काही दिवसांपूर्वी कर्जमाफी व अन्य मागण्यांसाठी राज्यात शेतकऱ्यांचे ऐतिहासिक आंदोलन झाले. विरोधी पक्षांचा दबाव तसेच शेतकऱ्यांमधील अभूतपूर्व एकीमुळे फडणवीस सरकारला कर्जमाफीसह त्यांच्या अनेक मागण्या मान्य कराव्याच लागल्या. या आंदोलनाचा ऊहापोह करणारा लेख.. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांच्या ‘चंपारण्य आंदोलनाची’ शताब्दी साजरी होत असताना त्याच वेळी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी १ जूनपासून ‘शेती बंद’ (शेतकऱ्यांचा संप) आंदोलन करून इतिहास घडविला आहे. या लढय़ाचे नेतृत्व कोणा एका नेत्याचे नसून ‘सामान्य शेतकऱ्यांनी’ न भूतो.. असे यश मिळविले आहे. एप्रिलच्या पहिल्या आठवडय़ात अहमदनगर येथील पुणतांबे गावातील शेतकऱ्यांनी ग्रामसभेमध्ये एक ठराव पारित केला. सदर ठरावानुसार ‘१ जूनपासून गावातील शेतकरी अन्नधान्य, फळे, भाजीपाला, दूध इ.चा शहराकडे होणारा पुरवठा बंद करतील’. या आंदोलनाला राज्यभरातून शेतकऱ्यांचा उत्स्फूर्त पािठबा व सहभाग मिळाला व १ जूनपासून जवळजवळ ११ दिवस हा ऐतिहासिक ‘शेतकरी संप’ सुरू राहिला. शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी व डॉ. स्वामिनाथन यांच्या शिफारशींनुसार शेतमालाला हमीभाव या मागण्यांचा यामध्ये प्रामुख्याने समावेश होता. या संपाच्या दरम्यान शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर उतरून घाऊक बाजार बंद पाडले, त्यामुळे फळे व भाजीपाला यांचा शहरांना होणारा पुरवठा अनेकअंशी खंडित झाला. या आंदोलनामध्ये शेतकऱ्यांनी दूध, भाजीपाला रस्त्यावर फेकला, तसेच भाजीपाला, दुधाची होणारी वाहतूकही अडविली गेली. या संपाचा केंद्रिबदू मात्र पुणे, नाशिक व अहमदनगर या शेतीसंपन्न जिल्ह्य़ांमध्ये राहिला. राज्य शासनाने मंत्रिमंडळ समिती शेतकऱ्यांच्या सुकाणू समितीबरोबर चर्चा करण्यासाठी नेमली. या चच्रेमध्ये शेतकऱ्यांच्या मागण्या तत्त्वत: मान्य करण्यात येऊन त्यानुसार कर्जमाफी, चालू हंगामासाठी कर्जवाटप इ.चा समावेश झाल्यामुळे ‘शेतकरी संप’ मागे घेण्यात आला. शेतकऱ्यांच्या अभूतपूर्व एकजुटीमुळे शासनास शेतकरी कर्जमाफी विनाअट मान्य करावी लागली. सुरुवातीला उत्स्फूर्त असलेली ही चळवळ नंतर शासनाचा पािठबा व शासनामध्ये सहभागी असलेली ‘शेतकरी संघटना’ उतरून त्याचे नेतृत्व करूलागली. या आंदोलनाचे एक वैशिष्टय़ म्हणजे २०१६ मध्ये राज्यामध्ये पुरेसा/ सरासरीपेक्षा जादा पाऊस होऊन, हंगाम यशस्वी होऊन शेतमालाचे भरघोस उत्पादन झाले. त्यापूर्वी सन २०१४-१५ व २०१५-१६ ही दुष्काळी/ टंचाई वष्रे होती. मात्र त्या वेळी कोणताही संप अगर शेतकऱ्यांचा उद्रेक झाला नव्हता. या दोन टंचाई/ दुष्काळग्रस्त हंगामामध्ये शासनाने शेतकऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या अनेक योजना अमलात आणल्या. उदा. पीक नुकसानभरपाई, पीक विमा संरक्षणाचे पसे, मनरेगामार्फत योजना राबवून शेतकऱ्यांना शेतीशिवाय रोजगार मिळवून दिला गेला. शासनाने या दुष्काळी/टंचाई वर्षांमध्ये सुमारे २०९३८.९४ कोटी रुपये शेतीविषयक बाबींमध्ये गुंतविले (खर्च) होते. सोबतचा तक्ता पाहिला असता शासनाने सन २०१४-१५ व २०१५-१६ मध्ये अनुक्रमे (३७८.