मुंबईसारखे महानगर हे ‘सर्वाचे’ आहे की नाही, असावे की नाही, हा प्रश्न गेल्या काही वर्षांत राजकीय बनला असला, तरी शहर नियोजन हा पेशा मात्र कोणतेही शहर हे सर्व प्रकारच्या लोकांचे आहे, या तत्त्वावरच आखणी करत असतो. हे लक्षात घेतल्यास, मुंबईच्या विकास आराखडय़ासंदर्भात राजकीय नेत्यांना सल्ले देण्यास सध्या काही वास्तुरचनाकार सरसावले आहेत; शहर नियोजनतज्ज्ञ नव्हेत.. याचेही आश्चर्य वाटणार नाही!मुंबई महानगराचे, २०१४ ते ३४ या कालावधीसाठी तयार केलेले नियोजनाचे नकाशे आणि अहवाल महापालिकेने नागरिकांच्या सूचना आणि हरकतींसाठी उपलब्ध करून दिल्यानंतर त्यावर चर्चा, सभा आणि रस्त्यावरची राजकीय आंदोलने सुरू झाली आहेत. काही वास्तुरचनाकार राजकीय नेत्यांना शहर नियोजनाबाबत सल्ले देण्यासाठी सरसावले आहेत. त्या पाश्र्वभूमीवर वास्तुरचना आणि शहर नियोजन या दोन व्यवसायांमधील फरक समजून घेणे आणि त्या संबंधीच्या गरसमजुती दूर करणे आवश्यक आहे. हे दोन व्यवसाय काही प्रमाणात संलग्न असले तरी संपूर्णपणे वेगळ्या प्रकारचे व्यवसाय आहेत याची माहिती असणे आवश्यक आहे. प्रत्येक व्यवसायाचे काही विशिष्ट सल्लाक्षेत्र तसेच विशिष्ट ग्राहक असतात. उदाहरणार्थ पेशंट-डॉक्टर; करदाते-करसल्लागार वगरे. वास्तुरचनाकार आपल्या ग्राहकांच्या गरजा, आवडी-निवडी, प्राधान्य, उपलब्ध जमीन, पसे वगरे गोष्टींचा विचार करून इमारतींचे आराखडे बनवून देतात. शासकीय परवानगी घेऊन बांधकामावर देखरेख करून, वेळेत आणि उपलब्ध साधनांमध्ये काम पुरे करण्यास मदत करतात. त्यांचे आणि ग्राहकांचे नाते प्रत्यक्ष असते. शहराचे नियोजनकार आणि त्यांचे ‘ग्राहक’ यांच्याबाबतीत मात्र तसे नसते. मुंबईचा विकास आराखडा करण्याचे काम हे नियोजनकारांचे असले, तरी नागरिकांच्या वतीने मुंबई महापालिका काही व्यावसायिकांकडून शहर नियोजनाचे काम करून घेते. सर्व मुंबईकर नियोजनकारांशी प्रत्यक्ष बोलू शकत नाहीत आणि ऐकायचे ठरविले तरी ते शक्यही नसते. येथे हेही लक्षात घ्यायला हवे की, महानगर हे काही कोणा एकाची वा लोकसमूहाची मालमत्ता नसते. त्यातच भविष्यातील नागरिकही शहर नियोजनकारांचे ग्राहकच असतात. शहरातील सर्व उद्योग, सर्व प्रकारचे लोकसमूह, सेवा देणाऱ्या शासकीय तसेच बिगरशासकीय संस्था यासुद्धा त्यांच्या ग्राहकच असल्या, तरी त्यांच्यात कधीही एकवाक्यता नसते. लहान-वृद्ध, स्त्री-पुरुष, भांडवलदार-कामगार, घरमालक-भाडेकरू, श्रीमंत-गरीब, स्थानिक-स्थलांतरित, पादचारी आणि मोटार मालक, लोकल आणि बस प्रवासी, हजारो लहान दुकानदार-मोठे मोठे मॉल, लहान दुकानदार आणि फेरीवाले असे नानाविध प्रकारचे लोक शहरात असतात. त्यांचे हितसंबंध, त्यांच्या गरजा, क्षमता, मागण्याही वेगवेगळ्या आणि कधी कधी तर परस्परविरोधीही असतात. उत्तुंग इमारतीतले श्रीमंत लोक शहर नियोजनकारांचे ‘ग्राहक’ असतात तसेच झोपडवस्तीतील लोकही ‘शहर नियोजनकारांचे ग्राहक’च असतात. भले त्यांची घरे कायदेशीर असोत नाही तर बेकायदा! त्यातून मुंबईसारखे महानगर हे अनेक देशांच्या, प्रदेशांच्या, भाषिकांच्या आणि संस्कृतींच्या संगमाने आणि संकराने बनलेले आहे. अशी संकरित, विकसित होत जाण्याची प्रक्रिया शहराच्या नियोजनात महत्त्वाची मानली जाते. मुंबईसारखे महानगर हे जितके स्थानिकांचे असते तितकेच ते राज्यातील आणि देशातील लोकांचेही हक्काचे आणि अभिमानाचे स्थान असते. या महानगराच्या जागतिक, राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक महत्त्वाची नोंदही घ्यावी लागते. शहरात येणारे स्थलांतरित, पर्यटक, कामासाठी येणारे उद्योजक/ व्यावसायिक या लोकांचाही विचार शहर नियोजनात करावा लागतो. म्हणूनच अशा वैविध्यपूर्ण महानगराचा तटस्थपणे अभ्यास आणि विचार