केंद्रातील मोदी सरकारला सत्तेवर येऊन वर्ष झाले. या काळात ‘मेक इन इंडिया’चा गवगवा खूप झाला , परंतु औद्योगिक क्षेत्रात तरी अद्याप फारशी गुंतवणूक झालेली नाही. शेतकऱ्यांना उपयुक्त माहिती मिळण्यासाठी स्वतंत्र ‘किसान वाहिनी’ची घोषणा करून मोदी यांनी कृषी क्षेत्राकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याचे ठरविलेले दिसते.  या पाश्र्वभूमीवर देशाची अर्थव्यवस्था गतिमान होण्यासाठी,  कृषी क्षेत्रातील उत्पादनवाढीस कशा प्रकारे चालना देता येईल, याची चर्चा करणारा लेख.

लाल किल्ल्यावरून १५ ऑगस्टला राष्ट्राला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांनी ‘मेक इन इंडिया’चा नारा लावला. ती घोषणा केल्याला आठ महिने झाले आहेत; परंतु त्या घोषणेला प्रतिसाद म्हणून भारतात औद्योगिक क्षेत्रामध्ये मोठय़ा प्रमाणावर नवीन गुंतवणूक आकर्षित झालेली दिसत नाही. या आठ महिन्यांच्या काळात डॉ. रघुराम राजन आणि त्यांच्यासारख्या अनेक अर्थतज्ज्ञांनी जाहीरपणे मतप्रदर्शन केले की, आजच्या जागतिक वातावरणात पूर्वेकडील आशियामधील देशांप्रमाणे वा चीनप्रमाणे भारताला जागतिक पातळीवर औद्योगिक उत्पादनांची बाजारपेठ काबीज करणारा देश म्हणून स्थान मिळविणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे तूर्तास भारताने ‘मेक फॉर इंडिया’ म्हणजे भारतीय बाजारपेठेसाठी उत्पादन करण्यावर भर द्यावा.
सर्वसाधारणपणे आर्थिक विकास म्हणजे औद्योगिक क्षेत्राची वाढ व त्या अनुषंगाने औद्योगिक क्षेत्रामध्ये रोजगारनिर्मिती असे गणित मांडले जाते. तसेच शेती क्षेत्रामधील अतिरिक्त मनुष्यबळ औद्योगिक विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये सामावले जाऊन दारिद्रय़निर्मूलनाचे काम पार पाडले जाईल, असा विचार प्रसृत केला जातो. हा विचार तार्किकदृष्टय़ा योग्यच आहे; परंतु आताच्या काळात तंत्रविज्ञानातील प्रगतीमुळे औद्योगिक क्षेत्रामध्ये रोजगारनिर्मिती अत्यंत कमी वेगाने होत असते, हे वास्तव नजरेआड करून चालणार नाही. अशा वास्तव स्थितीमुळे शेती क्षेत्रामधील अतिरिक्त मनुष्यबळ औद्योगिक क्षेत्रामध्ये सामावून घेतले जाण्यावर प्रचंड मर्यादा पडते. त्यामुळे आज शेती क्षेत्रामध्ये अतिरिक्त असणाऱ्या मनुष्यबळास शेती क्षेत्रामध्येच उत्पादक रोजगारनिर्मिती करून तेथील दारिद्रय़ाचे निर्मूलन करण्याचा प्रवास करणे गरजेचे ठरणार आहे.
शेती क्षेत्रामध्ये उत्पादक रोजगारनिर्मिती करण्याच्या दृष्टीने विचार करू गेल्यास अभ्यासकाला सहजपणे नजरेत भरणारी गोष्ट म्हणजे तेलबिया आणि कडधान्ये यांच्या पुरवठय़ाच्या संदर्भात आपण आयातीवर विसंबून आहोत, ही बाब लक्षात येते. आपण वर्षांला सुमारे १२.५ दशलक्ष टन खाद्यतेल आणि सुमारे चार दशलक्ष टन कडधान्ये आयात करतो. यातील खाद्यतेलाच्या आयातीसाठी वर्षांला ६० हजार कोटी रुपयांचे परकीय चलन खर्ची पडते. खनिज तेल आणि सोने यांच्याखालोखाल खाद्यतेलाच्या आयातीसाठी परकीय चलन खर्ची पडत असल्याचे निदर्शनास येते. त्यामुळे तेलबियांच्या उत्पादनवाढीला प्राधान्य दिले आणि तेलबियांचे उत्पादन वाढविले, तर राष्ट्रीय उत्पन्नात भर पडेल आणि त्याच वेळी खाद्यतेलाच्या आयातीसाठी खर्च होणारे ६० हजार कोटी रुपयांचे परकीय चलन वाचेल.
