ओरखडे कमी करण्यासाठी..

बाल लैंगिक शोषणाच्या प्रश्नावर महाराष्ट्रात २००७च्या सर्वेक्षणापासून कामाला गती येऊ लागली आहे. त्याचा परिणाम

अशोक पिंगळे | January 10, 2013 12:03 pm

बाल लैंगिक शोषणाच्या प्रश्नावर महाराष्ट्रात २००७च्या सर्वेक्षणापासून कामाला गती येऊ लागली आहे. त्याचा परिणाम म्हणजे राज्याच्या ९८६ गावांत कार्यरत असलेल्या बालसंरक्षण समित्यांची २००९ पासूनची वाटचाल. गेल्या चार वर्षांत या कामातून जे धडे मिळाले, त्यापैकी ‘कायदा आहे, म्हणून सर्व काही ठीक होते असे नाही’ हा महत्त्वाचा..
दिल्लीमध्ये लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या मुलीच्या दुर्दैवी घटनेनंतर जनमानसात तरुण मुली व महिलांच्या सरंक्षणासंबंधात मोठय़ा प्रमाणावर असंतोष उफाळलेला दिसून आला. याच पाश्र्वभूमीवर अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी कठोर कायदेशीर तरतूद करण्यात यावी, ही मागणीही सर्व थरांतून जोर धरू लागली आहे. दुर्दैवाने सामाजिक प्रश्नांची उत्तरे आपण तात्कालिक घटनांच्या अनुषंगाने फक्त न्यायिक प्रक्रियेत शोधतो, याची प्रचीती गतकाळातील अनेक उदाहरणे बघून येते. व्यापक समाजहिताचा विचार न करता महत्त्वाच्या प्रश्नावर एकांगी विचार होणे व दीर्घकालीन परिणामांचा विचार न करणे हे घातक ठरू शकते.
मुळातच फक्त न्यायिक प्रक्रियेत बदल घडल्याने सामाजिक प्रश्न संपुष्टात किंवा आटोक्यात आणण्यात येतात हा संकुचित विचार आहे. असे निर्णय घेतल्याने मात्र शासनाला जनहिताची भूमिका घेतल्याचे; तर आंदोलकांना शासनास तसे करण्यास भाग पडल्याचे तात्कालिक समाधान मिळवता येते. भारतात लैंगिक शिक्षण व त्यासंबंधीची जाणीवजागृती करण्यावर आजही बंधने आहेत. या विषयावर कुटुंबात मोकळेपणाने चर्चा होत नाही. लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांत सहजपणे मुलींनाच दोषी ठरवले जाते. बालपणाचा विचार करता लैंगिक शोषणाच्या घटना टाळण्यासाठी वा अशा घटना घडल्यास त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी सक्षम यंत्रणाच स्थानिक पातळीवर नसल्याचे दिसून येते. मुलांची कुटुंब पातळीवरही हेळसांड होते. शाळेतही अभ्यासक्रमाव्यतिरिक्त मुलांच्या इतर प्रश्नांची दखल घेतली जात नाही.
भारतातील बालशोषण (शारीरिक, लैंगिक व मानसिक शोषण तसेच दुर्लक्ष) या विषयाचा अभ्यास सेव्ह द चिल्ड्रन, युनिसेफ व प्रयास या संस्थांकडून करण्यात आला. तो केंद्र शासनाच्या महिला व बाल कल्याण विभागाने २००७ मध्ये प्रकाशित केला. या अहवालानुसार ५३.११ टक्के मुले एक किंवा जास्त वेळा लैंगिक शोषणाला बळी पडतात. निम्म्या (५० टक्के) प्रसंगांमध्ये हे शोषण मुलांना माहीत असलेल्या व ज्यांच्याकडून सुरक्षितता व जबाबदारीची अपेक्षा असते अशा व्यक्तींकडून होते. याच अहवालानुसार मुलींच्या मानसिक छळाच्या ८३ टक्के घटना पालकांकडून होतात. अशा असुरक्षिततेच्या वातावरणात ४८ टक्के मुलींनी आम्ही मुलगा असतो तर बरे झाले असते अशी इच्छा व्यक्त केली. वरील आकडेवारी पुरेशी बोलकी आहे व समाजात मुली किती असुरक्षित आहेत याची ग्वाही देणारी आहे. ही दुर्दैवी परिस्थिती बघता बालशोषणाचा प्रश्न राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमाने सोडविण्याची गरज असल्याचे वाटते.
वस्तुत: लैंगिक अत्याचाराच्या घटना टाळण्यासाठी वैयक्तिक, कुटुंब व सामाजिक पातळीवर प्रयत्न किंवा कृती होण्याची खरी गरज आहे, असे आम्हाला या प्रश्नावर काम करताना प्रकर्षांने जाणवते. म्हणूनच बाल हक्क संरक्षणाच्या विषयावर गेल्या चार वर्षांत विदर्भातील ९८६ गावांमध्ये काम करताना मुलांमध्ये त्यांच्या अधिकारांची जाणीव निर्माण करणे, समुदायस्थित संघटनांची उभारणी व समुदायाचे प्रबोधन यावर भर देण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. फक्त लैंगिक शोषणच नव्हे तर, बालमजुरी, बालविवाह, शाळेमध्ये केल्या जाणाऱ्या शारीरिक शिक्षा, मुला-मुलींमध्ये होणारे भेदभाव, शिक्षण व्यवस्थेमधील त्रुटी अशा अनेक विषयांवर तोडगा काढण्यासाठी या समित्या लोकसहभागातून ठोस पावले उचलत आहेत. मार्च २००९ ते नोव्हेंबर २०१२ या कालावधीमध्ये ९८६ गावांमधील बालसंरक्षण समित्यांमार्फत बालशोषण तसेच पिळवणुकीच्या पाचशेहून अधिक घटना निदर्शनास आल्या, त्यातील चारशेहून अधिक घटना या समित्यांनी सक्षमरीत्या गावपातळीवर सोडविल्या. चाळीसहून अधिक घटना या पोलीस अधिकारी, शासनाचा बालकल्याण विभाग, जिल्हाधिकारी, तसेच शासनाचे इतर कृतिदल यांच्यामार्फत सोडविण्यात आल्या.
