‘छातीचे माप’ या अग्रलेखावर प्रथम पारितोषिक विजेत्या विद्यार्थ्यांने मांडलेले मत. राजकारणात बऱ्याचदा प्रतिमानिर्मितीचे तंत्र उपयोगाचे ठरते, तसेच कधी कधी अडचणीचेही! या नादात घेतलेल्या टोकाच्या भूमिका निर्णय घेण्याच्या जागेवर बसल्यानंतर अडचणीच्या ठरतात. याचा अनुभव नुकत्याच झालेल्या उरी हल्ल्याच्या पाश्र्वभूमीवर उद्भवलेल्या कठीण परिस्थितीला तोंड देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना संपूर्ण बहुमताचे सरकार असतानाही आलाच असणार. पठाणकोटपाठोपाठ उरीतील लष्करी तळावरील हल्ल्यांनी सरकारला कृती करायला भाग पाडणारी परिस्थिती निर्माण केली. यात सरकार कोणती कठोर पावले उचलणार यात शंकाच होती; मात्र लष्कराच्या मदतीने प्रत्युत्तरादाखल केल्या गेलेल्या लक्ष्यभेदी हल्ल्यांनी (सर्जकिल स्ट्राइकने) ‘पाकिस्तानात घुसून मारा’ या लोकप्रिय मागणीला दाद मिळाली आहे. तसेच पहिल्यांदा कारवाई करून भारतीय लष्कराने त्याचा गाजावाजा होईल, अशी व्यवस्थाही केली. यातून दोन गोष्टी घडल्या. एक तर उरी हल्ल्यानंतर तापलेल्या जनभावनांना प्रतिसाद देण्याची तातडीची निकड पूर्ण झाली, जी सरकारसाठी आवश्यक बाब होती आणि दुसरी म्हणजे लष्कराने पुन्हा अशी कारवाई करण्याचा मनसुबा नसल्याचे जाहीर केल्याने पुन्हा कधी अशी कारवाई झालीच तर त्याचा दोषी पूर्णत: पाकिस्तान असेल, असा गुप्त, पण महत्त्वाचा संदेश शेजाऱ्यांना आणि इतर राष्ट्रांना मिळाला. या दोन्ही पातळ्यांवर यश मिळविण्यात लष्कर आणि सरकार यशस्वी ठरले असले तरी या कारवाईचा मोठा फायदा सरकारला जास्त झाला आहे. कारण राजकीयदृष्टय़ा सरकार आणि पंतप्रधानांच्या प्रतिमेचाच प्रश्न निर्माण झाला होता आणि तो या कारवाईने तूर्त तरी मिटला असेच म्हणावे लागेल. मागील एका वर्षांत सहा मोठे दहशतवादी हल्ले आणि ६४ जवानांचे वीरमरण भारतीयांच्या संयमाच्या मर्यादा संपल्याची जाणीव करून देणारे होते. पाकिस्तानने कुरापती काढाव्यात, दहशतवाद्यांच्या आडून भारताच्या नागरिकांना आणि जवानांना जखमी करत राहावे (मागील काही वर्षांत पाकिस्तानकडून झालेल्या आणि काश्मिरी जनतेत भारताविषयी द्वेष निर्माण करून झालेल्या विविध हल्ल्यांतून व कारवाईतून आतापर्यंत १९ हजार ३०० लोकांचा बळी गेला आहे, जी कोणत्याही देशात झालेल्या पारंपरिक युद्धापेक्षाही मोठी जनहानी आहे.) या सर्वावर आपण मात्र निषेध-खलिते पाठवणे, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाकिस्तानला एकाकी पाडण्याचे प्रयत्न करणे आणि काही काळाने पुन्हा सारे मूळ पदावर येणे, या आवर्तनाला पाकिस्तानच्या ताब्यातील, पण भारताच्या असणाऱ्या भागात जाऊन केलेल्या कारवाईने पूर्णविराम मिळाला आहे. वास्तविक पाहता नियंत्रण रेषेवर भारताने केलेली ही काही पहिलीच कारवाई नव्हे वा ती शेवटची कारवाईही नसेल. तेव्हा या पाश्र्वभूमीवर पुढे काय होऊ शकते? भारताचे पाकिस्तानविषयक भविष्यातील धोरण काय असेल, हे जास्त महत्त्वाचे ठरणार आहे. नियंत्रण रेषेवर झालेल्या या कारवाईकडे फक्त सामरिक दृष्टीने बघून, हा विषय इथेच संपला, असे ठरविणे योग्य ठरणार नाही. कारण सशस्त्र कारवाई हा देशाच्या सामर्थ्यांचा एक पलू असतो. शत्रूला नामोहरम करायचे झाल्यास चाणक्यनीतीतील साम, दाम, दंड, भेदाच्या माध्यमांतून राजकीय, आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रांत त्याला झळ पोहोचवली पाहिजे. याचाच प्रत्यय उरी हल्ल्यानंतर सरकारने संयम दाखवत योग्य वेळी केलेला प्रतिहल्ला आणि त्याचबरोबर इतर अनेक क्षेत्रांत- संयुक्त राष्ट्र समितीत टोकाची भूमिका मांडून, इस्लामाबादेत येत्या नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या ‘सार्क’ परिषदेवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेऊन, तसेच शेजारील राष्ट्रांच्या माध्यमातून आणि ‘इंडस वॉटर ट्रीटी’ संदर्भात पाकिस्तानवर टाकलेला दबाव, यातून या पाताळयंत्री मुजोर शेजाऱ्याला (पाकिस्तानला) कोंडीत पकडण्यासाठी आणि आक्रमक धोरणातून त्याचा बदला घेण्यासाठी भारताने सावध, पण योग्य पावले उचलली आहेत, याबद्दल सरकारने आपला (तथाकथित!) राष्ट्रवादी उन्माद बाजूला ठेवून आणि सर्वपक्षीयांना विश्वासात घेण्याचे धाडस दाखवून केलेल्या कारवाईबद्दल त्यांचे अभिनंदन! परंतु निव्वळ भक्तगणांमध्ये युद्धक्षोभ दाटून आला म्हणून युद्धाची भाषा बोलणे, हे सध्याच्या परिस्थितीला तरी योग्य नव्हे. अर्थात युद्ध आणि आंतरराष्ट्रीय राजनीती लोकभावनेवर करता येत नसते, याची जाणीव सर्वानाच असायला हवी. सोबतच अंतर्गत सुरक्षेला भेडसावणाऱ्या समस्यांकडेही जाणीवपूर्वक लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे, कारण विविध नावांनी वावरणाऱ्या दहशतवादी संघटना पाक लष्कराचे कारस्थान पूर्णत्वाला नेत असतात. तेव्हा भारताने केलेल्या सर्जकिल हल्ल्यानंतर पाक सीमेवरच आगळीक करेल असे नाही, तर दहशतवादी हल्ल्याचे कटकारस्थानही आखले जाऊ शकते, त्यामुळे रात्र वैऱ्याची आहे, हे लक्षात घेऊन वावरावे लागणार आहे. तेव्हा शेवटी लष्कराने दिलेली कामगिरी फत्ते केल्यानंतर या यशाचे युद्धज्वरात रूपांतर होणार नाही आणि पाकिस्तानची नाचक्कीसह कोंडी कायम राहील, असे वातावरण ठेवणे ही आता सरकारच्या मुत्सद्देगिरीतली खरी कसोटी ठरणार आहे. (धनवटे नॅशनल कॉलेज, नागपूर)
