‘राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान’ गेली ११ वर्षे सुरू असूनही सुपरिणाम दिसत नाही, याची कारणे एका अंकेक्षणातून अलीकडेच स्पष्ट झाली.. आधीच्या सरकारच्या काळातील अनागोंदी त्यामुळे समोर आली आहेच, पण हा तपशील वाचल्यास ‘व्यवस्था आज तरी ‘रोगमुक्त’ आहे का?’ हा प्रश्नही पडू शकतो.. ‘राज्यात २१२६ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आहेत. नियमानुसार या प्रत्येक केंद्रात एका महिलेसह चार वैद्यकीय अधिकारी, दोन आरोग्य सेविका, एक औषध निर्माण कर्मचारी व एक प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ असायला हवा. मात्र राज्यातल्या अनेक केंद्रात हे मनुष्यबळ नाही. १५५८ केंद्रात केवळ दोन वैद्यकीय अधिकारी आहेत. २५३ केंद्रात केवळ एकच अधिकारी आहे. ६४४ केंद्रात प्रयोगशाळा तंत्रज्ञच नाही. १३४ केंद्रात औषध निर्माण कर्मचारी नाही. ५२७ केंद्रात एकही परिचारिका नाही. ९४ केंद्रात अधिसेविकाच नाही. राज्यातल्या २१२६ केंद्रांपैकी केवळ ६८७ केंद्रे २४ तास सुरू असतात. १०५७ केंद्रे केवळ बाळंतपणाची केस आली की सुरू होतात व नंतर बंद केली जातात. राज्यातल्या ८४ केंद्रात व ३४१८ उपकेंद्रात वीजपुरवठाच नाही. १४८९ आरोग्य केंद्रात दूरध्वनीची सोय नाही. १४ ग्रामीण रुग्णालये व ५४८ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत प्रसूतीगृहच नाही. ६३ ग्रामीण व ५३० आरोग्य केंद्रात शस्त्रक्रिया कक्षच नाही. राज्यातल्या ३३१ केंद्रांना जाण्यासाठी रस्ताच नाही. १४ ग्रामीण व ९६९ आरोग्य केंद्रात प्रयोगशाळाच नाही. सारे जग संगणकाने जोडले गेले असताना ३३३ केंद्रात संगणकच नाही. १७५ ग्रामीण, ५८० आरोग्य केंद्रे व ४३९३ उपकेंद्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना राहण्यासाठी निवासस्थानेच नाहीत. ४१७ आरोग्य केंद्रे व १३१ उपकेंद्रात रुग्णांना पुढील उपचारासाठी पाठवण्याची कोणतीच सोय नाही. राज्यातील सर्वच्या सर्व म्हणजे २१२६ आरोग्य केंद्रे व १५० ग्रामीण रुग्णालयात क्ष-किरण यंत्राची सुविधा नाही आणि राज्यातील १३ हजार ६३७ उपकेंद्रांपैकी ५ हजार ५१ उपकेंद्रात शुद्ध पाण्याची सोय नाही.’ - राज्यातील गोरगरीब जनता ज्या सेवेवर अवलंबून आहे त्या दुर्गम भागातील शासकीय आरोग्य सेवेचे हे भयावह चित्र आहे. केंद्रातर्फे १२ एप्रिल २००५ पासून गेली ११ वर्षे देशभर सुरू असलेल्या ‘राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियाना’चे अंकेक्षण करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या ‘इन्स्टिटय़ूट ऑफ पब्लिक ऑडिटर्स ऑफ इंडिया’ या संस्थेने राज्यात केलेल्या पाहणीतून समोर आलेले हे चित्र आहे. तेव्हाच्या यूपीए सरकारने ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा अधिक बळकट करण्यासाठी सुरू केलेली ही योजना नव्या मोदी सरकारने सुद्धा सुरूच ठेवली आहे. या योजनेसाठी केंद्राकडून दरवर्षी मिळणारा कोटय़वधीचा निधी किती वाईट पद्धतीने खर्च केला जातो व प्रत्यक्षात गरिबांच्या पदरात या सेवेचे दान कसे पडत नाही हे धगधगीत वास्तव या अहवालातून समोर आले आहे. या योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करता यावी म्हणून केंद्राने राज्यांच्या आरोग्य खात्यावर पूर्णपणे विसंबून न राहता एक स्वतंत्र अंमलबजावणी यंत्रणा निर्माण केली. त्यासाठी कंत्राटी पद्धतीने अनेक पदे निर्माण करण्यात आली. प्रशासकीय व्यवस्था व ही यंत्रणा