कडधान्यांचा पुरवठा, मागणी आणि उत्पादन यांच्या संदर्भातील स्थिती अधिकच लक्षवेधक आहे. देशात सुमारे १९ दशलक्ष टन कडधान्ये पिकतात आणि आपण सुमारे चार दशलक्ष टन कडधान्यांची आयात करतो. अशा आयातीसाठी सुमारे १५ हजार कोटी रुपयांचे परकीय चलन खर्ची पडते. अशा रीतीने कडधान्यांचा एकूण पुरवठा २२ ते २३ दशलक्ष एवढा होतो. आहारशास्त्रानुसार १२४ कोटी लोकसंख्येची कडधान्यांची गरज सुमारे ३२ दशलक्ष टन एवढी आहे. अशा मागणीपेक्षा पुरवठा लक्षणीय प्रमाणात कमी असल्यामुळे भारतीय बाजारपेठेत कडधान्यांच्या किमती चढय़ा आहेत. कडधान्ये महाग असल्यामुळे ती गरिबांना परवडत नाहीत. त्यामुळे गरीब कुपोषित राहतात आणि अशा रीतीने मागणी व पुरवठा यांच्यात मेळ प्रस्थापित होतो. आपण ५० वर्षांपूर्वीची स्थिती पाहिली तर १९६४-६५ साली देशाची लोकसंख्या ४७.४ कोटी एवढी होती आणि कडधान्यांचे उत्पादन १२.४२ दशलक्ष टन एवढे होते. आता देशाची लोकसंख्या सुमारे १२४ कोटी झाली असून एवढय़ा लोकसंख्येसाठी कडधान्यांच्या उत्पादनात वाढ होऊन ते सुमारे ३२.५ दशलक्ष टन होणे गरजेचे होते. तसे झाले असते तर कडधान्यांच्या किमती गगनाला भिडल्या नसत्या आणि देशातील कुपोषितांचे प्रमाण लक्षणीय प्रमाणात कमी झाले असते. तेव्हा देशातील कुपोषणाची समस्या निकालात काढण्यासाठी कडधान्यांच्या उत्पादनात लक्षणीय प्रमाणात वाढ करणे नितांत गरजेचे आहे.
भारतात कडधान्ये आणि तेलबिया ही पिके साधारणपणे कमी पर्जन्यमान असणाऱ्या प्रदेशात प्रामुख्याने पावसाच्या पाण्यावर घेतली जातात. अशा परिस्थितीत दोन पावसांमधील अंतर वाढल्यास अशा पिकांना पाण्याचा ताण बसतो आणि पिकांचे उत्पादन घटते. यावर उपाय म्हणजे अशा पिकांसाठी संरक्षक सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून दिली पाहिजे. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या डॉ. विजय केळकर समितीचा हवाला द्यायचा तर तेलबिया आणि कडधान्ये या पिकांसाठी संरक्षक सिंचनाची, म्हणजेच ७५ मिलिमीटर पाण्याची एक पाळी उपलब्ध करून दिल्यास अशा पिकांचे उत्पादन दुप्पट होईल. तसे झाले की, आपल्याला परदेशातून खाद्यतेल आणि कडधान्ये आयात करावी लागणार नाहीत. अशा आयातीवर खर्च होणारे ७५ हजार कोटी रुपयांचे परकीय चलन वाचेल. तसेच ही रक्कम कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या खिशात गेल्यामुळे ग्रामीण भारतातील दारिद्रय़ कमी होईल.
कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या शेताला संरक्षक सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा सर्वात कमी खर्चाचा पर्याय म्हणजे सिंचन प्रकल्पांचे पाणी प्राधान्याने संरक्षक सिंचनासाठी वापरणे हा होय. महाराष्ट्र राज्यात सिंचनाचा वापर प्राधान्याने उसाचे पीक घेण्यासाठी केला जातो. त्यामुळे महाराष्ट्रात सिंचनासाठी उपलब्ध असणाऱ्या पाण्यापैकी ७४ टक्के पाणी उसाच्या शेतीसाठी वापरले जाते, असा कृषिमूल्य आयोगाचा निष्कर्ष आहे. तेव्हा सिंचनाच्या प्राधान्यक्रमात बदल केल्यास संरक्षक सिंचनासाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध करून देता येईल. ज्या भागात धरणांचे वा बंधाऱ्यांचे पाणी उपलब्ध करून देणे शक्य होणार नाही अशा विभागात पावसाचे वाहून जाणारे पाणी नाल्यांमध्ये अडवून वा शेततळ्यांमध्ये साठवून अशा पाण्याचा वापर संरक्षक सिंचनासाठी करण्याचा पर्याय वापरला पाहिजे. राळेगणसिद्धी आणि हिवरेबाजार यांसारख्या गावांनी असा पर्याय वापरून त्यांच्या गावातील शेती समृद्ध आणि शाश्वत केली आहे. अशा गावांतील शेतीचे मूलभूत सूत्र पाण्याची उपलब्धता विचारात घेऊन पिकांचे नियोजन करणे हे आहे. हा संदेश देशभर पोहोचणे गरजेचे आहे. तसे होईल तेव्हाच कृषी क्षेत्रामध्ये ‘मेक इन इंडिया’ मोहीम सर्वदूर पोहोचेल. देशाच्या आर्थिक वाढीला गती देण्यासाठी असा बदल होणे गरजेचे आहे.
सर्वसाधारण पातळीवर देशात पाण्याची टंचाई आहे. हे वास्तव विचारात घेऊन कमी पाण्यावर घेता येणाऱ्या पिकांना प्राधान्यक्रम मिळायला हवा. कडधान्ये आणि तेलबिया अशा पिकांसाठी कमी पाणी लागते. तशाच प्रकारे तृणधान्यांमधील ज्वारी, बाजरी व मका अशा पिकांसाठी कमी पाणी लागते. तेव्हा भूगर्भातील पाण्याचा वारेमाप उपसा करून भाताचे पीक घेण्याची प्रथा पूर्णपणे निकालात काढली पाहिजे. तसे केले तरच पंजाब, हरयाणा या राज्यांचे ओसाड वाळवंटात रूपांतर होण्याच्या प्रक्रियेला प्रतिबंध होईल.
असे सर्व बदल दृढ व सार्वत्रिक पातळीवर करण्याची मोहीम सातत्याने आणि जोमाने प्रदीर्घ काळ सुरू ठेवावी लागेल. अशी मोहीम राबविणे म्हणजेच कृषी क्षेत्रामध्ये ‘मेक इन इंडिया’ मोहीम सुरू करणे होय. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आर्थिक वाढीचा दर चढा करण्यासाठी कृषी क्षेत्राच्या वाढीचा दर किमान ४ टक्के करणे गरजेचे आहे, असे सर्व अर्थतज्ज्ञ प्रतिपादतात; परंतु पाण्याची कमतरता असणाऱ्या आपल्या देशात कृषी क्षेत्रामधील उत्पादनवाढीस चालना देण्याचा मार्ग कोणता, या संदर्भात फारसे कोणी भाष्य करीत नाही. तेव्हा या संदर्भात नवीन अशा एका मार्गाचा शोध घेण्याचा हा प्रस्तुत लेखकाचा प्रयत्न आहे.
*लेखक कृषी अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.
*उद्याच्या अंकात दीपक घैसास यांचे  ‘अर्थ-विकासाचे उद्योग’ हे सदर