पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रमाला शनिवारपासून देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत सुरुवात झाली. देशविदेशातील विविध कंपन्या यामध्ये सहभागी झाल्या आहेत. औद्योगिक क्षेत्रातील कामगिरी तशी निराशाजनकच आहे. विकासाचा दर घटला असून, निर्यातीवर परिणाम झाला आहे. या पाश्र्वभूमीवर ‘मेक इन इंडिया’च्या माध्यमातून उद्योगांना चालना मिळावी या उद्देशाने हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. ‘मेक इन इंडिया’च्या माध्यमातून ‘मेक इन महाराष्ट्र’वर राज्य सरकारने भर दिला आहे. राज्याराज्यांमध्ये स्पर्धा असली तरी जास्तीत जास्त गुंतवणूक राज्यात आकर्षित व्हावी, असा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा प्रयत्न आहे. ‘मेक इन महाराष्ट्र’मध्ये महाराष्ट्र नक्की कोठे आहे व राज्यासमोरील महत्त्वाची आव्हाने याचा हा आढावा.. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात महाराष्ट्राचा वाटा सर्वाधिक असून आर्थिक विकासाबाबत महाराष्ट्राचे नेहमीच अग्रेसर स्थान राहिले आहे. त्यामुळे देशाला आठ टक्के विकासदर साधायचा असेल, तर महाराष्ट्राने १० टक्के विकास दराचे लक्ष्य गाठले पाहिजे. त्यासाठी मुंबईचे महत्त्व हे अनन्यसाधारण असून ती देशाची आर्थिक राजधानी तर आहेच, पण आशियाई देशांमधील आर्थिक घडामोडींचे केंद्र होऊ पाहात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार सत्तेवर आल्यावर महाराष्ट्रात गुंतवणूकवाढीसाठी त्यांनी ‘इज ऑफ डुइंग बिझिनेस’साठी अनेक उपाययोजना केल्या. देशातील आणि परदेशी वित्तसंस्थांना आकर्षित करण्यासाठी दाव्होस परिषद किंवा परदेशांमधील अनेक दौऱ्यांमध्ये बडे उद्योगपती, कंपन्यांचे उच्चपदस्थ यांच्याशी चर्चा करून महाराष्ट्रात त्यांच्यासाठी कोणत्या संधी आहेत, याची माहिती दिली. त्याला काही प्रमाणात यश मिळू लागले असून फॉक्सकॉनसह अनेक आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी गुंतवणुकीची तयारी दाखवत सामंजस्य करार केले. महाराष्ट्रात उद्योगांसाठी ‘लाल गालिचा’ अंथरला असून उद्योगांना विविध परवाने जलदगतीने देण्यासाठी ‘एक खिडकी’ योजना आणि मैत्रीसारखे उपक्रम जाहीर करण्यात आले आहेत. परवान्यांची संख्याही आधीच्या तुलनेत बरीच कमी करण्यात आली असून उद्योजकांना आता एकाच ठिकाणी सर्व परवाने मिळतील. उद्योगधंद्याच्या दृष्टीने राज्याचा विचार करताना उद्योगांची वाढ मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, नासिक व काही प्रमाणात औरंगाबाद यापुरतीच मर्यादित आहे. त्यामुळे राज्याच्या एका भागाचा विकास तर अन्य विभागात मानवी विकास निर्देशांकानुसार वाईट परिस्थिती असून हजारो तरुणांना रोजगार उपलब्ध नाही. त्यामुळे राज्याचा सर्वागीण विकास साधण्यासाठी अन्य शहरे विकसित व्हावीत आणि मराठवाडा, विदर्भ, कोकणाचाही विकास व्हावा, यासाठी पावले टाकण्यात येत आहेत. त्यासाठी विविध क्षेत्रांसाठी स्वतंत्र धोरणे राज्य सरकारने जाहीर केली असून विविध सोयीसवलती दिलेल्या आहेत. लघू आणि मध्यम उद्योगांना अधिकाधिक प्रोत्साहन देण्यासाठी सोयीसवलती देण्यात आल्या असून त्यातूनच मोठी रोजगार निर्मिती होते. विविधकलमी नियोजनबद्ध उपाययोजनांमुळे राज्याचा चेहरामोहरा पालटेल आणि उद्योगधंद्यांना मोठी चालना मिळेल, अशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अपेक्षा आहे. गुंतवणुकीची क्षेत्रे टेक्स्टाइल पार्कची उभारणी महाराष्ट्रात कापसाचे उत्पादन चांगले असूनही सुमारे २५ टक्के कापसावरच