गेल्या महिन्यात पालघर जिल्ह्य़ात कुपोषणामुळे दोन बालमृत्यू झाल्याने हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला. दरवर्षी हजारो कोटी रुपये आदिवासी कल्याणाच्या योजनांवर खर्च होतात, पण आदिवासींपर्यंत त्याचा लाभ पोहोचतच नाहीत असे दिसून येते. या पाश्र्वभूमीवर कुपोषणाच्या गंभीर प्रश्नावर मात करण्यासाठी उपाय सुचवणारे हे टिपण.. एखाद्या देशात जेव्हा माणसांना उपाशी राहावे लागते, तेव्हा हे फक्त अन्नाच्या कमतरतेमुळे नव्हे, तर न्यायाच्या कमतरतेमुळे घडते, असे म्हटले जाते. महाराष्ट्रात आदिवासींमधील कुपोषणाबाबतही अशीच परिस्थिती असल्याचे दिसते. गेल्याच महिन्यात पालघर या आदिवासी जिल्ह्य़ात कुपोषणामुळे दोन बालमृत्यू झाल्याची बातमी आली आणि पुन्हा एकदा या सामाजिक प्रश्नावर चर्चा झडू लागल्या. या गंभीर प्रश्नाची दखल राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांनी घेतली असून, त्यांनी वेगवेगळ्या पातळ्यांवर अनेक उपाययोजना सुचवल्या आहेत. कुपोषणावर तोडगा काढण्यासाठी, सार्वजनिक आरोग्य, महिला व बालकल्याण आणि आदिवासी विकास या तीनही विभागांच्या राज्यस्तरीय अधिकाऱ्यांची एकत्रित बैठक झाली. या विभागांनी एकत्रितपणे ‘पोषण धोरण’ तातडीने सादर करण्याचे आदेशदेखील मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. हे निर्णय निश्चितच स्वागतार्ह आहेत, परंतु कुपोषणावर मात करायची असेल तर हे उपाय कदाचित पुरेसे होणार नाहीत. त्यासाठी या समस्येच्या मुळापर्यंत जायला हवे. कुपोषणाबाबत सध्याच्या चर्चामध्ये सुटलेला एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, जो आदिवासी समाज मोठय़ा प्रमाणात कुपोषणाला बळी पडत आहे, तो राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक सत्तेच्या वर्तुळांपासून सतत बाहेर ठेवला गेला आहे. कुपोषणाला कारणीभूत या संदर्भाचे काही महत्त्वाचे पैलू म्हणजे- आदिवासींचे जंगलावरचे अधिकार कमजोर होणे; आदिवासी विकासासाठी भरपूर निधी असूनही त्यावर आतापर्यंत आदिवासींचे नियंत्रण नसणे आणि वेगवेगळ्या सार्वजनिक सेवा आदिवासी लोकांप्रति उत्तरदायी व संवेदनशील नसणे. आज जंगलसंपत्ती, पारंपरिक शेती यापासून हा समाज तुटला आहे. स्थानिक रोजगाराच्या संधी संकुचित झाल्यामुळे, स्थलांतर करून पोट भरण्याची या समाजावर वेळ आली आहे. आता आदिवासींचा जंगलावरचा अधिकारच कमी होणे आणि ‘बाजारीकरण’ यामुळे पारंपरिक आहार पद्धतीपासूनदेखील ते दूर गेले आहेत. या संदर्भात ‘जंगल हक्क कायदा’ संपूर्ण जंगल क्षेत्रात राबविणे महत्त्वाचे ठरते. परंतु सध्या या कायद्याची अंमलबजावणी धिम्या गतीने होत असून, महाराष्ट्रातील एकूण जंगल क्षेत्रापैकी केवळ १२ टक्के भागात हा कायदा प्रत्यक्षात लागू केल्याचे दिसते. सरकार दर वर्षी हजारो कोटी रुपये ‘आदिवासी विकासा’साठी राखून ठेवते. आतापर्यंत या निधीवर आदिवासी समाजाचे फारसे नियंत्रण नव्हते; परंतु चालू वर्षांत मात्र ‘पेसा’ (ढएरअ) कायद्याला अनुसरून, आदिवासी उप योजनेमधील एकूण ५३५७ कोटी रुपयांपैकी ५ टक्के निधी हा सरळ आदिवासी गावांना देण्यात येत आहे. जेणेकरून या निधीच्या वापराबाबतचे निर्णय ग्रामसभेतच घेता