23 October 2017

News Flash

‘निश्चित धोरणाअभावी अर्थव्यवस्थेचे लटपटणे सुरूच राहील..’

भारतीय समाजवाद हा ‘मेहनतीला केंद्र मानून दाम देणे’ असा होता.

रोहन पिंगळ | Updated: October 7, 2017 2:11 AM

पिकेटी आणि प्रगतीया अग्रलेखावर प्रथम पारितोषिकविजेत्या विद्यार्थ्यांने मांडलेले मत.

मानवी उत्क्रांतीमधील अर्थकारण हा जितका महत्त्वाचा, तितकाच अपरिहार्य असा व्यसनी टप्पा होता. म्हणूनच अ‍ॅडम स्मिथ म्हणतो की, complaint…. is more common than that of scarcity of money. परिणामी हीच तक्रार काहींना अब्जाधीश करू शकली, तर काहींना गरीब. एक काळ असा होता जेव्हा भारताला ‘सोने कि चिडीया’ असे म्हटले जायचे. इसवी सन दहाव्या शतकापर्यंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेचा जगातील हिस्सा २५ टक्के इतका होता. याला देशातील नागरिकांची व्यापाराबद्दलची जाण तसेच युरोपचे पारतंत्र या दोन्ही गोष्टींची सांगड होती. तर मग अशा जाज्वल्य इतिहास असणाऱ्या देशाच्या आजच्या स्थितीला कोणत्या गोष्टी कारणीभूत आहेत? याचे उत्तरसुद्धा इतिहासातच सापडते. ते म्हणजे भारतीय समाजाचे धर्माच्या जवळ घुटमळत राहण्यातून आलेले दारिद्रीपण आणि प्लेटो, सॉक्रेटिस, अरिस्टॉटल यांच्या तत्त्वज्ञानामुळे युरोपला विविध क्षेत्र पादाक्रांत करण्याची लागलेली खुमखुमी. प्रगती ही अशी गोष्ट आहे जी की दोन घटकांवर अवलंबून असते, एक म्हणजे स्वत:च्या विकसित दृष्टीवर आणि दुसरी म्हणजे दुसऱ्याच्या अधोगतीवर. म्हणूनच १९४७ साली देश स्वतंत्र झाल्यावर देशाच्या अर्थकारणाला हीच विकसित दृष्टी लाभावी म्हणून विद्यामानांनी साम्यवादाचा एक डोळा आणि भांडवलशाहीचा एक डोळा एकत्र करून एक नवी मिश्र अर्थदृष्टी देशाला दिली. भारतीय समाजवाद हा ‘मेहनतीला केंद्र मानून दाम देणे’ असा होता. पण त्यात स्त्री-पुरुष भेद आला आणि देशाच्या आíथक विषमतेला पूर्वापार चालत आलेले पहिले कारण मिळाले. पुढे विकासाची कास धरलेल्या भारतात सार्वजनिक क्षेत्रात अनेक उद्योग उभे राहिले, पण त्यात ज्ञानाची पालवीही न फुटलेल्या मोठय़ा संख्येने असणाऱ्या अज्ञानी गरिबांना जेमतेम काम. म्हणून त्यांना शेतीपलीकडे पाहणे जमलेच नाही. इथूनच देशात एक गरीब दहा गरिबांना जन्म घालण्याच्या, तर एक श्रीमंत एकाला या संस्कृतीचा उदय झाला आणि गरिबांची लोकसंख्या श्रीमंतांच्या कैकपटींनी वाढण्यास सुरुवात झाली. म्हणून आजही आपल्याला शंभर ते दीडशे वर्षांची परंपरा असलेले श्रीमंतच जास्तीतजास्त नजरेस पडतात. यालाच संपत्तीचे केंद्रीकरण असे म्हणतात. त्यानंतर इंदिरा गांधींच्या ‘गरिबी हटावो’ आवाज ऐकू आला, पण तोही वररफच्या पाडावाबरोबर जमीनदोस्त झाला व नंतर भारताची इंडिया होण्याकडे वाटचाल सुरू झाली. या वाटचालीत देशाचा प्रतिवर्षी जीडीपी आठ इतका होता. कारण विदेशी गुंतवणूक भारतात येत होती. देशाची स्थिती सुधारण्यास मदत झाली, उद्योगांना संजीवनी मिळाली. नवमध्यमवर्ग निर्माण झाला, पण त्यांनतर नेते आणि व्यावसायिक या एकाच नाण्याच्या दोन भ्रष्ट बाजूंमुळे अब्जाधीश लोकसंख्येत अति अतिश्रीमंत आणि अतिगरीब अशी दोन टोके तयार करण्यात भांडवलशाहीची मदत झाली. याच खालच्या स्तरातील मोठा वर्ग ज्याचं सरकारला कर रूपात काही देणे लागत नाही हा विविध