या दोघांनी मिळून ही योजना राबवावी हा हेतू यामागे होता. ग्रामीण भागातील आरोग्यसेवेचे बळकटीकरण, या सेवेसाठी असलेल्या इमारतींची पुनर्बाधणी, डागडुजी, रुग्णवाहिका, रुग्णांना सोयी मिळाव्यात म्हणून अगदी उपकेंद्राच्या स्तरावर निधी उपलब्ध करून देण्याची सोय या योजनेत करण्यात आली. प्रत्यक्षात प्रशासकीय व्यवस्थेने त्याची कशी वाट लावली याचे यथार्थ चित्रण या अहवालात आहे. राज्यातही ११ वर्षांपासून ही योजना सुरू असूनसुद्धा वर उल्लेख करण्यात आलेल्या आरोग्य केंद्रे व ग्रामीण रुग्णालयात अजूनही कसा सोयींचा अभाव आहे हे दिसून येणे, यातच या चांगल्या योजनेचे अपयश सामावलेले आहे. दिल्लीच्या या संस्थेने हा अहवाल तयार करताना २०११ ते २०१३ या दोन वर्षांतील योजनेची अंमलबजावणी गृहीत धरली. संपूर्ण राज्याचे चित्र रेखाटताना नाशिक व गडचिरोली या दोन जिल्ह्य़ातील पाहणीचा आधार घेण्यात आला. ही योजना राबवताना आरोग्य खात्यातील अधिकाऱ्यांनी प्रचंड घोळ घातल्याचे या अंकेक्षणातून समोर आले आहे. या दोन वर्षांत केंद्राने या योजनेसाठी राज्याला ३४२८ कोटी रुपये दिले. हा निधी ९७ टक्के खर्च झाला असे राज्याने वर्षांअखेरीस केंद्राला कळवून टाकले. प्रत्यक्षात तो खर्चच झाला नसल्याचे या पाहणीत दिसून आले. या योजनेच्या निधीतून ग्रामीण व दुर्गम भागात आरोग्यसेवेसाठी कोणतेही बांधकाम करायचे असेल तर ते खास या योजनेत अंतर्भूत करण्यात आलेल्या पायाभूत सुविधा विकास कक्षाकडून करावे असे केंद्राचे निर्देश होते. ते धाब्यावर बसवत राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याला या दोन वर्षांत २३० बांधकामासाठी ३५३ कोटी रुपये देण्यात आले. २०१४ मध्ये केलेल्या पाहणीत या खात्याने केवळ ६ टक्के इमारती पूर्ण केल्या. २५ टक्के निर्माणाधीन अवस्थेत होत्या, तर ६१ टक्के बांधकामे केवळ कागदावर होती असे दिसून आले. केंद्राने दिलेला निधी राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्येच ठेवावा असे स्पष्ट निर्देश असताना या योजनेवर देखरेख ठेवण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या राज्य आरोग्य समितीने २९७ कोटी एकदा तर २२३ कोटी दुसऱ्यांदा एका खासगी बँकेत ठेवले. राज्य समिती व राज्यभरातील यंत्रणा यांच्यात केवळ समन्वय नसल्याने अनेक घटकांवरील निधी अखर्चित राहिला असे या पाहणीत आढळून आले. या योजनेत प्रत्येक जिल्ह्य़ात मोबाईल मेडिकल युनिट तयार करावे असे निर्देश होते. हे काम शासकीय यंत्रणेने करणे अपेक्षित असताना काही ठिकाणी स्वयंसेवी संस्थांना ५३ कोटी रुपये यासाठी देण्यात आले. त्यांनी त्याचा वापर या कारणासाठी केला नाही. ग्रामीण भागातील आरोग्यसेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी केंद्रे, उपकेंद्रे, ग्रामीण व जिल्हा रुग्णालये डागडूजी व दुरुस्ती करून सुसज्ज करावीत असे योजनेत नमूद होते. अनेक ठिकाणी हा खर्च अनाठायी पद्धतीने करण्यात आला. गडचिरोलीत तर ७५ लाख रुपये वाया गेले. अनेक ठिकाणी बोगस कामे करण्यात आली असा ठपका या अहवालात आहे. ग्रामीण भागातील रुग्णांना, विशेषत: गरोदर स्त्रियांना या योजनेचा थेट लाभ मिळावा म्हणून राज्यभरात ‘आशा वर्कर’ नेमण्यात आल्या. त्यांचे मानधन अनेक जिल्ह्य़ात विनाकारण अडवून धरण्यात आले. या ‘आशा’ताईंमार्फत बाळंतिणींना अनुदान दिले जाते. ही रक्कम सुद्धा निधी असून वितरित करण्यात कमालीची दिरंगाई दाखवण्यात आली. या ‘आशा’ताईंना चार