जर्मनी आणि युरोपियन युनियन हे दोघे इतिहासाच्या एका महत्त्वाच्या वळणावर असताना, या महिन्यात जर्मनीत राष्ट्रीय निवडणुका होत आहेत. युरोपियन युनियनमध्ये विविध मुद्दय़ांवरून कधी नव्हेत एवढे टोकाचे मतभेद आहेत. ब्रेग्झिटमुळे हा महासंघ यापुढे किती टिकेल याबाबतीत बरेच अर्थतज्ज्ञ साशंक आहेत. जर्मनीतही स्थलांतरितांच्या मुद्दय़ावरून वैचारिक घुसळण होत आहे. या निवडणुकीचा जो कौल येईल त्यावर युरोपची पुढील वाटचाल अवलंबून असेल.. जर्मनीतील निवडणुकीनिमित्ताने तेथील वातावरणाचा माहितीपूर्ण वेध..

पुढच्या रविवारी, २४ सप्टेंबरला जर्मनीत राष्ट्रीय निवडणुका होणार आहेत. दर चार वर्षांनी होणाऱ्या या निवडणुकीत पार्लमेंटचे प्रतिनिधी आणि चॅन्सलर निवडले जातात. जर्मनीच्या पार्लमेंटमध्ये सध्या पाच पक्ष आहेत. त्यात सर्वात मोठा पक्ष म्हणजे ख्रिश्चन डेमोकॅट्रिक. मध्यवर्ती उजवी विचारसरणी असलेला हा पक्ष गेली १२ वर्षे सरकारमध्ये आहे. ख्रिश्चन सोशल युनियन हा त्यांचा सहयोगी पक्ष. त्यानंतरचा मोठा पक्ष म्हणजे सोशल डेमोक्रॅटिक. मध्यवर्ती डावी विचारसरणी असलेला हा पक्ष. सध्या जर्मनीत या तीन पक्षांच्या महाआघाडीचे सरकार आहे.

जर्मनीचे चॅन्सलरपद २००५ पासून अ‍ॅँगेला मर्केल यांजकडे आहे. त्या ख्रिश्चन डेमोक्रॅटिक पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतात. या महिन्यात होणाऱ्या निवडणुकीसाठी त्या चौथ्यांदा चॅन्सलर बनण्यासाठी उत्सुक आहेत. त्यांचे मुख्य प्रतिस्पर्धी आहेत सोशल डेमोक्रॅटिक पक्षाचे मार्टिन शुल्झ. शुल्झ यांचा पक्ष सध्या मर्केल सरकारमध्ये आघाडीत सामील आहे. शुल्झ हे युरोपियन पार्लमेंटचे अध्यक्ष होते. २०१७ ची लढत मुख्यत: मर्केल विरुद्ध मार्टिन शुल्झ यांत होईल.

जर्मन निवडणूक प्रचारात काही मुद्दे केंद्रस्थानी आहेत. त्यात कळीचा मुद्दा म्हणजे स्थलांतरितांचा. २०१५ मध्ये जेव्हा हा प्रश्न निर्माण झाला, तेव्हा मर्केल यांनी स्थलांतरितांसाठी मुक्त धोरण स्वीकारले. मध्यपूर्व, आफ्रिका, आशिया येथून जवळपास दहा लाख स्थलांतरितांना जर्मनीने आश्रय दिला. यामुळे त्यांना देशांतर्गत बराच विरोध झाला. त्यादरम्यान त्यांच्या लोकप्रियतेला ग्रहण लागले होते. स्थानिक लोकांच्या नोकऱ्या जातील, जर्मन संस्कृतीला धोका पोहोचेल, दहशतवाद फोफावेल अशी नाना तऱ्हेची भीती आणि शंका नागरिकांत होती.  मागच्या वर्षांत युरोप आणि जर्मनीत झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यामुळे देशांतर्गत सुरक्षिततेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. परराष्ट्र धोरणदेखील प्रचाराच्या केंद्रस्थानी आहे. सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे देशाची अर्थव्यवस्था. गेल्या काही वर्षांत जर्मन अर्थव्यवस्था सुस्थितीत आली. स्थानिक नोकऱ्यांत वाढ झाली.त्यामुळे आज जर्मन नागरिकांना परत एकदा मर्केलबाई सुरक्षित पर्याय वाटत आहेत. दोन वर्षांपूर्वी असे वाटत होते की, मर्केल यांची कारकीर्द संपली; पण या बाई जराही डगमगल्या नाहीत. त्या त्यांच्या धोरणांवर आणि निर्णयांवर कायम राहिल्या. त्यांनी उदारमतवाद आणि पुराणमतवाद यातून योग्य मार्ग काढला. त्यांची लोकप्रियता वाढण्याचे अजून एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे मागच्या काही महिन्यांत जगाने पाहिलेले ट्रम्प यांचे प्रताप, तसेच ब्रेग्झिटमुळे कमकुवत झालेली ब्रिटनची अर्थव्यवस्था. तशी परिस्थिती आपल्या देशी नको म्हणून जर्मन लोक परत एकदा उदारमतवादी धोरण असलेल्या मर्केल यांना पाठिंबा देताना दिसत आहेत. ६३ वर्षे वयाच्या मर्केल पक्षाचा जोरदार प्रचार करत आहेत. ख्रिश्चन डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या कोणत्याही कार्यक्रमात त्या केंद्रस्थानी दिसतात. सोशल डेमोक्रॅटिक पक्षाचे मार्टिन शुल्झ यांचा प्रचारसुद्धा जोरात असला, तरी त्यांना आपल्या पक्षाची वेगळी धोरणे काय हे सांगताना अडचण होत आहे. त्यांच्या पक्षाचा जाहीरनामादेखील काही क्षुल्लक मुद्दे वगळता मर्केल यांच्यासारखाच आहे. गेल्या जानेवारीमध्ये शुल्झ यांची पक्षाचे चॅन्सलरपदाचे उमेदवार म्हणून निवड  झाली. १९९४ पासून ते जर्मनीच्या बाहेर युरोपियन पार्लमेंटमध्ये कार्यरत होते. त्यांचा पक्ष मर्केल यांच्याबरोबर सत्तेत सहभागी असल्यामुळे सत्तेसाठी बऱ्याच तडजोडी केल्या होत्या. या  निवडणुकीत सोशल डेमोक्रॅटिक पक्षास बाहेरचा चेहरा हवा असल्यामुळे त्यांना पसंती मिळाली, जेणेकरून ते मर्केल यांना विरोधदेखील करू शकतील आणि त्यांना पक्षाच्या मागील धोरणांशी फारकत घ्यायची सोय आहे.

