‘टोकाचे की टिकाऊ’ या अग्रलेखावर प्रथम पारितोषिक विजेत्या विद्यार्थ्यांने मांडलेले मत.

‘राष्ट्रभक्ताला आपल्या देशाबद्दल अभिमान वाटतो आणि राष्ट्रवाद्याला आपल्या देशाने काहीही केले तरी त्याचा अभिमान वाटतो. यातील पहिली वृत्ती ही जबाबदारीची भावना निर्माण करते; पण दुसरी भावना आंधळी घमेंड निर्माण करते, जी पुढे युद्धासारख्या घटनांना प्रवृत्त करते.’ राष्ट्रभक्ती आणि राष्ट्रवाद यांच्यातील मूलभूत फरक सांगताना अमेरिकन पत्रकार सिडने जे. हॅरीस यांनी केलेले हे विधान.

मागील काही वर्षांमध्ये जगभरातील विविध देशांत घडलेल्या घटना पाहता, जनतेच्या कौलाने बहुमताने सत्तेत आलेल्या नेतृत्वांकडे पाहता, राष्ट्रवादाचे वारे जगभरात जोमाने वाहत असल्याचे जाणवते. या राष्ट्रवादाचे जगभरातील अनेक देशांसाठीचे स्फूर्तिस्थान म्हणजे ‘इस्रायल’ असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. स्थापनेची सत्तरीसुद्धा न गाठलेल्या आणि महायुद्धाच्या भयावह आठवणी घेऊन स्थलांतरित झालेल्यांचा हा देश. लोकसंख्या कोटीच्याही आत; पण तरीही प्रखर राष्ट्रवादाने प्रेरित या देशाने सर्वच क्षेत्रांत प्रचंड प्रगती साध्य केली. आपल्या प्रगतीमुळे सर्व जगाचे लक्ष केंद्रित करणारा हा देश शेजाऱ्यांसाठी, विशेषत: पॅलेस्टाइनसाठी मात्र कायमच त्रासाचे कारण ठरला आहे. इतर देशांतून विरोधाचा सूर असतानाही महत्त्वाकांक्षी इस्रायलला अमेरिकेने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विविध मुद्दय़ांवर नेहमीच साथ दिली. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून इस्रायलच्या वाढत्या कुरापती हे ओबामा प्रशासनाच्या पुढे चिंतेचा विषय बनला होता आणि या वाढत्या कुरापतींचे कत्रेधत्रे, या देशाचे अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रमुख बेंजामिन नेतान्याहू.

अखेर संयुक्त राष्ट्रात इस्रायलविरोधाच्या ठरावात तटस्थ राहून एकप्रकारे इस्रायलच्या दांडगाईला लगाम लावण्याचा अखेरचा प्रयत्न ओबामांनी केला. त्यानंतरचा नेतान्याहू यांचा जळफळाट आणि त्रागा सर्व काही सांगून जात असला तरी प्रश्न पूर्णत: सुटलेला नाही, हेही तितकेच खरे. याचे प्रमुख कारण अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प. नेतान्याहूंप्रमाणे तेही आत्यंतिक राष्ट्रवादाने झपाटलेले. त्यामुळेच कदाचित ट्रम्प यांचे इस्रायल प्रेम सतत उफाळून येत असल्याचे जाणवत आहे. ओबामांच्या तटस्थतेच्या निर्णयानंतर इस्रायलला जाहीरपणे समर्थन देऊन त्यांनी त्याची प्रचीतीही दिली. नुसते त्यावर न थांबता नववर्षांच्या पहिल्या दिवशी २० जानेवारीला होणाऱ्या कार्यक्रमाचे आग्रहाचे आमंत्रणही दिले. यावर नेतान्याहू यांनीही अमेरिकेबरोबरचे संबंध दृढ राहतील, याची ग्वाही देऊन नव्या समीकरणांचे सूतोवाच केले. सद्य:स्थिती पाहता ट्रम्प यांचे इस्रायलला असलेले झुकते माप उघड असले तरी भविष्यातील काही प्रश्नांची उत्तरेच ते अधिक स्पष्ट करतील. यातील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे अमेरिकेच्या दूतावासाच्या ठिकाणाचा. जेरुसलेमवरील हक्काच्या वादामुळे इस्रायलने वारंवार विनंती करूनही इतर देशांप्रमाणेच अमेरिकेनेदेखील आपला दूतावास हलवलेला नाही. १९९५ पासून विशेष कायद्याचा वापर करून क्लिंटन, बुश आणि ओबामांनीही जेरुसलेमला दूतावास हलवणे टाळले. तसे करून संयुक्त राष्ट्रातील इतर राष्ट्रांचा रोष ओढवून घेण्याची तयारी ट्रम्प ह्यांचे सरकार दाखवेल काय, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे इस्रायलच्या उत्तर सीमेचा. ‘गोलन हाइट्स’ नावाने असलेला हा भाग सीरियाला लागून असल्याने तो अतिशय संवेदनशील आणि तितकाच महत्त्वाचादेखील आहे. इस्रायलने या भागावर कायम हक्क सांगितला असला तरी अमेरिकेने आजवर त्याला विरोध दर्शविलेला आहे. ट्रम्प यांच्यामुळे तिथे काही बदल घडलाच तर जॉर्डनवर त्याचे थेट परिणाम दिसून येतील हे निश्चित.

अण्वस्त्रांबाबतही ट्रम्प यांची भूमिका निर्णायक ठरेल. अर्थात या सगळ्यात लक्ष देण्याजोगी व्यक्ती म्हणजे ट्रम्प यांचे नवे स्वीय साहाय्यक आणि एक्सोन मोबिल या अवाढव्य तेल कंपनीचे कार्यकारी अधिकारी, रेक्स टिलरसन. एका तेल कंपनीचे कार्यकारी अधिकारी या नात्याने त्यांचा सौदी अरेबिया, येमेन, कतार या आखाती देशांशी संबंध असला तरी इस्त्रायलचा अनुभव त्यांच्यासाठी नवीन असेल. त्यामुळे त्यांची भूमिका निर्णायक ठरेल हे नक्की. जागतिक राजकारण हे बिलियर्ड्सच्या खेळाप्रमाणे असते. एका घटनेचा परिणाम पुढे अनेक घटनांवर आपसूकच पडत असतो. त्यामुळे राष्ट्रवादाच्या आहारी जाऊन टोकाचा निर्णय घेताना त्याला जनतेची साथ लाभेलही, पण त्यामुळे होणारे परिणाम कितपत टिकाऊ असतील, याचा दूरगामी परिणामांचा र्सवकष विचार केला नाही तर होणारी हानी ही कधीच भरून न निघणारी असेल एवढे सर्वच नेत्यांनी ध्यानी ठेवणे महत्त्वाचे आहे.

अखिलेश पाटील

(माध्यम आणि संज्ञापन अभ्यास विभाग, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे)