23 October 2017

News Flash

संप मिटला, कुपोषणाचे काय?

अंगणवाडी सेविकांच्या संपानंतर तरी शासनाचे प्राधान्यक्रम बदलून कुपोषणाकडे लक्ष जाईल?

डॉ. अभिजित मोरे     | Updated: October 12, 2017 3:41 AM

कुपोषणाच्या प्रश्नावरही अंगणवाडी सेविका मैदानात उतरल्या होत्याच!

देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या कालावधीत महिला व बाल कल्याण विभाग तसेच राज्य सरकारचे कुपोषणाबाबतचे धोरण, अंमलबजावणीचे प्रयत्न हे अनेकदा चुकीच्या कारणास्तव चर्चेत राहिले आहेत. सुरुवातीलाच तथाकथित ‘चिक्की घोटाळ्या’चे आरोप या विभागावर आणि संबंधित मंत्री पंकजा मुंडे यांच्यावर झाले. त्यानंतर पालघर जिल्ह्य़ातील ६०० बालकांच्या मृत्यूबाबत आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांच्या कथित असंवेदनशील वक्तव्यामुळे वादळ उठले होते. अंगणवाडीतील पोषण आहाराचे कंत्राट बोगस महिला बचत गटांच्या आडून काही बडय़ा धेंडांना दिले गेल्याचा आरोपही या सरकारवर झाला होता. अलीकडेच राज्यातील सुमारे दोन लाख अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांनी मानधनात वाढ, पाकिटबंद आहाराला विरोध आदी मागण्यांसाठी संप केला. चार आठवडय़ांचा हा संप मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपानंतर आता  मिटला असला तरी राज्य सरकारचे अंगणवाडी व कुपोषणाच्या प्रश्नांबाबतचे गेल्या तीन वर्षांतील धोरण नक्की काय होते ?

२०१४-१५ मध्ये यापूर्वीच्या सरकारने महिला व बाल कल्याण विभागासाठी ३३५०.१५ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती, ती या सरकारने वाढवून २०१५-१६ मध्ये ३६१९.३३ कोटी केली. तसेच २०१५ मध्ये आदिवासी भागातील गरोदर स्त्रिया व स्तनदा मातांसाठी एक वेळचा पूर्ण आहार, बालकांसाठी अंडी व केळी देणारी ‘डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना’ सुरू केली. हे एक अतिशय स्वागतार्ह पाऊल आहे. या अगोदर राज्यभरातील सर्व अंगणवाडीत पाकिटबंद आहार दिला होता. १६ आदिवासी जिल्ह्य़ांतील अंगणवाडीत पाकिटबंद आहार बंद करून त्याऐवजी ताजा शिजवलेला आहार देण्याची ही महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. (यामध्ये अजून काही सुधारणा करण्याची गरज आहे.) या सरकारने आदिवासी जिल्हे वगळता मात्र इतर जिल्ह्य़ांत पाकिटबंद आहार देण्याचे पूर्वीच्या सरकारचे धोरण तसेच चालू ठेवले. हा पाकिटबंद आहार बेचव असल्याने खाल्ला जात नाही. लहान मुलांच्या आडून कंत्राटदार कंपन्यांचे पोषण सांभाळले जात आहे, असे आरोपही अनेकदा झाले. अनेक सामाजिक संस्था-संघटनांनी याबाबत आवाज उठवूनही हे ‘पाकिटबंद’ धोरण पुढे रेटले जात आहे.

नाशिक जिल्हा रुग्णालयातील नवजात बालकांच्या मृत्यूमुळे आईच्या व बाळाच्या कमी वजनाचा, पोषणाचा मुद्दा तीव्रतेने समोर आला आहे. राज्यात कुपोषणाची स्थिती अजूनही गंभीर असून एकात्मिक बाल विकास योजनेच्या मार्च २०१७ च्या आकडेवारीनुसार राज्यात सहा वर्षांखालील ६१ लाख ११ हजार ४५० बालकां-पैकी ७८,४३२ तीव्र कमी वजनाची बालके तर मध्यम कमी वजनाची ५ लाख ५० हजार ६२५ बालके आहेत.

