अर्थसंकल्पातील उद्योग-क्षेत्राशी संबंधित तरतुदी या देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न, निर्यात व रोजगारनिर्मिती किती वाढणार, यावर प्रभाव पाडणाऱ्या ठरतात.  उद्योग क्षेत्रासाठीच्या तरतुदींची संगती लावून विश्लेषण करणारे हे तीन दृष्टिकोन.. ‘लोकसत्ता’त ‘अर्थ-विकासाचे उद्योग’ हे सदर लिहिणारे  तज्ज्ञ-उद्योजक दीपक घैसास तसेच अर्थतज्ज्ञ अजित रानडे यांचा सूर सकारात्मक असला, तरी राज्याचे माजी अर्थमंत्री जयंत पाटील उणीवांवरही बोट ठेवतात..
नवीन सरकारच्या, सत्तेवर आल्यानंतर केल्या गेलेल्या विविध घोषणांचे प्रतिबिंब त्यांच्या पहिल्या vv01अर्थसंकल्पात कसे पडणार आहे याची उत्सुकता सर्व भारतीयांनाच नव्हे, तर जगातील भारताविषयी औत्सुक्य असणाऱ्या लोकांना लागली होती. शनिवारी ११ वाजता सुरू केलेल्या अर्थसंकल्प वाचनाच्या ९० मिनिटांच्या सत्रानंतर औद्योगिक जगतात समाधानाची झुळूक वाहिली! ‘भारतात बनवा’ या घोषणेच्या अनुषंगाने या अर्थसंकल्पात काय तरतुदी असणार आहेत याचे कुतूहल होते. अर्थमंत्र्यांच्या भाषणावरून तरी त्यांनी अर्थसंकल्पात समाधानकारक कामगिरी केल्यासारखे वाटते. ‘भारतात बनवा’ (मेक इन इंडिया) या घोषणेचा पुनरुच्चार करीत त्यांनी भारताला उत्पादन क्षेत्राचे जागतिक केंद्र बनविण्याच्या महत्त्वाकांक्षेचा उल्लेख केला व ते साध्य करण्यासाठी त्यांनी काही प्रमुख पावले उचलण्याचा संकल्पही बोलून दाखवला.
उत्पादन क्षेत्रात सरकारी गुंतवणुकीपेक्षा खासगी गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा सरकारचा साहजिक कल आहे, पण त्याकरिता लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा मात्र सरकारची जबाबदारी असल्याचे व त्याकरिता खासगी क्षेत्राबरोबर सरकारी गुंतवणूक करण्याचा मनोदय त्यांनी जाहीर केला. आर्थिक सर्वेक्षणाप्रमाणे आपल्या सकल उत्पादनाच्या ७ टक्के एवढय़ा मूल्याचे प्रकल्प प्रलंबित अवस्थेत लटकत आहेत. मुख्यत: हे प्रकल्प पायाभूत सुविधा व उत्पादन क्षेत्रातले आहेत. या प्रकल्पांना प्रथमत: मार्गी लावण्याचे आश्वासन अर्थमंत्र्यांनी दिले. त्याकरिता सरकारतर्फे सध्या ७० हजार कोटींच्या गुंतवणुकीची घोषणा त्यांनी केली. हे पैसे पुरे पडणार नाहीत व म्हणून आणखी पैशाचीही सोय करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी भाषणात म्हटले आहे. पायाभूत सुविधांकरिता करमुक्त कर्जरोख्यांची घोषणा करताना खासगी व सार्वजनिक सहगुंतवणुकीचा नवीन नमुना सादर करण्यात येणार आहे. २ लाख कि.मी.चे रस्ते बांधून काढण्याचा त्यांचा संकल्पही ‘भारतात बनवा’ या घोषणेला पोषक असाच आहे.हेलपाटे संपणार!