अलीकडील झालेल्या सर्वेक्षणात मर्केल यांचा ख्रिश्चन डेमोक्रॅटिक पक्ष आणि सहयोगी पक्ष ख्रि्रश्चन सोशल युनियन यांना सर्वाधिक जागा मिळतील असा अंदाज आहे. तरी सरकार बनविण्यासाठी हव्या तेवढय़ा जागा मिळणार नाहीत. दुसऱ्या क्रमांकावर शुल्झ यांचा सोशल डेमोक्रॅटिक पक्ष असेल. सद्य:स्थितीत सत्तेत भागीदार असलेले पक्ष निवडणुकीत एकमेकांचे प्रमुख विरोधक आहेत. (थोडक्यात अशा घटना फक्त महाराष्ट्रापुरत्या मर्यादित नाहीत.) त्यामुळे शुल्झ हे मर्केल यांना समर्थन देण्याची आणि सरकारमध्ये सहभागी होण्याची शक्यता कमी आहे. मर्केल यांना मग छोटय़ा पक्षांना घेऊन आघाडी बनवावी लागणार.

जर्मनीचे सर्वेक्षण निकालदेखील तेथील उत्पादनांसारखे अचूकतेसाठी प्रसिद्ध आहेत. त्यामुळे या निवडणुकीत काही आश्चर्याचा धक्का बसेल अशी शक्यता कमी वाटते. सध्या तरी ‘फिर एक बार, मर्केल सरकार’ अशीच चिन्हे दिसत आहेत.

निवडणूक प्रक्रिया

जर्मनीतील निवडणूक प्रक्रियेला ‘वैयक्तिक आनुपातिक प्रतिनिधित्व’ पद्धत म्हणतात. याला कारण की, या प्रक्रियेत मतदार एका मतपत्रिकेत दोन गोष्टींसाठी मतदान करतो. एक म्हणजे स्थानिक उमेदवार कोण यावर तो मोहोर उमटवतो आणि दुसरे मत हे पक्षासाठी असते. त्यामुळे स्थानिक उमेदवार निवडण्यात मतदाराचा प्रत्यक्ष सहभाग असतो, तर सरकार निवडण्यात अप्रत्यक्ष. जर्मनीत एकूण ३९९ मतदारसंघ आहेत. त्यातून जे उमेदवार निवडून येतात ते पक्षाचे असोत की अपक्ष, त्यांना जर्मन पार्लमेंटमध्ये (बुंडेस्टॅग) थेट प्रतिनिधित्व मिळते. हा पहिल्या मताचा परिणाम. जे दुसरे मत पक्षाला दिले आहे त्यावर प्रत्येक पक्षाची टक्केवारी मोजली जाते आणि ज्या पक्षाची टक्केवारी जास्त त्या अनुषंगाने त्याचे प्रतिनिधित्व ठरते. पक्ष मग आपले इतर उमेदवार या प्रक्रियेने पार्लमेंटवर पाठवण्यासाठी नामांकित करतात. मागील २०१३ मधील निवडणुकीत जर्मन पार्लमेंटमधील एकूण प्रतिनिधी ६३१ होते. यात मतदारसंघातून थेट निवडलेले ३९९ आणि बाकी पक्षाने नामांकित केलेले. पार्लमेंटमध्ये एकूण प्रतिनिधींची संख्या ही पक्षांना मिळणाऱ्या टक्केवारीप्रमाणे थोडीफार कमी-अधिक होत असते. मग निवडून आलेले आणि पक्षाने नामांकित केलेले पार्लमेंटचे प्रतिनिधी मतदान करून बहुमताने देशाचा चॅन्सलर निवडतात. चॅन्सलर हा निवडून आलेल्या सरकारचा प्रमुख असतो. जर एका पक्षाला पाच टक्क्यांपेक्षा कमी मते असतील, तर त्या पक्षाला पार्लमेंटमध्ये प्रतिनिधित्व मिळत नाही.

नोएल डिब्रिटो noel.dbritto@gmail.com