राज्यकर्त्यांकडे इच्छाशक्ती तसेच दूरदृष्टीचा अभाव असल्याने राज्यात औद्योगिक विकासाचे वारे प्रामुख्याने मुंबई- पुणे- नासिक याच त्रिकोणात फिरले. नवे मुख्यमंत्री विदर्भाचे असल्याने त्यांनी या भागाकडे लक्ष देण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र राज्याच्या समतोल विकासासाठी सर्वच भागांत उद्योगधंदे सुरू होणे गरजेचे असूनत्यासाठी पायाभूत सुविधांचे जाळे सरकारला उभे करावे लागेल.. दळणवळणाची साधने उपलब्ध असलेल्या भागांचाच विकास होतो. जगाच्या पातळीवर हे सूत्र लागू होते. देशाचा विचार केल्यास मुंबई, नवी दिल्ली, बंगळुरू, हैदराबाद इत्यादी मोठय़ा शहरांचा विकास झाला आहे. महाराष्ट्र हे औद्योगिकदृष्टय़ा प्रगत राज्य असले तरी राज्याच्या विकासात एकाच भागाला संधी मिळाली हे वास्तव नाकारता येत नाही. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असल्याने मुंबईचा विकास होणार हे ओघानेच आले. गेल्या २० वर्षांमध्ये देशात सर्वाधिक विदेशी गुंतवणूक महाराष्ट्रात झाली असली तरी मुंबई-पुणे-नाशिक या सुवर्ण त्रिकोणाच्या सीमितच ती राहिली आहे. कोणताही उद्योजक जेव्हा गुंतवणूक करतो तेव्हा त्याच्या मालाला बाजारपेठ कोठे मिळेल, कच्चा आणि पक्का माल ने-आण करणे कोठून सोपे पडेल याचा विचार करतो. अशा वेळी पहिली पसंती अर्थातच मुंबईला असते. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई व टप्प्याटप्प्याने पुणे आणि नाशिक परिसरांत उद्योगधंदे सुरू झाले. मुंबईतील जागेचे भाव वाढले किंवा औद्योगिकदृष्टय़ा वाढीवर मर्यादा आल्यावर आसपासच्या परिसराला उद्योजकांनी पसंती दिली. मुंबईला लागून असल्याने ठाणे जिल्हा विकसित झाला. मोठय़ा किंवा विदेशी उद्योजकांकरिता जागेची समस्या निर्माण झाल्यावर पुण्याकडे गुंतवणूकदार आकर्षित झाले. पुण्याच्या विकासाकडे राज्यकर्त्यांनी लक्ष दिले. पुण्यातून आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे होऊ लागली. पुणे परिसरातील उपलब्ध जागेचा उद्योगांसाठी वापर करण्यात आला. परिणामी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नामांकित मोठे उद्योग पुणे परिसरात आहेत. टप्प्याटप्प्याने पुण्यापासून नाशिकपर्यंत विकास होत गेला. आजच्या घडीला मुंबई, पुणे, ठाणे आणि नाशिक पट्टय़ातून राज्याच्या उत्पन्नात ५० टक्क्य़ांपेक्षा जास्त महसूल जमा होतो. राज्याच्या सकल उत्पन्नात मुंबई, ठाणे आणि पुण्याच्या वाटा जवळपास ५० टक्क्य़ांच्या आसपास आहे. यावरूनच मुंबई, ठाणे, पुणे आणि नाशिक पट्टा किती प्रभावशाली आहे हे स्पष्ट होते. मुंबई-पुणे-नाशिक या सुवर्ण त्रिकोणाच्या बाहेर औरंगाबादमध्ये औद्योगिकीकरण झाले. ‘स्कोडा’चा मोटारी बनविण्याचा कारखाना सुरू झाला. मद्यनिर्मितीचे प्रकल्प आहेत. दिल्ली-मुंबई औद्योगिक वसाहतीच्या अंतर्गत शेंद्रा, बिडकीन येथे औद्योगिकीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. जालन्यामध्ये पोलाद कारखाने सुरू झाले. औरंगाबाद आणि जालन्याचा अपवाद वगळता मराठवाडय़ात औद्योगिकीकरणाला तसा वेग आला नाही. विदर्भात नागपूरचा अपवाद वगळता अन्य जिल्ह्य़ांमध्ये औद्योगिक क्षेत्राला चालना मिळाली नाही. नागपूरच्या ‘मिहान’ प्रकल्पात ‘बोइंग’पासून मोठे उद्योग येणार, असे चित्र उभे केले गेले. प्रत्यक्षात ‘मिहान’ने तेवढी झेप घेतली नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय भूपृष्ठमंत्री