भारतात उत्पादन क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवण्यासाठी देशात उद्योग सुरू करणे व न चालणारे उद्योग बंद करणे हे सुलभतेने होणे आवश्यक आहे. आज भारतात हे दोन्ही करताना प्रवर्तकांना अनंत अडचणींना तोंड द्यावे लागते.
अर्थमंत्र्यांनी प्राथमिक १४ परवान्यांकरिता १७ ठिकाणी हेलपाटे मारणाऱ्या उद्योजकांना हे सर्व परवाने एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले. हे परवाने मिळविताना देशाच्या वा राज्याच्या राजधान्यांत हेलपाटे न मारता माहिती महाजालाच्या मदतीने हे सर्व परवाने मिळण्याची प्रणाली कार्यान्वित करण्याचीही त्यांनी घोषणा केली आहे. मुख्यत: बरेचसे प्रकल्प हे परवाने मिळण्यास होणाऱ्या विलंबांमुळे रखडले आहेत. त्याऐवजी प्रत्येक परवान्यासाठी कोणत्या अटींची कशी पूर्तता करणे आवश्यक आहे याचे सूत्र व नियम यांचे नमुने प्रसिद्ध करण्यात येतील व त्याची पूर्तता आपण प्रामाणिकपणे करीत आहोत, अशी खात्री जर उद्योजकांना वाटत असेल, तर प्रकल्प सुरू करण्यासाठी परवाने मिळण्यासाठी त्यांना थांबायला लागणार नाही, असे आश्वासन त्यांनी दिले. अर्थात त्याकरिता कायदा व प्रक्रियांमध्ये उचित बदल अपेक्षित आहेत, पण त्याहूनही नोकरशाहीची मानसिकता बदलणेही गरजेचे आहे. आपण परवाना देतो म्हणजे उद्योगांवर उपकार करतो, ही भावना न ठेवता हे परवाने मिळून उत्पादन क्षेत्राची वाढ व भरभराट होईल, ही आपलीदेखील जबाबदारी आहे, ही भावना येणे आवश्यक आहे.
उत्पादन क्षेत्राची आणखी एक अडचण म्हणजे सरकारी करारांमुळे होणारे तंटे व त्याचे निवारण यामध्ये होणारा वेळेचा व पैशाचा अपव्यय. अर्थमंत्र्यांनी असे तंटे लवकर मिटविण्यासाठी नवीन कायदा आणण्याची घोषणा केली आहे. एखादा धंदा नीट चालत नसेल, तर तो विकून टाकण्यासाठी देशात असणारे वेळकाढू कायदे बदलून अधिक सुलभ कायदे आणण्याचेही आश्वासन दिले आहे. या सर्व घोषणांमुळे एक गोष्ट स्पष्ट होते की, सरकारला उद्योजकांची वेदना, दु:ख कुठे आहे हे समजते व त्याचे निवारण करण्यासाठी प्रयत्न करायची सरकारची तयारी आहे. यामुळे अर्थात उद्योजकांचा व गुंतवणूकदारांचा विश्वास दृढ होण्यास प्रचंड मदत होते. भारताचे ‘देशात बनवा’चे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी अशा विश्वासाची आत्यंतिक गरज आहे.
