शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळावी, असा आग्रह सत्ताधारी शिवसेनेसह विरोधी पक्षांनी धरलेला असताना गेल्या आठवडय़ात राज्याचा अर्थसंकल्प वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सादर केला. राज्याची वित्तीय तूटच १४ हजार कोटींपर्यंत गेलेली आणि निश्चलनीकरणामुळे घटलेली महसूल वसुली या पाश्र्वभूमीवर सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात कर्जमाफीबद्दल उल्लेखही झाला नाही..  सत्ताधारी पक्षाच्या म्हणण्यानुसार हा अर्थसंकल्प कृषी, उद्योग, शिक्षण क्षेत्रापासून तरुण, वृद्ध आणि महिला अशा सर्व घटकांना न्याय देणारा आणि महाराष्ट्राला समृद्धीकडे नेणारा आहे. तर राज्य सरकारने आपल्या उत्पन्नातूनच विकासावर खर्च केला आणि आíथक शिस्त पाळल्यास बाहेरून कर्ज घेण्याची गरज भासणार नाही. पण त्यासाठी आवश्यक असलेली दूरदृष्टी सरकारजवळ दिसत नाही. तसेच जीएसटी वा सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासंबंधीही कोणताच विचार सरकारने केलेला नाही, असा विरोधकांचा आक्षेप आहे..

सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील दोन प्रमुख नेत्यांनी या अर्थसंकल्पाचे केलेले विश्लेषण..

indias first hydrogen powered ferry
विश्लेषण : पंतप्रधान मोदींकडून हायड्रोजन इंधनावर चालणाऱ्या देशातील पहिल्या बोटीचे उदघाटन, काय आहेत वैशिष्ट्ये? जाणून घ्या…
Declaration of self-reliance and policy of import dependence
घोषणा आत्मनिर्भतेच्या आणि धोरण आयातनिर्भरतेचे
Bitcoin Halving
बिटकॉइन हॉल्व्हिंग म्हणजे काय आणि क्रिप्टोसाठी त्याचा अर्थ काय?
article about upsc exam preparation guidance
UPSC ची तयारी : निबंधाची तयारी भाग-२

राज्यात भाजपचे सरकार स्थापन होऊन अडीच वर्षे पूर्ण होत आहेत. ज्यावेळी भाजपचे सरकार महाराष्ट्रात आले, त्यावेळी राज्यावर तीन लाख वीस हजार कोटी रुपयांचे कर्ज होते, दुष्काळसदृश परिस्थिती होती तर कधी ओल्या दुष्काळाचे सावट होते. निसर्गाचे बिघडलेले चक्र डोक्यावर, तर बिघडलेले बळीराजाचे आरोग्य. दुसरीकडे नागरीकरणाच्या वाढत्या रेटय़ामुळे शहरांची झालेली बकाल अवस्था. अशा परिस्थितीत अनेक प्रश्न उभे असताना राज्याचे नेतृत्व देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आले. आणि ही एक संधी समजून त्यांनी काम करण्यास सुरुवात केली. अडीच वर्षांच्या कालखंडात परिस्थितीत सकारात्मक बदल झाले. राज्याच्या सकल उत्पन्नात वाढ झाली. तर भांडवली गुंतवणूक वाढली. या सगळ्याचा विचार करत पुन्हा पुढील वर्षांची नियोजनबद्ध बांधणी करत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्याचा २०१७-१८ चा अर्थसंकल्प जाहीर केला आहे. या अर्थसंकल्पाकडे पाहताना केवळ तेवढय़ापुरता विचार करून चालणार नाही तर त्या अगोदर जाहीर झालेला देशाचा अर्थसंकल्प आणि राज्याच्या अर्थसंकल्पानंतर जाहीर होणारे राज्यातील महापालिकांचे अर्थसंकल्प, या सगळ्याचा सांगोपांग विचार केल्यावर एक बाब लक्षात येईल ती म्हणजे पार्लमेंट ते पंचायत परस्पराला समांतर जाणारे अर्थसंकल्प येत आहेत. यावरून देशाच्या प्रगतीची दिशा ही पार्लमेंट ते पंचायत अशी परस्परांस पूरक, समांतर जाणारी असल्यामुळे येणाऱ्या काळात राज्याचा विकासदर हा वेगाने वाढेल याबाबत माझ्या मनात शंका नाही. राज्याचा अर्थसंकल्प हा विकासाचा समतोल राखणारा आहे. सब का साथ सब का विकास या भाजपच्या ध्येयधोरणानुसार वाटचाल करणारा आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे हा अर्थसंकल्प पूर्णत शेतकऱ्यांना समíपत आहे.

