आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा मागोवा भारताच्या संदर्भात घेणारं नवं सदर नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच रशियाचा दौरा केला. यामुळे रशिया पुन्हा एकदा भारताचा संरक्षण क्षेत्रातील सर्वात महत्त्वाचा भागीदार झाला आणि मोदी-पुतिन यांच्यातील वैयक्तिक मत्रीच्या दृष्टीने पहिले पाऊल पडले. नाताळच्या दिवशी भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्विटरद्वारे आपल्या लाहोर-भेटीची घोषणा केली. अर्थात त्या भेटीने पाकिस्तानसोबतचे सर्व प्रश्न एका झटक्यात सुटतील असा भाबडा आशावाद बाळगणे धाडसाचे आहे. परंतु लाहोर-भेटीने, १६ व्या वार्षकि शिखर परिषदेच्या निमित्ताने डिसेंबर २३-२४ ला झालेली मोदींची रशिया-भेट पूर्णत: झाकोळली गेली. संरक्षण, अणुऊर्जा आणि १४ इतर महत्त्वाच्या विषयांवरील करारासोबतच भारताचे आपला परंपरागत मित्र रशियासोबतचे संबंध पुन्हा रुळावर आणण्याच्या दृष्टिकोनातून हा दौरा अत्यंत महत्त्वाचा होता. सोव्हिएत संघाच्या विघटनानंतर भारत-रशिया संबंध पुनरुज्जीवित करण्यामध्ये रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांची अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. २००० मध्ये पुतिन यांच्या भारत-भेटीमध्ये वार्षकि शिखर परिषदेची मुहूर्तमेढ रोवली गेली आणि त्यात कोणताही खंड न पडता द्विपक्षीय वार्षकि शिखर परिषद आजतागायत चालू आहे. या ठिकाणी लक्षात घेण्याची बाब म्हणजे भारत केवळ जपान आणि रशियासोबत वार्षकि शिखर परिषदेत भाग घेतो. परंतु गेल्या काही वर्षांमध्ये भारत आपल्यापासून अंतर राखत असे रशियाला वाटते आहे. मोदी यांच्या अमेरिकाप्रेमामुळे, भारत पाश्चात्त्य देशांकडे झुकत असल्याचे चित्र अधिक गडद झाले. विविध देशांच्या नेत्यांतील वैयक्तिक संबंध राजकारणात महत्त्वपूर्ण ठरतात. मोदींनी पाश्चात्त्य नेते बराक ओबामा, डेव्हिड कॅमेरून, फ्रान्सिस ओलांद यांच्यासोबत वैयक्तिक मत्री प्रस्थापित केली. २०१४ मधील वार्षकि शिखर परिषदेवेळी पुतिन यांनी केवळ २० तासांसाठी भारताला धावती भेट दिली. त्यानंतर गेल्या वर्षभरात वेगवेगळ्या निमित्ताने मोदी आणि पुतिन चार वेळा भेटले, मात्र त्यात वैयक्तिक मत्रीचा अभाव दिसून आला. भारत-रशिया संबंध रुळावर येण्यासाठी नेत्यांची वैयक्तिक मत्री आवश्यक आहे. रशियन वृत्तसंस्थेला मुलाखत देताना मोदींनी पुतिन यांच्या आणि आपल्या राजकीय कारकीर्दीत खूप साम्य असल्याचे सांगून सकारात्मक सुरुवात केली. मॉस्को येथील पत्रकार परिषदेत, ‘‘भारत-रशिया संबंधांचे आपण रचनाकार आहात. अनेक जागतिक संकटे, रशियाविरोधी वातावरण असतानादेखील तुम्ही देशाचे खंबीर नेतृत्व केले आहे’’ या शब्दांत मोदींनी रशियन राष्ट्राध्यक्षांची प्रशंसा करून आपल्या भेटीला वैयक्तिक पातळीवर नेऊन ठेवले. तसेच पुतिन यांनी वैयक्तिक प्राधान्यक्रम दिलेल्या सीरियाचा गुंता वाटाघाटीने सुटू शकेल आणि सीरियन राष्ट्राध्यक्ष बशर अल असाद यांना हटवल्यास प्रश्न अधिक चिघळेल, असे सांगून भारताने रशियाच्या दृष्टिकोनाची भलामण केली. थोडक्यात भारताची भूमिका अमेरिकेपेक्षा वेगळी असल्याचे स्पष्ट केले. तुर्कस्तानने केलेल्या