एखाद्या देशाला आंतरराष्ट्रीय धनकोंना कर्जफेड करता न येणे यात आजकाल काहीही नवीन राहिलेले नाही, पण ग्रीससारख्या विकसित राष्ट्राकडून ते होणे ही इतिहासातील पहिलीच घटना आहे! ग्रीसमध्ये इतरही बरेच काही लक्षणीय घडत आहे. उदा. स्वकेंद्री जागतिक भांडवलशाहीला आव्हान, आमची अर्थव्यवस्था कशी चालवायची ते आम्हीच ठरवू, हा आग्रह किंवा जुनाट ग्रीक कम्युनिस्ट पक्षाऐवजी सिरीझा या नवीन डाव्या पक्षाचा प्रयोग! ऐंशीच्या दशकात लॅटिन अमेरिकेत नवउदारमतवादी आíथक धोरणे राबवल्यामुळे तयार झालेल्या असंतोषाचे पर्यवसान तेथील अनेक देशांमध्ये डावीकडे झुकलेली सरकारे निवडून येण्यात झाले. आता युरोपची पाळी दिसते. युरोपीय महासंघाचा प्रयोग, अडचणीत असलेल्या ग्रीससारख्या देशांना अपचन होईल इतके कर्ज पाजणे यातून तेथील लोकांमध्ये असंतोष आहे.
आíथक संकटातून जाणाऱ्या अर्थव्यवस्थेची सर्वसाधारण लक्षणे कोणती? कमी होणारे ठोकळ उत्पन्न, चलनवाढ, आíथक विषमता, बेरोजगारी, पायाभूत सोयींचा अभाव, आरोग्य व शिक्षण क्षेत्रातील सेवांची ढासळणारी गुणवत्ता, कर्जफेडीचे वाट पाहाणारे हप्ते इत्यादी. ग्रीसची अर्थव्यवस्थादेखील याच आजारांनी ग्रासलेली आहे. यातून अर्थातच सामान्य जनतेत होणाऱ्या असंतोषावर लोकशाही मार्गाने निवडून येणाऱ्या राज्यकर्त्यांना काही तरी उपाययोजना करावीच लागते. या उपाययोजना अर्थातच बहुआयामी असाव्या लागतात; पण सर्वात कळीचा प्रश्न असतो वित्तीय साधनसामग्रीचा. आíथक दुरवस्थेत देशांतर्गत तयार होणाऱ्या बचती कमीच पडतात. मग देशाबाहेरून भांडवल, जे आज धो धो वाहत आहे, आणण्याचा प्रस्ताव पुढे येतो. भांडवल जरी भागभांडवल व कर्ज अशा दोन प्रमुख प्रकारांत उपलब्ध केले जात असले, तरी आंतरराष्ट्रीय कर्जाचे मार्केट हे भागभांडवलाच्या मार्केटपेक्षा काही पटीने मोठे आहे.
कर्जफेड करण्याचे एक गुपित आहे. कर्ज जसे कष्ट करून, बचती करून फेडतात तसेच ते नवीन कर्ज काढूनपण फेडता येते. अट एकच. त्यासाठी नवीन वा जुने धनको तयार असले पाहिजेत. अनेक देशदेखील परकीय चलनातील नवे कर्ज उभारून जुने फेडत असतात. त्यासाठी त्या यजमान देशाच्या अर्थव्यवस्थेबद्दलचा दीर्घकालीन विश्वास त्याच्या धनकोंना वाटला पाहिजे; पण भविष्याबद्दल अटकळी बांधणे कठीण असल्यामुळे काही गृहीत कृत्ये करावीच लागतात. ग्रीसच्या धनकोंनी, गेल्या १५-२० वर्षांत कर्जे देताना, ग्रीसकडे भविष्यकाळात परकीय भांडवलाचा किमान काही ओघ चालू राहील असे गृहीत धरले होते. २००७ साली अमेरिकेतील वित्तीय अरिष्टामुळे ग्रीससकट युरोपातील अनेक अर्थव्यवस्थांना फटका बसला व ते गृहीत कोसळले.
गेली अनेक वष्रे कर्जबाजारी देशांच्या क्रमवारीत अमेरिका सर्वात वर आहे. तरीदेखील आजपर्यंत अमेरिकेने एकदाही कर्जाचा हप्ता चुकवलेला नाही. काय आहे या संदर्भातील अमेरिकेची ताकद? ती आहे जागतिक अर्थव्यवस्थेतील अमेरिकेचे, अमेरिकेच्या डॉलरचे, अमेरिकेच्या लष्करी ताकदीचे एकमेवाद्वितीय स्थान. जवळजवळ सर्व आंतरराष्ट्रीय देवाणघेवाण डॉलरमध्ये होणे, अमेरिकेच्या बाहेर काही अब्ज डॉलर्स चलनात असणे, डॉलर हे गुंतवणुकीसाठी सर्वात सुरक्षित अंगण आहे, हा जगात सर्वदूर पसरलेला दृढ विश्वास या साऱ्यामुळे अमेरिकन अर्थव्यवस्थेत अक्षरश: काही बिलियन डॉलर्स दररोज स्वत:हून वाहत येत असतात, ज्याचा उपयोग ऋणको अमेरिकेला होत असतो.
कोणत्याही कर्जाचा विनियोग पशाच्या अनुपलब्धतेचे तात्पुरते प्रश्न (Liquidity) सोडवण्यासाठी होतो, Consumption) होतो तसाच उत्पादक मत्ता (Productive Assets) तयार करण्यासाठी होऊ शकतो. यातील तिसरा हेतू कर्ज ‘पचवण्यासाठी’ सर्वात महत्त्वाचा. उत्पादक मत्ता तयार होऊन, त्यातून अधिक प्रमाणात माल व सेवांचे उत्पादन होऊन, त्यातून ठोकळ उत्पादन वाढून, सरकारला अधिकचा महसूल मिळू लागला, की कर्जाची व त्यावरील व्याजाची परतफेड नुसतीच सुसहय़ होते असे नव्हे, तर कर्ज ‘पचवले’ असे म्हणता येते. केंद्र सरकारकडे असणारे दुसरे हत्यार म्हणजे आपल्या चलनाचा विनिमय दर ठरवण्याचे वा प्रभावित करण्याचे. या हत्यारामुळे आजच्या स्पध्रेच्या युगात केंद्र सरकार आपल्या देशातील रोजगारांचे काही प्रमाणात रक्षण करू शकते.
आज एकविसाव्या शतकात कर्जाच्या मार्केटमध्ये जे काही चालू आहे, ते व्यक्ती वा कुटुंबांसाठी असो, कार्पोरेटसाठी असो वा राष्ट्रासांठी, ते बघितले की, परत तोच पुरातन प्रश्न नागाच्या फण्यासारखा उभा राहतो? कर्ज नक्की कशासाठी? धनकोची धन व्हावी म्हणून? की कर्जदारांचे खरेखुरे भले व्हावे म्हणून? का हे दोनही निकष नेहमी परस्परांना छेद देणारेच राहणार आहेत? काय यातील वरकरणी वाटणारे द्वंद्व सोडवण्यात मानवी समाज परिपक्वता दाखवेल? हा प्रश्न पुढच्या काही दशकांत मानवी समाजाला सोडवावाच लागेल.

