राज्यकर्त्यांपासून चार हात लांब राहून, अलिप्तपणे व स्वयंभूपणे काम करणारी केंद्रीय बॅँक ही महागाईविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यासाठी व त्यायोगे विषमता कमी करून, देशाचे आर्थिक स्थर्य टिकविण्यासाठी आवश्यक असते. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनीही महागाई नियंत्रणास सर्वाधिक महत्त्व दिले. म्हणूनच रिझव्‍‌र्ह बॅँकेला स्वत:चे काम तटस्थपणे करू देण्यात व सरकारने स्वत:चा भर राजकोशीय शिस्तीवर तसेच संरचनात्मक सुधारणा करण्यावर ठेवण्यातच औचित्यविवेक आहे.. सामाजिक संसक्ती (expansionary) हे नतिक मूल्य म्हणून स्वीकारलेल्या समाजांसाठी, कुठल्याही प्रकारची ‘विषमता’ ही चिंतेचीच बाब असते. मात्र राजकारणी तसेच इतर अनेक प्रचारकी लोक ‘विषमते’चा मुद्दा पुढे करून आपला मतलब साधण्याचा प्रयत्न करताना नेहमीच आढळतात. उदाहरणार्थ, आज भारतातील उद्योजकांचा गुंतवणुकीचा उत्साह कमी होण्यामागे अनेक संरचनात्मक बाबी आहेत व नुसते व्याजाचे दर खाली आणून, गुंतवणुकीला पुरेशी चालना मिळणार नाही हे माहीत असूनही रिझव्‍‌र्ह बँकेचे पतधोरण जाहीर होण्याची वेळ आली की एका मोठय़ा वर्गाकडून व्याजाचे दर खाली आणण्याचा उद्घोष सुरू होतो. ‘उच्चस्तरीय व्याजाच्या दरांमुळे भांडवल महागते, गुंतवणूक कमी होते, आíथक वाढीचा वेग मंदावतो व पर्यायाने विषमतेला चालना मिळते,’ हे तर्कशास्त्र जोरदारपणे मांडण्यात येते. या संदर्भात, असा तात्त्विक प्रश्न विचारला पाहिजे की, ‘पतधोरण ज्या उद्दिष्टांसाठी राबविण्यात येते त्यात ‘विषमता निर्मूलन’ हे उद्दिष्ट असते का?’ मुळात पतधोरण आणि विषमता निर्मूलन यांचा अर्थाअर्थी काही संबंध आहे का? आपण जर रिझव्‍‌र्ह बँक कायदा (१९३४) मध्ये निवेदित केलेली, रिझव्‍‌र्ह बँकेची प्रमुख काय्रे पाहिली तर त्यात कुठेही ‘पतधोरणा’चा उल्लेखही आढळत नाही. पण हे मात्र स्पष्ट लिहिलेले दिसते की, रिझव्‍‌र्ह बँकेने पतपुरवठा व राखीव निधी यांचे असे नियमन केले पाहिजे की, ज्यामुळे देशाचे आíथक स्थर्य धोक्यात येणार नाही. म्हणजेच रिझव्‍‌र्ह बँकेचे पतधोरण हे ‘आíथक स्थर्या’चे उद्दिष्ट गाठण्यासाठीचे एक साधन आहे हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. आपली रिझव्‍‌र्ह बँकच कशाला, जगातील कुठल्याही केंद्रीय बँकेचा भर आíथक/ वित्तीय संपत्तीच्या स्थर्यावर असतो, साधनसामग्रीच्या वाटपावर किंवा पुनर्वतिरणावर नसतो, हेच सर्वसामान्यपणे दिसून येणारे सत्य आहे. आता असे म्हणता येईल की, रिझव्‍‌र्ह बँकेसारखी, एकूण धोरणांमधील महत्त्वाची बाजू सांभाळणारी संस्था ‘विषमता’ किंवा ‘असमानता’ या मूल्यांकडे अर्थातच डोळेझाक करू शकत नाही. शिवाय पतधोरणाचे वितरणात्मक परिणाम असतातच की. उदाहरणार्थ, विस्तारी (ी७स्र्ंल्ल२्रल्लं१८) पतधोरणाचा फायदा जर कंपन्यांना मिळणाऱ्या नफ्याला, कामगारांना मिळणाऱ्या वेतनापेक्षा अधिक प्रमाणात झाला तर साहजिकच ‘भांडवलदार’ अधिक गब्बर बनतील व असे पतधोरण जर दीर्घकाळ टिकले तर भांडवलासाठीची मागणी