महाराष्ट्र सरकारने राज्यात गुंतवणूक वाढावी यासाठी युरोप तसेच अमेरिकेतील एनआरआय  गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण आखले आहे. राज्यात गुंतवणूक करते वेळी आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते, असा अनुभव आहे. हे लक्षात घेऊन सरकारने अगदी परिणामकारकरीत्या परवाने कमी करण्याचे ठरविले आहे.
महाराष्ट्र हे भारतातील सर्वात मोठे औद्योगिक राज्य म्हणून ओळखले जाते. दशकानुदशके भारतीय तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मोठमोठय़ा  उद्योगांना   महाराष्ट्राविषयी  आकर्षण वाटत आले आहे. राज्यात  काही महिन्यांपूर्वीच नवीन सरकार स्थापन झालेले आहे. यापुढे अधिक गुंतवणूकदार व उद्योगक्षेत्रांना आकर्षित करण्यासाठी तिचे प्रगतीशील औद्यंोगिक धोरण पुढे राबविण्याचे नियोजन नवे सरकार करीत आहे.
शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते सुभाष देसाई हे आता राज्याचे नवे उद्योगमंत्री आहेत. येत्या पाच वर्षांत राज्यात ५ लाख कोटी इतकी गुंतवणूक व्हावी या दिशेने त्यांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. औद्योगिक क्षेत्रात राज्य अग्रेसर राहावे यासाठी १९६२ मध्ये एमआयडीसीची स्थापना झाली. एमआयडीसीने औद्योगिकीकरणावर जोर देत संपूर्ण महाराष्ट्रात औद्योगिक वसाहती स्थापन केल्या.  मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, पिंपरी, चिंचवड, कोल्हापूर, औरंगाबाद, नागपूर तसेच महाराष्ट्रातील काही अन्य ठिकाणी  औद्योगिक वसाहती उभारल्या गेल्या आहेत. अभियांत्रिकी, मोटारवाहने, रसायने, प्लास्टिक्स, फार्मास्युटिकल्स, तेल व वायू, कागद व कागदापासूनची उत्पादने, पोलाद व अन्य धातू आदींचे विविध उद्योग या वसाहतींमध्ये सुरू आहेत. वर्षांनुवर्षे या कंपन्या त्यांचा व्यवसाय वाढवीत आहेत.
भारतातील आयटी क्रांतीनंतर महाराष्ट्राने आयटी पार्क्स व विशेष आर्थिक क्षेत्रांना प्रोत्साहन दिले आहे.  पुण्याजवळील हिंजवडी येथे आयटी क्षेत्र प्रामुख्याने वसले आहे. ३५० हेक्टरहून अधिक जागेत उभे असलेले हे आयटी पार्क भारतातील सर्वात मोठे आहे.  भारतीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अग्रेसर आयटी कंपन्या येथे सुरू झाल्या आहेत आणि त्यापैकी बऱ्याच कंपन्या त्यांचा विस्तारही करीत आहेत.
पुणे-पिंपरी, चिंचवड हा पट्टा अभियांत्रिकी व मोटारवाहन उद्योगातील देशाचे मध्यवर्ती ठिकाण म्हणून ओळखला जातो आणि अनेक अग्रगण्य  कंपन्यांनी येथे आपले प्रकल्प सुरू केले आहेत.
महाराष्ट्र सरकारने राज्यात गुंतवणूक वाढावी यासाठी युरोप तसेच अमेरिकेतील एनआरआय  गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण आखले आहे.  सुभाष देसाई यांच्या मते महाराष्ट्र राज्य हे येत्या  काळात  गुंतवणूक करण्यासाठी देशातील सर्वात अनुकूल  राज्य म्हणून ओळखले जाईल.
नवीन सरकार सेक्टर-विनिर्दिष्ट विशेषीकृत क्षेत्र निर्माण करणार आहे. म्हणजे एकाच औद्योगिक पार्कमध्ये एकाच प्रकारचेा युनिट्स एकत्रितपणे आणण्यावर भर दिला जाईल. यामध्ये अन्नप्रक्रिया, वस्त्रोद्योग, रसायने, आयटी आदींचा समावेश असेल. तसेच एका औद्योगिक क्षेत्रात वाईनचासुद्धा समावेश असेल. राज्यात गुंतवणूक करते वेळी आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते, असा अनुभव आहे. हे लक्षात घेऊन सरकारने अगदी परिणामकारकरीत्या परवाने कमी करण्याचे ठरविले आहे.
नुसतेच धोरण आखले नाही तर त्या दिशेने कार्यवाहीसुद्धा सुरू झाली आहे. सिएट ही  टायर उत्पादनातील एक अग्रेसर कंपनी म्हणून ओळखली जाते. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे कंपनीने एक  प्रस्ताव सादर केला. ज्या दिवशी हा प्रस्ताव दाखल झाला त्याच दिवशी ५० एकर्सच्या जमिनीकरिता ‘संमती पत्र’ कंपनीने स्वीकारले आहे, असे देसाई सांगतात. कंपनीने एका महिन्याच्या आत नागपूरजवळील बुटीबोरी औद्योगिक वसाहतीत प्रकल्पाचा कोनशिला समारंभसुद्धा केला, हे विशेष.  
 भारतातील मोठय़ा राज्यांपैकी एक असलेल्या महाराष्ट्र राज्याला एक उत्तम औद्योगिक संरचना लाभली आहे. औद्योगिक संपदा वगळता राज्यात मोठय़ा प्रमाणात वीजपुरवठा करणारे प्रकल्प आहेत. पाण्याचे भरपूर स्रोत येथे उपलब्ध आहेत. राष्ट्रीय व राज्य महामार्गाचे उत्तम नेटवर्क आहे. तसेच राज्यात  दूरसंचार क्षेत्राचे नेटवर्कही अन्य राज्यांच्या तुलनेत चांगले आहे. आणि महत्त्वाचे म्हणजे सर्व क्षेत्रांना लागणारे  कुशल मनुष्यबळ येथे सहज आणि मोठय़ा संख्येने उपलब्ध  आहे. राज्यात असंख्य अभियांत्रिकी महाविद्यालये, व्यवस्थापन  आणि तांत्रिक संस्था सुरू आहेत. त्यामुळे  येथे येणाऱ्या नवीन उद्योगांसाठी तसेच सेवा  क्षेत्राकरिता प्रशिक्षित व अर्हताप्राप्त कर्मचारीवर्ग नियमितपणे उपलब्ध होण्याची खात्री आहे. मुंबई ही   राज्याची राजधानी आणि भारताची आर्थिक राजधानी आहेच. इतकेच नव्हे  तर दक्षिण आशियाचेसुद्धा व्यवसाय व वित्तीय केंद्रस्थान  म्हणून मुंबईकडे पाहिले जाते आहे. मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर, सोलापूर व कोल्हापूर यांसारखी मोठी शहरे रस्ते व रेल्वे अशा दोन्ही मार्गानी चांगल्या प्रकारे जोडलेली आहेत. मुंबईसुद्धा एक मोठे बंदर आहे.        त्याशिवाय न्हावा-शेवा बंदरही मुंबईपासून जवळ आहे. तेथील कंटेनर टर्मिनल  खूप प्रशस्त आहे.
मुंबई विमानतळ देशातील एक व्यस्त विमानतळ आहे. त्यामुळे पनवेलजवळ  एक नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्याची तयारी सुरू  आहे. परिणामी आंतरराष्ट्रीय हवाई वाहतुकीस तसेच मालवाहतुकीस चालना  मिळू शकेल.