गेल्या आठ महिन्यांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जपान, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, चीन आणि अमेरिका या देशांमधील सरकारांच्या प्रमुखांना भेटले. मात्र या वाटाघाटींमधून फार काही आपल्या पदरात पडलेले नाही. या पाश्र्वभूमीवर अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांची भारतभेट ही व्यूहरचनेचा भाग ठरू शकते. या भेटीच्या नाटय़ातून दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत काही मते भाजपकडे वळू शकतात, पण पंतप्रधानांनी आता प्रचारमोहिमेच्या वलयातून बाहेर येणे गरजेचे आहे.काही गोष्टींबाबत भारताची स्थिती अमेरिकेसारखीच होऊ लागली आहे. आपल्या निवडणुकांचेच उदाहरण घ्या. निवडणूक प्रचारमोहिमेचे सूत्रचालन करण्यात बराक ओबामा हे गुरू मानले गेले. त्यांची अध्यक्षीय निवडणुकीची पहिली प्रचारमोहीम ही वाखाणली गेली होती. प्रचारमोहिमेच्या व्यूहरचनेसंदर्भात नरेंद्र मोदी हे कुशाग्र विद्यार्थी ठरले. संघटना, पैसा आणि तंत्रज्ञान यांची अत्यंत प्रभावी अशी सांगड भारतात २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीतच अनुभवयास मिळाली. त्याआधीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये इतक्या परिणामकारकतेने प्रचाराची व्यूहरचना अमलात आणली गेली नव्हती.(भारतीय जनता पक्षातर्फे अधिकृतपणे दिलेल्या माहितीनुसार या मोहिमेसाठी ४८७ कोटी रुपये खर्ची पडले.) अमेरिकेच्या अध्यक्षीय प्रचारमोहिमेच्या धर्तीवर ही मोहीम राबवली गेली.अमेरिकेच्या अध्यक्षाला प्रचारमोहीम थांबवताच येत नाही. ती अखंडपणे राबविण्यावाचून त्याला पर्याय नसतो. अमेरिकी प्रतिनिधीगृहाची दर दोन वर्षांनी निवडणूक होते. अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर प्रत्येकाला या द्वैवार्षिक परीक्षेला सामोरे जावे लागतेच. अध्यक्षाला आपला वैधानिक कार्यक्रम अमलात आणायचा असेल, तर त्याला प्रतिनिधीगृहावर वर्चस्व ठेवणे भाग पडते. यामुळे अमेरिकेचा अध्यक्ष हा कायम प्रचाराच्या मानसिकतेत असतो. भारतात पंचवार्षिक निवडणुका होतात. स्वातंत्र्यानंतर काही दशके लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यात आल्या. ही प्रक्रिया १९७० पासून बदलली. लोकसभेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीच्या नियमाला १९७७/ १९८०, १९८९/१९९१ आणि १९९६/१९९८/१९९९ ही वर्षे अपवाद ठरली. राज्य विधानसभांसाठीच्या निवडणूक प्रचारात पंतप्रधानांचा क्वचितच सहभाग असे. यामुळे तो सतत प्रचारात गुंतल्याचे चित्र कधीही दिसत नसे. मोदी यांच्या राष्ट्रीय राजकारणातील पदार्पणानंतर हे चित्र पालटले. प्रचाराच्या मानसिकतेतभारतीय जनता पक्षाचे पंतप्रधान पदासाठीचे उमेदवार म्हणून सप्टेंबर २०१३ मध्ये मोदी यांच्या नावाची घोषणा झाली तेव्हापासून ते प्रचारमोहिमांमध्ये गुंतलेले आहेत. याचे श्रेय व्यक्तिश: त्यांना दिले पाहिजे, कारण ते सदोदित उत्साही प्रचारक आहेत. देशातल्या एखाद्या शहरापासून ते काठमांडू, न्यूयॉर्क वा टोकियो वा सिडनी सर्वत्र ते न थकता भाषणे देत असतात. त्यांचे प्रत्येक भाषण, मग ते वैज्ञानिकांसाठी वा विद्यार्थ्यांसाठी असेल, बँक व्यावसायिक वा उद्योगपतींसाठी असेल, प्रचाराचेच भाषण असते. कोणतीही निवडणूक असो, ते त्यांच्या पक्षासाठी मते देण्याची विनवणी त्यांच्या श्रोत्यांना अखंडितपणे करीत असतात. मोदी यांच्या परदेश दौऱ्यांचा उद्देशही वेगळा नसतो. त्यांचा परराष्ट्र धोरणाशी तितकासा संबंध नसतो. परराष्ट्र धोरणविषयक जमेच्या बाजू मांडण्याचाही मनोदय त्यामागे नसतो. त्यांना अपेक्षित असलेला श्रोतृवर्ग हा (भारतीय वांशिकांचा मेळावा सोडल्यास) कायम देशातील मतदारांचा असतो. त्यांच्यापर्यंत त्यांना संदेश पोचवायचा असतो. गेल्या आठ महिन्यांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जपान, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, चीन आणि अमेरिका या देशांमधील सरकारांच्या प्रमुखांना प्रामुख्याने भेटले. या भेटीगाठींमधून काय निष्पन्न झाले याचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन आपण करू या.