* कोणी कर्ज घेता का कर्ज ?

१. भांडवल संचय व त्याचा विनियोग हा भांडवलशाही प्रणालीचा आत्मा आहे. तयार झालेले भांडवल फिरून एकदा उत्पादक कामाला जुंपले गेले नाही, तर ते समंधासारखे साऱ्या आसमंतात घुमत राहते.

२. ब्रिक्स समूह राष्ट्रांचा अपवाद वगळता, जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या कुंठितावस्थेमुळे नवीन तयार होणारे भांडवल नवीन उत्पादन क्षमतांमध्ये शोषून घेतले जात नाही. मग ते अतिरिक्त भांडवल कोण, किती कर्ज घेऊ शकेल याचा शोध घेत फिरत राहते. घेणारा कर्जाचा फार भुकेला नसेल, तर त्याला उद्युक्त केले जाते. आज परिस्थिती अशी आहे की, कर्ज घेण्यासाठी ऋणको जेवढे आतुर नाहीत त्यापेक्षा धनको कर्ज देण्यासाठी उतावळे आहेत.

३. २००७ साली ग्रीसच्या कर्जाचे ठोकळ उत्पादनाशी ९० टक्के असलेले गुणोत्तर २०१४ मध्ये १७५ टक्के झाले. प्रश्न असा उपस्थित केला पाहिजे की, ग्रीस भले असेल कर्जासाठी भुकेला, पण नवीन कर्ज देताना कर्ज देणाऱ्यांनी काही होमवर्क केले होते की नव्हते? आयएमएफच्या अधिकाऱ्यांनी काही वर्षांपूर्वी केलेली ‘यापुढे ग्रीसला नवीन कर्ज देण्यात येऊ नये’ ही शिफारस दाबून ठेवण्यात आली अशा बातम्या आहेत.

४. ग्रीसच्या गळ्यातील कर्जाचा धोंडा समजा १०० किलोचा आहे; पण किती तरी देश आहेत जे ९०, ८० आणि ७० किलोचे कर्जाचे दगड गळ्यात बांधून फिरत आहेत. मग त्यांच्याबाबत त्यांचे आंतरराष्ट्रीय धनको नक्की काय कृती करीत आहेत? का त्यांचा तो दगड १०० किलोचा होईपर्यंत वाट पाहात आहेत?

 

handorkar.sanjeev@gmail.com
(लेखक मुंबईस्थित टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेत प्राध्यापक आहेत.)