‘लष्करी दडपशाहीला आळा’ या अग्रलेखावर प्रथम पारितोषिक विजेत्या विद्यार्थिनीने व्यक्त केलेले मत. लष्करी दल विशेषाधिकार कायद्याच्या (अ‍ॅफ्स्पा) संदर्भातील विवाद भारतीय लोकशाहीपेक्षा काहीच वष्रे जुना आहे; परंतु दोन्ही अजून प्रगल्भ झालेले नाहीत. मुळात अनेकदा या मुद्दय़ाबाबत बोलताना उदारवादी वा राष्ट्रवादी याच भावनेतून विचार केला जातो; मात्र हा विवाद काही एवढा कृष्णधवल नाही. म्हणजे यात लष्कर चुकतेय, चक्क अपराधी आहे, एवढी प्रखर भूमिका घेणे जसे बरे नाही, तसेच गेल्या ६० वर्षांत उपयुक्तता सिद्ध न करू शकलेल्या या मानवाधिकारविरोधी कायद्याचा अंमल तसाच सुरक्षा आणि राष्ट्रावादाच्या नावाखाली सुरू ठेवणेही अताíकक आहे. म्हणजे, आधुनिक कालखंडात मानवाच्या सुजाणतेवर भर देताना हा कायदा रद्द करावा वा राष्ट्राच्या सुरक्षेसाठी हा कायदा सुरू असू द्यावा, या एकांगी दृष्टिकोनापेक्षा अधिक उपयुक्त ठरेल की या कायद्याच्या उद्देशांना अधिक लोकशाही मार्गाने कसे प्राप्त करता येईल, याचा विचार करणे. सुरक्षेसंदर्भात नवीन जे चिंतन विकसित झाले आहे, त्यात कायदा सुव्यवस्थेला अशांत-असामाजिक मनोवृत्तीऐवजी विभेदी विकासाच्या संदर्भात बघण्यात येते. म्हणजे नक्षलवाद म्हणा वा फुटीरतावाद वा अगदी चोऱ्या आणि दरोडे, हे सर्व विकास न झाल्यामुळे होतात. आता विकासाचा एक मुद्दा, स्वयंशासनही आहे. म्हणजे या अधिकारालाही नाकारलात तर त्याच्या प्रतिक्रिया या उमटतीलच. यातून या तथाकथित अशांत भागाच्या मनोवृत्तींना जाणून घेता येऊ शकते. ज्यात सरकारांनी त्यांचा पूर्णपणे विश्वासघात केला ही भावना अधिक बळावलेली दिसून येते. जेव्हा १९५८ साली लष्करी दल विशेषाधिकार कायदा पारित करण्यात आला, तेव्हा तो ‘सप्तभगिनीं’च्या प्रदेशातील विप्लवतावादाला नियंत्रित करण्यासाठी पारित झालेला होता. या क्षेत्रात जी अशांतता सुरू होती ती केंद्र सरकारने यांना प्रदान न केलेल्या स्वयंशासनाच्या मागणीमुळे सुरू झाली. म्हणजे इतिहास दोन्ही बघितल्यास लक्षात येते की, हा भाग ब्रिटिशांनी नेहमी भारतापासून विलग ठेवलाय. म्हणून यांना कधी भारतीय असल्याची जाणीव झालीच नाही. त्यात भौगोलिक, वांशिक आणि राजकीय दृष्टीनेही या भागाला भारतीयत्व कधीच अनुभवता आले नाही. उदाहरणार्थ, फिझो अन्गामी यांच्या स्वतंत्र नागालँडच्या मागणीला अकबर हैदरीद्वारे नऊ कलमी कराराद्वारे शमविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, जो लोकप्रिय नेतृत्व, फिझो, यांनी नाकारला. विभाजनकळा सोसणाऱ्या भारताच्या मनातील अविश्वासाने या स्वयंशासनाला कधीच वास्तवात कार्यान्वित केले नाही. शासनाच्या वतीने यात विश्वासभंग होऊन त्यांची सार्वभौम पत ढासळली. शासन आणि जनता यांतील परस्पर अविश्वासाने जनतेने मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी शस्त्रे हाती उचलली. या अशांततेमागची कारणे केंद्राने कधी लक्षातच घेतली नाहीत. उलट या संघर्षांला दाबण्याचाच प्रयत्न केला. त्यात ते विसरले की जनमत किती