‘झुलणे आणि झुलवणे’ या अग्रलेखावर प्रथम पारितोषिकविजेत्या विद्यार्थ्यांने मांडलेले मत. ‘देशाची जीवनवाहिनी’ असे ब्रीदवाक्य असणारी आणि सध्या आर्थिक प्राणवायूची गरज असणारी संस्था म्हणजे भारतीय रेल्वे. अलीकडेच काही रेल्वेगाडय़ांचे प्रवासभाडे वाढविण्याचा निर्णय रेल्वे मंत्रालयाने घेतला आहे. ‘फ्लेक्सी फेयर सिस्टीम प्रणाली’ने ही भाडेवाढ अमलात येणार आहे. उबर, ओला कॅब, विमानसेवा आणि खासगी बसगाडय़ांद्वारे शहरवासीयांना या दरप्रणालीची चांगलीच कल्पना आहे. ‘जे जे सरकारी ते ते स्वस्त’ अशी मानसिकता बनलेल्या भारतीय समाजमनाची साखरझोप छेडल्यामुळे आणि सततच्या होणाऱ्या महसुली तोटय़ातून सावरण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाने जे पाऊल उचलले, त्याबद्दल सर्वप्रथम रेल्वेमंत्र्यांचे अभिनंदन! आपली राजकीय लोकप्रियता सांभाळून रेल्वे महसूल वृद्धीसाठी जो मार्ग निवडला गेला, त्याचे अनुकरण यापुढेही होणे गरजेचे आहे. भाडेवाढ केल्यानंतरही विरोधकांनी त्यावर ‘हंगामा’ केला नाही, हा ‘फ्लेक्सी फेअर’ धोरणाचाच परिणाम होय. रेल्वे मंत्रालयाच्या उत्पन्नविषयक आकडेवारीप्रमाणे रेल्वेची आíथक दुरवस्था होऊन ती विकलांग झाल्याचे दिसते. याचे कारण म्हणजे रेल्वेमंत्र्यांनी जनरोष टाळण्यासाठी, लोकप्रियतेसाठी भाडे न वाढविण्याचा घेतलेला निर्णय होय. ज्या रेल्वेमार्फत दररोज दोन कोटी ३० लाख लोक प्रवास करतात, त्या रेल्वेला वार्षकि ३३ हजार कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे, हे वास्तव आहे. त्यामुळे लवचीक भाडेवाढीचा मध्यम मार्ग रेल्वेमंत्र्यांनी स्वीकारला आहे. सणासुदीच्या काळात केलेली भाडेवाढ रेल्वे खात्याला फायदेशीर ठरेल, अशी आशा आहे. एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असतात. त्याप्रमाणे या निर्णयाची दुसरी बाजूही समजावून घेणे क्रमप्राप्त ठरते. गेल्या अनेक वर्षांत रेल्वेतील उच्चश्रेणीची भाडेवाढ न करण्यामागे ‘प्रवासी विमानसेवांना प्राथमिकता देतील’ अशी भीती होती, परंतु चढे दर लागू केल्यानंतर दोन दिवसांत रेल्वेला १.६ कोटीचा फायदा झाल्याचे दिसते. यावरून ही भीती निराधार ठरते. वर्षांनुवष्रे भाडेदरात वाढ न झाल्याने रेल्वेला प्रचंड प्रमाणात महसुली तुटवडा सहन करावा लागला. म्हणून लांब पल्ल्याच्या असो वा उपनगरीय रेल्वेसेवा यात प्रमाणशीर भाडेवाढ करणे गरजेचे आहे. रेल्वेतून प्रवास करणारी व्यक्ती ही जरी विभिन्न उत्पन्न गटातील असली तरीही रेल्वेने केलेली अत्यल्प भाडेवाढ सहन करण्याची क्षमता निश्चितच त्याच्यात आहे. भाडेवाढीबरोबरच विनातिकीट प्रवास दंड, स्वच्छतेबाबतीत दंडात्मक कारवाई, फलाट तिकिटासंबंधी कठोर नियम इत्यादी लहानमोठय़ा गोष्टींच्या योग्य अंमलबजावणीतून महसूलवाढीस हातभार लागू शकतो. रेल्वेच्या एकूण महसुलापकी दोन तृतीयांश वाटा असणाऱ्या आणि दिवसेंदिवस कमी होणाऱ्या मालवाहतुकीवर लक्ष देणे अनिवार्य ठरते. भारतीय रेल्वे