विमानाच्या पाडावात, रशियन वैमानिकाच्या मृत्यूबद्दल तसेच इजिप्तमध्ये रशियन नागरी विमान दुर्घटनेत बळी पडलेल्या रशियन नागरिकांविषयी मोदींनी दु:ख व्यक्त केले. रशियन विमान सीरियन हद्दीतच होते, या रशियन भूमिकेला पाठिंबा दर्शवून भारताने ‘नाटो’पेक्षा वेगळी भूमिका घेतली आहे. पुतिन यांच्याशी मत्री दृढ करतानाच भारताविषयीचे मळभ दूर करण्याचा यथार्थ प्रयत्न मोदींनी केला. पुतिन यांनीदेखील ‘मेक इन इंडिया’ या मोदींच्या आवडत्या योजनेंतर्गत संरक्षण आणि अणुऊर्जेच्या क्षेत्रात गुंतवणुकीचा निर्णय घेतला. शस्त्रास्त्र व्यापार भारत-रशिया संबंधांचे अभिन्न अंग आहे. भारताच्या आजतागायतच्या शस्त्रास्त्रे आयातीमधील ७०% हिस्सा रशियाचा आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांत भारताने संरक्षणसामग्रीच्या आयातीसाठी इस्रायल, अमेरिका या देशांकडे लक्ष वळविले. अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी रशियाला भारतासारख्या संरक्षणसामग्रीची आयात करणाऱ्या देशाची नितांत गरज आहे. त्यामुळेच रशियाने पाकिस्तानसोबत शस्त्र करारांना चालना देऊन भारताविषयीची नाराजी व्यक्त केली. गेल्या काही वर्षांत भारताच्या रडारवरून दूर गेलेल्या रशियाने मोदींच्या दौऱ्यात पुनरागमन केले आणि संरक्षण यंत्रसामग्रीचा पुरवठा करणारा क्रमांक एकचा देश पुन्हा बनण्याकडे वाटचाल केली. ‘मेक इन इंडिया’ योजनेंतर्गत भारत रशियाच्या साह्य़ाने कामोव्ह २२६ टी या २०० हेलिकॉप्टरची निर्मिती करणार आहे. भारताच्या वतीने या प्रकल्पात िहदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भाग घेणार आहे. ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत संरक्षण क्षेत्रातील पहिला आणि मोठा प्रकल्प रशियाचा आहे, हा योगायोग खचितच नाही. याशिवाय रिलायन्स डिफेन्सने रशियाच्या अल्माझ- अन्ते कंपनीसोबत वायू रक्षकप्रणाली उत्पादन संदर्भात ६ बिलियन डॉलरचा करार केला आहे. अर्थात भारत-रशियात संरक्षण संबंधात काही मुद्दय़ांची उकल पूर्णत: झाली नाही. संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांच्या रशिया-भेटीनंतर पाच एस- ४०० ‘ट्रायम्फ’ वायू रक्षणप्रणाली भारताला मिळतील अशी अपेक्षा होती, मात्र मोदी यांच्या भेटीत याविषयी तोडगा निघाला नाही. रशियाने चीनला ही यंत्रणा देऊ केली आहे. त्यामुळे भारत अधिक चिंतित आहे. क्षेपणास्त्रांना रोखण्यासाठी ही यंत्रणा महत्त्वपूर्ण आहे. तसेच रशियाची दुसरी अकुला अणू-पाणबुडी भारताला देण्यासंदर्भातील करार प्रत्यक्षात येऊ शकला नाही. भारत आणि रशिया यांच्यातील अणुऊर्जा क्षेत्रातील सहकार्य सर्वश्रुत आहे. तामिळनाडूतील कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्पाला रशियाचे सहकार्य लाभले आहे. या भेटीमध्ये रशियाने भारताला १२ अणू संयंत्रे देण्याबाबत सामंजस्य करार केला आहे. तसेच कुडनकुलम प्रकल्पातील दुसरे युनिट येत्या काही आठवडय़ांत सुरू होईल, अशी घोषणा पुतिन यांनी केली. अणू प्रकल्पातील उत्पादन प्रक्रियेचे स्थानिकीकरण करण्याबाबत द्विपक्षीय सहमती झाली. ‘मेक इन इंडिया’ योजनेला उत्तेजन देण्याचा प्रयत्न म्हणून याकडे पाहता येईल. याशिवाय