‘जिओ जीवस्य जीवनम्’ या अग्रलेखावर प्रथम पारितोषिक विजेत्या विद्यार्थ्यांने मांडलेले मत. ‘बलिष्ठाची अतिजीवता’.. जीवनस्पध्रेत (जगण्याकरिता कराव्या लागणाऱ्या धडपडीत) सर्वात श्रेष्ठ किंवा विशिष्ट परिस्थितीत विशिष्ट गुणांमुळे बलवान असणाऱ्या सजीवांची (प्राणी वा वनस्पती) सरशी आणि दुर्बलांचा नाश ही ‘डार्वनिच्या नसíगक निवडीच्या सिद्धांतातील’ मुख्य कल्पना; पण या सिद्धांताचे नतिक तत्त्वे, निकोप स्पर्धा, मानवी मूल्ये यांच्याशी काही देणेघेणे नसते, कारण तो संघर्ष असतो ‘अस्तित्वा’साठीचा त्यामुळे हे सर्व नियम मानवी वसाहतीतच लागू होणे अपेक्षित असते.. आम्हा भारतीयांना फुकटच्या वस्तूंचे किती आकर्षण असते, हे अंबानीसारख्या चलाख उद्योगपतीने ओळखले नसेल तरच नवल! त्यामुळे ‘डिजिटल क्रांती’ करून जर देशसेवेचा जर कोणी कांगावा करत असतील तर ते पूर्णत: चुकीचे आहे. आणि रिलायन्ससारख्या कंपनीचा आजपर्यंतचा इतिहास पाहिल्यास त्यांची राष्ट्र आणि राष्ट्रातील लोकांप्रति किती आत्मीयता आहे हे तर जगजाहीर आहे. थोडंसं भूतकाळात जाऊन पाहिलं की रिलायन्सची व्यूहरचना काय आहे, वा ते कसे धूर्त आहेत, याची प्रचीती येते. पहिल्यांदा (१९७२) जेव्हा शेअर बाजारात खूप ‘ओव्हरप्रायसिंग’ व्हायचं तेव्हा ते शेअरधारकांना स्वस्तात देण्याचा वा ‘मेगाइश्यू’ काढण्याचा प्रघात सर्वप्रथम धीरूभाईंनी सुरू केला. फक्त श्रीमंतांमध्ये न वावरता सर्वसामान्य शेअरधारकांना फुकटचे सूट आणि साडय़ा वाटण्याची कल्पनाही त्यांचीच. त्यामुळे ‘मार्केटिंग’चे कौशल्य आणि स्पध्रेत असणाऱ्या छोटय़ामोठय़ा उद्योगांना (उदा. बॉम्बे डाइंगसारखी कंपनी जी आज खरोखर मरणासन्न स्थितीत आहे.) कायमचे संपविण्याची त्यांची सचोटी ही त्यांना वारसाहक्काने मिळालेली देणगीच आहे. मुळात भारत हा पहिल्यापासूनच हलक्या दर्जाची ‘इंटरनेट कॅनेक्टिव्हिटी’ आणि ‘डाटा’ची चणचण असणारा देश आहे. ग्रामीण भागातील लोकांना तर इंटरनेट हे दिवास्वप्नच आहे. त्यामुळे अपघाताने ‘डाटा’ वा ‘कॉल’ वापरला जाऊ नये, म्हणून मोबाइल ‘स्विचऑफ’ करण्याचा वा रात्री दहानंतर (कॉल दर कमी असताना) वापरण्याची आजपर्यंतची पद्धत. एकापेक्षा जास्त सिमकार्ड वापरणे हा तर आपल्याकडील सर्वसामान्य प्रघात. वेगवेगळ्या टेलिकॉम कंपन्यांकडून वेगवेगळ्या ऑफर्स पदरी पाडून घेता येईल, अशी आपली एक अपेक्षा. दुसऱ्या बाजूला भारतीय सण असतील अथवा सरकारी सुट्टय़ा लोक क्वचितच ‘एसएमएस’ आणि ‘डाटा’ वापरतात. ‘कंजेशन’च्या नावाखाली याच कंपन्या अक्षरश: सामान्य लोकांना लुटत असतात. एकंदरीत ही सर्व परिस्थिती पाहता आपण ‘जिओ’ नामक स्वप्नाला का बळी पडतो, याचे उत्तर मिळते. मुकेश अंबानी यांनी ‘जिओ’चे फोरजी नेटवर्क ५० रुपयांत एक ‘गिगा बाइट डाटा’ मिळण्याचे जाहीर केले. दूरदृष्टीच्या बाबतीत आपण स्टिव्ह जॉब्सला कधीच मागे टाकल्याचा