हैदराबादच्या ऐतिहासिक पोलीस कारवाईनंतर मराठवाडा निझामाच्या तावडीतून मुक्त झाला व नंतर विनाअट महाराष्ट्रात सामील झाला. गोविंदभाई श्रॉफ,शंकरराव चव्हाण, अनंतराव भालेराव यांसारख्या द्रष्टय़ा मंडळींचा आग्रह व पाठपुराव्यामुळे सुरुवातीच्या काळात मराठवाडय़ाच्या पदरात काही तरी पडले. ही पिढी अस्तंगत झाल्यानंतर मराठवाडा तसा नेतृत्वहीन झाला. भले नंतर तीन मुख्यमंत्री मराठवाडय़ाचे झाले असतील, पण शिक्षण, सिंचन, पायाभूत सुविधा या बाबतीत मराठवाडा मागेच राहिला. आता तर या विभागाची अवस्था चिंता वाटावी अशी झाली असताना या भागातील कुणीही जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांवर पोटतिडिकेने बोलताना दिसत नाही.. आजच्या (१७ सप्टेंबर) मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनाच्या निमित्ताने मराठवाडय़ाच्या सद्य स्थितीची परखड चिकित्सा.. हैदराबाद मुक्तिसंग्रामातील स्वातंत्र्यसनिकांच्या आठवणी वाचताना, ऐकताना या लढय़ाच्या तेजस्वितेच्या नव्या पलूचे किरण दिसत असतात. अनेकांनी वह्य़ा लिहून ठेवल्या आहेत. त्यांतील एका वहीत हा शेर वाचण्यात आला- ‘राहों की मुष्कीलात भी खोते तो गम ना था, रोना तो इस बात का के हम सरे मंझिल भटक गये’ (अवघड मार्गात हरवलो असतो तर दु:ख नव्हते, खंत याची आहे की, ध्येयाच्या अखेरच्या टप्प्यात मार्ग चुकलो.) मराठवाडय़ाने निझामापासून मुक्तता मिळवून विनाअट महाराष्ट्रात सामील होण्याचे ठरवले, त्यावरील तर हे भाष्य नाही ना? असे अलीकडे उगाच वाटतेय. दोन वर्षांपासून मराठवाडय़ात दुष्काळाच्या निमित्ताने फिरताना विकास चळवळीत भाग घेणाऱ्या समंजस कार्यकर्त्यांनी अलीकडे असा प्रतिप्रश्न विचारण्यास सुरुवात केली होती, की मुक्तिसंग्रामाचे नेते स्वामीजी, गोविंदभाई श्रॉफ हे विनाअट मराठवाडा महाराष्ट्रात आणण्यास इतके उत्सुक का होते? आणि त्यांनी त्याच वेळी मराठवाडा विभागाच्या विकासासंबंधी काही अटी मान्य करून घेतल्या असत्या तर मराठवाडय़ाला प्रारंभीच काही उभारी मिळाली असती का? या मंडळींनी भावनात्मक विचार करण्याऐवजी व्यावहारिक निर्णय का घेतला नाही? या दृष्टीनेसुद्धा मराठवाडा विकासाची चिकित्सा करता येऊ शकेल? कार्यकर्त्यांचे हे वाटणे मला इक्बालच्या एका शेरसारखे वाटते- ‘जमीर जागही जाता है अगर जिन्दगी हो इक्बाल, कभी गुनाह के पहले, कभी गुनाह के बाद’ पण चिकित्सक मांडणीतसुद्धा राज्यावर अवलंबून राहण्याचीच वृत्ती जास्त दिसून येते. मराठवाडा म्हणजे दीनवाणी, लाचार, सदान्कदा सरकारपुढे हात पसरणारी, दुष्काळग्रस्त, पाण्याअभावी स्थलांतर करणारी, बिगारी कामात रमणारी, पश्चिम महाराष्ट्रात जाऊन सालदार म्हणून राहणारी, बाहेरच्या मंडळीकडून आपल्या उद्धाराची वाट पाहणारी जनता असेच समीकरण झाले आहे गेल्या ७० वर्षांत. परंतु मराठवाडा म्हणजे सरंजामशाही, ठायी ठायी भरलेली जातीयता, त्यातून होणारे संघर्ष, त्यातून बळकट होणाऱ्या संघटना असेही चित्र आहेच ना? मराठवाडा म्हणजे पाण्याची ओरड; उन्हाळ्यात तर चॅनेलवाले काय काय विशेषणे लावतात ना? एप्रिल-मेमध्ये दरवर्षी स्थलांतर, चारा छावण्या, इकडून तिकडून पाणी आणण्याचे प्रयत्न, त्यापाठोपाठ पावसाने मारलेली दडी, मग करपणारी