23 October 2017

News Flash

द. आशिया: अपेक्षा/भंग

दीड वर्षांत केलेल्या परराष्ट्र दौऱ्यांची खूपच चर्चा झाली.

संकल्प गुर्जर | Updated: May 18, 2017 3:32 AM

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

पंतप्रधान मोदींनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून सुरुवातीच्या दीड वर्षांत केलेल्या परराष्ट्र दौऱ्यांची खूपच चर्चा झाली. शपथविधीसाठी सार्क देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांना बोलावणे ते अत्यंत सातत्याने परदेश दौरे करणे यामुळे मोदी हे परराष्ट्र धोरणात लक्ष देण्यास खूपच उत्सुक आहेत अशी प्रतिमा जनमानसात दृढ करण्यात ते यशस्वी झाले होते. या भेटींना देशांतर्गत माध्यमांनी प्रसिद्धीसुद्धा खूप दिली. पहिल्या दीडच वर्षांत त्यांनी अमेरिका, चीन, जपान आणि ऑस्ट्रेलियासहित सर्व महत्त्वाच्या देशांना भेट दिली होती. याच बरोबरीने नेपाळ, श्रीलंका, बांगलादेश, अफगाणिस्तान इत्यादी शेजारी देशांसहित अगदी पाकिस्तानलासुद्धा फारच अनपेक्षितपणे भेट दिली. परराष्ट्र दौऱ्यांबाबत इतकी कार्यक्षमता दाखवल्याने मोदींकडून देशांतर्गत निरीक्षकांच्या आणि परदेशी राष्ट्रप्रमुखांच्या अपेक्षा उंचावल्यास नवल नाही.

अशा पाश्र्वभूमीवर मोदी आता आपल्या पंतप्रधानपदाची तीन वष्रे पूर्ण करत असताना त्यांच्या सरकारचे परराष्ट्र आघाडीवर मूल्यमापन करू गेल्यास दिसणारे चित्र फारसे काही आशावादी वाटत नाही. आज पाकिस्तान आणि चीन सोबतचे संबंध तणावाचे झाले आहेत. हे दोन्ही शेजारी भारताबाबत आक्रमक होणे याचे श्रेय नक्कीच मोदी सरकारला द्यायला हवे. परराष्ट्र आणि संरक्षण धोरणावर थेट प्रभाव पाडणारे काश्मीर गेले वर्षभर अस्वस्थ असून ते शांत करण्याबाबत कोणत्याही प्रकारचा समजूतदारपणा या सरकारने दाखवलेला नाही. चीन, पाकिस्तान आणि काश्मीर ही भारतीय परराष्ट्र धोरणातील सर्वात महत्त्वाची आव्हाने हाताळताना हे सरकार अपयशी ठरताना दिसत आहे.

भारताच्या दक्षिण आशियातील शेजारी राष्ट्रांबाबत विचार करता, मोदींकडून जितक्या अपेक्षा होत्या त्या प्रमाणात फरक पडलेला नाही. सार्क देशांसाठी उपग्रह सोडणे, पाकिस्तानातील सार्क परिषद रद्द करण्यासाठी (पाकिस्तान वगळता) इतर सर्व सार्क देशांना आपल्या बाजूने वळवणे आणि बांगलादेशाबरोबर असलेला सीमाप्रश्न सोडवणे हे बाजूला ठेवले तर या सरकारने दक्षिण आशियाबाबत जो आशावाद निर्माण केला त्याबाबत फार काही प्रशंसा करावी अशी परिस्थिती नाही. बांगलादेशाबरोबर असलेला सीमाप्रश्न सोडवण्याला भाजपने सत्तेत येण्याआधी फारच तीव्र विरोध केला होता. त्यामुळे या सरकारला बांगलादेशाबरोबर सीमावाद सोडवण्याचे श्रेय कितपत द्यावे याविषयी पुनर्विचार करायला हवा. जरी सीमाप्रश्न सुटला असला आणि बांगलादेशबरोबर २२ करारांवर नुकत्याच सह्य़ा झाल्या असल्या तरी सर्वात महत्त्वाचा असा तिस्ता पाणीवाटप करार मात्र झालेला नाही.

