नऊ महिन्यांत पाच राज्यपाल.. किंवा एका राज्यपालास सरासरी अडीच महिने.. या गतीने मोदी सरकारने मिझोरामचे राज्यपाल बदलले. ‘राज्यपाल तरी अन्य राज्यांप्रमाणे द्या, अन्य भारतीयांइतकाच विश्वास आमच्यावर ठेवा’ ही मिझोरामवासींची फिर्याद अझीझ कुरेशी यांच्या गच्छंतीने पुन्हा हवेत विरली.  ईशान्येकडच्या राज्यांत बदली म्हणजे शिक्षा, या मानसिकतेतून बाहेर पडणे आवश्यक आहे याची आठवण देणारे टिपण..
ईशान्य भारतातील मिझोराम हे राज्य सध्या एका विचित्र अवस्थेतून जात आहे. त्या राज्याचे राज्यपाल अझीझ कुरेशी यांना केंद्र शासनाने गेल्याच शनिवारी (२८ मार्च) बडतर्फ केले. केंद्रातील सत्तांतरानंतर आधीच्या शासनाने नेमलेल्या राज्यपालांनी स्वखुशीने पदत्याग करणे, नाही तर केंद्राने त्यांना पायउतार करणे हा प्रघात गेली सहा दशके आपण पाहतो आहोत. अशा तऱ्हेने राज्यपालांना बडतर्फ करणे इष्ट की अनिष्ट या विषयावर स्वतंत्र आणि विस्तृत चर्चा होऊ शकते. हा प्रकार आपल्या इतका अंगवळणी पडलेला आहे, मग त्यात नवल ते काय? असे कोणीही विचारेल. परंतु आताच्या घटनेतील विचित्रपणाची जाणीव होण्यास मिझोराम आणि एकूणच ईशान्य भारतातील परिस्थितीचा आढावा घेणे गरजेचे आहे.
अझीझ कुरेशी हे गेल्या वर्षी उत्तराखंड राज्याचे राज्यपाल होते. भाजपप्रणीत आघाडीने सत्तेत आल्या आल्या आधीच्या शासनाने नेमलेल्या राज्यपालांचे राजीनामे घेण्याचे सत्र सुरू केले. काहींनी तसे केले, पण तसे करण्यास तयार नसलेल्यांपैकी काहींची त्यांना सोयीचे नसलेल्या राज्यांमध्ये बदली करण्यात आल्यावर त्यांनी पदत्याग केला. कुरेशींनी मात्र या सूचनेच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागितली. केंद्राने मग त्यांना दूरवरील मिझोरामचे राज्यपाल म्हणून नेमले. तरीही मात्रा लागू न पडलेली पाहून शेवटी त्यांना बडतर्फकरण्याचा अंतिम पर्याय केंद्र सरकारने निवडलेला दिसतो. या अशा तऱ्हेमुळे मिझोरामच्या जनतेला मात्र, मोदी सरकार आल्यापासूनच्या नऊ महिन्यांत चार राज्यपालांचे शपथविधी व राजीनामे (म्हणजे एकंदर पाच राज्यपाल) पाहावे लागले. काही महिन्यांपूर्वीच मिझो लोकांनी या अस्थिरतेचा विरोध करत म्हटले होते की, केंद्र शासन मिझोरामच्या नेमणुकीचा शिक्षा करण्याचे एक हत्यार म्हणून वापर करत आहे. दुसरा आरोप हा की, मिझोरामबद्दल केंद्र संवेदनशील नाही. हे दोन्ही आरोप अतिशय गंभीर असून देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेशी निगडित असल्याने दुर्लक्ष करण्यासारखे नाहीत.
