पृथ्वीराज चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेत सध्या बराच घोळ सुरू आहे. भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आहेत. आपण मुख्यमंत्रिपदी असताना या योजनेबद्दल तिखट प्रतिक्रिया व्यक्त केली होतीत.. या योजनेबद्दल आता आपले काय मत आहे? ही म्हणजे विकासकांची विकासकांनी विकासकांसाठी राबविलेली योजना, असे तिचे वर्णन मुंबई पालिकेचे माजी आयुक्त सदाशिव तिनईकर यांनी २००२ मध्ये चौकशी अहवालात केले होते. तिनईकर यांचे हे निरीक्षण तंतोतंत बरोबर होते. या योजनेत आतापर्यंत सारे निर्णय विकासकांच्या कलाने घेण्यात आले आहेत. अगदी अलीकडे निवृत्त अधिकारी विश्वास पाटील यांचे घोटाळे समोर आले. माजी मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांना सात कोटी रुपये बदलीसाठी दिल्याचे विश्वास पाटील यांचे संभाषण असलेली ध्वनिफीत समोर आली. एक अधिकारी माजी मुख्य सचिवांवर असा आरोप करतो हे तर गंभीर आहे. मुख्यमंत्रिपदी असताना या योजनेतील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी कोणते उपाय योजले होते ? झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेतील सारी यंत्रणाच विकासकांकडून चालविली जाते. काही ठरावीक विकासकांची मक्तेदारी होती. अधिकाऱ्यांच्या दालनाबाहेर खासगी विकासकांची माणसे बसलेली असत. आत कोणाला सोडायचे हे ती ठरवीत असत. मुख्यमंत्रिपदी असताना त्या विभागात आयएएस अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली होती. यंत्रणेतील गैरव्यवहार रोखण्याचे आदेश दिले होते. पण तेव्हा विकासकांवर नियंत्रणे, बंधने आणल्याने आपल्या विरोधात काहूर माजविण्यात आले. पृथ्वीराज चव्हाण गरिबांच्या फायद्याच्या योजनेच्या विरोधात आहेत, असे चित्र उभे करण्यात आले होते. झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना राबविणारी यंत्रणाच बंद करावी, अशी भूमिका आपण मांडली होती. तेव्हा बराच गदारोळ झाला होता. ती यंत्रणा बंद करण्याची योजना अमलात का आणली नाहीत? गोरगरिबांना घरे देण्यासाठी ही योजना चांगली आहे. त्याचा उद्देश चांगला असला तरी त्याच्या अंमलबजावणीत बरेच गैरव्यवहार आणि घोटाळे झाले. एका छोटय़ा भूखंडासाठी विकासकाला हजारो कोटींचा फायदा होईल, अशा पद्धतीने निर्णय घेण्यात आले होते. यामुळेच या योजनेची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणाच मोडीत काढावी, अशी आपली भूमिका होती. पण त्याचा उलटा अर्थ काढण्यात आला. आपण झोपु योजनाच रद्द करीत आहोत, असा प्रचार काही जणांनी केला होता. मुंबई व मोठय़ा शहरांमध्ये झोपडय़ा उभारण्यात आल्या. त्या उभारल्या जाऊ नयेत म्हणून तेव्हा प्रयत्न झाले नाहीत. झोपडय़ा उभ्या राहिल्यावर त्यात राहणाऱ्यांना सदनिका मिळाव्यात ही काँग्रेसची भूमिका होती. नवीन यंत्रणा असावी किंवा प्रचलित शासकीय विभागाकडून परवानग्या दिल्या जाव्यात यावर विचार झाला. पण तांत्रिक अडचणी अनेक होत्या. या योजनेतील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी कोणते उपाय योजता येतील ? खासगी विकासक सारे निर्णय घेतात. त्याऐवजी सरकारने निविदा मागवून योजना अमलात आणावी. मोफत घरे देण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची आवश्यकता आहे. गिरणी कामगारांसाठी आपण मुख्यमंत्री असताना मोफत घरे देण्याच्या विरोधात निर्णय घेतला होता. कामगारांना सात लाखांमध्ये घरे देण्यात आली होती. वित्तीय पुरवठय़ाकरिता सरकारने मदत केली होती. मोफत घरांचा निर्णय रद्द झाल्यास बरेच नियंत्रण येईल. (शब्दांकन - संतोष प्रधान)