यावर्षी राज्यात पाऊस समाधानकारक झाला, त्यासोबत सरकारने हाती घेतलेल्या जलयुक्त शिवारला यश आले. शेतकऱ्याच्या शिवारात पाणी साचले. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतात हिरवं सोनं पाहायला मिळत आहे. मात्र शेतीमालाला बाजारभाव मिळत नसल्यामुळेही पुन्हा शेतकरी अडचणीत आहेत. शेतकऱ्यांच्या मागचे हे शुक्लकाष्ट संपलेले नाही. अशावेळी कर्जमाफी द्या आणि शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करा अशी ढोबळमानाने मागणी विरोधी पक्ष आणि मित्रपक्षही करत आहेत. पण केवळ कर्जमाफी देऊन शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबणार नाहीत. शेतकऱ्याला कायमस्वरूपी उभं करावं लागेल आणि त्यासाठी खऱ्या अर्थाने प्रयत्न करण्याची गरज आहे. हे जाणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने गेली अडीच वर्षे काम करायला सुरुवात केली आहे. कर्जमाफी देऊ पण ती योग्य वेळी, अशी ठोस भूमिका सरकारने घेतली आहे. त्याच वेळी शेतकऱ्याला आवश्यक असणारी वीज, पाणी, बी-बियाणे, शेतीची अवजारे आणि खते उपलब्ध करून शेतकऱ्यांना सक्षम करणे, तर दुसरीकडे शेतीची उत्पादन क्षमता वाढविण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. त्यासोबतच शेतीमालाला योग्य भाव मिळावा आणि शेतीमालाची साठवणूक क्षमता वाढावी अशा चहूबाजूंनी हे सरकार शेतकऱ्यांसाठी काम करते आहे. एकीकडे कर्ज न भरणाऱ्या शेतकऱ्याला कर्जमुक्त करण्याचा सरकारचा प्रयत्न तर आहेच, त्यासोबतच जो नियमित कर्ज भरतो त्या शेतकऱ्यालाही सन्मानित करून एकूणच ही व्यवस्था सक्षम करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. म्हणूनच सरकारने लोकप्रिय घोषणा करून केवळ सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पात केलेला नाही. अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी सलग दोन आठवडे विरोधक आणि मित्रपक्ष यांनी सभागृहाचे कामकाज शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवर चालू दिले नाही. किंबहुना अर्थसंकल्प सभागृहात मांडला जात असतानासुद्धा याच मुद्दय़ावर विरोधक गोंधळ घालत राहिले. मात्र अशा कुठल्याही दबावाला बळी न पडता राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आपल्या नियोजनाप्रमाणे ठोस भूमिका घेऊन यावेळचा अर्थसंकल्प सादर केला. एकीकडे ही परिस्थिती असताना दुसरीकडे मुंबईसारख्या शहरात दळणवळण आणि एकूणच नागरीकरणामुळे निर्माण झालेला प्रश्न हेही आव्हानाचे काम आहे. अशा वेळी समाजातील सर्वच घटकांना समान न्याय देण्याची भूमिका या अर्थसंकल्पात घेण्यात आली. राज्यात पंचायत समित्यांपासून महापालिकांपर्यंतच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या. सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भाजपला महाराष्ट्रातील जनतेने कौल दिला. अर्थात काही भागात  अपेक्षित यश मिळाले तर काही भागात अपेक्षित यश भाजपला मिळाले नाही. पण या सगळ्यात राजकाय अभिनिवेश बाजूला ठेवून समान न्यायाच्या भूमिकेतून हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे.  यासोबतच या अर्थसंकल्पाकडे पाहताना महिनाभरापूर्वी आलेल्या देशाच्या अर्थसंकल्पाचाही समांतर विचार करण्याची गरज आहे. जीएसटीचा कायदा येणाऱ्या आíथक वर्षांपासून लागू करण्यात येणार आहे. तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीचा निर्णय घेऊन सहा महिन्यांचा कालखंड उलटतो आहे. तर अनेक विषयांत आíथक सुधारणा सुचवत केंद्राने देशाच्या अर्थव्यवस्थेत काही मूलभूत बदल करण्यास सुरुवात केली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या देशाच्या विकासाच्या काही संकल्पना मांडल्या आहेत. ज्यांना घेऊन ते काम करत आहेत. त्यासाठी  वेळोवेळी ते आवश्यक असणारे निर्णय भले मग ते तिजोरीवर बोजा टाकणारे असतील किंवा ते विरोधी पक्षांना न पचणारे असतील,  विचारवंत आणि अभ्यासकांना बुचकाळ्यात टाकणारे असतील किंवा सामान्य माणसाच्या हिताचे असले तरी ते त्यांना पटण्यास थोडा विलंब लावणारे असतील असे निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे. स्वाभाविकचा या सगळ्याचा परिणाम राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर होणार. अशा वेळी पुढील आíथक वर्षांचे नियोजन करताना या सगळ्या बाबींचा विचार करूनच नियोजन करणे अपेक्षित आहे आणि तशाच स्वरूपाचा राज्याचा हा अर्थसंकल्प आहे.जीएसटीपासून विविध आíथक सुधारणा केंद्र सरकार जे करू पाहते त्याचे परिणाम महापालिकांपर्यंत होणार आहेत. अशावेळी पंचायत ते पार्लमेंट एकसूत्रीपणा असेल तर विकासाचा वेग वाढू शकेल आणि असाच वेग वाढवणारा, दिशादर्शक राज्याचा अर्थसंकल्प आहे.

राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्याचा ५११ कोटींच्या महसुली तुटीचा अर्थसंकल्प सादर केला असला तरी या अर्थसंकल्पाच्या अंतरंगात ज्या ज्या गोष्टींच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत, त्यांचा बारकाईने विचार केल्यास हा अर्थसंकल्प सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय माणसाला, समाजातील उपेक्षित घटकाला आणि शेतकऱ्याला शाश्वत विकासाची हमी देणारा आहे, दिलासा देणारा आहे. या अर्थसंकल्पाचे सर्वात मोठे वैशिष्टय़ म्हणजे हा अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी कृषिक्षेत्रात आवश्यक असणाऱ्या भरीव गुंतवणुकीची तरतूद करणारा आहे. शाश्वत कृषिविकासाला चालना देणारा आहे. या अर्थसंकल्पात सिंचनासाठी ८२३३ कोटी इस्रायली तंत्रज्ञानाचा वापर करून सूक्ष्म सिंचनासाठी १०० कोटी, कृषिपंपाचा अनुषेश भरून काढण्यासाठी ९७९ कोटी, गटशेतीच्या माध्यमातून कृषिक्षेत्राची उत्पादकता वाढवण्यासाठी २०० कोटी, मराठवाडा आणि विदर्भातील दुष्काळमुक्त करण्यासाठी जागतिक बँकेच्या अर्थसाहाय्याने ४००० कोटी यासह शेतकऱ्याला कर्जमुक्तीसाठी शासन प्रयत्नशील असल्याची हमी अर्थसंकल्पात देण्यात आलेली आहे. याबरोबर नागरी क्षेत्राकडेही दुर्लक्ष करण्यात आलेले नाही. नागरी क्षेत्रात मूलभूत सेवांचा विकास करण्यासाठी १८७० कोटी, नागरी भागात आरोग्य व पर्यावरण कार्यक्रम राबवण्यासाठी १६०५ कोटी, महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियानासाठी ११००कोटी, स्मार्ट सिटी योजनेसाठी १६०० कोटी, अमृत योजनेसाठी १८७० कोटी, मुंबई-पुणे-नागपूर मेट्रोसाठी ७१० कोटी अशी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. ग्रामीण-शहरी भागाचा विकास करत असतानाच या सरकारने अनुसूचित जातींच्या कल्याणकारी योजनांना ७२३० कोटी रुपयांचा निधी राखून ठेवला आहे, तर अनुसूचित जमातींच्या कल्याणकारी कार्यक्रमांसाठी ६७५४ कोटी, वृद्ध निराधार विधवा यांना संजय गांधी योजनेअंतर्गत आíथक साहाय्य करण्यासाठी १८८४ कोटी, अण्णासाहेब पाटील आíथक विकास महामंडळ व इतर मागासवर्गीय विकास महामंडळ यांना प्रत्येकी २०० कोटी रु. तसेच शामराव पेजे कोकण कुणबी विकास महामंडळ यांना ५० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे; तर अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी ३३२ कोटी रुपये. याशिवाय महिला आयोग, निर्मल वारी, आरोग्य यंत्रणा अशा विविध घटकांनाही आवश्यक ती तरतूद या अर्थसंकल्पात करून भाजपच्या ‘सब का साथ सब का विकास’ या घोषवाक्याप्रमाणे हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. आवश्यक बाबींसाठी निधी उपलब्ध करून देत असताना सरकारने सामान्य माणसाच्या खिशात हात घातलेला नाही. जीवनावश्यक सर्व वस्तू, शेतीशी निगडित असणाऱ्या वस्तू गॅस, विद्युतदाहिनी, कॅशलेस व्यवहार या सगळ्यांना करात सवलती देण्यात आल्या आहेत; तर काही उद्योगांना करात सवलती देऊन उद्योग वाढीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल टाकण्यात आले आहे. जीएसटीची अंमलबजावणी करण्याकरिता राज्याची पूर्ण तयारी असल्याची हमी या अर्थसंकल्पात वित्त मंत्र्यांनी दिली आहे. केवळ विदेशी मद्य आणि लॉटरी यावर करवाढ करून सरकारने या सगळ्या बाबींमध्ये सामान्य मध्यमवर्गीय माणसाला दिलासा दिला आहे. दळणवळणाची साधने अधिक वेगाने विकसित व्हावी यासाठी रस्ते व बांधकाम सुधारणांसाठी ७ हजार कोटी रु. निधी उपलब्ध करून देताना सौरऊर्जा प्रकल्पांसाठी ५२५ कोटी रु. तरतूद या सरकारने केली आहे. सर्वसाधारणत अर्थसंकल्पातील ही आकडेवारी मी इथे विशद केली. सविस्तरपणे ऊहापोह करायचा झाला तर अशा अन्य काही बाबीसुद्धा मांडता येतील .मी  वानगीदाखल अर्थसंकल्पाच्या चेहरा ठरणाऱ्या बाबी विशद करून हे सांगू इच्छितो की या अर्थसंकल्पाचा चेहरा हा सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय माणूस आणि त्याचा विकास असाच राहिला आहे.