नितीन गडकरी हे नागपूरचे असल्याने दोघांनी रस घेतल्याने काही तरी आशादायी चित्र बघायला मिळेल. मुंबई-पुणे-नाशिक या सुवर्ण त्रिकोणाबाहेर कोल्हापूर आणि सांगलीत मोटार उद्योगाकरिता आवश्यक अशा ‘फाउंड्री’उद्योग मोठय़ा प्रमाणावर आहेत. कोल्हापूरमध्ये लघू उद्योगांची उलाढाल चांगली आहे. ‘मुंबई-पुणे-नाशिक या सुवर्ण त्रिकोणाच्या बाहेर अनेक छोटे-मोठे उद्योग आहेत; पण त्यांची तशी ओळख (ब्रँिडग) झालेली नाही. राज्याच्या सर्व भागांमध्ये उद्योगधंदे सुरू व्हावेत, असे प्रयत्न सुरू असल्याचे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भूषण गगराणी यांचे म्हणणे आहे. राज्याच्या विकासाचा एकूणच बाज बघितल्यास मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, रायगड, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, काही प्रमाणात नागपूर आणि औरंगाबाद याच्या पुढे उद्योगधंद्यासाठी पोषक वातावरण तयार झाले नाही. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळाच्या माध्यमातून ठिकठिकाणी कारखाने किंवा छोटे उद्योग सुरू झाले, पण मुंबई-पुण्यासारखा औद्योगिक विकास होऊ शकला नाही. औद्योगिक वसाहतींचा आढावा घेतल्यास बंद कारखान्यांची संख्या जास्त आढळते. राज्यकर्त्यांची इच्छाशक्ती महत्त्वाची कोणत्याही विभागाचा विकास हा तेथील नेतृत्वाच्या इच्छाशक्तीवर अवलंबून असतो. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी लक्ष घातल्याने पुणे व आसपासच्या परिसरांचा विकास झाला. चंद्राबाबू नायडू यांच्या पुढाकाराने हैदराबादचा विकास झाला होता. आंध्रच्या विभाजनानंतर चंद्राबाबूंनी नवी राजधानी अमरावती किंवा विजयवाडाच्या आसपासच्या विभागांकडे लक्ष दिले आहे. विकासासाठी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या लागतात. पायाभूत सोयीसुविधा तयार झाल्या तरच गुंतवणूकदार आकर्षित होतात. दुर्दैवाने मराठवाडा किंवा विदर्भातील राज्यकर्ते त्यात कमी पडले हे सत्य नाकारता येणार नाही. दळणवळणाच्या पुरेशा सोयीसुविधा नसल्याने उद्योजकांसाठी कितीही लाल गालिचा अंथरला तरी विदर्भ किंवा मराठवाडय़ाला उद्योजकांनी फारशी पसंती दिली नाही, असे उच्चपदस्थांचे म्हणणे आहे. मुख्यमंत्री नागपूरचे असल्याने नागपूर आणि अमरावतीकडे लक्ष दिले जात आहे. राष्ट्रवादी सत्तेत असताना पुणे आणि पश्चिम महाराष्ट्राकडे जास्त लक्ष किंवा मुख्यमंत्रिपद नागपूरकडे जाताच सारे मोठे प्रकल्प नागपूरमध्ये, यातून राज्याचा समतोल विकास होण्याऐवजी सत्ताकेंद्र आहे त्याच भागाचा विकास हे दृढ होत चाललेले चित्र बदलणे आवश्यक आहे. अलीकडच्या काळात विदर्भ, मराठावाडा विरुद्ध पश्चिम महाराष्ट्र हा प्रादेशिक वाद वाढत चालला आहे. उद्योगांकरिता आवश्यक अशा पायाभूत सोयीसुविधा पुरविल्या तरच विकास होऊ शकतो, त्यासाठी राज्यकर्त्यांना लक्ष घालावे लागणार आहे. आधीच्या राज्यकर्त्यांच्या चुकीच्या धोरणांमुळे उद्योगांमधील विकासावर परिणाम झाला. आमच्या सरकारने चित्र बदलले आहे. सर्व भागांचा विकास झाला पाहिजे हे उद्दिष्ट आहे. - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस औद्योगिकीकरण किंवा नवीन उद्योगांसाठी मुंबई, पुण्याच्या पलीकडचा विचार झाला पाहिजे. एकाच भागांमध्ये उद्योग सुरू होतात हे चित्र बदलले पाहिजे. -शरद पवार, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष santosh.pradhan@expressindia.com