वाढेल, कामगारांसाठीची मागणी कमी होईल, रोजगार-निर्मितीला फटका बसेल व भांडवलदार-कामगार वर्गातील विषमता वाढेल. तसेच अवाच्या सवा वाढलेली महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी जर दीर्घकाळासाठी पतधोरण कडक ठेवण्यात आले तर लघु-उद्योगांना स्वस्तात कर्जे मिळणे जवळपास अशक्य होईल व त्यांच्यातील व मोठय़ा उद्योगांतील दरी वाढेल. पण इतक्या सोपेपणाने या प्रश्नाकडे बघणे योग्य ठरणार नाही. येथे ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, पतधोरणाचे एकूण वितरणावर होणारे परिणाम, अनेक वाहिन्यांवर (channels) अवलंबून असतात - जसे की व्याजदर, विदेशी चलन दर, बँकांकडून उद्योगांना मिळणारी कर्जे इत्यादी. तसेच ज्या देशात पतधोरण राबविण्यात येते आहे त्या देशाच्या विकासाचा टप्पा, तेथील लोकांचे सरासरी वय, शिक्षण, रोजगाराचा दर्जा, आíथक संधींची उपलब्धता, ग्रामीण व शहरी भागांतील आíथक दरी असे अनेक घटक पतधोरणाच्या वितरणावर होणारे परिणाम ठरवत असतात व या सर्वाचा निव्वळ परिणाम मोजायचा झाला तर त्यासाठी खूप कष्ट घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे याविषयी निश्चित मूल्यमापन करायचे असेल तर त्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने अत्यंत व्यापक अशी, घरगुती क्षेत्राच्या वित्तीय साधनांची व उपभोगखर्चाची सर्वेक्षणे घेतली पाहिजेत. निरनिराळ्या राज्यांमधील उत्पन्न व संपत्तीमधील बहुजिनसीपणा (heterogeneity) अचूक समजतील अशी ही सर्वेक्षणे असली पाहिजेत. अशा प्रकारची सांख्यिकी उपलब्ध नसताना, ढोबळमानाने पतधोरणाच्या निव्वळ वितरणात्मक परिणामाविषयी (net redistributive effect) बोलणे म्हणजे हवेत बाण मारण्यासारखे आहे. या लेखमालेतील ‘महागाई’वरील लेखात आपण पाहिले आहेच की, महागाईचा सर्वाधिक फटका गरिबातील गरिबाला बसतो कारण नगदी पसा सोडल्यास कुठल्याही प्रकारची मत्ता (assets) त्याच्याकडे नसते. त्यामुळे मजुरांचे, अकुशल कामगारांचे महागाईमुळे सर्वाधिक नुकसान होते. जगातील अनेक देशांसाठी, अनेक दशकांची सांख्यिकी गोळा करून पद्धतशीरपणे केलेले, अनुभवाधिष्ठित संशोधनही हेच दाखवते की, दीर्घकाळ टिकून राहिलेल्या महागाईमुळे उत्पन्नातील विषमता बळावते. त्यामुळेच पतधोरणामार्फत जर ‘आíथक स्थर्य’ साधायचे असेल तर त्यासाठीचा महत्त्वाचा टप्पा ‘किमतीमधील स्थर्य’ साधणे हा असतो हे जगभरातील सर्व केंद्रीय बँकांनी आता मान्य केले आहे. १९७० व १९८० च्या दशकांत, जेव्हा अशोधित तेलाच्या तसेच इतर वस्तूंच्या किमती विलक्षण भडकल्या होत्या तेव्हा सर्व जगालाच प्रचंड महागाईला तोंड द्यावे लागले. कंपन्यांचे व घरगुती क्षेत्राचे बजेट कोलमडले, पशांचे नियोजन करणे कठीण होऊन बसले, दीर्घकालीन करार करणे निव्वळ अशक्य झाले, साधनांच्या वाटपात त्रुटी निर्माण झाल्या, लोकांच्या बचतीचे मूल्य कमी झाले. या कालखंडात सहन कराव्या लागलेल्या कठीण परिस्थितीमुळे व अवकळेमुळे, ‘महागाई कमीत कमी पातळीवर राखणे व किमतींमध्ये विशेष चढउतार न येऊ देणे’ हे