येतील. आदिवासी स्वशासनावर भर देण्याच्या दृष्टीने हे नक्कीच पुढचे पाऊल आहे, जेणेकरून आदिवासी गावांमध्ये वनसंपत्तीचे सहभागी नियोजन आणि आरोग्य, शिक्षण व पोषणसंबंधी सुधारणेस भरपूर वाव आहे. परंतु आतापर्यंत या कायद्याच्या आधारे ‘लोकाधारित नियोजन’ खूप कमी ठिकाणी झाल्याचे दिसून येते. या तरतुदींचा खऱ्या अर्थाने उपयोग व्हावा, यासाठी एक म्हणजे आदिवासी भागातील सरकारी अधिकाऱ्यांनी निर्णयप्रक्रियेवरील त्यांचे नियंत्रण कमी करायला हवे. तसे केल्यास ग्रामसभांमधूनच नियोजन व निर्णय व्हायला मदत होईल. आणि दुसरे म्हणजे, ग्रामसभांद्वारे निर्णय झाल्यानंतर, त्याची नीट अंमलबजावणी करण्यासाठी तांत्रिक मदतीची व्यवस्था करावी. त्यासाठी स्थानिक संस्था- संघटना/ तज्ज्ञांना या प्रक्रियेत सामील करावे. याशिवाय आदिवासी समाजाचे पारंपरिक आधार कमजोर होत असताना, एक महत्त्वाचा ‘आधुनिक आधार’ अर्थात ‘सरकारी सेवा’ मिळण्याबाबतही, हा समाज नेहमीच परिघाबाहेर राहिलेला दिसतो. याचे एक कारण म्हणजे अंगणवाडी, आरोग्य सेवा व रेशन यांसारख्या सरकारी सेवा देणाऱ्यांमध्ये असलेली अनास्था, नोकरशाही पद्धत आणि त्यामुळे सेवा घेणाऱ्या आदिवासी समाजामध्ये निर्माण झालेला दुरावा व दबलेपण. थोडक्यात सांगायचे तर, ‘सशक्त’ अधिकारी-कर्मचारी आणि ‘अशक्त’ आदिवासी, यांच्यामध्ये सध्या ‘ताकदीचा’ मोठा असमतोल आहे. म्हणूनच आदिवासी आणि शासकीय यंत्रणा यांच्यात तयार झालेली दरी कमी करण्याची आज तीव्र गरज आहे. या संदर्भात लोकांच्या सक्षमीकरणावर भर देत, सरकारी यंत्रणा लोकांप्रति उत्तरदायी करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करायला हवेत. जेणेकरून लोक आणि सरकारी व्यवस्था यांत संवाद प्रस्थापित होऊन, सरकारी सेवांमध्ये सुधारणा होऊ शकतील. हे घडवून आणण्यासाठी भारतातील काही राज्यांमध्ये अभिनव उपक्रम राबविले.जात आहेत. आंध्र प्रदेशात रोजगार हमी योजनेतून रोजगार लोकांपर्यंत पोहोचतोय का याची शहानिशा करण्यासाठी सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) केले जाते. या प्रक्रियेतून लोकांना कामाचा मोबदला मिळायला मदत होतेच, त्याहीपुढे जाऊन महत्त्वाचे म्हणजे शासकीय यंत्रणेला प्रश्न विचारण्याची क्षमता लोकांमध्ये वाढल्याचे दिसून येते. अशाच प्रकारे महाराष्ट्रात ‘राष्ट्रीय आरोग्य अभियाना’मार्फत ‘लोकाधारित देखरेख व नियोजन’ प्रक्रिया नऊ वर्षांपासून सुमारे ८०० गावांमध्ये राबवण्यात येत आहे. तर महिला व बालविकास विभागामार्फत, अंगणवाडी योजनेवर गेल्या तीन वर्षांपासून १८९ अंगणवाडय़ांमध्ये अशी प्रक्रिया सुरू आहे. या प्रक्रियेचा मुख्य गाभा म्हणजे लोकांनी जागरूक होऊन सरकारी सेवा हक्काने मागणे, तसेच अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यामध्ये उत्तरदायित्वाची भावना निर्माण होऊन त्यांनी सेवांमध्ये सुधारणा करणे. या प्रक्रियेच्या माध्यमातून, सामान्य लोकांनी आरोग्य आणि पोषणविषयक सेवा सुधारण्यासाठी आपली मते/ सूचना देणे आणि उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना शासकीय यंत्रणेने उत्तरदायी होऊन प्रतिसाद देणे, हे या प्रक्रियेच्या माध्यमातून शक्य झाले आहे. अंगणवाडीत