राज्यातील अंगणवाडीच्या माध्यमातून आज सुमारे ६० लाखांहून जास्त मुलांच्या पोषणाबरोबरच, दर महिन्याला सुमारे तीन लाख गरोदर व स्तनदा महिलांच्या पूरक पोषणाची, तपासणीची, लसीकरणाची काळजी घेतली जात आहे. राज्यातील कुपोषणाची गंभीर समस्या लक्षात घेतली तर एकात्मिक बालविकास कार्यक्रमासाठी भरीव तरतूद करणे आवश्यक ठरते. २०१६-१७ मध्ये राज्य सरकारने न भूतो.. अशी सुमारे दोन तृतीयांश बजेट कपात केली! या योजनेसाठी २०१५-१६ च्या ३६१९.३३ कोटी रुपयांच्या तुलनेत २०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पात केवळ १३४० कोटी रुपये इतकीच तरतूद केली. यावरून शासनावर टीकेची झोड उठली आणि मग सरकारने अनेकदा पुरवणी बजेट मांडून ही तरतूद २९६३.९५ कोटींपर्यंत नेली. तरीही सुमारे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ६०० कोटींची कपात झालीच! २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पात पुन्हा सरकारने योजनेच्या बजेटमध्ये ३१% ची कपात करून फक्त रु. २०३३ कोटींची तरतूद केली. पुन्हा एकदा पुरवणी बजेट जोडून ही तरतूद या वर्षी आता २६६३ कोटी करण्यात आलेली आहे; पण तरीही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अजून ३०० कोटींची कपात! म्हणजे कुपोषणाची समस्या गंभीर असतानाही दोन वर्षांत राज्य सरकारने सुमारे १००० कोटींचा निधी या योजनेकडून दुसरीकडे वळवला आहे. कुपोषणाचा प्रश्न ही जटिल सामाजिक, आर्थिक, राजकीय समस्या आहे आणि त्यासाठी केवळ या सरकारला जबाबदार धरणे योग्य नाही हे जरी मान्य केले, तरी या प्रश्नाला प्राथमिकता देण्यास, त्यासाठी तातडीने पावले उचलण्यास हे सरकार अपयशी ठरले, हे मात्र ठामपणे म्हटले पाहिजे.

निधीअभावी राज्य सरकारने पूर्वी चालू असलेली संपूर्ण राज्यभरातील ग्राम बाल विकास केंद्रे व बाल उपचार केंद्रेही सन २०१५ पासून बंद केली. तालुकास्तरीय पोषण पुनर्वसन केंद्रे जिल्हा स्तरावर हलवल्याने कित्येक बालकांना त्याचा लाभ मिळणे बंद झाले आहे. याचा साहजिकच परिणाम राज्यातील कुपोषणाच्या परिस्थितीवर होत आहे. सन २०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये १०,००० अंगणवाडय़ा आदर्श करण्याच्या अर्थमंत्री सुधीर मुनगुंटीवार यांच्या चमकदार घोषणेचे नक्की काय झाले हेसुद्धा शासनाने स्पष्ट करायला हवे. राज्यातील अंगणवाडय़ा आदर्श करण्याची केवळ घोषणा करून चालणार नाही तर तसे धोरणात्मक निर्णयही घेतले पाहिजेत. मात्र याउलट शासकीय धोरणे राबवण्याचा घाट घातला जात आहे. एका बाजूला समृद्धी महामार्ग आणि बुलेट ट्रेनसाठी पैसे आहेत, मात्र दुसऱ्या बाजूला कुपोषण कमी करण्यात यशस्वी झालेली ‘ग्राम बाल विकास केंद्र’सारखी योजना बजेट कमी असल्याने मागील दोन वर्षांपासून बंद केली होती. ती आता सुरू करण्यात येणार असून, ग्राम बाल विकास केंद्रातून स्थानिक पातळीवरील ताज्या आहाराऐवजी तयार खाद्यान्नाची पेस्ट पाकिटे देण्याबाबतचा जी.आर. नुकताच काढला आहे. तसेच एप्रिल २०१७ च्या एकात्मिक बाल विकास योजनेच्या अहवालानुसार ५५६ प्रकल्पांपैकी ४०६ प्रकल्पांत बाल विकास प्रकल्प अधिकारीच नाही. या ठिकाणी अंगणवाडी सुपरवायझरला केवळ प्रशासकीय सोपस्कार पार पाडण्यासाठी बाल विकास अधिकारीपदाचा अतिरिक्त भार दिला आहे, पण त्यांना कोणतेही निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, सुपरवायझर आणि बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांची तब्बल ९०६७ पदे रिक्त आहेत.

