मराठा समाजाच्या मूकमोर्चानंतर आता दलितांनीही प्रतिमोर्चा काढावा की नाही, या चर्चेत फारसा अर्थ उरलेला नाही. तर, दलितांना किंवा वंचित समूहांना मराठा मूकमोर्चाबद्दल आणि त्या मोर्चाच्या सामाजिकस्वरूपाबद्दल काय वाटते, याची चर्चा अद्याप सुरूही झालेली नाही. ती सुरू करणारा लेख..

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाच्या मूक मोर्चाची दखल घेताना मागच्या शुक्रवारी सरकारची मराठा समाजाच्या प्रश्नावर चर्चा करण्याची तयारी आहे असे सांगतानाच मराठा समाजाच्या मोर्चाना उत्तर म्हणून दलित समाजाने प्रतिमोर्चे काढू नयेत असे आवाहन केले. राज्यात मराठा समाजाचे जे भव्य-दिव्य मोर्चे निघत आहेत त्याचे एकंदरीत स्वरूप पाहता मराठा समाजाची आजवरच्या राज्यकर्त्यांनी जी उपेक्षा केली त्याविरोधातील संतापच मराठा समाज लाखोंचे मूक मोर्चे काढून व्यक्त करीत आहे हे उघड आहे. पण असे जरी असले तरी राज्यात मराठा समाजाची सत्ता गेल्यामुळे आणि मुख्यमंत्रिपदी ब्राह्मण देवेन्द्र फडणवीस असल्यामुळे मराठा समाजातील राजकारणी या मूक मोर्चाचे आयोजन करीत आहेत, असे जे अभ्यासकांचे निरीक्षण आहे ते जरी मान्य केले तरी मराठा समाजाचे जीवन-मरणाचे बुनियादी प्रश्न तीव्र झाल्यामुळे हा समाज मोर्चे काढू लागला आहे हे मान्य व्हायला हरकत नसावी. अर्थात हिंदुत्वनिष्ठ भाजप-सेनेच्या सरकारला वैचारिक विरोध केला तर ते पुरोगामी महाराष्ट्राच्या परंपरेस साजेसेच आहे. पण ब्राह्मण व्यक्ती मुख्यमंत्रिपदी विराजमान आहे म्हणून त्यास छुपा विरोध करणे हे फुले- शाहू-आंबेडकरांच्या परिवर्तनवादी सामाजिक संकल्पनेच्या विरुद्ध आहे हेही तितकेच खरे आहे. पण हा मुद्दा वेगळा आहे.

प्रश्न असा की, मराठा समाजाचे आर्थिक मागासलेपण घालविण्यासाठी या समाजास शैक्षणिक व नोकरीविषयक आरक्षण दिले पाहिजे हे जरी खरे असले तरी कोपर्डीच्या दुर्दैवी घटनेनंतर दलित समाजाला सुरक्षा कवच म्हणून लाभलेला अ‍ॅस्ट्रॉसिटीचा कायदाच रद्द करण्यात यावा वा तो बदलावा अशी जी मागणी मराठा समाजाच्या मूक मोर्चाद्वारे करण्यात येत आहे ती कशी काय न्यायोचित ठरते? मराठा समाज मूक मोर्चाद्वारे अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याच्या विरुद्ध भूमिका घेत असेल तर दलित समाज काहीसा अस्वस्थ होणे स्वाभाविक आहे. म्हणूनच कुणी प्रतिमोर्चे काढून दलित सुरक्षेची मोर्चेबांधणी केली पाहिजे, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त करीत असेल तर त्यात आश्चर्य वाटण्याचे काहीही कारण नाही. पण मराठा समाजाच्या मूक मोर्चाना दलितानीही प्रतिमोर्चे काढून उत्तर दिले पाहिजे, अशी काही उभ्या दलित समाजाची भूमिका नाही. दलित समाजातील सुजाण वर्गाचे मत असेच आहे की, मोर्चे-प्रतिमोर्चे काढून मराठा-दलित समाजात कळत-नकळत तेढ वाढविण्यात कुणाचेही भले नाही. दलित समाज जर इतकी समंजस, शहाणपणाची, प्रगल्भ आणि प्रौढ भूमिका घेत असेल तर प्रश्न असा पडतो की, कोपर्डीच्या दुर्दैवी घटनेचा आणि अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट रद्द करण्याच्या वा कायद्यात दुरुस्ती करण्याच्या मागणीचा अर्थाअर्थी संबंधच कुठे येतो? खरे तर कोपर्डी प्रकरणातील गुन्हेगारांना दलित समाजातील कार्यकर्त्यांनीच पकडून दिले असून गुन्हेगारांना कठोरातील कठोर शिक्षा व्हावी अशीच दलित समाजाची एकमुखी मागणी आहे. मग अ‍ॅट्रॉसिटीच्या कायद्याविरुद्ध एवढा गहजब का?

अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी तरी कुठे होते? एक तर गुन्हाच नोंदविण्याची टाळाटाळ केली जाते. गुन्हा नोंदविलाच तर तो इतक्या सदोष पद्धतीने नोंदविला जातो की, गुन्हेगारांना शिक्षाच होत नाही. खुद्द शरद पवारांनीच नामविस्ताराची घोषणा करताना मराठवाडय़ातील अ‍ॅट्रॉसिटीअंतर्गत नोंदविलेले खटले काढून घेतले होते. खैरलांजीच्या माणुसकीला काळिमा फासणाऱ्या प्रकरणात तर अ‍ॅट्रॉसिटीचे कलमच लावले गेले नाही. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार २०१० ते २०१५ या पाच वर्षांत भारतात दलितांवरील अत्याचाराच्या एकूण एक लाख ८६ हजार ५५६ घटना घडल्या. या पाच वर्षांत अत्याचारांमध्ये ४४ टक्के वाढ झाली. देशातील एकूण अत्याचारांपैकी दलित महिलांच्या विनयभंगाच्या २७४१ घटना तर बलात्काराच्या २३८८ घटना घडल्या. २००९ ते २०११ या तीन वर्षांत २०११ आदिवासी महिलांवर बलात्कार झाले. खैरलांजीत २००६ साली भय्यालाल भोतमांगेची पत्नी, त्याची दोन मुले यांची हत्या झाली. भोतमांगेच्या पत्नीवर व मुलीवर बलात्कार करण्यात आले. त्यांची गावातून नग्न धिंड काढून त्यांची हत्या करून त्यांची प्रेते नाल्यात टाकण्यात आली. सागर शेजवळ या युवकाची हत्या तर,

‘तुम्ही कितीही करा हा हल्ला

लय मजबूत भीमाचा किल्ला ’

ही आपल्या मोबाइलवरील धून त्याने बंद केली नाही म्हणून करण्यात आली. ही सारी भीषण सामाजिक स्थिती अ‍ॅट्रॉसिटीचा कायदा रद्द करावा वा त्या कायद्यात दुरुस्ती करावी या मागणीस पुष्टी देणारी आहे काय?

मराठा समाज कोपर्डीच्या अमानुष घटनेचा एकजूट होऊन निषेध करताना कोपर्डीकांडातील आरोपींना फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे, अशी जी मागणी करीत आहे ती रास्तच आहे. पण प्रश्न असा की, अत्याचारालाही कुठे जात असते काय? नाही. अत्याचार हा अत्याचारच असतो. मराठा समाज जे मूक मोर्चे काढीत आहे, त्या मोर्चात म्हणूनच दलित समाजाचा समावेश करून घ्यायला नको होता काय? मराठा समाजाचे जे आर्थिक प्रश्न आहेत तेच प्रश्न अन्य दलित- पीडित- शोषित समाजांचेही आहेत हे समजून घेऊन जातीनिरपेक्ष- शोषित- पीडित वर्गाला मूक मोर्चात सामावून घेतले असते तर ते खऱ्या अर्थाने जनआंदोलन ठरले नसते काय? पण मराठा समाजाचे मोर्चे जातीपलीकडे जात नसल्यामुळे खऱ्या व्यापक राष्ट्रीय जनआंदोलनापासून ते दूरच राहिले. ही बाब सामाजिक परिवर्तनाच्या दृष्टीने क्लेशदायकच आहे असेच म्हटले पाहिजे.