उलट या सरकारने पहिल्या वर्षभरातील चांगल्या सुरुवातीनंतर २०१५ मध्ये नेपाळबाबत दीर्घकालीन नुकसान होईल अशी पावले टाकली. मोदी २०१४ मध्ये दोन वेळा नेपाळला गेले होते. तेथे भूकंप झाला तेव्हा भारताने भरपूर मदत दिली होती. मात्र त्यानंतर संबंधात घसरण चालू झाली. नेपाळी भूकंपाचे वार्ताकन करताना भारतीय वृत्तवाहिन्यांनी अतिशय बेजबाबदारपणे वर्तन केले. तसेच त्यानंतर नेपाळने दहा वष्रे रखडलेली राज्यघटना संमत केली तेव्हा भारताने त्याचे स्वागत केले नाही. उलट नेपाळला होणारा जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा रोखून आपल्या सामर्थ्यांचे अनतिक पद्धतीने प्रदर्शन केले. याच सुमारास होणाऱ्या बिहार निवडणुकांत भाजपचा फायदा व्हावा म्हणून परराष्ट्र धोरणात नेपाळला वेठीस धरले गेले. याचा परिणाम असा झाला की नेपाळी जनता मनातून दुखावली आणि त्यानंतर नेपाळ-चीन संबंध उत्तरोत्तर सुधारतच गेले आहेत. नेपाळी जनतेच्या मनात अविश्वास निर्माण व्हावा असे धोरण या सरकारने ठेवले होते.

नेपाळनंतर श्रीलंकेबाबत सुद्धा असेच झाले. राजपक्षे यांचा पराभव होऊन नवे सरकार २०१५ मध्ये आले. त्यानंतर भारत श्रीलंका संबंध भरीव रीतीने सुधारतील अशी अपेक्षा निर्माण झाली होती. मात्र तसे काहीही झालेले दिसत नाही. उलट श्रीलंकेचे पंतप्रधान नुकतेच भारत दौऱ्यावर असताना ‘भारताला तेलपुरवठा आणि साठवण करता यावी यासाठीचा करार करू नये’ या मागणीसाठी श्रीलंकेत आंदोलने झाली. नेपाळ आणि श्रीलंका या दोन्ही देशांबाबत परराष्ट्र संबंध विशेष काही सुधारले नसले तरी मोदींनी या दोन्ही देशांच्या दौऱ्यांत आपल्या देशाच्या सेक्युलर परंपरा, राज्यघटनेतील मूल्ये यांना महत्त्व न देता िहदू-बौद्ध धार्मिक स्थळांना भेटी देऊन िहदू राष्ट्रवादाला परराष्ट्र धोरणात आणले. यापूर्वी कधीही देशांतर्गत समर्थकांसाठी परराष्ट्र धोरणाचा वापर केला गेलेला नव्हता. श्रीलंका आणि नेपाळपेक्षा छोटे असलेले भूतान आणि मालदीव हे दक्षिण आशियाच्या दोन टोकांवरील देश परराष्ट्र धोरणात सर्वसामान्यपणे फारसे महत्त्वाचे ठरत नाहीत. मात्र मालदीव २०१२ पासून अस्वस्थ असून तेथील परिस्थिती अजूनही स्थिर झालेली नाही. मोदींच्या सरकारला त्याबाबत दृश्यपातळीवर काहीही करता आलेले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. भूतानबाबत गेल्या तीन वर्षांत विशेष दखल घ्यावी असे काहीही घडलेले नाही.

दक्षिण आशियाचा भूगोल आणि राजकारण यांची अशी सांगड घातली गेलेली आहे की अजस्र भारत हा या सर्व देशांच्या देशांतर्गत राजकारणाचा महत्त्वाचा घटक असतो. यालाच जोडून अमेरिका, रशिया आणि चीन या महासत्तांचेसुद्धा दक्षिण आशियात हितसंबंध गुंतलेले असतात. त्यामुळे भारताला आपले दक्षिण आशिया धोरण ठरवताना या महासत्तांचासुद्धा विचार करावा लागतो. पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानबाबत तर हे विशेष प्रकर्षांने जाणवते. या दोन्ही देशांचे राजकारण एकमेकांत गुंतलेले सुद्धा आहे आणि त्यांच्यामध्ये इतर सत्तांना रस आहे. त्यामुळे दक्षिण आशियाच्या या दोन देशांबाबत अतिशय गुंतागुंतीची परिस्थिती निर्माण होते. पाकिस्तानबाबत या सरकारने इतक्या कोलांटउडय़ा मारलेल्या आहेत की, या सरकारला पाकिस्तानविषयक काही निश्चित धोरण असेलच तर ते कोणत्या दिशेचे असेल, असा प्रश्न पडतो. अफगाणिस्तानबाबत भारताचे हितसंबंध आणि धोरण २००१ पासून स्थिर असून गेल्या तीन वर्षांत त्यात काही मोठा फरक पडलेला नाही.

