‘लोकसत्ता’ आयोजित राज्यस्तरीय आंतरमहाविद्यालयीन वक्तृत्व स्पर्धेची रंगलेली महाअंतिम फेरी शुक्रवारी पार पडली. यावेळी प्रमुख पाहुणे अतिथी या नात्याने सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी अविनाश धर्माधिकारी यांनी केलेल्या भाषणाचा हा संपादित भाग.. आयएएसचे मला तेव्हा पडलेले स्वप्न हे मुळात कार्यकर्त्यांला पडलेले स्वप्न होते. त्याआधी दहा वष्रे कार्यकर्ता म्हणून ग्रामीण भागात काम करत होतो. शरद जोशींच्या आंदोलनात होतो शेतकऱ्यांच्या. म्हणून तुरुंगात गेलो होतो. पोलीस रेकॉर्डवर नाव आल्याने आयएएसमध्ये नियुक्तीचं पत्र मिळायलाही उशीर झाला होता. पण या अनुभवांनी जाणीव दिली की अंत:करणात इंधन कार्यकर्त्यांचे, हातात अधिकार आयएएसचे तर आपल्याला देशाच्या विकास प्रक्रियेमध्ये जास्ती सहभागी होता येईल. म्हणून परीक्षा दिली. त्या वर्षी महाराष्ट्रातला आयएएस झालेला एकमेव होतो. तिथे जातानाही स्वच्छ, सक्षम म्हणून जायचे ज्याला मी शब्द वापरला आहे कार्यकर्ता अधिकारी. मला ती आयएएस-आयपीएस अधिकारी झाल्यावर लाल दिव्याच्या गाडीची मस्ती, बंगल्याची मस्ती, जनतेपासून दुरावा येण्याची मस्ती नको होती. मी तिथे ज्या खुर्चीत बसलोय तो लोकांचा सेवक आहे आणि याचा अभिमान बाळगला पाहिजे. प्रशासन जनतेचे सेवक आहे. त्याने कार्यकर्ता व्हायला पाहिजे हाच शब्द मी वापरतो. स्वच्छ आहे पण कार्यक्षम नाही, त्याला कामातले काही कळत नाही, टेबलवर फायली पडून राहतात आणि कलम म्हणजे काय उपकलम म्हणजे काय, हायकोर्ट , सुप्रीम कोर्ट ते सगळे निकाल म्हणजे काय यामधून लोकांचे हित कसे साधायचे, या सगळ्याचे ज्ञान असले पाहिजे. राज्यघटनेच्या चौकटीत राहून योग्य निर्णय घेता आला तर लोकांचे हित साधेल, हे त्याच्यातले कौशल्य आहे. आयएएस अधिकाऱ्याने लाल दिव्याच्या गाडीचा, पगार किती मिळाला, प्रमोशन कुठलं मिळालं, पोिस्टग कुठं मिळालं आणि पोस्टिगची जागा यापेक्षा तिथला बंगला कसा आहे, नॉन टॅक्सेबल इन्कम आहे का, याचा विचार करता कामा नये. वंचितांचे अश्रू पुसता आले, शोषितांचे शोषण दूर करता आले तर जन्म सार्थकी लागलाय, अशी भावना मनामध्ये असली पाहिजे. मला आधी कार्यकर्ता, मग कार्यकर्ता अधिकारी आणि आता सेवा सोडून २२ वर्षे झाली आहेत तर जरी मला हे सगळे अश्रू नाही ,पण एक अश्रू जरी पुसता आला तरी मोठे यश आहे. एक शेतकरी आला. तो म्हणतोय सात-बारा मिळत नाही . जमीन त्याची, कसतोय तोच, पण त्याचे मालकी हक्क ठेवलेत सगळे सरकारच्या हातात. ही प्रशासकीय व्यवस्था निर्माण केली ब्रिटिशांनी. त्यांचा हेतू स्पष्ट होता, देश टाचेखाली कसा ठेवायचा? ते या देशाचा विकास करायला नाही तर शोषण करायला आले होते. गाव शे-दोनशे माणसांचे, तलाठी मात्र एकच. गावकऱ्यांच्या जमिनीचे हक्क तलाठय़ाकडे, तलाठय़ावर आदेश गिरदावरचा, तो बांधील जिल्हाधिकाऱ्याला आणि जिल्हाधिकारी थेट गव्हर्नरला अशी व्यवस्था त्यांनी निर्माण केली होती. ब्रिटिश प्रशासन नियंत्रणात्मक होते. भारत कृषिप्रधान देश आहे, तो ताब्यात ठेवायचा तर शेतकऱ्यांना नियंत्रणात ठेवले पाहिजे हे लक्षात ठेवून त्यांनी त्यांची कागदपत्रे आपल्या हातात ठेवली होती. १५ ऑगस्ट १९४७ ला यात आमूलाग्र बदल झाला. ब्रिटिशांचा हेतू नियंत्रण हा होता, विकास हे त्यांचे साधन ठरले. मात्र स्वातंत्र्यानंतर बरोबर उलट झाले. विकास हा हेतू होता आणि नियंत्रण हे साधन झाले