कोपर्डीप्रकरणी मराठा समाज जो तीव्र संताप व्यक्त करीत आहे तो रास्तच आहे, पण प्रश्न असा की, दलित समाजावर ग्रामीण भागात जे अत्याचार होत आले त्याची खंत कुणाला तरी आहे काय? कोपर्डी प्रकरणातील नराधमांना कठोर शिक्षा व्हावी अशी मागणी करतानाच खैरलांजी, खर्डा, सोनई या प्रकरणीसुद्धा अत्याचार- पीडितांना सत्वर न्याय मिळाला पाहिजे असा चकार शब्दही कुणी उच्चारीत नाही त्याचे काय? दलितांचे आता खूप लाड झाले, ते सरकारचे जावई आहेत म्हणून त्यांचे आरक्षणच बंद झाले पाहिजे, अशी जी दलितविरोधी मानसिकता प्रकट होत आली ती दलित समाजाला सामाजिक न्याय नाकारणारी आहे हे तरी येथील सवर्ण मानसिकतेला मान्य आहे काय? दलितांचा कुठलाही अपराध नसताना धर्म, जाती, रूढी, परंपरा प्रमाण मानून त्यांच्यावर जेव्हा जुलूम करण्यात येतात तेव्हा कुणाच्याही मनाला पाझर फुटत नाही. त्यांच्यावरील अत्याचाराचा निषेध करण्यासाठी बहुसंख्य समाज कधीही घराबाहेर पडत नाही, पण कुठे तरी अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा दुरुपयोग झाला हे निमित्त सांगून हा कायदाच रद्द करा, त्यात बदल करा, अ‍ॅट्रॉसिटीच्या कायद्याची चर्चा करण्यासाठी विधानसभेचे अधिवेशन बोलवा, अशी मागणी करण्यात कोणता बरे सामाजिक न्याय आहे? बरे, हा कायदा केंद्र सरकारचा असल्यामुळे महाराष्ट्रात या कायद्याविरोधी आवाज उठविल्यामुळे हा कायदा रद्द होऊ शकत नाही वा त्यात बदलही संभवत नाही. तरीही या कायद्याविरोधी बोलून वातावरण तापविले जाते यास काय म्हणावे? दलित आस्था की दलितविरोधी मानसिकता?

मराठा समाजाचे मूक मोर्चे अ‍ॅट्रॉसिटीचा कायदा रद्द करा अशी जरी मागणी करीत असले तरी दलितांनी अस्वस्थ होऊन रागावण्याची काही गरज नाही. कारण सदरील कायदा हा केंद्र सरकारचा असल्यामुळे तो एखाद्या समाजाच्या मागणीमुळे बदलता येणार नाही हे उघड आहे. देशभर अ‍ॅट्रॉसिटीविरोधी वातावरण तापले आहे असेही नाही. मराठा समाजाचे भांडण सरकारशी आहे. असलेच तर हे सत्तास्पर्धेचे भांडण आहे. त्यात दलितांनी पडून प्रतिक्रियावादी होण्याची गरज नाही. मराठा-दलित हा सामाजिक प्रश्न अत्यंत संवेदनशील असल्यामुळे दलित समाजाने संयत भूमिकाच घेणे इष्ट ठरेल. मराठा समाजातही अ‍ॅट्रॉसिटीचा कायदा अस्तित्वात असावा या मताची आणि दलितांच्या प्रश्नांविषयी आस्था बाळगून असणारी मंडळी आहे हे विसरून चालणार नाही. नामांतरप्रकरणी मराठवाडय़ातील दलित समाज खेडोपाडी होरपळून निघाला आहे हेही नजरेआड करून चालणार नाही. तात्पर्य, मराठा समाजाच्या मोर्चामुळे दलित समाजाने अस्वस्थ न होता मराठा समाजाच्या मोर्चाप्रति संयत-संयमी भूमिका घेणेच प्रगल्भतेचे लक्षण ठरेल असे म्हटले तर गैर ठरू नये. दुसरे काय?

((    यापूर्वी मे २०१४ मध्ये पुण्यात  दलित अत्याचारांचा  जातिनिरपेक्ष निषेध झाला होता.. तेव्हाचे हे  ‘एक्स्प्रेस संग्रहा’तील छायाचित्र. या अपवादात्मक मोर्चाला प्रतिसाद कमीच होता.   ))