मोठय़ा प्रमाणात संघर्ष करू शकते. गांधी जरी भारताचे राष्ट्रपिता असले तरीही त्यांच्या रामराज्य आणि स्वराज्य या उक्तीचा अर्थ सरकारच्या लक्षात आला नसावा. तेव्हाच त्यांनी एका नतिक मागणीला सन्यबळाने प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. आता हीच नेमकी चूक सरकारने अनेक ठिकाणी केली; परंतु मूळ प्रश्न इथे अनुत्तरित राहिला, तो म्हणजे जनतेच्या मागण्यांची दखल न घेतल्यामुळे जनतेने सुरू केलेल्या या उठावात, नैतिक बळ कुणाच्या बाजूने असेल? केंद्राने ते बळ बंदुकीच्या नळकांडीत शोधण्याचा प्रयत्न केला नि इथेच सगळा गोंधळ उडाला. आता लष्कराच्या स्वत:च्या काही मर्यादा आहेत. त्या म्हणजे, त्यांना काही शत्रू ओळखून मग त्यावर हल्ला करण्यासाठी प्रशिक्षण देण्यात येत नाही. म्हणजे तेवढी सुजाणता यांच्यात नाही. किंबहुना ते शक्य नाही. आता मुलकी प्रशासन सांभाळण्याची जबाबदारी पोलीस यंत्रणेवर असते. ती पोलीस यंत्रणा ते सांभाळण्यास अपयशी ठरली तर अगदीच विशेष परिस्थितीत लष्कराला पाचारण करावे लागते. आता ज्यांचे प्रशिक्षण अगदी सरधोपटपणे मारण्यातच आहे, त्यांना एवढे संवेदनशील कार्य देताना काही चुकांपासून माफी द्यावीच लागेल. याच विचाराने, सुरक्षेच्या आततायी भीतीने ‘अ‍ॅफ्स्पा’ देण्यात आला नि ज्या पद्धतीने परिपूर्ण सत्ता पूर्णपणे भ्रष्ट करते, तसे या बाबतीत झालेदेखील. यात काही विवाद नाही. पण एक सुजाण व्यक्ती चूक कुणाची यावर वादंग घालीत बसत नाही. यास कोणत्या पद्धतीने सोडवता येऊ शकेल, हा मुद्दा अधिक चिंतनीय आहे, ज्यावर दोन बाजूंनी विचार करता येऊ शकेल. सर्वप्रथम, लष्कराला तात्कालिक गरजेतून हे अधिकार दिलेत, यात नक्कीच काही गर नव्हते; पण गेल्या ६० वर्षांत कायदा सुव्यवस्थेचे दायित्व असणारी पोलीस यंत्रणा सक्षम करण्याकडे शासनाने लक्ष दिले नाही, आणि सर्व दारोमदार लष्करावर ठेवली, हे अक्षम्य आहे. आधी लष्कराला मोकळं करावं लागेल. म्हणजे बाहेरील लष्करी सनिकांपेक्षा सक्षम स्थानिक पोलीस या मुद्दय़ाला अधिक संवेदनशीलपणे हाताळू शकतील. दुसरं म्हणजे, अशांततेमागील कारणे शोधावी लागतील. विकास आणि संधी, या इथे महत्त्वाच्या आहेत. त्या जर या लोकांना पुरवता आल्यात, तर समाधान मिळू शकतं. एक जबाबदार राष्ट्र, प्रत्येक बाबीतून स्वत:ला घडविण्याचा, विकसित करण्याचा प्रयत्नात असतो. संख्याबळ असणाऱ्या भारतीय लोकशाहीला गुणात्मक स्थान देण्यासाठी याद्वारे मदत होईल. ‘अ‍ॅफ्स्पा’ विवादात, आपली बाजू तोलून धरण्यापेक्षा, यातून काय साध्य करता येऊ शकत, हे बघणं अधिक महत्त्वाचं ठरेल. एवढं नक्की, की जनआकांक्षांसमोर सन्यबळ नेहमीच अपुरं पडतं. तो अफगाणिस्तानातील रशिया असो वा व्हिएतनाममधील अमेरिका. दोघांनी परकीयांवर बलप्रयोग केले आणि शेवटी हरले. म्हणजे आम्ही स्वकीयांना मृदू बलाद्वारे नामोहरम करण्याची स्वप्न नक्कीच बघू शकत नाही. तेव्हा, या मुद्दय़ावर न्यायपालिकेचे मत स्वीकारण्यास हरकत नसावी. (सेंट फ्रान्सिस दि सालेस महाविद्यालय, नागपूर)
