06 May 2016

मनोरी, गोराई आणि उत्तनला ‘निवासी विकासा’ची आस!

मुंबईच्या उभ्या-आडव्या वाढीची क्षमता आता संपली आहे. न्यूयॉर्कप्रमाणे उंच इमारती बांधल्या तरी वाहतूक, पाणी

संदीप आचार्य, मुंबई | November 9, 2012 5:17 AM

मुंबईच्या उभ्या-आडव्या वाढीची क्षमता आता संपली आहे. न्यूयॉर्कप्रमाणे उंच इमारती बांधल्या तरी वाहतूक, पाणी पुरवठा, स्वच्छतेसह असंख्य प्रश्न जागेअभावी सोडविणे अशक्य आहे. अशा वेळी मनोरी, गोराई आणि उत्तनचे पर्यटनासाठीचे आरक्षण रद्द करून तेथे निवासी आरक्षण केल्यास मुंबईवरील मोठा भार कमी होऊ शकेल असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्याचप्रमाणे वर्सोवा-चारकोप मेट्रो रेल्वे गोराई-मनोरीपर्यंत नेल्यास मुंबईला ये-जा करणेही सहज साधेल, असे शहररचना तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
पुढील वीस वर्षांचा विचार करून महापालिका सध्या मुंबईचा विकास आराखडा तयार करीत आहे. मैदाने, उद्याने, निवासी जागांसाठीची आरक्षणे या आराखडय़ात निश्चित होतील. मुदलात मुंबईतील सात टक्के जागेवर झोपडय़ा असून त्यात सुमारे ६५ लाख लोक राहातात. या जागी असलेल्या विद्यमान आरक्षणांची अंमलबजावणी होऊच शकणार नाही, हे वास्तव मान्य करून तेथे निवासी आरक्षण केल्यास ‘एसआरए’चा धंदा बंद होऊन महापालिकेच्याही तिजोरीत मोठी भर पडू शकेल. मुंबईत एकीकडे एक लाख फ्लॅट रिकामे आहेत, कारण ती घरे श्रीमंतांसाठी बांधली आहेत. मुंबईकरांसाठी परवडणाऱ्या सुमारे पंधरा लाख घरांची गरज आहे. यासाठी जागाच शिल्लक नाही. अशावेळी गोराई, मनोरी आणि उत्तनमध्ये परवडणारी घरे बांधणे सहज शक्य आहे. मात्र एमएमआरडीएने मनोरी, गोराई आणि उत्तनला पर्यटन विभाग म्हणून प्रस्तावित केले आहे. नगरविकास विभागाने त्याला अंतिम मान्यता दिलेली नाही, हा एक आशेचा किरण आहे.
या पाश्र्वभूमीवर ‘यूडीआरआय’चे कार्यकारी संचालक पंकज जोशी यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना पत्र लिहून मुंबईतील परवडणाऱ्या घरांची गरज, जागेची समस्या, गोराई, मनोरी येथील परिस्थिती याबाबत मुलभूत प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
या पत्रात जोशी यांनी गोराई, मनोरी आणि उत्तन येथील १०,६५० एकर जागेवक निवासी आरक्षण केल्यास स्वस्त घरांची समस्या संपुष्टात येईल. वर्सोवा ते चारकोप मेट्रो रेल्वे गोराई-मनोरीपर्यंत नेल्यास मुंबईत येणेही सहज शक्य होईल असे म्हटले आहे.
तत्कालीन आयुक्त सुबोध कुमार यांनी तयार केलेल्या कोस्टल रोडऐवजी सार्वजनिक रेल्वे वाहतुकीची व्यवस्था केल्यास मुंबईकडे येणेही सहज शक्य होऊ शकेल. त्यामुळे सध्या विशेष अधिसूचित असलेल्या या विभागाला पुन्हा मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारित आणून त्याचा विकास करावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी तीन महिन्यांत या पत्राला उत्तर  देण्याची तसदी घेतलेली नाही. यावरून मुंबईच्या विकासाबाबत आणि समस्यांबाबत सरकार व पालिका खरोखरच गंभीर आहे का, अशी शंका पंकज जोशी व्यक्त करतात.

First Published on November 9, 2012 5:17 am

Web Title: manori gorai and uttan need to development