जगातील सर्व केंद्रीय बँकांनी पतधोरणाचे मुख्य ध्येय म्हणून एकमताने मान्य केले. तसेच आíथक स्थर्यासाठी किमतींमधील स्थर्य अनिवार्य असते यावरही एकमत झाले. पुढील २५-३० वर्षांत अनेक देशांना या धोरणाचा विषमता कमी करण्यासाठी तसेच दीर्घकाळासाठी आíथक वाढीची गती उंचावण्यासाठी फायदाच झाल्याचे दिसून आले. मात्र २००८ च्या जागतिक वित्तीय अरिष्टानंतर, ‘महागाई नियंत्रणाला जास्त महत्त्व द्यायचे, का अल्पावधीत सोसाव्या लागणाऱ्या आíथक वाढीतील घटीला जास्त महत्त्व द्यायचे?’ या वादाने उचल खाल्ली. जगातील बहुतेक विकसित देशांतील (ज्यांना आíथक अरिष्टाचा सर्वात जास्त फटका बसला होता) महागाई त्या वेळी संपूर्णपणे आटोक्यात असल्यामुळे, देशांतर्गत उद्योगांना चालना देण्यासाठी व रोजगारनिर्मितीचा वेग वाढविण्यासाठी हे देश सहजपणे आíथक प्रोत्साहनाकडे (monetary stimulus) वळू शकले. भारताची परिस्थिती मात्र संपूर्णत: वेगळी होती. एकीकडे आपले उद्योग व अर्थव्यवस्था खालावत होती तर दुसरीकडे अनेक राजकीय व रचनात्मक कारणांमुळे (ज्यावर या पूर्वीच्या लेखांत सखोलपणे चर्चा केली गेली आहे) महागाई भडकत चालली होती. बँकांच्या मुदत ठेवीवरील तसेच इतर बचतीवरील व्याजांचे दर महागाईच्या तुलनेत कमीच असल्यामुळे, लोकांमधील बचतीचा उत्साह ओसरू लागला होता. त्याऐवजी सोने, स्थावर मालमत्तेमधील गुंतवणूक वाढीस लागली होती. सोन्याची आयात तर वाढली होतीच पण इतर देशांच्या तुलनेत आपल्या देशातील महागाई जास्त असल्यामुळे एकूण आयातीचे प्रमाणही जबरदस्त वाढले होते. त्यामुळे चालू खात्यातील तुटीचे, एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नातील प्रमाण पाच टक्क्यांच्या आसपास जाऊन ठेपले होते. साहजिकच २०१२ ते २०१४ या काळात रुपया सरासरी २६ ते २७ टक्क्यांनी गडगडला. या संपूर्ण काळात आपल्या देशाचे राजकोशीय धोरण विस्तारी राहिले व रिझव्‍‌र्ह बँकेने सरकारी रोख्यांच्या खरेदी-विक्रीतून सरकारी धोरणाला पाठिंबा दिला. त्यामुळे सरकारला कर्जे मिळणे सुलभ झाले. आपल्या अर्थव्यवस्थेत अल्पव्याजी पसा सरकारसाठी तयार केला गेला व महागाईचा दर दोन आकडी असतानाही, सुलभ पसा धोरणामुळे किंमतवाढीच्या प्रक्रियेस जोरच मिळाला. पुढे डॉ. रघुराम राजन यांची रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर म्हणून नियुक्ती झाल्यावर त्यांनी महागाई नियंत्रणास सर्वाधिक महत्त्व दिले. केंद्रीय बँकेसाठी महागाईची निश्चितपणे टाग्रेट्स ठरवली व आखून घेतलेल्या ठरावीक मुदतीत कठोर पतधोरणाच्या योगे, ही टाग्रेट्स (आत्तापर्यंत तरी) यशस्वीपणे गाठली हे सर्वज्ञात आहे. यामुळे निश्चितपणे बचतदर सुधारला, सोन्याची आयात बऱ्याच प्रमाणात घटली व एकूणच अर्थव्यवस्थेची आíथक सुरक्षितता वाढली. पण हे असेच चालू राहायचे असेल तर रिझव्‍‌र्ह बँकेची स्वायत्तता व कृतिस्वातंत्र्य अबाधित राहिले पाहिजे. १९९७-९८ च्या अरिष्टानंतर, आशियाई देशांनीदेखील पद्धतशीरपणे महागाई रोखण्यात यश मिळविले व या विषयातील संशोधक त्याचे सर्व श्रेय या