होते. त्यानंतर तरी या प्रशासकीय रचनेत आमूलाग्र बदल आवश्यक होते. दुर्दैवाने ते झाले नाहीत. त्यामुळे आपल्या प्रशासकीय व्यवस्थेचा वारसा हा आजही हुकूमशाही वृत्तीचा आहे. प्रशासकीय यंत्रणा आणि लोकांमध्ये दरी नको, अंतर नको. पाहिजे तो भरवसा की मी जर कायद्याने जगत असेन तर माझे उत्तम मित्र हे प्रशासकीय अधिकारी पाहिजेत. तसे जर नसेल तर प्रशासन हे माझे पहिले शत्रू असले पाहिजे. लोकांचा सहभाग हा प्रशासकीय व्यवस्थेत या पद्धतीचा असलाच पाहिजे. व्यवस्था कितीही उत्तम असली तरी अधिकारीपदावर बदफैली माणूस असेल तर तो गैरव्यवहारच करणार. उलट चारित्र्यसंपन्न अधिकारी असतील तर ते कुठेही गेले तरी व्यवस्था चांगलीच होणार. म्हणून उत्तम चारित्र्यनिर्मिती आणि व्यवस्थेतील बदल या दोन रुळांवरून प्रशासकीय यंत्रणा चालायला हवी. यातली एकही गोष्ट नसेल तर चालणार नाही. या दोन्ही गोष्टी एकत्र असायला हव्यात, तरच प्रशासकीय यंत्रणा सक्षम होईल. पुढच्या काळात प्रशाकीय व्यवस्थेत काय बदल व्हायला पाहिजेत त्याच्या गाभ्याची तीन सूत्रे आहेत. यातले सार्वजनिक उत्तरदायित्वाचे सूत्र महत्त्वपूर्ण असून तुम्हाला अंदाज नसल्यास धक्का बसेल. आज आमच्या देशातील प्रशासकीय यंत्रणा जनतेला उत्तरदायी नाही अशी तरतूदच राज्यघटनेत आहे. प्रशासकीय अधिकारी हे लोकप्रतिनिधींना उत्तरदायी आहेत आणि लोकप्रतिनिधी जनतेला. त्यामुळेच प्रशासकीय अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी मिळून जनतेला लुटतात. माझी एक नेहमी खंत आहे आमचा प्रशासकीय अधिकारी उत्तरदायी नाही. मी एखादा निर्णय घेतल्यावर जनतेने मला प्रश्न विचारले पाहिजेत की साहेब हा निर्णय तुम्ही कसा घेतला? नव्याने आलेल्या माहितीच्या अधिकाराला मी अर्धपाऊल असे नाव दिले होते. कारण माहितीचा अधिकार मिळणे म्हणजे बोंब मारणे. त्यामुळे आजही आमच्या देशात प्रशासनाकडे कोणतेही काम वेळेत पूर्ण करण्याचे कायदेशीर बंधन नाही. सरकार ही आपल्याकडची मक्तेदारी असलेली व्यवस्था आहे. त्यामुळे तिथेही उत्तरदायित्वाचे बंधन नाही. प्रशासन जनतेला थेट उत्तरदायी कसे बनेल, याची व्यवस्था केली पाहिजे. सार्वभौमत्व लोकांच्या हातात आहे हे आपल्या राज्यघटनेचे वैशिष्टय़ आहे. सार्वजनिक उत्तरदायित्वाचे सूत्र, खुले आणि पारदर्शक प्रशासन आणि सरकारदरबारच्या सोप्या-प्रमाणभूत कार्यपद्धती असल्या तरच प्रशासन जनतेचा मित्र होईल. लोकमान्य टिळकांचे एक महत्त्वपूर्ण वाक्य आहे, ‘स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवीनच’. टिळक शब्दांचा वापर जपून करायचे. अत्यंत हुशार असलेल्या टिळकांनी केवळ जन्मसिद्ध हक्क असून चालत नाही तर तो मिळवावाच लागतो, त्यासाठी लढावे लागते हे स्पष्टपणे सांगितले होते. सुराज्य हा स्वराज्याला पर्याय असू शकत नाही. तसेच स्वराज्य हाही सुराज्याला पर्याय असू शकत नाही. टिळक-आगरकरांसारख्या तरुणांनी त्या काळी देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी दारिद्रय़ाचे व्रत घ्यायचा निर्धार केला. त्या वेळी लोकांनी त्यांना वेडे म्हणून गणना करायला सुरुवात केली. ‘केसरी’त तेव्हा टिळकांनी ‘हे वेडे कुठले’ असे संपादकीय लिहिले होते. त्यात त्यांनी लोकांना ठणकावून सांगितले होते की आम्ही वेडे आहोतच. पण आमच्यासारखे वेडे आहेत म्हणूनच देश चालतो. आपल्या सर्वामधून जास्तीत जास्त वेडे तयार व्हावेत, अशी शुभेच्छा मी व्यक्त करतो.