सुरू असलेल्या या प्रक्रियेमधून गावपातळीवरील माता समित्या सक्रिय होत असून मुलांना अंगणवाडीतून मिळणाऱ्या आरोग्य तपासणी, वजन घेणे, लसीकरण आणि पोषक आहार या सेवांमध्ये सुधारणा दिसून येत आहे. या प्रक्रियेचा सकारात्मक अनुभव आणि कुपोषणाची परिस्थिती लक्षात घेता, काही भागांमध्ये सुरू असलेली ही प्रक्रिया आता किमान महाराष्ट्राच्या सर्व आदिवासी भागांमधील अंगणवाडय़ांवर राबवणे अत्यंत गरजेचे आहे, असे वाटते. कुपोषणाशी दोन हात करण्यासाठी दुसरी लोकाभिमुख उपाययोजना म्हणजे बाळाच्या आईचे आणि कुटुंबाचे पोषणविषयक माहितीच्या आधारे सक्षमीकरण. नियमित गृहभेटी देऊन घरी मुलाला व्यवस्थित आहार मिळण्यासाठी बाळाच्या आईचे व इतर सांभाळणाऱ्या व्यक्तींचे व्यक्तिगत स्तरावर नियमित, विस्तृत समुपदेशन करणे, आहाराची प्रात्यक्षिके दाखविणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रातदेखील ‘पोषणासाठी लोकाधारित कृती कार्यक्रम’ प्रायोगिक तत्त्वावर काही आदिवासी भागांमध्ये राबविण्यात आला. ‘पोषण हक्क गटा’च्या अभ्यासातून, केवळ सहा महिन्यांमध्ये ४०९ तीव्र/ मध्यम कुपोषित मुलांपैकी ५८ टक्के मुलांमधील कुपोषण कमी झाल्याचे दिसून आले आहे. अशी प्रक्रिया ‘आशा’ व अंगणवाडी सेविका यांना योग्य प्रशिक्षण देऊन, त्यांच्या मदतीने सर्व आदिवासी भागांमध्ये राबवणे आता सयुक्तिक ठरेल. हे सर्व लक्षात घेता शासनाच्या ‘नवीन पोषण धोरणा’त, अंगणवाडी व आरोग्य यांच्या बजेटमध्ये बऱ्यापैकी वाढ; सर्व पातळ्यांवर आरोग्य व अंगणवाडी विभागांमध्ये समन्वयाची प्रभावी यंत्रणा; मुलांना पाकीटबंद आहाराऐवजी ताज्या पोषक आहाराचे वाटप; बंद पडलेली ‘गाव बालविकास केंद्रे’ व ‘बालउपचार केंद्रे’ पुन्हा सुरू करणे; सर्व रिक्त पदे भरणे यांसारख्या महत्त्वाच्या आणि मूलभूत उपाययोजनांचा समावेश व्हायला हवा. त्यासोबतच, वर उल्लेख केलेल्या लोकांच्या आदिवासी ‘सशक्तीकरणा’वर भर देणाऱ्या प्रक्रियांचा अंतर्भाव व्हायला हवा. परंतु मुळात कुपोषणाच्या खाईत लोटल्या गेलेल्या आदिवासी समाजाला वर काढण्यासाठी या समस्येच्या मुळाशी जाऊन सर्वसमावेशक उपाययोजना करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती आहे का? आदिवासी ग्रामसभांना जंगलांचे सामूहिक नियोजन आणि स्वत:च्या विकासाची परिभाषा ठरवून, विकास करण्यासाठी अधिकार द्यायला शासन कितपत तयार आहे? आणि त्याचबरोबर, अंगणवाडी, आरोग्य सेवा, रेशन, रोजगार हमी, यासकट सर्वच सरकारी योजनांचे सोशल ऑडिट व लोकाधारित देखरेख यांसारख्या उत्तरदायी प्रक्रिया किमान सर्व आदिवासी भागांमध्ये राबवायला अधिकारी तयार आहेत का? याबाबतची शासनाची भूमिका ठरवेल की कुपोषणाचा प्रश्न मुळापासून सोडविण्यासाठी, कितपत र्सवकष आणि लोकाभिमुख धोरण आखले जाईल?खरे तर नैसर्गिक संपत्ती, विकासासाठी संसाधने आणि सार्वजनिक सेवा या आघाडय़ांवर जेव्हा आदिवासी समाजाला ‘सशक्त’ होण्याची संधी मिळेल, तेव्हाच आदिवासी बालकांमधला ‘अशक्तपणा’सुद्धा कायमस्वरूपी घालवणे शक्य होईल. डॉ. अभय शुक्ला, श्वेता राऊत-मराठे shweta51084@gmail.com लेखक महाराष्ट्रातील ‘पोषण हक्क गटा’शी संबंधित असून आरोग्य व पोषण विषयातील तज्ज्ञ आहेत.