देशांतील केंद्रीय बँकांच्या सुधारित स्वायत्ततेस व राजकोशीय शिस्तीस देतात. ‘कुठल्याही देशाच्या आíथक स्थर्यासाठी विषमता कमी होणे आवश्यक आहे व विषमता कमी होण्यासाठी किमतींमधील स्थर्य आवश्यक आहे’ हे तत्त्व जगातील सर्व उदारमतवादी देशांनी आज मान्य केले आहे व त्यासाठी खूप मोठय़ा प्रमाणात अनुभवनिष्ठ पुरावाही आहे. आता किमतींमधील स्थर्य गाठण्यासाठी महागाईची टाग्रेट्स ठरवायची, का दुसऱ्या कुठल्या पद्धतीने महागाई आटोक्यात ठेवायची हे इतके महत्त्वाचे नाही जितकी केंद्रीय बँकेची स्वायत्तता व कृतिस्वातंत्र्य महत्त्वाचे आहे. कुठल्याही देशातील राज्यकर्त्यांचा भर हा त्या देशाच्या दीर्घकालीन आíथक स्थर्यापेक्षा, त्या देशाची अल्पमुदतीतील (थोडक्यात त्यांच्या कारकीर्दीमधील) आíथक वाढ, रोजगारनिर्मिती यावर असणे स्वाभाविक आहे. कारण त्यावर त्यांची सत्ता अवलंबून असते. त्यामुळेच राज्यकर्त्यांपासून चार हात लांब राहून, अलिप्तपणे व स्वयंभूपणे काम करणारी केंद्रीय बॅँक ही महागाईविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यासाठी व त्यायोगे विषमता कमी करून, देशाचे आíथक स्थर्य टिकविण्यासाठी आवश्यक असते. दुर्दैवाने २००८ च्या वित्तीय अरिष्टानंतर जगभरातील केंद्रीय बॅँकांच्या तटस्थतेवर थोडय़ाफार प्रमाणात गदा आली आहे व बहुतेक सर्व देशांना किमतींविषयीची उद्दिष्टे गाठण्यात अपयश आले आहे. आज भारतापुढील महत्त्वाची आव्हाने कोणती आहेत? - देशांतर्गत महागाईचा दर इतर व्यापारी भागीदार राष्ट्रांच्या तुलनेत सातत्याने कमी ठेवणे, एकूण आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे, आपल्या देशातील बचतदर वाढविणे (ज्यायोगे आपल्या देशातील गुंतवणुकीसाठी आपली स्वत:ची बचत वापरता येईल व परदेशी गुंतवणुकीवरील अवलंबित्व कमी होईल) तसेच विदेशी चलन निधीचा साठा सुरक्षित ठेवणे. ही सर्व उद्दिष्टे गाठण्यासाठी पतधोरणातील कठोरपणा (tightness) टिकवून ठेवणे आवश्यक आहे. या वर्षांतील कृषीक्षेत्रावरील मान्सूनचा घाला व सेवा-क्षेत्रावरील वाढीव कर यातून महागाईला पुनश्च चालना मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यात सातव्या वेतन आयोगाच्या तसेच वाढीव पेन्शनच्या शिफारशींची अंमलबजावणी २०१६ मध्ये होऊ घातली आहे. यापूर्वीच्या काळात अशा प्रकारच्या शिफारशींमुळे महागाई वाढल्याचा इतिहास अजून ताजाच आहे. त्यात सोन्याची आयात (सोन्याच्या किमती कमी झाल्यामुळे) पुन्हा जोर धरू लागली आहे. बॅँकांनी मुदत ठेवींवरील व्याजाचे दर गेल्या वर्षांत १.५ टक्क्यांनी घटविल्यामुळे मुदत ठेवींची वाढही मंदावू लागली आहे. ही निश्चितपणे धोक्याची घंटा आहे. तेव्हा रिझव्‍‌र्ह बॅँकेला स्वत:चे काम तटस्थपणे करू देण्यात व सरकारने स्वत:चा भर राजकोशीय शिस्तीवर तसेच संरचनात्मक सुधारणा करण्यावर ठेवण्यातच औचित्यविवेक आहे, हे पुन्हा सांगण्याची वेळ आली आहे. लेखिका ‘लार्सन अँड टूब्रो फायनॅन्शियल सíव्हसेस’ च्या समूह प्रमुख अर्थतज्ज्ञ आहेत. त्यांचा ई-मेल : ruparege@gmail.com