कामगारशक्तीचा विकास
या अर्थसंकल्पाचे आणखी एक ठळक वैशिष्टय़ म्हणजे त्यात मांडलेले दूरगामी विचार. उत्पादन क्षेत्राला जर जागतिक स्पर्धेला तोंड द्यायचे असेल, तर देशात या नवीन तंत्रज्ञानाला आत्मसात केलेली कामगार शक्ती आवश्यक आहे. आज अर्थमंत्र्यांनी या व्यावसायिक कौशल्याचे प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांविषयीही घोषणा केली. भारतीय कौशल्य व उद्योजकता वाढवण्यासाठी व त्याच्या प्रशिक्षणासाठी काही प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहेत. नवीन संकल्पनांसंदर्भात प्रयोगशीलतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी व संशोधनासाठी १५० कोटी रुपयांची स्वतंत्र तरतूदही अशा संकल्पाचे सूतोवाच ठरावे, अशी अपेक्षा आहे. या तांत्रिक शिक्षणकौशल्याबरोबरच भारतीय तरुणांना उद्योजकतेकडे वळवण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याचा सरकारचा मनोदय अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केला आहे. माझ्या मते अशा पुढाकारामुळे भारतीय युवाशक्तीच्या शिक्षण व कौशल्यामध्ये काळानुरूप सक्षमता येऊन रोजगार मागत फिरणाऱ्या तरुणांपेक्षा रोजगार देणाऱ्या तरुणांची संख्या वाढीस लागेल व ‘भारतात बनवा’ धोरणाला ते दूरगामीरीत्या पोषक ठरेल.
‘भारतात बनवा’ या घोषणेत जसे मोठे उद्योजक लागतात तसेच त्या उद्योजकांना पूरक लहान उद्योगधंदे, व्यापारी यांचीही गरज असते. आजवर अशा व्यापाऱ्यांकडे कोणीच लक्ष दिले नव्हते. या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी देशातील अशा ५.७ कोटी व्यापाऱ्यांकरिता सूक्ष्म- अर्थसंस्थेची घोषणा केली. मुद्रा बँक या नावाने सुरू करण्यात येणाऱ्या या वित्तसंस्थेच्या प्राथमिक भांडवलासाठी २०,००० कोटी रुपयांची तरतूदही करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. याचबरोबर देशातील संपूर्ण वाणिज्य व्यवस्थेला पोषक अशा नवीन संकल्पनांबद्दल अर्थमंत्र्यांनी योजना मांडल्या आहेत. माझ्या मते या सर्वाचा संयुक्त परिणाम हा पुढील ४-६ महिन्यांत नाही, तर १-३ वर्षांत दिसू लागेल.
याचबरोबर ऊर्जा क्षेत्रात ४००० मेगावॉट्सच्या ५ नवीन प्रकल्पांची घोषणा केली. उत्पादन क्षेत्राचे रक्त असणाऱ्या या ऊर्जेच्या उत्पादनामुळे भारतीय औद्योगिक  क्षेत्राला फायदा होईल. हे सर्व करत असताना पुढील ४ वर्षांत कंपन्यांवरील कर ३०% वरून २५% वर आणण्याचे, पण त्याचबरोबर काही सवलती रद्द करण्याचे त्यांनी सांगितले. भारतीय उत्पादन क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी आशियातील इतर देशांच्या करप्रणालीशी स्पर्धा करू शकणारी करप्रणाली आपल्या इथे असणे आवश्यक आहे. आशियात २१ ते २२% कर लागू होत असताना भारतात ३०% कर हा गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यात मोठा अडथळा ठरतो म्हणून अर्थमंत्र्यांनी हे पाऊल उचलले आहे.
अर्थसंकल्प हा केवळ घोषणांचा व आश्वासनांचा पाऊस नव्हे! आज सरकारकडे जे राजकीय बहुमत आहे व त्याच्या नेतृत्वाकडून ज्या महत्त्वाकांक्षांचा उल्लेख गेले ९ महिने होत आहे, त्या अनुषंगाने आजचा अर्थसंकल्प हे सरकारने त्या मार्गावर टाकलेले पुढचे पाऊल आहे. मोठय़ात मोठा आवाज करणाऱ्या नवकल्पनांपेक्षा या आर्थिक युद्धात सर्व भारतीयांना जोमाने पुढे घेऊन जाणारा शंखनाद या अर्थसंकल्पाने खचितच केला आहे. यामुळे आपण किती स्फुरण घेतो यावर त्याच्या यशाचे गमक अवलंबून असेल.

-दीपक घैसारा, अर्थ-उद्योग धोरण सल्लागार आणि ‘जेन्कोवाल’चे अध्यक्ष