गावप्रेरकांच्या (सामाजिक कार्यात रस असलेली गावातीलच एक व्यक्ती) साह्य़ाने मुख्यत सहा ते १४ वर्षे वयोगटातील मुला-मुलींचे बालगट व १४ वर्षांवरील युवक आणि युवतींचे गट स्थापन केले. खेळ, गाणी, गप्पा या माध्यमांतून त्यांना एकत्र आणून पुढे त्यांना त्यांचे हक्क आणि कायद्यातील तरतुदी याविषयी माहिती दिली गेली. आपल्यावर होणारे अन्याय तसेच लैंगिक शोषणाच्या घटना ओळखून, असे प्रसंग टाळण्यासाठी घ्यावयाची काळजी व घडल्यास त्याबद्दल वाचा फोडण्याची गरज समजावून दिली. पीडित मुले मोठय़ांपेक्षा समवयस्क मुलांजवळ व्यक्त होण्याची शक्यता जास्त असल्याने मुलांमध्येच या प्रसंगांची जागृती करणे व्यवहार्य ठरते.
अकोल्यातील एका खेडेगावात शाळेतील शिक्षक विद्याíथनीशी जबरदस्तीने गरवर्तणूक करत असल्याचे बालगटाला आढळून आले. बालगटाने हा प्रकार शाळा मुख्याध्यापक व गावातील लोकांच्या निदर्शनास आणला. इतकेच नव्हे तर चौकशीदरम्यान मुलांनी धीटपणे गावासमोर त्यांना आढळून आलेल्या घटनेची माहितीदेखील दिली. त्या शिक्षकाची ताबडतोब गावातून बदली करण्यात आली.
या घटनेत पीडित मुलीने तिच्यावर होणाऱ्या अत्याचारांविषयी तिच्या आईला कल्पना दिली होती. परंतु शिक्षकांना जाब विचारण्याऐवजी मुलीची शाळाच बंद करण्याचा विचार तिची आई करत होती. माहितीअभावी आणि पुरेशा पाठबळाअभावी गावातीलच काय, पण शहरातील बहुतांश पालकदेखील अशी भूमिका घेऊ शकतात. म्हणूनच गावातील सुजाण नागरिकांना एकत्र आणून बालसरंक्षण समितीचीदेखील प्रत्येक गावामध्ये स्थापना करण्यात आली. त्यांना प्रशिक्षणातून लैंगिक शोषण, अत्याचार, दुर्लक्ष व िहसेच्या घटना हाताळण्यासाठी स्वावलंबी केले गेले. बालगटाबरोबर समन्वय ठेवून मुलांचे प्रश्न योग्य अशा शासकीय यंत्रणेपुढे मांडण्याचे काम या समित्या करतात.
अलीकडेच अमरावतीमधील एका खेडय़ातील महिलेने पतिनिधनानंतर गरिबीला कंटाळून आपल्या ११ मुलांपकी एका १४ वर्षीय मुलीला मुंबईला नेऊन विकण्याचा प्रसंग बालसरंक्षण समितीने थांबवला. आईची परिस्थिती व भावना लक्षात घेऊन कायदेशीर कारवाई करण्याऐवजी बालसरंक्षण समितीने त्या महिलेला पुनरुज्जीवनासाठी विविध शासकीय योजनांशी जोडून दिले व बचतगटात सहभागी करून घेतले.
बालसंरक्षण समितीसारख्या संघटना कायद्याच्या अंमलबजावणीस उपयुक्त ठरतातच पण, त्या समाजाचाच भाग असल्याने वैयक्तिक व कौटुंबिक पातळीवर लोकांची मानसिकता बदलण्याच्या प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका पार पाडतात. एकात्मिक बालसंरक्षण योजना २००९ साली भारतभर लागू करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाच्या या योजनेअंतर्गत गावपातळीवर बालसंरक्षण समिती स्थापण्याची तरतूद आहे, तसेच मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रत्येक शाळेमध्ये बाल संसद स्थापन करता येऊ शकते.
कठोर शिक्षेचे कायदे हे अत्याचार करणाऱ्यावर जरब बसवू शकतात, पण त्याने अत्याचाराला बळी पडणाऱ्यांच्या यातना कमी होत नाहीत. म्हणूनच अशा घटना घडण्याआधीच रोखू शकणाऱ्या संघटनांची आज जास्त आवश्यकता आहे आणि त्या निर्माण करण्यासाठी वैयक्तिक, सामाजिक व राजकीय पातळीवर प्रयत्न व्हायला हवेत.
* लेखक ‘सेव्ह द चिल्ड्रन, इंडिया’चे महाराष्ट्र समन्वयक आहेत. त्यांचा ईमेल :  a.pingale@savethechildren.in

First Published on January 10, 2013 12:03 pm

Web Title: lesson from child rehabilitation committee