१० कोटी रु. व १२९०१.८४ कोटी रु. इतकी भरघोस रक्कम गुंतवून शेतकऱ्यांना दुष्काळामध्ये मोठा दिलासा दिला होता. वरील बाबींव्यतिरिक्त शासनाने हस्तक्षेप करून पीककर्जाचे पुनर्गठन, पुनर्गठन कर्जाच्या व्याजाची भरपाई इ. अंमलबजावणी झाल्यामुळे दुष्काळाची/ टंचाईची जाणीव कमी झाली. तसेच शासनाच्या ‘जलयुक्त शिवार’ या सर्वोच्च प्राधान्य योजनेमुळे २५ हजार टंचाई/ दुष्काळग्रस्त गावे कायमपणे टंचाईमुक्त करण्यासाठी उचललेली पावले यामुळे दुष्काळ/ टंचाईची तीव्रता जाणवली नाही. शासनाने अशा प्रकारे दुष्काळी/ टंचाई परिस्थितीमध्येसुद्धा कर्जमाफीची मागणी यशस्वीपणे हाताळली. सततच्या दुष्काळानंतर चांगले पाऊसमान व भरघोस उत्पादनामुळे आतापर्यंत झालेले नुकसान भरून येईल. एक प्रकारे ‘आशेचा किरण’ शेतकऱ्यांना दिसू लागला. राज्यातील मार्केट यार्ड मुबलक अन्नधान्य, शेतमालामुळे गजबजून गेला. मात्र अन्नधान्य ते डाळी, फळे ते भाजीपाला यांचे भाव कोसळल्यामुळे व चांगले पाऊसमान होऊनसुद्धा शेतकऱ्यांनी केलेल्या गुंतवणुकीमध्ये खोट आली. अन्नधान्ये, डाळी, फळे, भाजीपाला यांचे भाव व परिणामकारकरीत्या कमी झाल्यामुळे आणि त्याच वेळी उत्तर प्रदेश सरकारने जाहीर केलेली कर्जमाफी यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफीची जुनी मागणी पुन्हा डोके वर काढू लागली. कर्जमाफी हे अंतिम उत्तर नाही याची जाणीव शेतकरी संघटनांना आहे. मात्र शेतकऱ्यांना पीक पतपुरवठय़ाच्या कार्यप्रणालीमध्ये परत आणण्याचा ‘कर्जमाफी’ हा एक मार्ग असून उत्तर प्रदेशमध्ये कर्जमाफी होते तेव्हा महाराष्ट्रामध्ये का नाही, असा सवाल शेतकरी संघटना करू लागल्या. डाळीच्या टंचाईमुळे केंद्र शासनाने डाळीच्या हमीभावामध्ये ४५०० रु. प्रति क्विंटलवरून ५००० रु. प्रति िक्वटल इतकी वाढ केली. त्यामुळे तुरीची लागवड वाढून भरघोस असे उत्पादन झाले. मात्र शासनाच्या नाकत्रेपणामुळे शेतकऱ्यांना त्यांनी उत्पादित केलेली तूर रु. ५००० ऐवजी रु. ३००० दराने विकावी लागली. अशाच प्रकारे महाराष्ट्रातील कांदा, टोमॅटो, भाजीपाला उत्पादकांना प्रचंड आपत्ती सहन करावी लागली. शेतकऱ्यांना त्यांचा उत्पादन केलेला टोमॅटो ५ रु. किलो दरानेसुद्धा विकता आला नाही. तीच परिस्थिती कांदा व भाजीपाल्याच्या बाबतीत घडली गेली. कांदा व टोमॅटो उत्पादकांवर अनेक वेळा त्यांचे उत्पादन न विकता रस्त्यावर टाकण्याचा प्रसंग आला. अशा रीतीने चांगले पाऊसमान, भरघोस उत्पादन होऊनसुद्धा शेतकऱ्यांना प्रचंड नुकसान सोसावे लागले आणि हे नुकसान दुष्काळ/ टंचाईच्या परिस्थितीमधील वेळेपेक्षा जास्तच होते. त्यामुळे होणारे नुकसान हे शासनाच्या कोणत्याही दिलासा देणाऱ्या योजनेमध्ये बसत नाही. त्यामुळे चांगले पाऊसमान होऊनसुद्धा शेतकरी कर्जाच्या विळख्यात अडकत चालला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याला आता खरी गरज कर्जमाफीऐवजी त्याच्या शेतमालाला योग्य भाव कसा मिळेल यासाठी योग्य उपाययोजना करण्याची गरज आहे. शासनाने ११ जून रोजी जाहीर केलेला निर्णय हा शेतकऱ्यांच्या एकजुटीचा विजय असून, असंघटित वर्ग एकत्रित आल्यानंतर काय होऊ शकते याचे एक उत्कृष्ट उदाहरण आहे. जसे कंपन्यांच्या