अपेक्षित गोष्टींमध्ये वाढअटलबिहारी वाजपेयी आणि डॉ. मनमोहन सिंग यांनी भारत-अमेरिका संबंधांना व्यूहरचनात्मक परिमाण देण्याचे प्रयत्न केले. तरीही या दोन देशांचे संबंध चढउताराचेच राहिले. दोन्ही देशांमध्ये झालेल्या नागरी आण्विक कराराच्या पातळीएवढे परिणाम अद्याप तरी मोदी यांच्या प्रयत्नांमुळे साध्य करता आलेले नाहीत. या कराराची परिणती व्यावसायिक सहकार्यात अद्याप होऊ शकलेली नाही, कारण भारतीय जनता पक्ष व इतर पक्षांनी आण्विक अपघातांच्या दायित्वाच्या कलमावरून या कराराला कडाडून विरोध केला आहे. दोन्ही देशांमध्ये अनेक मुद्दय़ांवर मतभेदांची दरी आहे. यामध्ये अमेरिकेची पाकिस्तानला मदत, आशियातील सत्तासमतोल, हवामान बदल, संरक्षण तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण, डेव्हिड हेडलीचा ताबा, आयपीआर प्राधान्यक्रम, द्विपक्षीय गुंतवणूक करार, सौर ऊर्जा संचांची आयात आणि एकत्रीकरणाचा करार या प्रश्नांचा समावेश आहे. इतर देशांबरोबर झालेल्या वाटाघाटींमधूनही फार काही आपल्या पदरात पडलेले नाही. मोदी यांच्या जपानभेटीनंतरच्या घोषणापत्रात संवाद साधण्याच्या गरजेवर भर देण्यात आला आहे. मात्र, नागरी आण्विक सहकार्य वा जमीन व पाण्यावर चालणाऱ्या अमेरिकी विमानांबाबत वा अतिजलद रेल्वेगाडय़ांबद्दल कोणताही करार झालेला नाही. युरेनियमची विक्री करण्याच्या स्पष्ट उद्देशाने ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान टोनी अॅबोट भारतात आले होते. अणुउर्जेचा शांततामय वापरासाठी ठोस करार करूनच ते परतले. मात्र, यापेक्षाही महत्त्वाचा असा दोन देशांमधील व्यापक आर्थिक सहकार्याचा करार प्रत्यक्षात येऊ शकला नाही. रशियाचे नेते पुतिन यांच्या भेटीनंतरच्या संयुक्त निवेदनात दोन्ही देशांमधील मैत्रीची ग्वाही देण्यात आली असली तरी बऱ्याच अपेक्षित गोष्टी ठोस करारांच्या कक्षेबाहेर राहिल्या. कुदनकुलम येथे उभारण्यात येणाऱ्या अणुभट्टय़ांच्या किमतीबद्दल आणि आणखी अणुभट्टी उभी करण्याच्या जागेबाबतचा करार होऊ शकला नाही. चीनची खेळीचीनचे नेते शी झिनपिंग यांच्या सप्टेंबर २०१४ मधील भेटीनंतर प्रसृत करण्यात आलेले संयुक्त निवेदन हे अतिशय लक्षवेधक आहे. शी यांची ही भेट म्हणजे प्रत्यक्षात खरोखरीच राज्यदौरा होता. त्यांनी गुजरातला भेट दिली आणि मायदेशी परतताना ते काही काळ दिल्लीत थांबले. गुजरात आणि महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येकी एक औद्योगिक संकुल स्थापण्याच्या प्रस्तावावरच दोन्ही बाजूंनी सहमती होऊ शकली. (महाराष्ट्रात १५ ऑक्टोबरला विधानसभा निवडणूक होणार होती.) दोन्ही नेते एकीकडे झोपाळ्यावर बसले असल्याची छायाचित्रे प्रसिद्ध होत असतानाच चीनच्या हजारभर सैनिकांनी चुमूर क्षेत्रात पाच किलोमीटपर्यंत घुसखोरी केल्याचे निष्पन्न झाले. भारत-चीन सीमाप्रश्नी परस्परांना मान्य असा योग्य तोडगा काढण्याची ग्वाही देणारे निवेदन प्रसिद्धीस देताना दोन्ही बाजूंच्या अधिकाऱ्यांच्या नाकीनऊ आले. या कसरतीनंतरही दोन्ही देशांच्या विशेष प्रतिनिधींच्या बैठकीची तारीख निश्चित होऊ शकली नाही. परराष्ट्र संबंध राखताना आणि त्यांच्या नेत्यांच्या भेटीगाठी ठरविताना स्पष्टता, धोरण आणि संयम बाळगणे गरजेचे असते. अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांची भारतभेट ही व्यूहरचनेचा भाग ठरूशकते वा या भेटीचे रूपांतर हव्याहव्याशा कौटुंबिक सोहळ्यातही होऊ शकते. या भेटीच्या निष्पत्तीवर आपण बारकाईने लक्ष ठेवले पाहिजे. या भेटीच्या नाटय़ातून आणि तिच्या गाजावाजातून दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत काही मते भाजपकडे वळू शकतात. मात्र, पंतप्रधानांनी आता प्रचारमोहिमेच्या वलयातून बाहेर येणे गरजेचे आहे. त्यांनी आता परदेश दौऱ्यांच्या उद्दिष्टांबाबत आणि लोकांना दिलेल्या आश्वासनांबद्दल कृती करणे आवश्यक आहे. लेखक माजी केंद्रीय अर्थमंत्री व काँग्रेस नेते आहेत.(‘लोकसत्ता’ कार्यालयास प्रजासत्ताक दिनाची सुट्टी असल्याने मंगळवारचा अंक नाही. म्हणून त्या दिवशीच्या संपादकीय पानावरील हे सदर आज प्रसिद्ध करीत आहोत.)