‘सर्वोच्च घात’ या अग्रलेखावर प्रथम पारितोषिक विजेत्या विद्यार्थ्यांने मांडलेले मत. ‘‘लोकशाही व्यवस्थेत न्यायालये ही समाजहितांची चिलखते असतात,’’ असे नानी पालखीवाला यांनी त्यांच्या ‘वुई द पीपल : भारत एक विराट लोकशाही’ या पुस्तकात न्यायालयांचे वर्णन केले आहे. कायदे मंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्याय मंडळ हे लोकशाहीचे तीन आधारस्तंभ परस्परावलंबन, एकमेकांचे नियंत्रण आणि समायोजन या त्रिसूत्रीने संविधानाशी बांधील आहेत. एकेरी न्यायव्यवस्थेद्वारे ‘कायद्याचे राज्य’ या तत्त्वानुसार दिले जाणारे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय वास्तववादी दृष्टिकोनातून स्वीकारणे बंधनकारक असल्याचे राज्यघटनेतील कलम १४१मध्ये स्पष्ट करण्यात असले तरीही सत्ता आणि पसा न्यायालयीन निर्णयांना पाने पुसण्याचे दु:साहस करू शकतो, हे सध्याच्या बिहारमधील दारूबंदी कायद्याची पुनस्र्थापना, कर्नाटकचे कावेरी पाणीवाटप धोरण आणि ‘बीसीसीआय’च्या लोढा समितीच्या शिफारसी टाळण्याच्या प्रकारावरून समजून येते. राज्य विधिमंडळांनी न्यायालयीन निर्णयांना विरोध करणे आणि ‘बीसीसीआय’सारख्या संघटनेने विरोध करणे, यातील शासकीय आणि खासगी फरकाबरोबरच ‘मी’पणाच्या आणि आडमुठय़ा धोरणाचाही विचारविमर्श होणे गरजेचे आहे. अनुकूल निर्णयांचे स्वागत आणि प्रतिकूल निर्णयांबद्दल सापत्न धोरण हे आगामी काळातील अशा प्रकरणांच्या स्फोटाची नांदीच म्हणावी लागेल. कावेरी नदीच्या पाणीवाटपाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावून केराची टोपली दाखविण्याचे धाडस कर्नाटक सरकारने दाखविले आहे. वास्तविक, कर्नाटक-तामिळनाडू कावेरी पाणीवाटप तंटा हा काही नवीन विषय नाही. १९२४ मध्ये साली सर विश्वेश्वरय्या यांनी कृष्णराज सागर धरण बांधताना म्हैसूर-तामिळनाडू प्रांतांत समेट घडेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती; परंतु या विषयाचे घोंगडे वर्षांनुवष्रे भिजत राहिले. (की ठेवले गेले?) शेवटी १९९० साली या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाद्वारे पाणीवाटप लवादाची स्थापना करण्यात आली. लवादाने २००७ मध्ये दिलेला निर्णय आणि २०१२ मध्ये ९६ हजार क्यूसेक पाणी तामिळनाडूला सोडण्याचा आदेश कर्नाटक सरकारने धाब्यावर बसविला. कर्नाटकातून ३३२ कि.मी. वाहणाऱ्या कावेरीच्या पाण्यावर पिण्याच्या पाण्याची आणि ऊस, भात या पिकांची गरज भागविली जाते, तर दुसरीकडे तामिळनाडूतून ४८३ कि.मी. वाहणाऱ्या कावेरीच्या पाण्यावर ऊस आणि सांभा जातीच्या भाताचे पीक घेतले जावे, असा तामिळनाडूचा दावा आहे. त्यामुळे कर्नाटक सरकारने पाण्याअभावी अभावग्रस्त परिस्थितीमुळे जनक्षोभ होईल, ही सबब दाखवत पाणी सोडण्याचा आदेश टाळला आहे. मूलत: तुटीचे खोरे म्हणून प्रसिद्ध असणाऱ्या कावेरी खोऱ्यात आजही भात, ऊस या पिकांसाठी पारंपरिक सिंचन पद्धतीत पाण्याचा अकार्यक्षम विपुल वापर होतो. पाणीवाटप विषयाचा केंद्रसूचित समावेश, पीक पद्धतीत बदल, आधुनिक सिंचन पद्धतीचा वापर, नद्याजोड प्रकल्पाचा गांभीर्याने विचार, हंगामी पीक पद्धतीचा वापर या उपायांद्वारे कावेरी पाणीप्रश्नाची तीव्रता कमी करता येऊ शकते. मात्र तसे न करता पाणीप्रश्नाचे राजकीय भांडवल होताना दिसून येते. पाण्याच्या आगीत तेल ओतताना प्रादेशिकतावादाची ठिणगी राष्ट्रीय एकात्मतेला वणव्याने नष्ट करू शकते, हे संधिसाधू राजकारण्यांनी लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. ‘मेक इन इंडिया’चे कितीही नारे दिले तरीही देश अजूनही मोसमी पावसावर अवलंबून आहे, हे