करूनच शहराचे नियोजन करावे लागते. म्हणजे थोडक्यात, नियोजन सर्वसमावेशक असावे लागते. वास्तुरचनाकार एका एका इमारतीचा, आजूबाजूच्या परिसराचा, लोकांचा विचार न करता आराखडे बनवू शकतात. परंतु शहर नियोजनकारांना तसे करताच येत नाही. एकाच वेळी परस्परविरोधी लोकसमूहांच्या मागण्यांची सांगड घालूनच नियोजन करावे लागते. परंतु त्यामुळेच कोणत्याही एका गटाचे पूर्ण समाधान होणे हे शहर नियोजनात अशक्यही असते. शहरी इमारती कितीही भव्य असल्या तरी एकूण शहराच्या तुलनेत त्या लहानच असतात. इमारतींचा आकार आणि शहराचा पसारा यांची तुलनाच होऊ शकत नाही. शहराची आणि इमारतीची पाणीपुरवठा व्यवस्था यांचे प्रमाणच वेगळे असते. तसेच विविध प्रकारच्या वाहतूक व्यवस्थांची तुलना इमारतीच्या जिन्यांशी आणि लिफ्टशी होऊ शकत नाही. वास्तुरचनाकारांना इमारतीची मोजमापे समजली तरी शहरी प्रमाणांचा विचार त्यासंबंधीचे उच्च शिक्षण आणि अनुभव घेतलेल्यांनाच समजते. शहराचे नियोजन करताना संपूर्ण शहराचे, शहरातील प्रत्येक विभागाचे आणि त्यातील लहान भागांचे नाते, संदर्भ लक्षात घ्यावे लागतात. रस्त्यांचा विचार करतानाही महामार्गापासून ते गल्ल्या-बोळांचा तपशिलात जाऊन विचार करावा लागतो. वास्तुरचनाकारांना एखाद्या जमिनीचे नियमानुसार ठरविलेले चटईक्षेत्र वापरण्याचे कसब आणि तंत्र माहीत असते. परंतु शहराच्या एकंदरीत परिस्थितीचा, भूगोलाचा, शहरातील विभागांचा, अर्थव्यवस्थेचा, समाजव्यवस्थेचा आणि भविष्यातील वाढीचा अंदाज करून कोणत्या विभागात चटईक्षेत्राचे प्रमाण किती असावे, ते कोणत्या वापरासाठी असावे आणि ते कसे ठरवावे हे शहराच्या नियोजनकारांनाच जमते. आज मुंबईच्या चटईक्षेत्रातील वाढीवर अनेक आर्किटेक्ट (राजकारणी आणि शासकीय अधिकारीही) टीका करीत आहेत ते केवळ त्यांच्या अज्ञानामुळेच. त्यांच्या जोडीनेच काही स्वयंघोषित पर्यावरणतज्ज्ञ, वाहतूकतज्ज्ञ वा झोपडपट्टीतील गरीब लोकांसाठी तळमळीने काम करणारे कार्यकत्रेही शहर नियोजनातील तरतुदींवर मर्यादित दृष्टिकोनातून टीका करताना दिसतील. त्यामुळे सामान्य नागरिकांची दिशाभूल मात्र होते आहे. असे लोक शहराचे र्सवकष चित्र बघू शकत नाहीत आणि शहर नियोजनाच्या मर्यादाही समजून घेऊ शकत नाहीत, असेच म्हणावे लागेल. गेल्या सहा दशकांत मुंबईतील राजकारण तर शहरीकरणाची प्रक्रिया, शहरी समाजातील बहुसांस्कृतिक, सामाजिक विविधता आणि आíथक गतिमानता अशा अनेक बाबींचे भान आणि ज्ञान नसल्यामुळेच विकृत झाले आहे. वर्ग, वर्ण, धर्म, जाती, भाषा यांची विविधता असणाऱ्या मुंबईमध्ये एकांगी अस्मितेला खतपाणी घालून, कलह निर्माण करूनच असे राजकारण फोफावले आहे. परंतु शहराचे नियोजन हे काही अशा एकांगी अस्मिता पोसण्याचे किंवा इतरांच्या अस्मितांचे दमन करण्याचे साधन होऊ शकत नाही. सर्वाना सामावून घेत, विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देत शहर घडविणे हे शहरांच्या नियोजनाचे उद्दिष्ट असते. वास्तुरचनाकार आपल्या ग्राहकांना स्वतंत्रपणे सेवा देऊ शकतात. शहरांचे नियोजन अनेक प्रकारच्या विशेषज्ञांचा सामूहिक निर्णय असतो. शहर नियोजन हा एका लोकसमूहाला, एखाद्या नेत्याच्या इच्छेला वा राजकीय सिद्धांताला, आदर्शाना वा एका पक्षाला झुकते माप देऊन करण्याचा व्यवसाय नसतो. त्यामुळेच व्यावहारिक दृष्टिकोन डोळस आणि समंजस निवड आणि तडजोडी करून केलेले नियोजन हीच शहर नियोजनाची खरी कसोटी असते. आणि हे समजले तर प्रस्तावित विकास आराखडा मुंबई महानगराच्या भविष्यासाठी का सुयोग्य आहे हेही उमजू शकेल.सुलक्षणा महाजन* लेखिका ‘मुंबई ट्रान्स्फॉर्मेशन सपोर्ट युनिट’च्या शहरनियोजन सल्लागार असून लेखातील मते वैयक्तिक आहेत. ईमेल : sulakshana.mahajan@gmail.com