अर्थतज्ज्ञांनी या अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण करताना वित्तीय तूट १४ हजार कोटी रु. वर जाणे ही बाब चिंतेची म्हटले आहे आणि त्यावर बोट ठेवले आहे. हे जरी खरे असले तरी आणि वाढत जाणाऱ्या राज्याच्या कर्जावर बोट ठेवले असले तरी मी या बाबतीत निराशावादी नाही. कारण राज्याचा अर्थसंकल्प हा बँकेप्रमाणे नफा कमावणारा असेलच असे नाही. ज्या पद्धतीने पर्यावरणाचा समतोल बिघडतो आहे आणि शेतकरी जो राज्याचा पोिशदा आहे तो अडचणीत येतो आहे, अशावेळी त्याच्या रक्षणाकरिता खर्च होणारा निधी हा राज्याच्या तिजोरीवरचा बोजा वाटत असला तरी तो न टाळता येण्यासारखा आहे. कर्ज वाढत असले तरी जीडीपीच्या निश्चित केलेल्या दरापेक्षा ते कमी आहे, तर दुसरीकडे राज्याचे दरडोई उत्पन्न हे वाढत असून १,४७,५९९ इतके ते झाले असून महाराष्ट्र हे कर्नाटकच्या खालोखाल दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य ठरले आहे. कृषिक्षेत्राची वाढ उणे ४.५ टक्क्यांवरून १२.५ टक्क्यांपर्यंत होण्याचा अंदाज बांधण्यात आला आहे. नोटाबंदीच्या काळात गतवर्षीच्या तुलनेत ११.४ टक्के इतका अधिक महसूल जमा झालेला आहे. या सर्व जमेच्या बाजू विचारात घेणेही गरजेचे आहे मागील १५ वर्षांच्या कालखंडात वित्तीय तूट कमी दाखवण्यास त्या वेळच्या सरकारला यश आले असेलही, पण त्यावेळच्या राज्यातील शेतकऱ्यांची अवस्था नेमकी काय होती, उद्योगांची अवस्था नेमकी कशी होती, रोजगाराच्या संधी किती उपलब्ध होत होत्या, महसूल अपेक्षित किती होत होता आणि त्यातून चोरी किती होत होती याही गोष्टींचा विचार होणे अपेक्षित आहे. कारण भाजपची सत्ता आल्यानंतर पारदर्शी कारभाराचा आग्रह धरण्यात आला आहे. अनेक सेवा या ऑनलाइन आणि डिजिटल करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे महसुलाची होणारी चोरी कमी झाली आहे. यातून राज्याच्या उत्पन्नात वाढ होईल असे अनेक विषय आहेत; ज्यापकी गेली अनेक वर्षे सरकारी जमिनी नाममात्र दराने ज्या लीजवर देण्यात आल्या त्या सगळ्याचा लेखाजोखा तयार करून जशी लीजची कंत्राटे संपत आहेत त्यामध्ये महसुलात वाढ करणारा फॉम्र्युला सरकारने काढला आहे. अर्थमंत्र्यांनी मर्यादित वेळेत करायच्या भाषणात असे काही मुद्दे मांडले नाहीत जे अर्थसंकल्पाच्या मूळ पुस्तकात नमूद आहेत. जे अर्थसंकल्पाचे भाषण  मांडले गेले तो या अर्थसंकल्पाचा केवळ एक चेहरा होता. सरकार ज्या पद्धतीने काम करते आहे त्याचे प्रत्यक्ष परिणाम कसे होत आहेत याचा वेध घेणारा आíथक पाहणी अहवाल प्रथेप्रमाणे अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी सभागृहात मांडण्यात आला. तो अहवाल पाहिला तर गेल्या अडीच वर्षांत सरकारने ज्या पारदर्शी कारभाराचा आग्रह धरला आहे त्याचे वास्तववादी चित्र समोर आले आहे. त्यामध्ये कर्जाचा विचार करायचा झाल्यास आपल्या राज्यावर, राज्याच्या दरडोई उत्पनाच्या १९ टक्के एवढे कर्ज आहे तर आंध्र प्रदेशसारख्या राज्यावर ४३.६ टक्के कर्ज आहे. पंजाब ३०.७ टक्के तर गोवासारख्या छोटय़ा राज्यावरही ३५.२ टक्के कर्ज आहे.