वास्तव आहे. त्यासाठी जलसाक्षरता निर्माण करून ‘रिपॅरियन राइट’चे तत्त्व जनमानसावर िबबवणे गरजेचे बनते. तिकडे बिहारमध्ये पटना उच्च न्यायालयाने दारूबंदी कायदा असंवैधानिक आणि बेकायदा असा शेरा देत रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्याला आव्हान देणारा नवीन ‘बिहार मद्यनिषेध आणि उत्पादन कायदा २०१६’ विशेष अधिवेशनाद्वारे लागू करण्यात आला. दारू बाळगणाऱ्याच्या कुटुंबालाही शिक्षा, अजामीनपात्र गुन्हा, शिक्षेत तीन वर्षांची वाढ यांसारख्या तुघलकी फर्मानांचा भडिमार नवीन कायद्यात करण्यात आला आहे. जनभावना आणि नतिकतेच्या कसोटीवर दारूबंदी कायदा योग्यही असेल; मात्र पटना उच्च न्यायालयाच्या तर्कानुसार त्याचे काही दुष्परिणामही समोर आले. बिहारला दारूविक्रीतून दरवर्षी येणाऱ्या तीन हजार ५०० कोटी रुपयांच्या महसुलाला मुकावे लागल्यामुळे नितीशकुमार सरकारने डिझेलवरील कर १८ टक्क्य़ांवरून १९ टक्के केला. पेट्रोलवरील कर २४.५ टक्क्य़ांवरून २६ टक्के केला. परिणामी तेलाचे दर वाढून सर्वसामान्यांना त्याचा फटका बसला. आजवर १४ हजार लोकांना कैदेची शिक्षा झाली असून त्यात काही नवजात बालक आणि त्यांच्या मातांचा समावेश आहे. अवैध मद्य तस्करी-विक्री, गांजा-चरस-भांग या पर्यायी नशिल्या वस्तूंच्या अवैध विक्रीत लक्षणीय वाढ होत आहे. बंद झालेली दारूची सहा हजार दुकाने आणि त्यावर अवलंबून असणाऱ्या २५ हजार लोकांच्या रोजगाराची इतरत्र कोणतीही व्यवस्था करण्यात आलेली नाही. जनतेला फक्त दारूबंदी कायदा म्हणजे सुधारणा या मृगजळात ठेवण्याऐवजी तेथील माफियाराज-जंगलराज नष्ट करून ‘मंगलराज’ निर्माण करणे व न्यायालयीन आदेशाचा मान राखणे नितीशजींना नितांत गरजेचे आहे. संवैधानिकदृष्टय़ा योग्य असणाऱ्या बिहार व कर्नाटक राज्यांच्या पळवाटांचा अवलंब बीसीसीआयसारखी खासगी संस्था करते, हा मात्र लोकशाही व घटनेच्या मुळावर उठण्याचा प्रकार आहे. स्वच्छ क्रिकेट मोहिमेअंतर्गत क्रिकेटची ‘सभ्य लोकांचा खेळ’ अशी ओळख कायम राहावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या लोढा समितीच्या शिफारसी न मानण्याचे धर्य बीसीसीआय दाखवत आहे. सहा महिन्यांची वाढीव मुदत देऊनही शिफारसी मान्य करण्यास मंडळ टाळाटाळ करीत आहे. मा. न्या. काटजू यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय चर्चा समितीचे गठण, बँक व्यवहार बंद केल्यास रणजी सामन्यांवर त्याचा विपरीत परिणाम, घटनादुरुस्तीसाठी तामिळनाडू कायद्यान्वये दोनतृतीयांश मतांची गरज, लेखी हमीपत्र देण्यास असमर्थता ही टोलवाटोलवीचीच प्रतीके आहेत. आयपीएल नामक ‘मिलियन डॉलर बेबी’ हाती आल्यानंतर बीसीसीआयमध्ये उद्योजक, राजकारणी, फिल्मी सितारे यांचा शिरकाव होऊन खरे पारंपरिक क्रिकेट मागे पडत आहे. बीसीसीआयच्या सध्याच्या सचिवापासून ते पदाधिकाऱ्यापर्यंत सर्वाचा राजकीय संघटनांशी संबंध आलेला दिसतो. धनपिपासू वृत्तीमुळे मॅच फििक्सग, सट्टेबाजी, फेमा-फेरा कायद्याचे उल्लंघन, २०१२ साली झालेले चीयर लीडर्सचे लैंगिक शोषण यांसारखे प्रकार क्रिकेटला काळिमा फासत आहेत. बीसीसीआयच्या न्यायालयीन निर्णय अमान्य करण्याच्या मुजोरीमुळे भविष्यात अशा अनेक संस्था अशी मुजोरी करण्यास धजावणार नाहीत कशावरून? न्यायव्यवस्थेचे पर्यायाने लोकशाहीचे पतन होण्यासही ती कारणीभूत ठरेल. म्हणून न्यायव्यवस्थेचे खच्चीकरण करणाऱ्या यंत्रणांचे खच्चीकरण करणे अग्रगण्य बनते. त्यासाठी न्यायाच्या मंदिराबद्दल विश्वासाचा जागर करून तिला बळ दिले तरच आदर्श लोकशाहीची अर्मत्य वाटचाल होऊ शकते. (हिंदी विभाग, मुंबई विद्यापीठ)
