25 June 2017

News Flash

‘राखेच्या पांघरुणाखालचे निखारे’

१५ ऑगस्ट १९४७ साली आमचा देश स्वतंत्र झाला.

शीतल जयभाय | Updated: February 4, 2017 12:17 AM

मुलींसाठी मलमपट्टी या अग्रलेखावर प्रथम पारितोषिकविजेत्या विद्यार्थिनीने मांडलेले मत. 

१५ ऑगस्ट १९४७ साली आमचा देश स्वतंत्र झाला. आजवर आमच्या माता-भगिनींना झालेल्या त्रासांच्या जाणिवेने आमचे डोळे पाण्याने तुडुंब भरले होते. याच पाण्याने त्या आजपर्यंत ज्या अपमानाच्या, अन्यायाच्या आणि अत्याचाराच्या आगीत जळत आल्या, त्या आगीला विझविण्याचा प्रयत्न आम्ही केला; पण ती आग आम्ही आजपण पूर्णपणे विझवू शकलो नाही. काही लालबुंद निखारे अजून तेवत आहेत. त्याचे निखाऱ्याच्या दाहकतेचा एक अंश म्हणजे आयआयटीमध्ये खूप कमी असलेली मुलींची संख्या. भारताच्या या अग्रेसर संस्थेमध्ये केवळ दहा टक्के मुली आहेत. त्यामागील कारणांचा केलेला हा ऊहापोह. काही ‘नमुन्यांचा’ समज असा आहे की, या संस्थेमध्ये मुलींच्या कमी सहभागाचे कारण म्हणजे त्यांच्या बौद्धिक क्षमतेचा कमकुवतपणा. त्यांच्यासाठी ही खालील आकडेवारी. मानव संसाधन विभागाच्या एका वार्षिक अहवालानुसार देशामध्ये असलेल्या वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या एकूण पटसंख्येमध्ये दोन लाख २६ हजार मुलींची संख्या आहे तर मुलांची संख्या एक लाख १८ हजार आहे. कलाशाखेमध्ये मुलींची संख्या ३१ लाख तीन हजार आणि मुलांची संख्या ३१ लाख सात हजार तर विज्ञान शाखेमध्ये सहा लाख आठ हजार मुली आणि मुलांची संख्या सात लाख आठ हजार जी एकंदरीत समप्रमाणात आहे.

आपल्या देशातील नामांकित उच्च माध्यमिक परीक्षा (आयसीएसई, सीबीएसई, नीट, ईएएमसीईटी) मध्ये अग्रेसर मुलीच असतात. कला, संगीत, खेळ आणि संशोधनासारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये मुलींचा सहभाग प्रचंड आहे. भारतातील पहिल्या दहापकी सात अग्रेसर कंपन्या रोजगार उपलब्धी करताना ते मुलांपेक्षा जास्त मुलींना प्राधान्य देतात. आकडेवारी अजून खूप मोठी आहे कारण त्यांच्या कर्तृत्वाला काही सीमा नाहीत. त्यामुळे अशा ‘नमुन्यांना’ अजून काही दाखले न देता समस्त जणांना हे मान्य आहे, असे समजून पुढे चालते. मग अशी कोणती कारणे आहेत की, ज्यामुळे ‘ती’चे अस्तित्व या संस्थेमध्ये उमटू शकले नाही. या कारणांची खरीच जाणीव करून घ्यायची इच्छा असेल तर आपल्या डोळ्यांपुढील स्त्रियांच्या बाबतीत असणारी अंधकाराची झापड वर करून बघा म्हणजे दिसेल ‘ती’ समाज नावाच्या अजगराच्या विळख्यात कशी अडकली आहे ते. आजही ‘ती’ला भीती आहे की, कदाचित आईच्या उदरामध्येच तिला मृत्यू येईल वा जरी जन्मले तरी ‘ती’च रडणे, हसणे हे कचराकुंडीमध्ये बंदिस्त होईल. आजही ‘ती’ जन्मताच ‘ती’च्या लग्नाची काळजी वडिलांना व्याकुळतेच्या दरुगधीमध्ये बुडवत असते. आजही ‘ती’ला ‘ती’च्या स्वरक्षणासाठी भावाच्या मनगटावर राखी बांधून आपल्या दुबळेपणाचा स्वीकार करावा लागतो. आजही ‘ती’ला बालपणी खेळताना बाहुलीची ओढ असते न की मुलांप्रमाणे बंदुकीची. आजही ‘ती’ला घराच्या बाहेर एकटे न पडण्याची सक्ती असते आणि पडलीच तर बाहेरील जगात असणाऱ्या काही गिधाडांच्या भक्षक नजरेपासून स्वत:ला लपवताना ओढणीचा, पदराचा आधार घ्यावा लागतो. आजही ‘ती’ला बसमधून, रेल्वेमधून जात असताना ‘निर्भया’ची जाणीव मनामध्ये ठेवून आपल्या चारित्र्याची चिंता करत बसावे लागते. आजही अस्तित्व नवऱ्याला बहाल केलेय हे दाखवण्यासाठी मंगळसूत्रासारख्या बेडय़ा दाखवत िहडावे लागते. आजही म्हातारपणामध्ये पोटच्या पोरांच्या लाथेने रस्त्यावर पडून आपल्या काठीच्या आधारे धडपडत लेकीच्या घराचा शोध घ्यावा लागतो. आजही ‘ती’चे अस्तित्व हे वस्तूसारखे आहे. वस्तू गरजेपुरते वापरतात, काम झालं की फेकून देतात. असंच काही तिच्यासोबत घडत. हो ना?