काहीसा आव आणला आणि त्याबरोबरच गांधीगिरीच्या या देशाला ‘डाटागिरी’ करण्याचे आवाहन करायलाही ते विसरले नाहीत; पण प्रत्यक्षात चित्र फारच वेगळे आहे. कारण जिओ प्लॅन आणि त्यांचा किमतीचा विचार केला तर लक्षात येईल की तो ५० रु. प्रति गिगा बाइट न मिळता त्याची किंमत ६७ रुपये होते. अतिरिक्त डाटा जर वापरायचा असेल तर त्याला वाय-फाय हॉट स्पॉटची गरज आहे, जी अद्याप ग्रामीण भागात पोहोचायची आहे. हाच नियम इतर प्लानलाही लागू होतो. मग ते रात्री २ ते ५ पर्यंत मोफत ‘डाटा’ देण्याचे असो वा २८ दिवसांचा महिना करून १३ महिन्यांचे पसे वसूल करण्याचे असो. यात आता आणखी भर पडली ती ‘इंटरकनेक्टिव्हिटी करार’ (उदा. एअरटेल नेटवर्ककडून जर व्होडाफोन नेटवर्कला कॉल लावला गेल्यास ‘एअरटेल’ला ‘व्होडाफोन’ला टर्मिनेशन शुल्क द्यावे लागते) जी मागील वर्षी ‘ट्राय’ने २० पैशांवरून १४ पशांवर आणली. आणि सध्या ‘ट्राय’चा रिलायन्सच्या बाजूला झुकता कल पाहता भविष्यात हे शुल्कसुद्धा पूर्णत: बंद होण्याची चिन्हे आहेत. आणि तसेही ‘जिओ’ला मोदींसारख्या ब्रँडचा पािठबा मिळाल्यावर सगळं काही ‘जिओ’च्या बाजूनेच घडेल. (‘जिओ’ने पंतप्रधानांचा चेहरा वापरल्याने सुरुवातीला संकेताचा भंग झाला; पण हास्यास्पद गोष्ट अशी की १९५०च्या कायद्यानुसार रिलायन्सला जास्तीतजास्त ५०० रुपयांचा दंड भरावा लागला असता. पण एक -दोन दिवसांतच स्वत: पंतप्रधानांनीच बडय़ा ‘सेलिब्रिटीज’च्या उपस्थितीत जिओसाठी भव्य कार्यक्रम घेऊन ती शंकाही दूर केली.) आता आपणासमोर प्रश्न उभा राहतो तो ‘जिओ’ क्रांतीमुळे ‘डिजिटल इंडिया’च्या प्रगतीचा वेग वाढेल का? स्पर्धा वाढल्यामुळे ग्राहकांना त्याचा फायदा होईल का? आणि महत्त्वाचे म्हणजे ‘जिओ’ त्यांच्या स्वयंघोषित ‘डिजिटल क्रांती’चा वापर करून ग्रामीण आणि शहरी भेद मिटेल का? अर्थातच याचं उत्तर येणारा काळच देईल. एका बाजूला तंत्रज्ञान दिवसेंदिवस विकसित होत आहे आणि दुसरीकडे आजही जगात कितीतरी लोक प्राथमिक गरजा पूर्ण करू शकत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. एका बाजूला ‘गुगल’सारख्या कंपन्या ‘प्रोजेक्ट लून’च्या माध्यमातून अतिशय दुर्गम भागात (लोक उपासमारी आणि अनेक रोगांनी ग्रासलेले असताना) इंटरनेट सुविधा पुरवू पाहत आहेत. वॉरेन बफेट वा बिल गेट्ससारखे उद्योगपती आपल्या संपत्तीतला मोठा वाटा ‘बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन’च्या माध्यमातून गरीब देशात वैद्यकीय सेवेसाठी आणि शिक्षणासाठी खर्च करीत आहेत. त्यामुळे भारतासारख्या देशात जिथे आजही भ्रष्टाचार, रस्त्यांची दुर्दशा, पाण्याचे गहन होत चाललेले प्रश्न, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या आणि अशा अनेक समस्यांवर ‘डिजिटल क्रांती’ हे जर उत्तर (?) असणार असेल तर त्याचं स्वागत करायला काहीच हरकत नाही.
