‘कडेलोटाच्या काठावर’ या अग्रलेखावर प्रथम पारितोषिक विजेत्या विद्यार्थ्यांने मांडलेले मत. विराज प्रकाशराव भोसले मागील तीन दशके माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्रांतीने आणि जागतिकीकरणाच्या रेटय़ात प्रांत, देश, धर्म, भाषा आणि संस्कृतींमधील िभती कोसळून पडतील आणि खऱ्या अर्थाने कुठल्याही सीमांचे बंधन नसलेलं एक ‘लिबरल’ जग निर्माण होईल, हा असलेला भाबडा आशावाद आजमितीस पूर्णपणे खोटा आणि निराधार ठरला आहे. गेली काही वर्षे देशोदेशी सत्तेत आलेली उजव्या विचारसरणीची सरकारे, त्यातून राष्ट्रवादाची आलेली लाट, ब्रिटनचे ब्रेग्झिट, चीन आणि अमेरिकेत वाढलेली तणातणी आणि अमेरिकन अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीने त्यावर झालेले शिक्कामोर्तब यावरून हे जग आज कडेलोटाच्या काठावरच उभे आहे, याची प्रचीती येते. क्षुद्र सत्ताकारण आणि राजकारणाला जेव्हा धर्मकारणाची जोड मिळते, तेव्हा त्या मिश्रणातून कोणते रसायन तयार होते, याचे इस्रायल हे जगासमोरील ज्वलंत उदाहरण आहे. सोव्हिएत रशियाप्रणीत ‘कम्युनिझम’ला थोपविण्याच्या नावाखाली आणि वाळवंटाच्या भूगर्भात दडलेल्या नसíगक ऊर्जास्रोतांवर नियंत्रण ठेवण्याच्या विखारी ईष्य्रेने शीतयुद्धकालात अमेरिकेने पश्चिम आशियात अत्यंत बेजबाबदारपणे ज्या विधिनिषेधशून्य उठाठेवी केल्या त्याला तोड नाही. या तप्त वाळवंटी प्रदेशातील सौदी, यूएई वगरे मोजक्या देशांचा अपवाद सोडला तर बाकीच्या लोकसंख्येला शिक्षण, आरोग्य सेवा, रोजगार हे सुसंस्कृत मानवी संस्कृती रुजवण्यासाठी आवश्यक असलेले किमान घटकही दुरापास्त आहेत; तर धर्माच्या पोलादी पडद्याआड आधुनिक जीवनशैली, विचारस्वातंत्र्य, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, मानवी हक्क या गोष्टींचा तर दूरदूपर्यंत संबंध नाही. यहुदी लोकांचा स्वतंत्र इस्रायल हा देश, त्यातही जेरुसलेमसारखी पवित्र भूमी व्यापून बसलेला ही बाब समस्त अरेबिक राष्ट्रांसाठी भळभळती जखम बनून राहिलेली आहे. तेव्हा इस्रायलचे अस्तित्व नष्ट करण्यासाठी अरब राष्ट्रांनी तीनदा त्यावर आक्रमण केलेले आहे, पण अमेरिकेच्या लष्करी आणि आíथक ताकदीने पुष्ट झालेल्या इस्रायलने तीनही वेळेस अरबांना पाणी पाजले. त्यामुळे गाझापट्टीत दाटीवाटीने राहणाऱ्या १५ लाख पॅलेस्टिनींना निर्वासितांचे जिणे जगणे भाग पडले. त्यामुळे इस्रायल-पॅलेस्टिनींतील धुसफूस कायम चालूच असते. या साऱ्या शोकांतिकेला त्या परिसरात निसर्गाने लादलेली शुष्कता आहेच; पण अन्य मानवनिर्मित घटकही तितकेच जबाबदार आहेत. जसे की आधीच धुमसणाऱ्या प्रदेशात क्षुद्र स्वार्थासाठी पाताळयंत्री कारवाया करणाऱ्या अमेरिका, इस्रायल आणि ब्रिटनच्या गुप्तचर संघटना, स्वार्थासाठी त्यांच्या वळचणीला लागून छुपेपणाने त्यांचे हस्तक म्हणून काम करणारे धर्ममरतड, धर्माच्या बुरख्याआड एखादी धर्मादाय संस्था स्थापून तिच्याद्वारे अधार्मिक शिक्षण देऊन तरुणांना भडकावून दुष्कृत्ये करण्यास भाग पाडणारे धर्मद्रोही मुल्लामौलवी, मानवी क्रौर्याच्या परिसीमा गाठून िहसक कारवाया करणाऱ्या टोळ्या आणि त्यांचे माथेफिरू टोळीप्रमुख, आपल्या सत्तेचे खूंट मजबूत करण्यासाठी या सर्वाचा सोयीनुसार वापर करणारे हुकूमशहा आणि या सर्व घटकांच्या साटमारीत आणि शह-काटशहांत अस्तित्व गमावून बसलेले अरब राष्ट्रांतील सामान्य नागरिक. हेच