मार्गावरून खासगी मालगाडय़ांना वाहतूक परवानगी देणे, रेल्वे स्थानकांचा व्यावसायिक वापर, खासगी कारणांसाठी रेल्वे चालविणे अशा काही प्रायोगिक योजनांचा सरकारने गांभीर्याने विचार करायला हवा. रेल्वे महसूल वृद्धीसाठी सामान्य लोकांच्या तिकीट दरात वाढ करण्याबरोबरच लोकांच्या अपेक्षा आणि देण्यात येणाऱ्या सेवांमध्ये उच्चता आणणे आवश्यक ठरेल. केवळ काही रेल्वे स्थानकांवर मोफत ‘वाय-फाय’ देऊन सामान्य प्रवाशांचे प्रश्न सुटणार नाहीत. लोकांना डोळ्यांनी दिसणारे बदल अपेक्षित असतात, ज्यांचा लाभ सर्वाना होईल. आजही अनेक स्थानकांवर महिला प्रसाधनगृहांबाबतची उदासीनता, सुरक्षिततेसंबंधी हलगर्जीपणा, गर्दीच्या व्यवस्थापनाचा अभाव, चोऱ्यांचे प्रमाण, अधिकाऱ्यांची मुजोरी, रेल्वेचा वक्तशीरपणा सुधारणे या समस्या दिसून येतात. त्या दूर केल्यास भाडेवाढ स्वीकारण्यास लोक कोणतेही आक्षेप घेणार नाहीत. भारतीय अर्थव्यवस्थेलाही रेल्वे खात्याप्रमाणेच महसूल वृद्धीचा यक्षप्रश्न भेडसावतो आहे. रेल्वेतील झुलत्या दराप्रमाणेच अर्थव्यवस्थेत काही नावीन्यपूर्ण बदल करणे महत्त्वाचे आहे. करप्रणालीविषयी असणारे गरसमज, सेवांचा जनपातळीवर पोहोचण्याचा अभाव यामुळे प्राप्तिकर चुकविणे वा त्यात बेकायदा सूट मिळविणे, घरपट्टी-पाणीपट्टी थकविणे, वीजचोरी यांसारखे प्रकार सर्रास सुरू आहेत. त्यातच दुष्काळात तेरावा महिना म्हणतात, त्याप्रमाणे गेल्या दीड वर्षांतील मंदीमुळे आयात, निर्यात, गुंतवणूक हे आíथक प्रक्रियांशी निगडित घटक समस्यांनी घेरले गेले. ‘नॅशनल लेबर ब्युरोच्या’ आकडेवारीनुसार देशातील प्रमुख आठ अतिरोजगारक्षम व्यवसायांच्या अहवालात २०१५ मध्ये १.५ लाख रोजगारनिर्मिती, २०१४ मध्ये ४.९ लाख, तर २००९ मध्ये ती संख्या १२.५ लाख होती. गेल्या वर्षी शेवटच्या तिमाहीत निर्यातमंदीमुळे २० हजार लोकांना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्याची नोंद आहे. तरीही यंदा ‘भगवानभरोसे’ पडलेल्या पावसावर, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या घटलेल्या किमतीच्या बळावर ‘सब कुछ ठिक है’ या भ्रमाच्या भोपळ्यात जनतेला ठेवणे सरकारला घातकच ठरेल. आजारी उद्योगाचे पुनर्वसन, कृषी उद्योगासंबंधी योजना, गुंतवणूकदारांना आकर्षति करण्याच्या धोरणात बदल केल्यास आíथक प्रश्नांची तीव्रता कमी करता येऊ शकते. सत्य परिस्थिती सामोरी आणली तर लोक त्याचा नक्कीच स्वीकार करतील; परंतु लपवाछपवीचा हा खेळ म्हणजे स्वतच्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेण्यासारखा प्रकार आहे. या वर्षीच्या रेल्वे अर्थसंकल्पाचा आरंभविषय ‘चलो, मिलकर कुछ नया करें’ हा वास्तवात येण्यासाठी सरकारला वास्तववादी भूमिका घेणे गरजेचे आहे. त्यासाठी ‘एखादे कटूत कटू सत्य हे मधुरात मधुर असणाऱ्या असत्यापेक्षा केव्हाही चांगले असते’ या जॉन ग्रिफीनच्या प्रसिद्ध विधानाचा प्रात्यक्षिक वापर करणे अग्रगण्य बनते. (रुईया महाविद्यालय, माटुंगा)
