आण्विक तंत्राज्ञानात स्वयंपूर्ण बनणे आणि शांततापूर्ण कामासाठी अणुऊर्जा आवरणे ही दोन उद्दिष्टे समोर ठेवून १९७४ साली पोखरण येथे भारताने अणुचाचणी घेतली. या चाचणीने भारत अण्वस्त्रधारी देश बनला तरी त्याची प्रतिक्रिया म्हणूनच ‘आण्विक पुरवठा गटाची’ (एनएसजी) स्थापना झाली आणि आजमितीला याच गटाचे सदस्यत्व मिळावे यासाठी भारत प्रयत्नशील आहे. पंतप्रधानांचा नुकताच झालेला परदेश दौरा यामुळे महत्त्वपूर्ण ठरतो. स्वित्र्झलड, अमेरिका, मेक्सिको यांचे मिळालेले समर्थन निश्चितच भारतासाठी आशादायी आहे. परंतु अजूनही आर्यलड, टर्की, ऑस्ट्रिया, साऊथ आफ्रिका, न्यूझीलंड व चीन ही राष्ट्रे भारतासाठी प्रतिकूल आहेत. सदस्यत्व मिळवण्यासाठी या सर्व राष्ट्रांची संमती मिळवणे अपरिहार्य आहे. भारताने अण्वस्त्र प्रसारबंदी करारावर (एनपीटी) स्वाक्षरी करण्यास दिलेला नकार हे विरोधाचे प्रमुख कारण आहे. भारताप्रमाणेच पाकिस्तान, इस्रायल, साऊथ सुदान यांनीदेखील या करारावर स्वाक्षरी केलेली नाही. भारताने परमाणू प्रसार विरोधासाठी एनपीटी करारामध्ये नसलेल्या बांधीलकीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तसेच या करारातील त्रुटीदेखील निदर्शनास आणून दिल्या आहेत. भारताने आपली बाजू प्रभावीपणे मांडताना ‘नो फस्ट युज पॉलिसी’ आणि भविष्यात अणुचाचणी करण्यावर घातलेले र्निबध जगासमोर ठळकपणे मांडले. भारत-अमेरिका यांच्या मत्रीपूर्ण संबंधांमुळे अमेरिकन परराष्ट्रमंत्री जॉन केरी यांनी ४८ सदस्य देशांना पत्र लिहून भारताला पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले. पंतप्रधान मोदींनी आपल्या परदेश दौऱ्यात बहुतांश एनएसजी सदस्य देशांना भेटी देऊन त्यांचा पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न केला. त्याचप्रमाणे राष्ट्रपती, सुषमा स्वराज, परराष्ट्र सचिव यांच्या मार्फत विरोधी गटाची मनधरणी करण्यासाठी मोच्रेबांधणी केली. या संपूर्ण घडामोडीत चीनची ताठर भूमिका भारतासाठी चिंतेची बाब आहे. एनएसजी संदर्भात भारतासाठी अनुकूल भूमिका घेतली तर भविष्यात इतर बिगर एनपीटी राष्ट्रे त्याचा फायदा घेऊ शकतात अशी भीती चीनने व्यक्त केली. भारताप्रमाणे पाकिस्तानदेखील एनएसजी सदस्यत्वासाठी उत्सुक आहे. परंतु भारत व पाकिस्तान यांना एकाच तराजूत तोलणे उचित ठरणार नाही. भारताची असलेली ‘जबाबदार देश’ अशी प्रतिमा आणि पाकिस्तानचा काळा इतिहास सर्वश्रुत आहे. पाकिस्तानी अणुशास्त्रज्ञ ए.क्यू.