प्रक्रिया होऊन कापडनिर्मिती होते. त्यामुळे ज्या विभागात कापूस पिकतो, तेथेच त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी १२ ठिकाणी ‘टेक्स्टाइल पार्क’ची उभारणी करण्यात येत आहे. आणखी ९ टेक्स्टाइल पार्कच्या उभारणीसाठी गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. त्यातून विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्राचा काही भाग यांच्या विकासाला मोठा हातभार लागणार आहे. सौर ऊर्जाक्षेत्र जोमाने विकसित होणार कोळसा आणि अन्य ऊर्जास्रोत मर्यादित असताना पर्यावरणपूरक अशा सौरऊर्जा क्षेत्रात प्रचंड गुंतवणुकीची गरज आहे. महाराष्ट्रात किमान ५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न असून सौरऊर्जा धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. पाच वर्षांत सुमारे पाच लाख सौर पंप, कृषी फीडरवर सौर ऊर्जानिर्मिती पॅनेल्स, इमारतींच्या छतांवर उष्णजल किंवा सौर वीजनिर्मिती अशा अनेक बाबींमध्ये गुंतवणुकीला चांगलाच वाव आहे. दिल्ली-मुंबई उद्योगपट्टय़ातील गुंतवणूक संधी दिल्ली-मुंबई उद्योगपट्टा विकसित करण्यात येत असून शेंद्रा-बिडकीन औद्योगिक वसाहतीत गुंतवणुकीच्या मोठय़ा संधी आहेत. त्यातून मराठवाडय़ातील औद्योगिक विकासाला मोठा हातभार लागणार असून पर्यटनासह अन्य पूरक उद्योगांचेही जाळे विस्तारण्यासाठी हातभार लागणार आहे. किरकोळ सेवा क्षेत्र किरकोळ सेवा क्षेत्रात रोजगारनिर्मितीची मोठी संधी असून हे क्षेत्र मोठय़ा प्रमाणावर वाढत आहे. त्यामुळे बडय़ा कंपन्यांनी त्यात गुंतवणूक करण्यासाठी चालना देण्यात येत असून त्यांना अनेक सवलतीही दिल्या जाणार आहेत. मागासवर्गीय उद्योजकांना प्रोत्साहन मागासवर्गीय उद्योजकांनी पुढे यावे, यासाठी प्रोत्साहन देण्याचे राज्य सरकारचे धोरण असून त्यांच्यासाठी एमआयडीसीचे २० टक्के भूखंड राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. त्यांना आर्थिक सवलती दिल्या जाणार आहेत. इनोव्हेशन आणि स्टार्टअप महाराष्ट्र नेहमीच नवनवीन संकल्पना निर्माण करण्यासाठी आघाडीवर राहिला असून त्याला अधिक चालना देण्यासाठी नावीन्यता परिषद स्थापन करण्यात येणार आहे. या संकल्पनातून रोजगारनिर्मिती व उद्योगांना हातभार लागेल, अशी अपेक्षा आहे. स्टार्टअप आणि कौशल्य विकासाला चालना देऊन किमान लाखभर रोजगार निर्मिती करण्यासाठी पावले टाकण्यात आली आहेत. घोषणांना हवी कृतीची जोड जागतिक मंदीचे वातावरण आणि अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था कठीण अवस्थेतून जात असताना भारताची अर्थव्यवस्था बऱ्यापैकी टिकून आहे. देशातील प्रगत आणि औद्योगिकदृष्टय़ा पुढारलेल्या महाराष्ट्रात उद्योगांसाठी मात्र अवघड काळ आहे. फडणवीस यांच्या सरकारने अनेक घोषणा करीत काही पावले उचलली असली तरी शासनयंत्रणेच्या मानसिकतेत बदल झाल्याचे जाणवत नाही. गुजरात, कर्नाटक राज्यांची स्पर्धा वाढत आहे. नवीन उद्योग सुरू करण्याची इच्छा उद्योजकाने दाखविल्यावर तेथील शासनयंत्रणा ज्या गतीने पावले टाकून जमिनीसह आवश्यक परवाने अतिशय कमी कालावधीत उपलब्ध करून देते, ते पाहता महाराष्ट्राला मोठी मजल मारावी लागणार आहे. परवान्यांची संख्या कमी करून ‘एक खिडकी’ योजना सुरू करण्याचे जाहीर झाले असले तरी त्याची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात किती परिणामकारक होईल, त्यावर बरेच काही अवलंबून आहे. उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी नुसते आवाहन करून उपयोग नसून त्यासाठी राजकीय नेतृत्व आणि शासनयंत्रणेची