एकंदरीतच ईशान्य भारत आणि त्याबद्दल इतर देशवासीयांचे पूर्वग्रह आहेत, ते वेळोवेळी निरनिराळ्या रूपांत दिसतात आणि ते चुकीचे असूनही, कमी होण्याऐवजी बळावतच जातात. केंद्रीय प्रशासनिक सेवांच्या नेमणुका होताच त्या अधिकाऱ्यांची निरनिराळ्या राज्यांत (केडरमध्ये) वाटणी होते. ईशान्येतील राज्य ज्यांच्या नशिबी येते त्यांचे सुतकी चेहरे, अशा अधिकाऱ्यांची राज्ये बदलण्याची त्यांच्या पालकांचीही केविलवाणी धडपड आणि राज्यकर्त्यांकरवी हस्तक्षेप करविण्याचे उमेदवारांच्या ‘हितचिंतकां’चे प्रयत्न मी पाहिले आहेत. ईशान्य भारतातील ठिकाणांवर झालेल्या बदल्या काही अधिकारी पाळत नाहीत. अशा अधिकाऱ्यांची ‘सुटका’ करा म्हणून रदबदली करण्यासाठी माझ्याकडे धाव घेणारेही त्यात आहेत. त्यांची समजूत घालताना त्यांची कीव येते, कारण नोकरीसाठी तसेच वास्तव्यासाठी ईशान्य प्रदेश किती रम्य आहे, हे त्यांना पटतच नाही. काही पालकांनी तर इतक्या दूर नोकरी करणाऱ्या मुलांना ‘स्थळे’ सांगून येत नाही ही गमतीदार सबबदेखील सांगितली.*
(* १९७५ साली माझी मुंबईहून थेट नागालँडमध्ये बदली झाली. एकूण तीन पूर्ण दिवस आणि चार रात्रींचा तो प्रवास मी आनंदाने स्वीकारला. ‘तू तिथे मी’ म्हणत पत्नीने उत्साहाने ही बदली अमलात आणली. तेथील अडीच वष्रे माझ्या ३६ वर्षांच्या प्रदीर्घ आयपीएस आणि गुप्तचर सेवेचा अमूल्य भाग होता. माझी वरील सर्व विधाने या स्वानुभवांवरच आधारित आहेत. त्यात उपदेशकाचा अहंकार नाही, अभिमान मात्र आहे.)
    एकंदरीतच जनतेतील हे गैरसमज सामाजिक जीवनातदेखील प्रकर्षांने दिसतात. पर्यटन संस्था देशात सहली काढताना ‘उत्तर-पूर्वे’कडे साफ दुर्लक्ष करतात. मग लोकांना तो भाग कळणार तरी कसा? तेथील विद्यार्थ्यांना इतर विद्यापीठांत प्रवेशासाठी राखीव ठेवलेल्या जागा व सवलती ईशान्येत धाडलेले बाहेरचे अधिकारीच बळकावतात (किरण बेदींचा मिझोराममधील वादग्रस्त कार्यकाल आठवा). ईशान्येतील लोकांशी उर्वरित भारतीयांचे वर्तन अस्वस्थ करते. देशाच्या मुख्य प्रवाहात ते समरस होण्यामधील अडसर अशा छोटय़ा वाटणाऱ्या घटनांमुळेच निर्माण होतात.
जे सरकारी अधिकाऱ्यांचे तेच विचार राज्यकर्त्यांचेदेखील आहेत हे पदोपदी दिसते. म्हणूनच मोदी सरकारला आतापर्यंत मिझोरामच्या राज्यपालपदासाठी राजी असलेली अनुरूप व्यक्तीच सापडली नाही. राजकारणी मंडळींना ईशान्येत अडकून पडलो तर देशाच्या मूळ राजकीय प्रवाहातून बाहेर फेकले जाऊ अशी भीती असते, हे उघड आहे.