मात्र अफगाणिस्तानातील परिस्थिती आता बदलत असून पाकिस्तानने पाठिंबा दिलेल्या तालिबानबरोबर चर्चा करावी असे चीन आणि रशिया यांना वाटू लागले आहे. इराणसुद्धा त्यांना सामील झाला आहे. गेल्या दोन वर्षांत चीन आणि रशिया या दोन्ही देशांपासून हे सरकार आपल्या अतिरिक्त अमेरिकाप्रेमामुळे दुरावत गेले आहे. त्यामुळे या देशांना आणि इराणला अफगाणिस्तानबाबतची भारतीय भूमिका पटवून देणे कठीण झाले आहे. त्यातच पाकिस्तानचे चीन आणि रशियाशी संबंध दृढ होत चालले आहेत. त्यामुळे अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान या प्रदेशात भारतीय भूमिकेला शह बसत असून दुसरीकडे, भारताच्या अमेरिकेबरोबर असलेल्या मत्रीचा काही विशेष उपयोग होताना दिसत नाही. या प्रकारच्या दीर्घकालीन आणि पडद्याआड चालणाऱ्या मुत्सद्देगिरीला कोणतीही प्रसिद्धी मिळत नसल्याने अथवा त्याचे देशांतर्गत निवडणुकांसाठी फायदे होत नसल्याने असेल बहुधा; पण हे सरकार याबाबत फार काही करताना दिसत नाही. अन्यथा एकीकडे पाकिस्तान, चीन आणि रशिया एकमेकांच्या जवळ येत असताना भारत या तिन्ही देशांना आपल्यापासून दूर लोटताना दिसला नसता.

श्रेयदेखील आहे, पण..

थोडक्यात काय तर या सरकारची पाकिस्तान, नेपाळ, श्रीलंका यांच्याबाबतची कामगिरी पाहू जाता गेल्या तीन वर्षांत दक्षिण आशियाबाबत काही विशेष केले असे म्हणता येणार नाही. बांगलादेशाबरोबर संबंध सुधारले आहेत. या सरकारने मॉरिशस, सेशेल्स आणि म्यानमार या तीन देशांना भारताच्या दक्षिण आशिया धोरणात आणायचा प्रयत्न केला आहे. मात्र त्यामुळे भारताच्या इतर शेजाऱ्यांना नीट सांभाळण्याची गरज कमी होत नाही. नेपाळ आणि अफगाणिस्तानमध्ये भारतीय प्रभावाला धक्का लागू देण्याचे श्रेय मात्र या सरकारचे आहे.

हे सर्व का झाले असावे याचा विचार केला तर असे दिसते की, मोदींकडे पंतप्रधान होण्याआधी आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा, केंद्रीय सत्तेचा कोणताही अनुभव नव्हता. ते कधी लोकभेचे सदस्यसुद्धा नव्हते. आपल्या पूर्वसुरींना, पक्षातील अनुभवी सहकाऱ्यांना, विरोधी पक्षांना, संसदेला आणि अभ्यासकांना बाजूला टाकून आपलेच म्हणणे सतत पुढे रेटण्याची कार्यशैलीसुद्धा दीर्घकाळ आणि शांतपणे चालणारी मुत्सद्देगिरीची प्रक्रिया राबवण्याच्या दृष्टीने फार उपयोगी पडत नसते. सरकारवर दबाव ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेले विरोधी पक्ष आणि माध्यमे यांचा प्रभाव याच काळात कमी होत गेला आहे. परिणामी मोदींच्या झंझावाती दौऱ्यांमुळे सुरुवातीला जरी डोळे दिपून गेले तरी परराष्ट्र धोरणातील अनुभवाचा अभाव आणि तथाकथित धडाकेबाज कार्यशैली यामुळे देशाच्या परराष्ट्र धोरणाला दीर्घकालीन म्हणावा असा काहीही फायदा झालेला नाही. त्यामुळे दक्षिण आशियाबाबत मोदींना फार काही नवे करता आलेले नाही यामुळे अपेक्षाभंग होण्याची शक्यता कमीच आहे!

– संकल्प गुर्जर

sankalp.gurjar@gmail.com

लेखक दक्षिण आशिया विद्यापीठात संशोधक आहेत.

First Published on May 18, 2017 3:32 am

Web Title: narendra modi foreign policy marathi articles