मागच्या काही दशकांपासून मध्य पूर्वेतील मोठय़ा प्रांताचे प्रारब्ध बनून राहिलेले आहे. अशा वातावरणात हमास, फताह, हेझबोल्लाह, द पॅलेस्टाइन लिबरेशन फ्रंट अशा एकाहून एक सरस डझनभर दहशतवादी संघटनांचं पीक फोफावलं नसतं तर नवलच! शिवाय या संघटनांनी त्या परिसरात धार्मिक शिक्षण देणाऱ्या संस्था काढण्याचा सपाटाच लावलेला होता. त्यामुळे ते शिक्षण घेऊन आधुनिक जगात रोजगार वगरे मिळून त्याद्वारे पसा, प्रतिष्ठा मिळवून सुस्थापित जीवन जगण्यास अरब तरुण असमर्थ ठरले, पण या संघटनांचे त्यामुळे फावते. हे सगळे उद्योग करीत असताना आंतरराष्ट्रीय शांततेचा आणि न्याय करण्याचा विडा उचललेल्या अमेरिकेने रशिया या दुसऱ्या महासत्तेला शह देण्यासाठी वाळवंटातील सर्व घडामोडींकडे डोळेझाक केलीच, पण अब्जावधी डॉलर आणि प्रसंगी शस्त्रास्त्रे आदी लष्करी मदतही देऊ केली. अपेक्षेप्रमाणे हा दहशतवादरूपी साप उलटून अमेरिकेलाच डसला आणि त्याचे कटू फळ अमेरिकेला ९/११ च्या हल्ल्याच्या रूपाने मिळाले. अलीकडच्या काळात पंतप्रधान मोदी आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर बोलताना एका गोष्टीचा नेहमी उल्लेख करत असतात की संयुक्त राष्ट्रसंघाला आजवर दहशतवादाची व्याख्याही करता आलेली नाही! पण ते केवळ अनवधानाने वा संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अनिच्छेने घडलेले नाही तर दहशतवादाची कशीही व्याख्या केली तरी अमेरिका आणि तिचे मध्यपूर्वेतील इस्रायल हे अपत्य हेच दहशतवादी ठरतात, हे त्यामागचे कारण आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाला ‘जगातील सर्व सदस्य राष्ट्रे ही समान आहेत, पण अमेरिका आणि इस्रायल हे अधिक समान आहेत’ हे अमेरिकेने आजवर अनेकदा कृतींतून सिद्ध केले आहे. आज चीनही दक्षिण चीन समुद्रात कोणालाही जुमानायला तयार नाही ते त्यामुळेच. अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अध्यक्ष म्हणून निवडून आल्यानंतर ‘संयुक्त राष्ट्रसंघ म्हणजे गप्पाटप्पांचा अड्डा बनला आहे’ असे विधान करून आपण संयुक्त राष्ट्रसंघाला किती गांभीर्याने घेतो, हे सूचित केले आहे. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यानाहू यांच्या नेतृत्वाखाली इस्रायलचे वेस्ट बँक आणि इस्ट जेरुसलेम भागात आंतरराष्ट्रीय करार-मदार धाब्यावर बसवून जी ताजी दांडगाई केली आहे ती दशकभरापासून चाललेल्या योजनेचाच भाग आहे; पण आता इस्रायलमधीलच राजकीय पक्षांकडून आणि न्यायालयाकडून इस्रायलच्या दांडगाईला विरोध होत आहे, हीच त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब आहे. अमेरिकेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असणाऱ्या अरबस्तानावर अंकुश ठेवण्यासाठी इस्रायलचा हक्काचा तळ असावा म्हणून असो वा अमेरिकेत कार्यरत असणारी आणि व्हाइट हाऊसच्या धोरणांवर प्रभाव पाडू शकणाऱ्या बलदंड ज्यू लॉबीमुळे असो, अमेरिका ही कायमच इस्रायलधार्जणिी राहिलेली आहे. अपवाद फक्त काही प्रमाणात ओबामा यांचा. आता तर अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष म्हणून निवडून आलेल्या ट्रम्प यांचा बेमुर्वतखोर स्वभाव, आजवरची वाटचाल आणि लौकिक पाहता आधीच एका अर्थाने कडेलोटाच्या काठावर असलेल्या जगाला ‘डोनाल्ड झालासे कळस’ असे म्हणायची वेळ येऊ नये म्हणजे मिळवलं. (जवाहरलाल नेहरू अभियांत्रिकी महाविद्यालय, औरंगाबाद)