भागधारकांचे हित फिकी, सीआयआय यांसारख्या संस्थांमार्फत जोपासले जाते, तसे शेतकऱ्यांचे हित जोपासणारी कोणतीही यंत्रणा अस्तित्वात नाही. मात्र कमी शिकलेला, टंचाई परिस्थितीमध्ये वाढलेला सामान्य शेतकरी खंबीरपणे उभारल्यामुळे त्यांच्यात दुफळी निर्माण करणे, संप कमजोर करणे यासाठी केलेले प्रयत्न यशस्वी होऊ शकले नाहीत. शेतकऱ्यांमध्ये झालेल्या या असामान्य एकीमागे खालील गोष्टी कारणीभूत ठरल्या : शेतकरी त्यांनी उत्पादन केलेला कांदा, टोमॅटो भाव न मिळाल्यामुळे, नुकसान होत असल्यामुळे नष्ट करताना तसेच शेतामध्ये, रस्त्यामध्ये टाकून देत असलेले फोटो/ छायाचित्रे समाजमाध्यमांवर, टीव्ही, वर्तमानपत्रांमध्ये पाहून शेतकऱ्यांच्या रागामध्ये भर पडली. कांदा व द्राक्ष उत्पादनामध्ये देशामध्ये अग्रेसर असलेला उत्तर महाराष्ट्र तसेच तेथील भाजीपाला व फळे यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या या भागामध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये अचानक वाढ दिसून आली. शेतकऱ्यांच्या संपाचा केंद्रिबदू असलेल्या उत्तर महाराष्ट्रामध्ये २०१४ पेक्षा २०१५ मध्ये ६१.६५% इतक्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. या भागातील शेतकऱ्यांचे नुकसान हे प्रचंड असल्याचे कारण तेथील नगदी पिकांमधील मोठी आíथक गुंतवणूक! त्यामुळे शेतमालाचे भाव कोसळल्यास शेतकऱ्यांस प्रचंड आíथक नुकसान होऊन शेतकरी नाराजीही प्रचंड आहे. इतर शेजारी भागांपेक्षा या भागातील शेतकरी जादा शिक्षित व संपन्न असूनसुद्धा आत्महत्या करीत आहे. त्यामुळे शेतकरी जातपात विसरून एकत्र आला. नोटाबंदीमुळे सहकारी पत यंत्रणेमार्फत उपलब्ध होणारे कर्ज दुरापास्त झाले. परिणामी शेतकऱ्यांना व्यापारी बँका किंवा स्थानिक सावकारांकडे हात पसरावे लागले. सतत वाढत जाणारी (कमी न होणारी) कर्जमाफीची गेल्या दोन वर्षांतील सार्वजनिक चर्चा, विरोधी पक्षांची ‘संघर्ष यात्रा’, सत्तारूढ स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची ‘आत्मक्लेश यात्रा’ या सर्व बाबी ‘शेतकरी संपासाठी’ अनुकूल ठरल्या. शेतकऱ्यांच्या विरोधात प्रतिष्ठित लोकांची बेजबाबदार वक्तव्ये तसेच रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनी कर्जमाफीबद्दल केलेले वक्तव्य यामुळे अगोदरच शेतमाल भाव कोसळल्यामुळे तणावाखाली असलेल्या शेतकऱ्यांच्या असंतोषामध्ये आगीत तेल ओतल्यासारखे झाले.या सर्व बाबींमुळे लाखो शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचा एकत्रित सूर निर्माण झाला. पुणतांबे येथील शेतकरी संपाला राज्यभर पािठबा मिळून आंदोलनासाठी वेळ तयार झाली किंवा परिस्थिती जुळून आली. शेतकऱ्यांची ही एकी, एकत्रित झालेले आंदोलन कोणाच्याही ध्यानीमनी नसताना शेतकऱ्यांच्या मागण्या एका संसर्गजन्य रोगासारख्या पसरत जाऊन त्याची लागण मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ओरिसा व इतर राज्यांमध्ये झाली. लेखक महाराष्ट्र शासनात सनदी अधिकारी असून त्यांनी सहकार व पणन विभागाचे प्रधान सचिव म्हणून काम पाहिले आहे. या लेखामध्ये व्यक्त करण्यात आलेली मते ही त्यांची वैयक्तिक आहेत. राजगोपाल देवरा rgdevara@gmail.com