ईशान्य भारतातील आसाम, मेघालय, मिझोराम, मणिपूर, त्रिपुरा, नागालँड आणि अरुणाचल या सात राज्यांना आज ‘सेव्हन सिस्टर्स’ म्हणूनपण ओळखले जाते. स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या वेळी या राज्यांसाठी एकच राज्यपाल असे. कालांतराने परिस्थिती बदलली, कारण असंतुष्ट असलेले अथवा उपद्रवी नेते, निवृत्त कार्यकुशल अधिकारी इत्यादी मंडळींची ‘विल्हेवाट / सोय लावण्याच्या’ गरजेपोटी या प्रत्येक राज्यासाठी वेगवेगळे राज्यपाल नेमणे ओघाने आलेच, पण तिथे जाणार कोण? कारण प्रत्येकाला आपापल्या ‘मुलखात’ सुखेनैव राहणे जास्त पसंत असते. ईशान्येचा प्रदेश जणू काही अंदमानच्या ‘काळय़ा पाण्या’सारखा समजला जातो. तिकडे रवानगी म्हणजे शिक्षा असा दूषित ग्रह तयार होतो.
या मानसिकतेचा एक मोठा दुष्परिणाम म्हणजे उत्तर-पूर्वेतील मूलभूत गरजा, तेथील जनतेच्या अपेक्षा इत्यादींचे यथार्थ आकलन करण्यात आपण कमी पडतो. आधीच तेथील लोकांमध्ये उर्वरित भारतीयांविषयी असलेले गैरसमज अधिक दृढ होतात, वेगळेपणाची भावना तयार होते आणि परिणामत: फुटीर प्रवृत्तींचा उदय होतो. उत्तर-पूर्वेतील आंदोलनांचे हे कारण मोठे आहे. या दुराव्यापायी, नागालँड व मिझोराममध्ये झालेली बंडखोरी आटोक्यात आणण्यासाठी आपल्याला शर्थ करावी लागली. तसे पुन्हा घडू नये. देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने हा विषय किती गंभीर आहे हे आता तरी ध्यानात यावे.
या वर्णनामागे केंद्राने ईशान्येकडे साफ दुर्लक्ष केल्याचा आरोप आहे असे मात्र अजिबात नाही. उलट केंद्राने अतिशय विचारपूर्वक अनेक सकारात्मक पावले उचललेली आहेत हे आवर्जून सांगावेसे वाटते. पण तरीदेखील कुठे तरी, काही तरी कमी आहे हे मानावे लागेल. काही उपाय सुचवावेसे वाटतात :
– पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्री यांनी वर्षांतून एकदा तरी ईशान्येतील सर्व भागांस भेट देऊन स्थानिक नेत्यांबरोबर सतत संपर्क ठेवावा.
– ईशान्येतील विद्यार्थ्यांना इतर भागांत मिळणाऱ्या सवलतींचा इतरांकडून होणारा दुरुपयोग रोखावा.
– पर्यटन संस्थांवर उत्तर-पूर्वेकडे जास्त सहली आयोजित करण्याचे बंधन असावे. त्या सहलींना आकर्षक सवलती द्याव्यात.
–  ईशान्य भारताच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी एक स्वतंत्र मंत्री असावा.
– उत्तर-पूर्वेतील नेमणुका (शासकीय आणि राजकीय) या ‘शिक्षा’ असल्याचा गैरसमज नष्ट करावा. त्या टाळणाऱ्या लोकांना त्यांचे भवितव्य धोक्यात असेल याची जाणीव करून द्यावी. या दृष्टीने, नूतन निवृत्त कर्तबगार व कुशल सनदी अथवा लष्करी वरिष्ठ अधिकाऱ्याची मिझोरामच्या राज्यपालपदी नेमण्याचा पर्याय, हा एक मार्ग आहे.
मिझोराममधील राज्यपालांची बडतर्फी ही क्षुल्लक घटना नाही. तो एक सावधानतेचा इशारा आहे हे लक्षात घ्यावे.  
विद्याधर वैद्य  
*  लेखक गुप्तवार्ता विभागाचे (इंटेलिजन्स ब्युरो) निवृत्त निदेशक (डायरेक्टर) आहेत. ईमेल : vaidyavg@hotmail.com