येत्या १० वर्षांत भारताला १०० लाख टन तेलनिर्यात करण्याचा निर्णयदेखील स्वागतार्ह आहे. दोन्ही देशांतील व्यापार केवळ १० बिलियन डॉलर आहे, खासगी क्षेत्रातील सहकार्याच्या अभावामुळे द्विपक्षीय व्यापारात अपेक्षित वाढ झाली नाही. मात्र गेल्या काही महिन्यांतील घडामोडींमुळे भारत-रशिया व्यापाराला चालना मिळण्याची शक्यता आहे. वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथील भारत डायमंड बोर्समध्ये स्पेशल नोटिफाइड झोनची निर्मिती करण्यात आली आणि अल्रोसा या रशियन कंपनीने हिऱ्यांची निर्यात सुरू केली आहे. पाश्चिमात्य देशांनी रशियावर घातलेले र्निबध आणि रशियाने तुर्कस्तानवर घातलेल्या र्निबधामुळे भारतीय खासगी क्षेत्राला रशियन औषधी, खाद्य उत्पादने, खते, शेती, वस्त्रोद्योग, फíनचर या क्षेत्रात शिरकाव करण्याची संधी मिळाली आहे. याचीच फलनिष्पत्ती म्हणजे मोदींच्या भेटीनंतर ‘अमुल’ या दुग्धजन्य पदार्थाच्या फेडरेशनच्या उत्पादनांची निर्यात रशियाला करण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही वर्षांत भारताला (विशेषत: गोव्याला) भेट देणाऱ्या रशियन पर्यटकांच्या संख्येत घट झाली होती, मात्र तुर्कस्तानची यात्रा करण्यावर रशियाने बंदी घातल्यानंतर याचा फायदा भारताला मिळू शकतो. त्याच दृष्टीने दोन्ही देशांच्या संयुक्त पत्रकात रशियन नागरिकांना ई-व्हिसा सुविधा आणि मल्टिपल एन्ट्री व्हिसा सुविधेची सुरुवात करण्याचे नमूद केले आहे. संरक्षण, व्यापाराखेरीज दोन्ही देशांना आंतरराष्ट्रीय राजकारणात एकमेकांची आवश्यकता आहे. युक्रेन, सीरिया प्रश्नावरून पाश्चात्त्य जगताने कोंडी केल्यावर रशियाला आíथक आणि राजकीय कारणांसाठी चीनशी संबंध जुळविणे भाग पडले. या संबंधात रशियाची भूमिका दुय्यम राहिली आहे. सद्य:स्थितीत जगाच्या व्यासपीठावर महत्त्वाचा खेळाडू म्हणून उगवणाऱ्या भारताशी संबंध बळकट करणे रशियासाठी आíथक आणि राजकीयदृष्टय़ाही महत्त्वपूर्ण आहेत. जेणेकरून चीनसोबतच्या संबंधांनादेखील वळण देता येईल. भारतासाठी देखील सुरक्षा परिषदेचा सदस्य असलेल्या रशियाशी भागीदारी अनेक आंतरराष्ट्रीय राजकीय आणि अणू तंत्रज्ञानविषयक संघटना, विशेषत: एमटीसीआर, एनएसजी, वास्सेनार करार, सुरक्षा परिषद, एससीओच्या प्रवेशासाठी महत्त्वाची आहे. नुकत्याच जपानसोबत झालेल्या नागरी अणू सामंजस्य करारानंतर या संघटनांचे दरवाजे भारतासाठी किलकिले झाले आहेत. तसेच रशियाच्या दौऱ्याने भारत हा सत्तासंतुलन करणारा अमेरिकेचा अंध साथीदार नव्हे तर स्वतंत्र आणि जबाबदार देश आहे हे दर्शवण्याची संधी मिळाली. या दौऱ्यात मोदी यांनी रशियाच्या भारताविषयीच्या चिंतांचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न केला. बहुपक्षीय जागतिक राजकारणात वावरताना एकमेकांच्या मर्यादा समजून घेऊन द्विपक्षीय संबंधात विश्वासाचे वातावरण करण्यात मोदींच्या दौऱ्याने मदत झाली असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. ९ लेखक दिल्लीस्थित सोसायटी फॉर पॉलिसी स्टडीज् संस्थेत सीनिअर रिसर्च असोसिएट म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांचा ई- मेल ubhavthankar@gmail.com twitter @aniketbhav
