंत्री आहेत.)

caa in assam,
सीएए विरोधात आसाममधील विरोधीपक्ष आक्रमक, मुख्यमंत्री सरमांनीही दिलं प्रत्युत्तर; पुन्हा आंदोलन पेटणार?
congress party income tax
विश्लेषण : राजकीय पक्षांना खरंच आयकर भरावा लागतो? आयकर कायद्यातील नेमक्या तरतुदी काय?
Election Commission slapped the state government cancellation of transfers of 109 officials
निवडणूक आयोगाचा राज्य सरकारला दणका, १०९ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या रद्द
akola district, NCP, Ajit Pawar group, disputes, factionalism
अकोल्यात अजित पवार गटात धुसफूस सुरू, परस्परांवर कुरघोड्या