टप्प्यात प्रशिक्षण देण्यात यावे असे योजनेत नमूद होते. अनेक जिल्ह्यत हे प्रशिक्षण देण्यातच आले नाही. संपूर्ण राज्यात या प्रशिक्षणाची टक्केवारी ५८ राहिली. या योजनेसाठी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या करताना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापावी असे निर्देश होते. नाशिक जिल्ह्यत या समितीस बाजूला सारून नियुक्त्या झाल्या. या योजनेतून प्रत्येक जिल्ह्यला रुग्णवाहिका देण्यात आल्या. त्या सुसज्ज असाव्यात यासाठी त्यात जीपीएस यंत्रणा, ऑक्सिजन सिलिंडर यासाठी निधीची तरतूद होती. प्रत्यक्षात अनेक जिल्ह्यंत ही यंत्रणाच कार्यरत नसल्याचे दिसून आले. यावर खर्च करण्यात आलेले ८७ कोटी वाया गेले असे या अहवालात नमूद आहे. प्रत्येक जिल्ह्य़ात टेलिमेडिसीन सेंटर स्थापण्यासाठी योजनेत निधीची तरतूद करण्यात आली होती. अनेक जिल्ह्य़ात हा निधी अधिकाऱ्यांनी इतर कामावर खर्च केला. नाशिकमध्ये तर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यपालन अधिकाऱ्यांनी यातून अ‍ॅपलचे आयपॅड खरेदी केले. अनेक ठिकाणी अधिकाऱ्यांनी दूरचित्रवाणी संच, मोबाईल खरेदीसाठी हा निधी वापरला. या योजनेच्या माध्यमातून बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी ‘अ’ जीवनसत्वाचा समावेश असलेल्या औषधाची एक किट खरेदी करावी असे निर्देश होते. या किटमध्ये कोणती औषधे असतील व त्याचे प्रमाण किती असेल हे केंद्राने ठरवून दिले होते. राज्यात ही खरेदी करताना प्रचंड घोळ घालण्यात आला. कमी दर्जाची व कमी प्रमाण असलेली औषधे खरेदी करण्यात आली व त्यावर राखून ठेवलेल्या निधीपेक्षा ५३ लाख रुपये जास्तीचे खर्च करण्यात आले. या योजनेतून प्रत्येक जिल्ह्यत रुग्णसेवा समिती स्थापण्यात आली होती, या समितीला निधी खर्चाचे अधिकारही होते. गरीब रुग्णांना रुग्णालयात आणण्यासाठी वाहन देणे, औषधासाठी पैसे नसतील तर ते देणे, रुग्णालयात गादी व चादर नसेल तर ती विकत घेणे, जेवणाची सोय करणे यांवर हा निधी खर्च होणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात या समितीने हा निधी रुग्णालय व केंद्राची वीज व दूरध्वनीची बिले भरण्यासाठी वापरला. अनेक जिल्ह्यंत, या योजनेच्या अंमलबजावणीत सामील असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी निधीतून अग्रीम म्हणून लाखो रुपये उचलले, त्याचा हिशेबच सादर केलेला नसल्याचे पाहणीत आढळले. या योजनेचे लेखा परीक्षण जिल्हास्तरावर व्हावे, राज्य समितीने प्रत्येक जिल्ह्यतील कामाची नियमित पाहणी करावी असे निर्देश असताना अनेक जिल्ह्यत लेखापरीक्षकच नेमण्यात आले नाहीत. राज्य समितीने केलेल्या पाहणीचे प्रमाण ५१ टक्के निघाले. राज्य शासनाने २००७-०८ पासून १५ तर २०१२-१३ पासून २५ टक्के निधी या योजनेला देण्याचे ठरवले. प्रत्यक्षात राज्याने कधीच हा निधी वेळेत दिला नाही. त्यामुळे आर्थिक मेळाचे गणित कधीच जुळून आले नाही असे या अहवालात म्हटले आहे. गेल्या अकरा वर्षांपासून दरवर्षी जवळजवळ दोन हजार कोटी रुपये या योजनेवर खर्च होऊन सुद्धा ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवेची स्थिती सुधारण्याऐवजी चिंताजनकच बनत चालली आहे हे या अहवालामुळे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. देवेंद्र गावंडे devendra.gawande@expressindia.com मयूरेश भडसावळे यांचे ‘शहरभान’ हे पाक्षिक सदर अपरिहार्य कारणांमुळे आजच्या अंकात नाही