कृतिशील जोड आवश्यक आहे. मुंबई जागतिक दर्जाचे शहर करण्यासाठी पावले * मुंबई हे शहर लंडन, हाँगकाँग किंवा सिंगापूरच्या धर्तीवर विकसित होईल, यासाठी राज्य सरकार पावले टाकत आहे. * सुमारे सव्वा कोटी लोकसंख्या असलेल्या मुंबईत आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी अनेक प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. मुंबईत मेट्रो-मोनो रेल्वे, शिवडी-न्हावाशेवा सागरी मार्ग, सागरी किनारपट्टी मार्ग यासह अन्य प्रकल्पांमुळे वाहतुकीचे प्रश्न मार्गी लागतील. * पायाभूत क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणावर गुंतवणुकीच्या संधी उपलब्ध आहेत. मुंबई हे देशातीलच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय व्यापारी आणि वित्तीय उलाढालींचे केंद्र व्हावे, यासाठी नियोजनबद्ध पावले टाकली जात आहेत. मनोरंजन उद्योग येथे मोठय़ा प्रमाणावर असून ते आणखी विकसित करण्यासाठी निर्णय घेतले जात आहेत. कृषिप्रक्रिया उद्योग कृषिप्रक्रिया उद्योगांमध्ये महाराष्ट्रात मोठा वाव असून दूध, संत्री व अन्य फळे आणि अन्य शेतीमालावर प्रक्रिया उद्योगांमध्ये मोठी संधी आहे. त्यातून विदर्भ, मराठवाडय़ासह शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण मोठे असलेल्या भागात विकासाला गती देता येईल. त्याचबरोबर शेतीमालाला चांगला दर मिळेल आणि शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी हातभार लागेल. विदर्भात संत्री उत्पादन मोठे असून त्यावर प्रक्रिया उद्योग उभारण्यासाठी कोकाकोला कंपनी सुमारे एक हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून उद्योग उभारणार आहे. तर आध्यात्मिक गुरू रामदेव बाबा यांच्या पतंजली उद्योगाकडूनही संत्रा प्रक्रिया आणि आयुर्वेदिक औषध निर्मिती प्रकल्प उभारणीसाठी करण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. बंदरांचा विकास महाराष्ट्राला सुमारे ७२० किमी लांबीचा समुद्रकिनारा लाभला असून माल आणि सागरी वाहतुकीसाठी त्याचबरोबर पर्यटनासाठी त्याचा चांगला उपयोग होऊ शकतो. जेएनपीटी विस्ताराबरोबरच दिघी व डहाणू येथे बंदर विकसित होत आहे. दिघी येथे सुमारे १२०० हेक्टर जमीन त्यासाठी घेण्यात आली आहे. बंदरांचा विकास, सागरी वाहतूक आणि पर्यटनाला चालना देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. इलेक्ट्रॉनिक्स या क्षेत्रात पाच वर्षांत ३०० कोटी डॉलरच्या गुंतवणुकीसह १२०० कोटी डॉलरच्या उलाढालीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. मराठवाडा आणि विदर्भात १० वर्षांत सुमारे १० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची तयारी असलेल्या उद्योगांना आर्थिक सवलती दिल्या जातील. त्यात सवलतीच्या दरात जमिनी, १५ वर्षे वीजशुल्कात पूर्ण माफी, अखंडित वीजपुरवठा व अन्य सवलती दिल्या जातील. राज्यातील अन्य भागांतही लाभ दिले जाणार असून सुमारे एक लाख रोजगार या क्षेत्रातून निर्माण होणे अपेक्षित आहे. तंत्रज्ञान हस्तांतरण, संशोधन व विकास, बौद्धिक मालमत्ता हक्क निर्मितीसाठी प्रोत्साहन दिले जाईल. इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेअर उद्योगांची जननी असलेल्या फॅब प्रकल्पांसाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. ऑटोमोबाइल क्षेत्रात संधी ऑटोमोबाइल आणि त्याला पूरक व्यवसायांचे जाळे पुणे, औरंगाबाद परिसरात चांगले तयार झाले असून ते विस्तारण्यासाठी मोठा वाव आहे. अन्य शहरांमध्येही ऑटोमोबाइल क्षेत्राचा विस्तार करण्याचे सरकारचे प्रयत्न आहेत.