खान यांनी उत्तर कोरिया, लिबिया, सौदी अरेबिया या देशांना बेकायदेशीरपणे हस्तांतरण केलेले आण्विक तंत्रज्ञान किती धोकादायक आहे याची जगाला जाणीव आहे. चीनच्या विरोधाचे खंडन करताना फ्रांसला दिलेला अपवाद आणि २००६ साली झालेल्या भारत-अमेरिका अणुकरारादरम्यान आयआयईए (इंटरनॅशनल ऑटोमिक एनर्जी एजन्सी) अटींची केलेली पूर्तता भारताने लक्षात आणून दिली. चीनच्या या विरोधाला अमेरिका-चीन यांच्या वादाचीदेखील किनार आहे. दक्षिण चिनी समुद्रामध्ये वर्चस्वासाठी उद्भवलेल्या वादामध्ये अमेरिका चीनविरोधी गटाची मोट बांधत आहे आणि म्हणूनच भारताला अमेरिकेचा पाठिंबा मिळत आहे असा चिनी धोरणकर्त्यांचा समज आहे. ही भूमिका त्यांनी स्पष्ट बोलून दाखवली नसली तरी वेळोवेळी सरकारी वृत्तपत्रातून आणि वाहिनीवरून जाहीर केली आहे. एमटीसीआर (मिसाईल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम) सदस्यत्वाबाबतीत कोणत्याही देशाने आक्षेप नोंदवला नसल्याने भारताचा या गटात सामील होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. चीनने देखील या गटात येण्याची उत्सुकता २००४ साली दाखवली होती परंतु सदस्य राष्ट्रांनी त्यावेळी चीनच्या निर्यात नियंत्रण मानकाचे कारण देऊन नकार दिला होता. एनएसजी प्रवेशाने आíथक आणि लष्करी सबलीकरण्याच्या दृष्टीने ऊर्जा सुरक्षितता, शुद्ध ऊर्जा, अण्वस्त्र तंत्रज्ञान, वैद्यकीय क्षेत्र असे अनेक फायदे आहेत. भारतातील औद्योगिक वाढ, अब्जावधी लोकसंख्या या कारणाने अणुऊर्जेचा विकास भारतासाठी महत्त्वाचा आहे. देशपातळीवर स्थानिकांचा अणुप्रकल्पाला असलेला विरोध यासाठी मोठा अडथळा आहे. जैतापूर, कुडनकुंडलमसारखे रखडलेल्या प्रकल्पांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी सुरक्षिततेची हमी आणि स्थानिकांचे योग्य पुनर्वसनावर भर दिला गेला पाहिजे. तरच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चालू असलेल्या प्रयत्नांना खऱ्या अर्थाने यश आले असे म्हणता येईल. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात व्यक्तिगत संबंधांपेक्षा देशाचे हित अधिक महत्त्वाचे असते. मोदी सरकारने आंतरराष्ट्रीय धोरणांतून देशाचे हितसंबंध पुरेपूर जपले आहेत. पंतप्रधान मोदींचे आंतरराष्ट्रीय मंचावर अतिशय विश्वासाने वावरणे तसेच इतर देशातील राष्ट्राध्यक्ष आणि मोदी यांचे असलेले मत्रीपूर्ण संबंध खासकरून चीनचे राष्ट्राध्यक्ष यांच्यासोबत मोदी यांनी केलेली ‘चाय पे चर्चा’, मुख्यमंत्री असताना मोदींचे असलेले चीनशी सौदार्हपूर्ण संबंध, पाकिस्तानात जाऊन नवाज शरीफ यांच्या नातीला दिलेल्या शुभेच्छा फलदायी ठरतील अशी आशा करूयात. येत्या २३ व २४ जूनला होणाऱ्या एनएसजीच्या वार्षकि बठकीत भारताच्या सदस्यत्वावर निर्णय होईल. मोदींसाठी ही आंतरराष्ट्रीय ‘मत्रीची कसोटी’ आहे, परंतु त्याहूनही भारताची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा आणि आíथक विकास यामुळे पणाला लागला आहे. (राजारामबापू तंत्रज्ञान संस्था, सांगली)