या तथाकथित समाजव्यवस्थेमध्ये ज्या ‘समानता’ व ‘स्वतंत्रता’ या तत्त्वांची पूजा केली जाते ती केवळ मृगजळासारखी आहेत. दुरून पाहिले की शोभून दिसत त्यांचं अस्तित्व. जवळ जाऊन पहिले तर आपल्याला भास झाल्याची जाणीव होते. आम्ही तिला या अधिकाराच्या फुलांचा हार घातला, पण त्या हारामध्ये काटय़ांची संख्याच जास्त होती. वरून दिसणाऱ्या या सुंदर फूल हाराला बाजूला सारून पाहिलं तर आजही तिचे शरीर अत्याचाराच्या, अपमानाच्या काटय़ांमुळे रक्तबंबाळ झालेलं दिसेल. या तिच्या ‘वस्तु’वास्तव प्रतिमेमुळे मुलींचे प्रमाण आयआयटीमध्ये कमी आहे, ते कसे याचे विश्लेषण जे पालक मुलीला घराच्या बाहेर पडताना तिच्या काळजीपोटी कोणाला तरी सोबत घेऊन जा सांगतात, ‘ते पालक मुलीला शेकडो किमी दूर पाठवण्याची हिंमत कसे बांधतील? त्यामुळेच राजस्थानमधील कोटय़ासारख्या उत्तम ठिकाणी मुलींना अभ्यासासाठी पाठवले जात नाही.

मुलीवर शिक्षणासाठी जास्त पसे खर्च करून काय होणार? पुढे तिच्या लग्नासाठीच्या पशांचे काय? हिच्यापेक्षा मुलांना सक्षमीकरणासाठी पसे खर्च केलेले परवडले. या विचारामुळे मुलींवर जास्त पसे खर्च केले जात नाही. उच्च माध्यमिक वर्गापर्यंत शाळा सोडण्याचे मुलींचे प्रमाण मुलांपेक्षा दुप्पट आहे. एकदा १८ वष्रे पूर्ण झाली की तिच्या सांभाळण्याच्या जबाबदारीतून मुक्त  होण्याची काही पालकांची अपेक्षा. त्यांच्या या इच्छेपुढे तिची शिक्षणाची इच्छा म्हणजे तापलेल्या तव्यावरील पाण्याचा थेंब. तो किती वेळ टिकणार, क्षणभरच’. हा झाला पालकांचा वैयक्तिक प्रश्न. आता विश्लेषण करू या ‘समाजा’बाबत’. याचं काय-काय सांगावं? याला तिने काही नवीन केले की लगेच राग आलेला आहेच. जीन्स, छोटे कपडे घातले की आला राग. ती तिच्या मित्रांना थोडे हसून बोलली की आला राग. तिने घालून दिलेल्या आवाक्याच्या बाहेरच्या क्षेत्रांमध्ये पाऊल ठेवलं की आला राग. तिने थोडे जरी तिच्या पायांवर उभा राहण्याचा प्रयत्न केला की आला राग. अशा या समाजाकडून तिच्या अस्तित्वासाठी असलेल्या लढय़ाला विरोध होणे आपण साहजिकच समजावयाला हवे की नाही! प्रस्तुत सर्व कारणांमुळे मुलींची संख्या या संस्थेमध्ये कमी आहे. सरकारने मुलींची संख्या वाढविण्यासाठी २० टक्के आरक्षण देण्याचा घेतलेला निर्णय स्तुत्य आहे; पण एवढय़ावरच थांबून चालणार नाही. उन्हात करपलेल्या काळ्या जमिनीत रोपटे लावून त्याचे झाड होण्यामध्ये वाट बघण्यात काही तथ्य नाही. त्याअगोदर जमिनीला झाड येण्यायोग्य बनवणे गरजेचे आहे. तिच्यामध्ये योग्य प्रमाणात खतपाणी घातले तर उत्तम डेरेदार झाड येण्याची शक्यता अधिक. मुलींच्या आरक्षणाबरोबरच तिला तिच्या सक्षमीकरणासाठी लढण्यायोग्य वातावरण बनवणे गरजेचे आहे. त्यामुळे सरकारने, पालकांनी आणि प्रत्येक नागरिकांनी तिच्या मजबुतीकरणासाठी चौकस वृत्तीने विचार करायची गरज आहे. जे काही त्या आगीमधले ‘निखारे’ शिल्लक आहेत त्यावर फक्त ‘राखेचं पांघरून’ टाकून चालणार नाही. पुन्हा येणाऱ्या वाऱ्यामुळे त्याचे आगीमध्ये रूपांतर होण्यास वेळ लागणार नाही याची जाणीव ठेवणे गरजेचे आहे.

(सिद्धिविनायक महिला महाविद्यालय, पुणे)

First Published on February 4, 2017 12:16 am

Web Title: loksatta blog benchers winner revive
  1. No Comments.