‘मने आणि मते’ या अग्रलेखावर प्रथम पारितोषिक विजेत्या विद्यार्थ्यांने मांडलेलं मत. आपल्या भारतीय संविधानात अंतर्भूत उद्देशपत्रिकेची सुरुवात.. आम्ही भारताचे लोक.. अशी होत असली तरी आजही आपण आपल्यातला ‘वर्ग-धर्म-जात’ श्रेष्ठत्वातला ‘मी’पणा सोडून ‘आपण सारे एक आहोत,’ अशी भावना निर्माण करण्यापर्यंतची वाटचाल कितपत करू शकलो, हा प्रश्नच आहे. उनामधील दलित तरुणांना आपल्याच समाजातल्या तरुणाईने (स्वयंघोषित संस्कृतिरक्षक.नव्हे! गोरक्षक) आपले तथाकथित संस्कृतिपण (?) जपण्यासाठी अमानुष मारहाण करणे हे जात-धर्म-संस्कृतीच्या कडवेपणासोबतच तरुणाई भरकटण्याचे महत्तम उदाहरण म्हणता येईल. जे की, देशात अराजकता व द्वेषाचे वातावरण निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरेल. भारतीय समाजमनानं हा ‘उन्मादी उठाव’ वेळीच समजण्याची व त्यामागचे राजकारण समजून घेण्याची गरज आहे. ते समजून घेतल्यावरच आपणास आपल्या भारतीय समाजव्यवस्था व आíथक व्यवस्थेचे प्रारूप आपण किती प्रमाणात समताधिष्ठित, नवमूल्याधारित व शोषणविरहित बनवू शकलो याचे उत्तर सापडू शकेल. संसदेने नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम-१९५५ संमत करून अस्पृश्यता पाळणे कायद्याने फौजदारी गुन्हा ठरवला असला तरी ‘जात श्रेष्ठत्व’ अबाधित राखू पाहणाऱ्यांनी ती नाकारल्याचे आजही आपणास दिसत नाही. उलटपक्षी या जाती वर्चस्वाला सांस्कृतिक व भौतिक परिमाणांची जोड दिली गेल्याचे दिसते. ‘गोरक्षा’ ‘गो-सेवक’ (मुखवटाधारी) ही प्रतीके या सबंध प्रक्रियेची द्योतक असल्याचे दिसून येईल. ज्यांच्या आधारावरच हल्ले घडवून आणले जात आहेत. अशा प्रकारे गो-रक्षणाच्या नावाखाली सबंध राष्ट्राची बुद्धिहत्या करणारे आणि या आधारावर आपले राजकीय अस्तित्व टिकवू पाहणारे, स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या गाय : एक उपयुक्त पशू, माता नव्हे, देवता तर नव्हेच नव्हे! (‘महाराष्ट्र शारदा’ एप्रिल, १९३५) या लेखातील मुद्दय़ाचा किती विचार करतील हाही एक संशोधनाचा विषय आहे. संस्कृतीच्या नावाखाली िहदुकरणाच्या या प्रक्रियेत विभिन्न समुदायांना योग्य रणनीती आखून सामील करून घेत िहदुत्वाच्या नावावर आपले ‘ईप्सित’ साध्य करण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न होताना दिसतो आहे. इस्लामच्या नावावर जे होतंय तेच िहदुत्वाच्या नावावर. याच िहदुत्वाच्या प्रयोगशाळांमध्ये तयार होत असलेली ही ‘विषारी रसायने’ सामाजिक समस्यांशी लढण्यापेक्षा माणसांना माणसांशी लढवण्याचे प्रयोग पद्धतशीरपणे करीत आहेत. यांना वेळीच पायबंद घालणे जरुरीचे आहे. यानिमित्ताने भाजप सरकारच्या एकंदर भूमिकांवर आपण आगपाखड करीत असलो तरी याच बीजारोपण करण्यास काँग्रेस आणि त्या वेळची सरकारे, त्यांच्या ‘स्व-सोयीच्या’ भूमिकाही कारणीभूत आहेत, हे आपणास विसरून चालणार नाही. भारतीय जनता पक्ष आणि