वस्तू आणि सेवांच्या विक्री करू लागला. त्यामुळे संपत्तीचे वरून खाली झिरपणे वगरे गोष्टी खऱ्या असल्या तरी त्या एखाद्या विक्रेत्याला, वेटरला, चांभार-सुताराला गरीब-श्रीमंत यांच्यातील दरी कमी करण्याइतपत श्रीमंत करू शकेल का? तर नाही. मग खालून वर याच्या समर्थकांचे काय? तर त्याचा खंदा समर्थक असणाऱ्या व्हेनेझुएला देशात नागरिकांना दुकाने-बँका लुटण्याइतपत वेळ आली. भारताने ३१्रं’ ंल्ल िी१११ ुं२्र२ वर ज्या विचारसरणी अंगीकारल्या त्या देशात मोठय़ा प्रमाणात यशस्वी होणे शक्य नव्हते. कारण जेथे या विचारसरणी यशस्वी झाल्या तेथील आणि भारतातील सामाजिक, सांस्कृतिक, आíथक अशा एकाही गोष्टीत साधम्र्य नव्हते. देशात श्रीमंत आणि गरीब यांच्यात मोठी उतरंडी असलेला भलामोठा मध्यमवर्ग आहे. जो देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीनुसार कधी एका टोकाला तर कधी दुसऱ्या टोकाला झोके घेत असतो. २००५-६ साली जेव्हा देशाचा जीडीपी नऊच्या आसपास होता, तेव्हा हाच मध्यमवर्ग श्रीमंतीकडे झुकताना दिसत होता. पण आता तो गरिबीकडे झुकताना दिसत आहे. याला सरकारची ध्येयधोरणे, रोजगारनिर्मिती, निर्यात, गुंतवणूक यासारखे अनेक घटक कारणीभूत आहेत. पिकेटी वगरेसारखे अनेक पाश्चात्त्य अर्थतज्ज्ञ भारतीय अर्थव्यवस्थेबद्दल दर वर्षी बरी-वाईट मते मांडत असतात, त्यात गर म्हणण्यासारखे काही नाही. पण जे काही भारतीय अर्थव्यवस्थेत बरे-वाईट घडत असते ते सर्व पूर्वाश्रमीच्या साम्राज्यवादी पाश्चात्त्यांच्या भांडवलशाहीचेच देणे आहे हेसुद्धा मान्य करायला हवे. खरे म्हणजे भारतासाठी हा मुद्दा श्रीमंत आणि गरीब इतकाच मर्यादित नाही आहे. तर तो सामाजिक, राजकीय, आíथक, शैक्षणिक या मुद्दय़ांनाही स्पर्श करतो. म्हणून देशात आधीच अस्तित्वात असलेल्या शोषणावर आधारित समाजव्यवस्थेत जर शोषित अर्थव्यवस्थेची भर पडली तर होणारे परिणाम आपल्यासमोरच आहेत. मग जेव्हा त्यातून सवड मिळेल, तेव्हाच शिक्षण, आरोग्य वगरे वरील जीडीपीतील खर्च दोन ते अडीच टक्क्यांचा किमान पाच ते सहावर पोहोचेल. सध्याचे सरकार हे फक्त बाता मारण्यात, जुन्या योजनांना नवीन लेबल लावून जनतेला चिकटवण्यात, विकासाचे आभासी चित्र उभारण्यात मशगूल आहे. परिणामी वर्तमानात वाढत चाललेली भांडवलशाहीबरोबर प्रमाणाबाहेर वाढत चाललेली भोगवादी वृत्तीच श्रीमंतांचे अधिकाधिक पोषण करत आहे, पर्यायाने गरीब-श्रीमंतांमधील दरी हे याचे भोगवादी वृत्तीचे उपउत्पादन म्हणावे लागेल. सरतेशेवटी एवढेच म्हणावे लागेल, साम्यवाद विरुद्ध भांडवलशाही, श्रीमंत विरुद्ध गरीब, काळे विरुद्ध गोरे, िहदू विरुद्ध मुस्लीम याव्यतिरिक्त प्रादेशिकवाद, चंगळवाद इत्यादी गोष्टी भारताच्या पाचवीलाच पुजलेल्या असलेल्यामुळे निरंतर चालणाऱ्या आहेत. म्हणून येणाऱ्या-जाणाऱ्या कोणत्याही सरकारने स्वातंत्र्यानंतरही इतकी वष्रे न मिळालेल्या पायाभूत सुविधा तरी प्रमाणिकपणे गरिबाला पुरवल्यास श्रीमंत-गरीब वगरे वादच उरणार नाही. बाकी भारतीय अर्थव्यवस्थेचे निश्चित धोरणाअभावी आस्ते-कदमातून लटपटणे चालूच राहणार आहे.

दत्ता मेघे अभियांत्रिकी महाविद्यालय, नवी मुंबई

First Published on October 7, 2017 2:11 am

Web Title: loksatta blog benchers winner opinion loksatta campus katta 4