शेते, दुबार पेरणी, दुष्काळ जाहीर करण्याचे डावपेच, दुष्काळी परिषदा, दौरे, मग एखादे पॅकेज, पुन्हा थोडा पाऊस, खरिपाचे बुडणे, आत्महत्या, त्याचे राजकारण.. अरेरे! वर्षांनुवर्षे हेच! एखादे वर्ष अपवाद; तेव्हाही नाशिक-नगरचे पाणी अडवणे आहेच ना? असे प्रत्येक क्षेत्रात. शिक्षणात तर विचारूच नका. ज्या विद्यापीठाच्या नावावरून लोक बळी गेले त्या विद्यापीठाची अवस्था काय? संशोधन काय? विद्यार्थ्यांची कामगिरी काय? कधी घ्यायचा याचा धांडोळा? हे चक्र भेदण्यासाठी शासनाचीच मदत लागणार असा समज आजसुद्धा आहेच. कारण मराठवाडय़ातील मंडळींना स्वत:हून कोणतीच गोष्ट करायची नसते, असा आता सर्वदूर समज झालेला आहेच. अगदी छोटय़ा गोष्टींतसुद्धा आज प्रदेश म्हणून आपण मागे का आहोत आणि त्यावर स्वत:हून किंवा सामूहिकपणे कोणते उपाय करणार, याबद्दल कोणतेच दिशादर्शन कधी होताना दिसत नाही. मराठवाडा जनता विकास परिषद आणि पद्मभूषण गोविंदभाई श्रॉफ पूर्वी हे काम करत. ‘मराठवाडा’सारखे दैनिकसुद्धा अग्रेसर असायचे काही बाबतीत. १९४५ दरम्यान आ. कृ. वाघमारे यांनी ‘हैदराबाद संस्थानातील जातीयता’ अशी ४३ पानी पुस्तिका प्रकाशित केली होती. आज जे महत्त्वाचे प्रश्न मराठवाडा भागाला भेडसावत आहेत ते सारे तेव्हाही किती उग्र होते, याचा उल्लेख त्यात आहे. तेच प्रश्न आणि सोडवणुकीची पद्धतीही तीच. आधी निझामाने पाणी, शेती, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार यांकडे दुर्लक्ष केले. मुक्तिसंग्रामानंतर महाराष्ट्राच्या नेतृत्वाने काय दिवे लावले याबाबत? गेल्या ७० वर्षांतील २३ वर्षे तर मराठवाडय़ाचे भूमिपुत्रच राज्याचे कारभारी होते ना? तरीही अशी अवस्था. मराठवाडा जनता विकास परिषदेची गेल्या ५० वर्षांची कागदपत्रे आणि ठराव पाहिले तर अत्यंत पोटतिडकीने स्व. गोविंदभाई यांनी विकासाच्या प्रश्नावर पाठपुरावा केल्याचे दिसून येते. मराठवाडय़ाच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक प्रश्नांचे अगदी चिकित्सक दस्तावेजीकरण त्यांनी सन २००० पर्यंत करून ठेवले आहे. तत्पूर्वी स्व. रायभान जाधव यांनी १९८४ मध्येच मराठवाडा विकास महामंडळातर्फे ‘मराठवाडा- २००१’ असे साधारण ४० प्रश्नांवर ऊहापोह करणारे सहा खंड तयार करून ठेवले होते. पुढील २५ वर्षांचा रोडमॅप त्या वेळी त्यांच्यासमोर होता. १९९५ नंतर मात्र असे कोणतेच प्रयत्न झालेले दिसत नाहीत. विशेष म्हणजे या काळात मुख्यमंत्रिपदी भूमिपुत्रच होते. वैधानिक विकास महामंडळासाठी मुक्तिसंग्रामातील स्वातंत्र्यसनिकांनी जास्त आग्रह धरला. पुढे पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी वैधानिक मंडळ मंजूर केले खरे, पण त्याची अवस्था आणि सुधारित (?) रूप काही कामाचे आहे काय? मंडळाच्या कामात लोकसहभाग आहे का? त्याची उपयुक्तता कोणी तपासली की नाही? असे कितीतरी प्रश्न निर्माण होतात. १९९४च्या जनता विकास नांदेड अधिवेशनात गोविंदभाईंनी मंडळाबद्दल असे म्हटले होते की, ‘लोकसहभागाशिवायचा विकास हा भ्रष्टाचार व अपप्रवृत्तीला जन्म देतो. आत्मविश्वासहीन, पंगू बनवतो. मागण्या करणारा भिकारी बनवला जातो. शासन आणि मंडळाकडून आपण हक्काने मदत, अर्थसाहाय्य मिळवले पाहिजे, पण विकासाचे काम आपणच केले पाहिजे. त्यासाठी सक्रिय सहभाग घेतला पाहिजे.’ आता ही अपेक्षा मराठवाडय़ाचे नागरिक, रहिवासी पूर्ण करतायत का? मला वाटते, १९३८ पासून हैदराबाद संस्थानात जे लढे झाले, प्रत्यक्ष मुक्तिसंग्राम झाला त्या मागची प्रेरणा संस्थानातील मागास विभागाचा विकास गतिमान करण्याची होती. मुक्तीबरोबरच जनतेच्या आर्थिक-शैक्षणिक विकासाचा झेंडा हाती घेऊनच ती लढाई झाल्याचे कागदपत्रांवरूनही दिसते. सांगण्याचा मुद्दा असा, की निझाम आणि रझाकार यांच्याशी संघर्ष करूनही या पूर्वजांनी विकासाचा एक मार्ग दाखवून दिला खरा, पण त्यावर चालायचे कोणी? ज्या मागासलेपणाच्या १२ निकषांवर मराठवाडय़ाचा युक्तिवाद अवलंबून असतो, त्या निकषांबाबत म्हणजे- १) दरडोई उत्पन्न, २) एक लाख लोकसंख्येमागे कारखाना कामगारांची संख्या, ३) दर १०० चौरस कि.मी.मागे रस्त्यांची लांबी, ४) महिला साक्षरतेची टक्केवारी, ५) एक लाख लोकसंख्येमागे आरोग्य केंद्रांची संख्या, ६) दरडोई वीजवापर, ७) दर एक लाख लोकसंख्येमागे कृषी कामगारांची संख्या, ८) प्रत्येक दहा हजार कि.मी. क्षेत्रामागे रेल्वे मार्गाची लांबी, ९) नागरी लोकसंख्येची टक्केवारी, १०) जलसिंचनाखालील निव्वळ क्षेत्राची व लागवडीखालील निव्वळ क्षेत्राची टक्केवारी, ११) वाणिज्यिक व सहकारी बँकांचे दरडोई येणे कर्ज, १२) अनुसूचित जाती-जमातींची एकूण लोकसंख्येतील टक्केवारी- यांबाबत मराठवाडय़ातील सर्वपक्षीय नेते, कार्यकत्रे, पत्रकार, सामाजिक संस्था, नागरी समूह, शिक्षण संस्था, स्वयंसेवी संस्था यांनी नेमके काय प्रयत्न केलेत? हे कधीतरी पुढे आले पाहिजे ना? आज सर्व क्षेत्रांत मराठवाडय़ाची अवस्था बिकट आहे. कोणीही गंभीरपणे राज्याची धोरणे आणि अन्य गोष्टींत सरकारला क्रिटिकल इनपूट देत नाहीत, स्वत:हून महत्त्वाच्या कोणत्याही क्षेत्रात मराठवाडय़ाची मंडळी परिणामकारक योगदान करताना दिसत नाहीत. पाठपुरावा करणे, जागल्याची भूमिका पार पडणे, लोकचळवळी-स्वयंसेवी संस्थांचा प्रभाव वाढवत चांगल्या योजनांची अंमलबजावणी करून घेणे, लोकप्रतिनिधींवर दबाव गट निर्माण करणे.. असल्या कोणत्याही चांगल्या गोष्टी इथे होत नाहीत. काही सन्माननीय अपवाद आहेत, पण ते अपवादच. अशा अवस्थेत मराठवाडय़ाचे भवितव्य काय? इथल्या लोकांची विश्वासार्हता कशी वाढणार? हे गहन प्रश्न टोचत राहतात. हैदराबादचा स्वातंत्र्यसंग्राम हा अभूतपूर्व होता. अनेकांनी आपल्या संसाराची होळी करून घेतली. बलिदानाला आधीच्या पिढय़ांनी मागे पाहिलेच नाही. स्टेट काँग्रेसने १९४८ मध्ये ‘अ‍ॅन इन्फेर्नो ऑफ टेरर अ‍ॅण्ड अ‍ॅट्रोसिटीज’ ही पुस्तिका प्रकाशित केलीय. त्यात म्हटलेय की, या लढय़ात संस्थानात १४४१ खेडय़ांत १७ कोटी रुपयांच्या वर लूट झाली, नऊ हजार घरे जाळण्यात आली, ९२१ खून झाले आणि ११५९ बलात्कार झाले. निझाम, मझलीस-ए-इत्तेहादूल-मुसलमीन आणि रझाकार कासिम रिझवी यांचा भारताच्या उदरस्थानी पाकिस्तान निर्माण करण्याचा मनोदय होता. तो आधीच्या दोन पिढय़ांनी हाणून पाडला. आता स्वतंत्र भारतात आपण ७० वर्षांपासून आहोत. मग बदल आपल्यापासून करण्यास केव्हा सुरुवात करणार? कोणत्या त्रात्याची आपण वाट पाहतोय? निशिकांत भालेराव nishikant.bhalerao@gmail.com