त्यांच्या पितृसंस्थेचा िहदुत्ववाद (मवाळ आणि जहालही..) काही दडून राहिलेला नाही. ‘प्राचीनतम पुराणमतवाद’ हा त्यातही त्यांचा समर्थनीय चिंतनाचा विषय. त्यामुळे ‘अति’कडव्या िहदुत्वाकडे वळलेल्या बुद्धिवंतांच्या बुद्धीला ‘प्राचीन पुराणांचे चर्वण’ करण्यास लावण्याचे कसब या परिवारास बरेच जमले आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. जुनेच उदाहरण द्यावयाचे झाल्यास पुराणपंथी विजयाराजे िशदेंनी सती प्रथेचे केलेले समर्थन. या ठायी-ठायी दिसणाऱ्या बौद्धिक संस्कारांमुळेच मग भाजपचे अनेक नेते, मंत्री, आमदार आपल्याला उनासारख्या घटनांचे समर्थन करताना दिसतात. या घटनेवर सन्माननीय पंतप्रधान महोदयांनी, ‘मन की बात’ बोलून दाखवली असली तरी मुखवटाधारी गो-भक्तांना’ ती किती रुचेल यात शंकाच आहे. त्यामुळे ‘माझ्यावर गोळ्या झाडा. माझ्या दलित बांधवांवर नको,’ अशी भावनिक साद घालून काहीच हासिल होणार नाही. याउलट प्रत्यक्षात कठोर कारवाईस सुरुवात झाल्यास लोकांना अधिक विश्वास वाटू शकेल. आज जगभरात इस्लामच्या नावावर जो दहशदवाद फोफावत चालला आहे, ज्याद्वारे असंख्य निष्पापांचे बळी जात आहेत, तेच िहदुत्वाच्या नावे होऊ नये ही माफक अपेक्षा. म्हणून विकासाच्या नावावर सत्तेत आलेल्या सरकारने याकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे. डॉ. आंबेडकरांनी इशारा दिला होता की, सामाजिक, आíथक लोकशाही उभारण्याच्या कार्याकडे दुर्लक्ष करून संविधान अमलात आणलं गेले तर त्यातून उभी राहणारी लोकशाही कायम अस्थिर राहील व तिचा डोलारा केव्हा कोसळून पडेल याचा नेम नाही. आज साबरमती येथे विराट संमेलनात दलित बांधव मेलेल्या गाईची कलेवरं हाताळणार नसल्याचा एल्गार पुकारतात, तेव्हा राज्यकर्त्यांना बाबासाहेबांचा हा इशारा बरंच काही सांगून जातो. आपल्याच समाजातल्या एका वर्गाला आपल्या जगण्याचा संघर्ष पुढे चालू ठेवण्यासाठी जनावराचं चामडं सोलून आपल्या पोटापाण्याची सोय करावी लागणं हे कुठल्या समाजाचं लक्षण म्हणायचं? हेच का विकासपर्व? उनातल्या दलित तरुणांना मारहाण करणारे बहुतेक जण तरुण होते. त्यामुळे हे येणाऱ्या काळात देशासाठी किती चिंताजनक असेल हे यातून जाणवते. या तरुणाईला योग्य दिशा दाखवली गेली नाही आणि केवळ त्यांना धर्म-संस्कृतीच्या नावावर चेतवण्याचा, भडकवण्याचा प्रयत्न होत राहिल्यास ते आपल्या प्रगल्भ लोकशाहीस हानिकारक ठरेल. डॉ. आंबेडकरांनी आपल्या घटना समितीच्या शेवटच्या भाषणात म्हटल्याप्रमाणे, विषमता आणि विसंगती अशीच कायम राहिली तर एक दिवस असा येईल की, लोक या विषमतेला कंटाळून ही राज्यघटना उलथवून पाडतील.. येणाऱ्या काळातील ‘वर्णद्वेषी’ संकटाची चाहूल विचारात घेऊन फक्त राज्यकर्त्यांनीच नव्हे तर समाज म्हणून आपण सर्वानी या इशाऱ्याकडे अधिक गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. (किर्ती महाविद्यालय, मुंबई)