निधीअभावी ज्या राज्य सरकारने संपूर्ण राज्यभरातील ग्राम बाल विकास केंद्रे सन २०१५ पासून बंद केली होती, त्याच सरकारने केवळ फवळा (RUTF (Ready To Use Therapeutic Food) पेस्ट देण्यासाठी राज्यभर ग्राम बाल विकास केंद्रे सुरू करण्यात येणार आहेत. अंगणवाडीत पाकिटबंद पेस्ट देण्याच्या उपयुक्ततेबाबत ठोस अभ्यास, पुरावे नाहीत. तरीही सरकार पेस्ट देण्याचे धोरण राज्यभर राबवू पाहत आहे. यासाठी कोटय़वधी रुपये अक्षरश: वाया जात आहेत. याला अंगणवाडी सेविका आणि विविध संस्था-संघटनांचा विरोध आहे. सध्या बालकांना आहार देण्यासाठी प्रति दिवस-प्रति बालक केवळ ५.९२ रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, तर फवळा साठी प्रति दिवस-प्रति बालक ७५ रुपयांची तरतूद केली जात आहे, हा मोठा विरोधाभास आहे. एकूणच शासनाची पोषणासंबंधी धोरणे बदलून पाकिटबंद पोषण आहार देण्याकडे कल वाढत आहे. पाकिटबंद आहाराला पर्याय उपलब्ध असताना कंपनीच्या फायद्याची धोरणे राबवली जात नाहीत ना, अशी शंका येते. केंद्र सरकारनेही नुकतेच फवळा देण्यास विरोध दर्शवला आहे. तरीदेखील राज्य सरकारने असे जी.आर. काढणे शंकास्पद वाटते.

अंगणवाडी सेविकांच्या संपकाळात १५१ पेक्षा जास्त बालमृत्यू झाले . यावरून सरकारने अंगणवाडी सेविका या महत्त्वाचे काम करत असल्याचे मान्य करायला पाहिजे. तसे पाहिले तर गावात कधी तरी अधूनमधून येणाऱ्या ग्रामसेवक, तलाठी, नर्सबाई यांच्यापेक्षा गावात राहून लोकांसाठी काम करणाऱ्या अंगणवाडी ताई, आशा ताई या सामान्य लोकांच्या जवळच्या! यांच्या आधारावर आरोग्य, पोषण व महिला-बाल विकासाचा डोलारा अवलंबून आहे; पण याच अंगणवाडी सेविकांना नोंदी ठेवायचे साधे रजिस्टर सरकार देत नाही. केवळ ५ रुपये ९२ पैशांत लहान बाळांना पोषक आहार शिजवून खायला घालायला सरकार सांगते. अंगणवाडी सेविकांना १५-२० वर्षे नोकरी करूनही महिन्याला अत्यल्प मानधन देते. गाव पातळीवर बालके, गरोदर आणि स्तनदा मातांना सेवा देण्यासाठी अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांना मिळणारे मानधन अपुरे असून ते नियमितपणे मिळत नाही. राज्य सरकारच्या सुरुवातीच्या काळातच अमृत आहार योजनेसारखी चांगली योजना सुरू करून धोरणात्मक आघाडी घेणारे हे सरकार नंतर मात्र चुकीच्या धोरणांमुळे कुपोषण व अंगणवाडीच्या प्रश्नांवर मार्ग काढताना त्याची घसरण होताना दिसत आहे. याचा फटका राज्यातील कुपोषित बालके व त्यांच्या परिवारांना बसत आहे. संप ‘यशस्वीरित्या’ मिटल्यानंतर, पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न, अशी स्थिती होण्याची भीती आहेच.

– डॉ. अभिजित मोरे    

dr.abhijitmore@gmail.com

 

First Published on October 12, 2017 3:40 am

Web Title: malnutrition is big problem in maharashtra