त्याहीपुढे जाऊन सांगायचे झाले तर अमेरिकेसारख्या प्रगत राष्ट्रावर आजच्या तारखेला १९,९४७ बिलियन डॉलर एवढे कर्ज आहे, तर जपानसारखा प्रगत देश जीडीपीच्या २२७ टक्के कर्ज घेऊ शकतो. अशा वेळी आपल्या राज्याची आíथक परिस्थिती ही भक्कमच आहे असे म्हणावे लागेल. अशा परिस्थितीत सादर झालेला अर्थसंकल्प हा सामान्य माणसाला समान न्याय देणारा आहे. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या समानतेच्या विचारावर आधारलेला आहे. हा महाराष्ट्र तरुणांचा आहे. या तरुणांसाठी रोजगारांच्या संधी आणि त्यांना नव्या कौशल्याची हमी देणारा आहे. तरुण, वृद्ध आणि महिलांपर्यंत सगळ्यांनाच विचारात घेऊन सादर करण्यात आलेला आहे. महाराष्ट्राला समृद्धीकडे नेणारा आहे. विकासाची निश्चित दिशा ठरवून महाराष्ट्राचे तरुण अभ्यासू नेतृत्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नियोजनबद्ध पद्धतीने टाकलेले हे पाऊल आहे.

वित्तमंत्र्यांनी ५११ कोटींच्या महसुली तुटीचा अर्थसंकल्प सादर केला असला तरी या अर्थसंकल्पाच्या अंतरंगात ज्या ज्या गोष्टींच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत, त्यांचा बारकाईने विचार केल्यास हा अर्थसंकल्प सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय माणसाला, समाजातील उपेक्षित घटकाला आणि शेतकऱ्याला शाश्वत विकासाची हमी देणारा आहे, दिलासा देणारा आहे. या अर्थसंकल्पाचे सर्वात मोठे वैशिष्टय़ म्हणजे हा अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी कृषिक्षेत्रात आवश्यक असणाऱ्या भरीव गुंतवणुकीची तरतूद करणारा आहे.

– अ‍ॅड. आशीष शेलार, आमदार व मुंबई भाजपचे अध्यक्ष